दिल्ली हाईकोर्ट ने Lok Sabha Polls के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा प्रदान की

दिल्ली हाईकोर्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Polls) में दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में नामांकन फॉर्म भरने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा प्रदान की।

जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी सहित राज्य गतिविधि के सभी क्षेत्रों में कानूनों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

अदालत ने कहा,

“यौन अभिविन्यास या जेंडर पहचान के आधार पर कोई भी भेदभाव कानून के समक्ष समानता को ख़राब करता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। संविधान के तहत गारंटीकृत ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें लागू करने का कर्तव्य राज्य पर है।”

इसने राजन सिंह द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित आम चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल करना चाहते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि 12 अप्रैल को उनके कार्यालय में उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके संबंध में उन्होंने पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने 14 अप्रैल को भारत के चुनाव आयोग से आगामी चुनाव लड़ने के लिए सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

ECI की ओर से पेश वकील ने कहा कि चूंकि नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल से ही शुरू हुई, सिंह कानून के अनुसार आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर उन्हें किसी खतरे की आशंका है तो पुलिस उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो सकती है।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि सिंह द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर कानून के अनुसार आगे गौर किया जाएगा। उसके नतीजे के बारे में दो सप्ताह के भीतर सूचित किया जाएगा।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि यदि सिंह को नामांकन फॉर्म भरने के लिए किसी सुरक्षा की आवश्यकता है तो उसे तारीख और समय साझा करने के अधीन प्रदान किया जा सकता है।

अदालत ने कहा,

“राज्य के एएससी के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिकाकर्ता को दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से नामांकन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डीसीपी (दक्षिण) को निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा किया जाता है। संबंधित SHO को उपरोक्त उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता के साथ अपना मोबाइल नंबर भी साझा करना होगा।”

केस टाइटल: राजन सिंह बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य सरकार और अन्य