केरल हाईकोर्ट वकीलों और वादियों को लिस्टिंग और अन्य अपडेट भेजने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेगा

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नोटिस जारी कर अपने केस मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) में व्हाट्सएप मैसेजिंग को अतिरिक्त सुविधा के रूप में शामिल करने के अपने फैसले की जानकारी दी।यह अतिरिक्त सुविधा 6 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू होने वाली है। इस सुविधा के तहत ई-फाइलिंग में खामियों, लिस्टिंग विवरण, कार्यवाही और अन्य प्रासंगिक अपडेट से संबंधित जानकारी प्रदान करेगी। ये मैसेज वकीलों, वादियों और पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से भेजे जाएँगे।यह भी स्पष्ट किया गया कि व्हाट्सएप मोड नोटिस/समन या अन्य...

'यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है': मैसूरु दशहरा समारोह में बानू मुश्ताक को मुख्य अतिथि बनाए जाने के खिलाफ याचिकाएं खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (15 सितंबर) को मैसूरु के आगामी दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए बुकर पुरस्कार विजेता और लेखिका बानू मुश्ताक को मुख्य अतिथि नामित करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।चीफ जस्टिस विभु बखरू और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ ने दलीलें सुनने के बाद कहा,"हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि राज्य द्वारा आयोजित समारोह में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को अनुमति देना याचिकाकर्ताओं के किसी कानूनी या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है या यह भारत के...

सरकारी शिक्षकों को मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने से रोकने की चुनौती खारिज

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सरकारी/सहायता प्राप्त स्कूलों के कार्यरत शिक्षकों को मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने हेतु जारी किए गए लाइसेंस रद्द करने/निरस्त करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद ऐसे शिक्षकों द्वारा शिक्षण के प्रति "पूर्ण प्रतिबद्धता" दिखाने की व्यवहार्यता को लेकर आशंकित थे, इसलिए उन्होंने कहा -"उन्हें [रजिस्ट्रार] को कई रजिस्टर/पुस्तकों का रखरखाव और अपडेट करना होता है। उन्हें पक्षकारों और गवाहों...

गोल्ड तस्करी मामले में ताइक्वांडो खिलाड़ी को राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2022 में थाईलैंड में आयोजित चैंपियनशिप से देश लौटते समय अपने कोच के कहने पर कथित तौर पर सोने की तस्करी में शामिल 19 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर के ताइक्वांडो खिलाड़ी को राहत प्रदान की।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने पाया कि सोने की चेन और चांदी की परत चढ़ी अंगूठी याचिकाकर्ता और टीम के अन्य सदस्यों को कोच ने ही सौंपी थी।अदालत ने कहा,"यद्यपि याचिकाकर्ता उक्त सामान ले जाने से इनकार कर सकता था, लेकिन यह देखते हुए कि सतविंदर सिंह उसके कोच हैं और याचिकाकर्ता कम उम्र...

मुंबई विस्फोट: बरी हुए व्यक्ति ने 9 साल की गलत कैद के लिए मांगा ₹9 करोड़ का मुआवज़ा

2006 के मुंबई सीरियल बम विस्फोट मामले (7/11 मुंबई विस्फोट मामले) से बरी होने के एक दशक बाद वाहिद शेख ने अब अपने 9 साल के कारावास और विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में हुए अत्याचारों और यातनाओं के लिए 9 करोड़ रुपये की मांग की।वाहिद शेख ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NMC) और महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग (MSMC) में याचिका दायर की।शेख ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर जारी एक प्रेस नोट...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (08 सितंबर, 2025 से 12 सितंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।परिवार छोड़ने वाले माता-पिता की आय EWS आरक्षण में नहीं गिनी जाएगी: केरल हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला दिया है कि अगर किसी बच्चे के माता-पिता में से कोई एक परिवार को छोड़कर चला गया है, तो ऐसे माता-पिता की आय को EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाणपत्र जारी करने में नहीं जोड़ा...

UPSC अधिकारी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं: लोकपाल

लोकपाल ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अधिकारी, जिसमें सचिव और अतिरिक्त सचिव भी शामिल हैं, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। लोकपाल ने यह फैसला UPSC के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सुनाया।लोकपाल ने पहले शिकायतकर्ता से पूछा कि UPSC के अधिकारी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत कैसे आते हैं, क्योंकि UPSC एक संवैधानिक निकाय है, न कि संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित।शिकायतकर्ता ने इसके जवाब में हलफनामा दायर कर कहा कि...

दिल्ली के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम की धमकी, परिसर खाली कराया गया

दिल्ली हाईकोर्ट के बाद शुक्रवार दोपहर बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद कोर्ट परिसर को तत्काल खाली करा लिया गया। धमकी के कारण जजों को दोपहर के भोजन अवकाश से पहले ही अपनी पीठ से उठना पड़ा।शुरुआत में चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अनखड़ की खंडपीठ ने अपनी सुनवाई अचानक बंद कर दी।इसके बाद जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की खंडपीठ को भी उठने के लिए कहा गया और धीरे-धीरे सभी जजों ने अपने कोर्ट रूम छोड़ दिए।हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से इस खबर की कोई आधिकारिक...

दिल्ली हाईकोर्ट में बम की धमकी, खाली कराने का काम जारी

दिल्ली हाईकोर्ट के जज शुक्रवार को बम की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद अचानक अपनी अदालतों से उठ खड़े हुए।वकीलों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर विभिन्न जजों के न्यायालय कर्मचारियों ने सूचित किया कि न्यायाधीश नहीं बैठेंगे। इसके बाद सभी मामलों में तारीखें दे दी गईं।बम की धमकी वाला ईमेल हाईकोर्ट के महापंजीयक अरुण भारद्वाज को सुबह 10:41 बजे मिला।इसके बाद जज अपनी अदालतों से उठ खड़े हुए। इसके तुरंत बाद एक बम निरोधक दस्ता भी हाईकोर्ट परिसर में पहुंच गया।

ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ फेसबुक पोस्ट करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता को मिली अग्रिम ज़मानत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व कांग्रेस पार्षद महेंद्र जैन को अग्रिम ज़मानत दी, जिन पर अपने फेसबुक अकाउंट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप है।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने कथित अपराधों के लिए निर्धारित दंड और आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत प्रदान की।बता दें, जैन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 [शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना] 353(2) [सार्वजनिक रूप से शरारत करने वाले बयान], और 356(2)...

हिंदू देवी-देवताओं पर एम.एफ. हुसैन की 'आपत्तिजनक' पेंटिंग्स की प्रदर्शनी को लेकर आर्ट गैलरी के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन की हिंदू देवी-देवताओं पर कथित रूप से आपत्तिजनक दो पेंटिंग्स की प्रदर्शनी को लेकर दिल्ली आर्ट गैलरी और उसके निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।जस्टिस अमित महाजन ने वकील अमिता सचदेवा द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट पहले से ही इस मामले पर विचार कर रहा है। वह इस बात की विधिवत जांच करेगा कि कथित अपराध के तत्व संतुष्ट हैं या नहीं।कोर्ट ने कहा कि...

पंजाब IB में कानूनी अधिकारियों का कम वेतनमान, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से निर्णय लेने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को राज्य के खुफिया ब्यूरो (IB) में कार्यरत कानूनी अधिकारियों को दिए जा रहे कथित मनमाने और अनुचित रूप से कम वेतनमान को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।यह आरोप लगाया गया कि पंजाब अन्वेषण ब्यूरो (सिविलियन सपोर्ट स्टाफ) ग्रुप-बी सेवा नियम, 2021" और "पंजाब अन्वेषण ब्यूरो (सिविलियन सपोर्ट स्टाफ) ग्रुप-सी सेवा नियम, 2021" अधिसूचित किए गए। कानूनी अधिकारी का वेतनमान 29,200 रुपये और सहायक कानूनी अधिकारी का वेतनमान 25,500 रुपये निर्धारित किया...

जयपुर साहित्य महोत्सव में टिप्पणियों मामले में आशीष नंदी को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय मनोवैज्ञानिक और आलोचक आशीष नंदी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया। आशीष नंदी ने 203वें जयपुर साहित्य महोत्सव में यह आपत्तिजनक टिप्पणी की थी कि अधिकांश भ्रष्ट लोग समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों से आते हैं।यद्यपि न्यायालय ने पाया कि ये टिप्पणियां आपत्तिजनक थीं। उन्होंने इनकी कड़ी निंदा की। फिर भी नंदी की वर्तमान आयु (90 वर्ष) और उनके द्वारा बिना शर्त माफ़ी मांगने को देखते हुए इन मामलों को रद्द करना उचित समझा।जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन. वी....

सोनिया गांधी केस: मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग का

दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को कहा कि वह कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ चुनावी मतदाता सूची में 1980 में उनका नाम शामिल कराने के लिए प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने की याचिका पर विचार नहीं कर सकती, क्योंकि इससे भारत के चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा।राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने विकास त्रिपाठी द्वारा दायर शिकायत खारिज कर दी। त्रिपाठी का आरोप था कि गांधी ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराया। अदालत ने...

उमर खालिद ने पुलिस FIR को बताया 'मज़ाक', कहा- फंसाने के लिए सबूत गढ़े गए

उमर खालिद ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि वह दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश वाले मामले में पांच साल से जेल में बंद हैं और इसे “एफआईआर का मज़ाक” बताया।सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पैस ने कड़कडूमा कोर्ट के एएसजे समीर बाजपेयी के सामने, खालिद के खिलाफ आरोप तय करने का विरोध करते हुए यह दलील दी। मामला एफआईआर 59/2020 से जुड़ा है, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। इसमें यूएपीए के तहत आरोप है कि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में बड़ी साज़िश रची गई। पैस ने कहा कि यूएपीए एफआईआर की कोई...

फेसबुक पर बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण को लेकर पोस्ट करने वाले व्यक्ति को राहत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को बाबरी मस्जिद पर कथित फेसबुक पोस्ट को लेकर दर्ज व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार किया। इस पोस्ट में कहा गया था कि "बाबरी मस्जिद एक दिन तुर्की की सोफिया मस्जिद की तरह फिर से बनाई जाएगी"।हालांकि, जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने आरोपी (मोहम्मद फैय्याज मंसूरी) के खिलाफ मामले की सुनवाई तेज की।बता दें, मंसूरी के खिलाफ 6 अगस्त, 2020 को FIR दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपमानजनक संदेश पोस्ट किया, जिस पर समरीन बानो नाम की एक...

'खराब' कार के प्रचार मामले में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को राहत, हाईकोर्ट ने FIR की जांच पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार (10 सितंबर) को बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के खिलाफ 'खराब' हुंडई कार का प्रचार करने के आरोप में दर्ज धोखाधड़ी की FIR की जांच पर रोक लगा दी।बता दें, शाहरुख और दीपिका दोनों ही इस कार ब्रांड के ब्रांड एंबेसडर हैं। FIR भारतीय दंड संहिता (IPC)की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दर्ज की गई। शिकायतकर्ता द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के बाद FIR दर्ज की गई, जिन्होंने...

मानहानि मामले में NDTV पत्रकार को अभिजीत अय्यर मित्रा को ₹10,000 का हर्जाना देने का आदेश

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को NDTV पत्रकार और न्यूज़ एंकर गार्गी रावत को टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा द्वारा 2019 में दायर मानहानि के मुकदमे में ₹10,000 का हर्जाना देने का निर्देश दिया।मित्रा ने अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए ₹20 लाख का हर्जाना मांगा था। हालांकि, ज़िला जज सत्यब्रत पांडा ने उन्हें केवल ₹10,000 का हर्जाना देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि वह इस विवाद से "अजनबी" नहीं हैं। उन्होंने खुद कई मौकों पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए समाज के विभिन्न लोगों या वर्गों के ख़िलाफ़...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता के लिए सीएम राहत कोष में ₹54.40 लाख दान किए

जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई विनाशकारी बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के मद्देनजर, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने क्षेत्र में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और कल्याणकारी प्रयासों में सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) में 54,40,500 रुपये का योगदान दिया।यह योगदान चीफ जस्टिस द्वारा की गई अपील के अनुसरण में श्रीनगर स्थित महापंजीयक कार्यालय द्वारा 29 अगस्त, 2025 को जारी आदेश के अनुसार किया गया। इस आदेश में जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख के जजों, न्यायिक अधिकारियों और...

मराठा समुदाय को 'कुनबी' सर्टिफिकेट देने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

वीरशैव्य लिंगायत समुदाय और उसकी उप-जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत ट्रस्ट ने जनहित याचिका के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण प्राप्त करने के लिए मराठा समुदाय को कुनबी जाति सर्टिफिकेट जारी करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई।पुणे स्थित ट्रस्ट 'शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संगठन' ने तर्क दिया कि 2 सितंबर, 2025 (नवीनतम) और 7 सितंबर, 2023 और 31 अक्टूबर, 2023 को जारी किए गए सरकारी प्रस्ताव, जिनमें मराठा समुदाय को कुनबी जाति...