हाथ से मैला ढोने की प्रथा राज्य द्वारा स्वीकृत जातिवाद, यह गहरे तक जड़ें जमाए भेदभाव की याद दिलाती है: मद्रास उच्च हाइकोर्ट ने इसके उन्मूलन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

आज के समय में हाथ से मैला ढोने की प्रथा के जारी रहने पर दुख जताते हुए मद्रास हाइकोर्ट ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन और हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए।चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यद्यपि टेक्नोलॉजी के अभाव के युग में हाथ से मैला ढोने की प्रथा की आवश्यकता हो सकती है लेकिन आज के तकनीकी विकास के युग में इस प्रथा को जारी रखना...

पत्नी के साथ कथित अवैध संबंध के लिए पति द्वारा मृतक को 'खुद को फांसी लगाने' के लिए कहना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फादर (चर्च के पुजारी) को गालियां देने के आरोपी पति के खिलाफ लगाए गए आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप खारिज कर दिया, जिसका कथित तौर पर उसकी पत्नी के साथ संबंध था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल-न्यायाधीश पीठ ने डेविड डिसूजा द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306, 506, 504 और 201 के तहत दर्ज कार्यवाही रद्द कर दी।रिकॉर्ड देखने पर पीठ ने कहा,"एकमात्र आरोपी, उस महिला का पति जिसके साथ मृतक पिता के कुछ संबंध थे और उसने अपना गुस्सा जाहिर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 वकीलों को यूपी में प्रैक्टिस करने और प्रयागराज जिला न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से क्यों रोका?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को दो वकीलों को मुकदमेबाज पर हमला करने के उनके कथित कृत्य के लिए प्रयागराज जिला अदालत में प्रवेश करने और राज्य की किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने से रोक दिया।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने प्रयागराज जिला जज द्वारा भेजे गए एक संदर्भ पर कार्रवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।दोनों वकीलों राम वी. सिंह और मोहम्मद आसिफ़ को नोटिस जारी करना। उनसे पूछ रहे हैं कि आपराधिक अवमानना ​​करने के लिए उन्हें दंडित क्यों नहीं किया जाना...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा और आगरा में ई-रिक्शा, ई-ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाने वाले ARTO का आदेश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/पंजीकरण प्राधिकारी), मथुरा का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें मथुरा और आगरा में ई-रिक्शा और ई-ऑटो के रजिस्ट्रेशन को क्षेत्राधिकार के बिना पारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।दरअसल, ARTO मथुरा ने यूपी के नियम 178 के तहत 07 नवंबर 2023 को अधिसूचना जारी की थी। मोटर वाहन नियम, 1998, मथुरा और आगरा में ई-रिक्शा और ई-ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि उनकी बढ़ती संख्या के कारण लगातार ट्रैफिक जाम हो रहा है।गौरतलब है कि 1998 के नियमों का...

गिरफ्तारी का इस्तेमाल मौत की सजा देने के लिए नहीं किया जा सकता: जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने केनरा बैंक ने जेट एयरवेज को दिए 538 करोड़ रुपये के कथित लोन डिफ़ॉल्ट से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस एनजे जमादार ने नरेश गोयल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 3 मई, 2024 को तय की, जबकि गोयल न्यायिक हिरासत के तहत अस्पताल में रहेंगे।गोयल ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी,“यह अच्छी तरह से हो सकता है कि आने वाले ये कुछ महीने आवेदक और उसकी पत्नी के लिए सड़क का अंत हो सकते...

दिल्ली कोर्ट ने 'हाई-हैंडेड एक्ट' के लिए ED को फटकार लगाई, कहा- उन लोगों के खिलाफ PMLA की धारा 50 लागू नहीं की जा सकती, जो संदिग्ध नहीं

दिल्ली कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को फटकार लगाई और कहा कि जांच एजेंसी के रूप में यह कानून के शासन से बंधी है और इसे आम नागरिक के खिलाफ शक्तिशाली कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जा सकता, जो संदिग्ध भी नहीं है।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोग्ने ने प्राइवेट डॉक्टरों के बयान दर्ज करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) की धारा 50 को लागू करने के लिए ED की खिंचाई की, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी अमित कात्याल ने परामर्श दिया। ऐसा कत्याल की...

BREAKING | CBI, ED मामलों में मनीष सिसौदिया को जमानत से इनकार

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज की।दोनों मामलों में सिसौदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 20 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया।सिसौदिया की ओर से वकील विवेक जैन, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष वकील...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Lok Sabha Polls के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा प्रदान की

दिल्ली हाईकोर्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Polls) में दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में नामांकन फॉर्म भरने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा प्रदान की।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी सहित राज्य गतिविधि के सभी क्षेत्रों में कानूनों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है।अदालत ने कहा,“यौन अभिविन्यास या जेंडर पहचान के आधार पर कोई भी भेदभाव कानून के समक्ष समानता को ख़राब करता है और भारत के संविधान के...

शरीयत कानून स्टाम्प एक्ट पर हावी नहीं होता; सेटलमेंट डीड के माध्यम से संपत्ति का हस्तांतरण मुसलमानों के बीच स्वीकार्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लिकेशन एक्ट, 1937, कर्नाटक स्टाम्प एक्ट 1957 (Karnataka Stamp Act) की धारा 2(क्यू) और अनुच्छेद 48 को ओवरराइड नहीं करता, जो "सेटलमेंट" के अनुबंध से संबंधित है। इस प्रकार, स्थानांतरण मुसलमानों के बीच भी "सेटलमेंट" के माध्यम से संपत्ति की बहुत अधिक अनुमति है।जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सुल्तान मोहिउद्दीन और अन्य द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसने हबीबुन्निसा और अन्य द्वारा दायर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्टर रवि किशन के साथ बेटी और पत्नी के संबंधों के दावों को प्रकाशित करने पर अस्थायी रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो महिलाओं (25 वर्षीय 'शिनोवा' और 54 वर्षीय 'अपर्णा') को किसी भी नए दावे को प्रकाशित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया कि वे एक्टर और BJP सांसद रवि किशन की बेटी और पत्नी हैं।जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने किशन की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिन्होंने लखनऊ में सिविल कोर्ट के पिछले हफ्ते के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें कथित मां-बेटी की जोड़ी को किशन और उसके परिवार के सदस्य के खिलाफ कोई भी सामग्री प्रकाशित करने से रोकने के लिए कोई भी...

BJP नेता ने सीएम अरविंद केजरीवाल और विधायक आतिशी के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का मामला

BJP नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ उन दावों पर मानहानि का मुकदमा दायर किया कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं से करोड़ों रुपये नकद के बदले में शामिल होने के लिए संपर्क किया था।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने मामले को 04 मई को प्री-समन साक्ष्य के लिए सूचीबद्ध किया।कपूर आप के इस दावे से व्यथित हैं कि BJP उनके नेताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, हर बार ED उनसे संपर्क करती...

BREAKING | दिल्ली हाईकोर्ट ने PM Modi को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को हिंदू और सिख देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।यह याचिका पेशे से वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की थी।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने माना है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। हालांकि, "इस अदालत के लिए किसी भी शिकायत पर विशेष दृष्टिकोण अपनाने के लिए ECI को निर्देश देना...

Cyber Crime | बैंक अधिकारियों का आपराधिक जांच में सहयोग करना दायित्व: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक अधिकारियों को साइबर अपराधों (Cyber Crime) की आपराधिक जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए।जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने आलोक झा द्वारा दायर दूसरी जमानत याचिका को अनुमति देते हुए कहा,"बैंक अधिकारियों से कानून का पालन करने वाले नागरिक होने की उम्मीद की जाती है, जो पुलिस द्वारा की जा रही आपराधिक जांच में सहयोग करने के लिए कानून के दायित्व के तहत हैं।"साइबर अपराध के मामले में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 406, 419, 467, 468, 471, 411 और आईटी अधिनियम की धारा...

अपहरण और जबरन वसूली मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह को (नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक के) अपहरण और जबरन वसूली मामले में जमानत दे दी। हालांकि, न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करने या रोक लगाने की उनकी याचिका अस्वीकार कर दी।सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को पिछले महीने एमपी/एमएलए अदालत ने 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए सिंह और उनके सहयोगी हाईकोर्ट में चले गए।इस बात पर जोर देते हुए कि राजनीति में शुचिता आवश्यक है, जस्टिस संजय सिंह की पीठ ने कहा कि अदालतों...

'दिल्ली सरकार केवल सत्ता में रुचि रखती है': MCD स्कूलों में किताबों की आपूर्ति न होने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में परियोजनाओं के रुकने और MCD स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें और वर्दी की आपूर्ति नहीं होने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार केवल सत्ता के विनियोग में रुचि रखती है और इस पर ज़मीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं कर रही है।सुनवाई के दौरान, दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के निर्देश पर दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने अदालत को बताया कि शक्तियों का प्रत्यायोजन केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सहमति से किया जा...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के चुनाव को चुनौती देने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने नामांकन पत्र के साथ गलत हलफनामा प्रस्तुत करने के आधार पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के 2019 के राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली कंपनी सचिव द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी।ऐसी 'राजनीति से प्रेरित' याचिकाओं को दाखिल करने को हतोत्साहित करते हुए चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मुराहरि श्री रमन की खंडपीठ ने कहा,"न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे ऐसी तुच्छ और कष्टप्रद रिट याचिकाओं को दाखिल करने को हतोत्साहित करें,...

दिल्ली कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में BJP सांसद बृजभूषण सिंह की याचिका खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को BJP सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग की थी।राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत अब 07 मई को मामले में आरोप तय करने पर आदेश सुनाएंगी।BJP सांसद द्वारा ताजा आवेदन दायर करने के बाद 18 अप्रैल को अदालत ने सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश टाल दिया था।अपने आवेदन में...

PM Modi को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

हिंदू और सिख देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को छह साल के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार (29 अप्रैल) को सुनवाई करेगा।यह याचिका पेशे से वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की है।जस्टिस सचिन दत्ता, जिन्हें आज मामले की सुनवाई करनी थी, छुट्टी पर हैं।जोंधले ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री को छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए भारत के चुनाव...

General Elections: कर्नाटक हाईकोर्ट ने आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए डीके शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ दर्ज मामले में आगे की जांच पर गुरुवार को रोक लगाई।आरोप है कि ग्रामीण बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान, जहां से उनके भाई डी के सुरेश दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता ने वोटों के बदले में हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों को विवादास्पद कावेरी नदी से पानी की आपूर्ति का वादा किया।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने आदेश दिया,"याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख तक छूट दी जानी चाहिए और...

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गिरफ्तार राजनेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रचार करने की अनुमति दी जाए

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में भारत के चुनाव आयोग (ECI) को यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम विकसित करने का निर्देश देने की मांग की गई कि गिरफ्तार राजनीतिक नेताओं को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से प्रचार करने की अनुमति दी जाए।यह याचिका लॉ स्टूडेंट अमरजीत गुप्ता द्वारा दायर की गई है और इसे एडवोकेट मोहम्मद इमरान अहमद के माध्यम से दायर किया गया।केंद्र सरकार को यह भी निर्देश देने की मांग की गई कि वह किसी राजनीतिक नेता या...