उड़ीसा हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के चुनाव को चुनौती देने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने नामांकन पत्र के साथ गलत हलफनामा प्रस्तुत करने के आधार पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के 2019 के राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली कंपनी सचिव द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी।

ऐसी 'राजनीति से प्रेरित' याचिकाओं को दाखिल करने को हतोत्साहित करते हुए चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मुराहरि श्री रमन की खंडपीठ ने कहा,

"न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे ऐसी तुच्छ और कष्टप्रद रिट याचिकाओं को दाखिल करने को हतोत्साहित करें, क्योंकि वे न्यायालयों को अनावश्यक मुकदमों से भर देते हैं, जो कतार में पड़े वास्तविक मुकदमों के निर्णय में बाधा उत्पन्न करते हैं।"

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले 15.02.2024 को भारत के चुनाव आयोग (ECI) से शिकायत की थी कि वैष्णव ने अपने नामांकन पत्र में झूठी घोषणा की थी।

इसके दो सप्ताह बाद उन्होंने 29.02.2024 को ECI को ई-मेल भेजा, जिसमें मंत्री को नए कार्यकाल के लिए फिर से उच्च सदन में लौटने की अनुमति देने पर सवाल उठाया गया, जबकि उनके खिलाफ शिकायत लंबित थी।

उसी दिन ECI ने याचिकाकर्ता के मेल का जवाब देते हुए बताया कि उनकी शिकायत पहले ही 'राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल' में दर्ज हो चुकी है और संबंधित विभाग उचित प्रतिक्रिया देने के लिए इस पर काम कर रहा है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नामांकन पत्र के साथ झूठा हलफनामा दाखिल करने में याचिकाकर्ता का आचरण आईपीसी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दंडनीय है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि चूंकि ECI ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए उन्हें अपनी शिकायत के आधार पर जांच पूरी करने के लिए ECI को परमादेश जारी करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

रिट याचिका में दिए गए कथनों और आरोपों पर गौर करने के बाद न्यायालय का विचार था कि याचिका दायर करना न्यायालय की प्रक्रिया का 'घोर दुरुपयोग' है।

अदालत ने कहा,

“आगे आम चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद वर्तमान रिट याचिका दायर करना स्पष्ट रूप से राजनीति से प्रेरित है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि याचिकाकर्ता ने अपने ई-मेल दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग को संबोधित अपने संचार में सवाल उठाया कि विपक्षी पार्टी नंबर 3 को ओडिशा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया और प्रमाण पत्र क्यों दिया गया? निर्वाचन अधिकारी को बाद में भी जब उनकी शिकायत लंबित है।''

अदालत ने याचिकाकर्ता के एक महीने से भी कम समय में अदालत में संपर्क करने के आचरण को मंजूरी नहीं दी, क्योंकि उसने ECI को ई-मेल के माध्यम से अपनी शिकायत भेजी थी, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया और जवाब दिया गया।

डिवीजन बेंच ने आगे रेखांकित किया कि ECI द्वारा 18 मार्च, 2024 को आम चुनावों की घोषणा की गई और याचिकाकर्ता ने अगले ही दिन, यानी 19 मार्च, 2024 को रिट याचिका दायर की।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय राजनीतिक प्रभाव वाली वास्तविक याचिकाओं पर विचार करने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं है। हालांकि, उसने कष्टप्रद याचिकाएं दायर करने पर नाराजगी व्यक्त की।

खंडपीठ ने कहा,

"वर्तमान रिट याचिका में की गई दलीलों से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, हमें पता चलता है कि यह रिट याचिका राजनीतिक रूप से प्रेरित है और गुप्त कारणों से दायर की गई।"

भविष्य में इसी तरह की याचिकाओं को हतोत्साहित करने के लिए न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसे तीन सप्ताह के भीतर उड़ीसा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के एडवोकेट वेलफेयर फंड में जमा करने का निर्देश दिया गया।