शांतिपूर्ण प्रदर्शन मौलिक अधिकार, लेकिन इसके नाम पर अदालतों तक लोगों की पहुंच नहीं रोकी जा सकती: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कानूनी सहायता रक्षा अधिवक्ता (LADC) योजना के विरोध में चल रही वकीलों की हड़ताल पर सुनवाई के दौरान कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर लोगों को अदालतों तक पहुंचने और न्याय पाने से वंचित नहीं किया जा सकता।एक्टिंग चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,"न्याय तक पहुंच को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का मतलब यह नहीं है कि 27 दिनों तक वादकारियों को अदालतों तक...

भरण-पोषण नहीं देना आर्थिक उत्पीड़न, यह भी घरेलू हिंसा में आता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि पति द्वारा पत्नी और बच्चे का भरण-पोषण नहीं करना आर्थिक उत्पीड़न है और यह महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है।जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन ने यह टिप्पणी उस आपराधिक पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए की, जिसमें एक पति ने पत्नी और नाबालिग बेटी को भरण-पोषण देने संबंधी निचली अदालतों के आदेश को चुनौती दी थी।मामला घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर याचिका से जुड़ा है। चित्तूर की न्यायिक प्रथम श्रेणी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1984 के हत्या की कोशिश के मामले में दोषी पुलिसकर्मी की जेल की सज़ा कम की, पीड़ित को ₹35,000 का मुआवज़ा मिलेगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को 1984 के हत्या की कोशिश के मामले में पूर्व पुलिस कॉन्स्टेबल की दोषसिद्धि (Conviction) को तो बरकरार रखा, लेकिन उसकी जेल की सज़ा 6 साल से घटाकर 4 साल की। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि दोषी पर लगाए गए ₹40,000 के बढ़े हुए जुर्माने में से पीड़ित को ₹35,000 का मुआवज़ा दिया जाए।जस्टिस संतोष राय की बेंच ने सज़ा में बदलाव करते हुए इस बात पर ध्यान दिया कि अपील 41 साल से लंबित थी (जिसमें दोषी की कोई गलती नहीं थी) और वह अब 60 साल से ज़्यादा उम्र का हो चुका है।हालांकि, रिकॉर्ड पर...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीएम आवास योजना के तहत 25,000 घरों के अलॉटमेंट पर लगी रोक हटाने से किया इनकार, अमीर आवेदकों की पात्रता पर उठाए सवाल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (27 जुलाई) को नवी मुंबई में CIDCO द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAYU-2.0) के तहत बनाए गए लगभग 25,000 फ्लैटों के अलॉटमेंट पर लगी रोक हटाने से इनकार किया। ये फ्लैट कम आय वाले वर्ग (LIG) के लिए थे।बता दें, इस साल मार्च में हाईकोर्ट ने अलॉटमेंट पर रोक लगाई। कोर्ट ने यह देखकर हैरानी जताई कि CIDCO ने सालाना 6 लाख रुपये से ज़्यादा कमाने वाले लोगों को भी LIG फ्लैटों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने इस फैसले को 'गरीबों का मज़ाक' बताया था, क्योंकि इसमें...

क्लाइंट के फ़ायदे के लिए वकील होने की बात छिपाकर PIL दाखिल करना 'अदालत के अधिकार का गंभीर दुरुपयोग': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में जनहित याचिका (PIL) खारिज करते हुए कहा कि वकील होने की बात छिपाकर ऐसी याचिका दाखिल करना, जो असल में किसी क्लाइंट के फ़ायदे के लिए हो, "अदालत के PIL अधिकार क्षेत्र का गंभीर दुरुपयोग" है।पेशे से वकील याचिकाकर्ता को अपना तरीका सुधारने की चेतावनी देते हुए कोर्ट ने कहा कि PIL सिस्टम के इस तरह के दुरुपयोग की इजाज़त नहीं दी जा सकती।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने ऐसे याचिकाकर्ता की PIL पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसने खुद को सामाजिक...

FIR का सामना कर रहे छात्र प्रदर्शनकारियों को कपिल सिब्बल का समर्थन, कानूनी सहायता के लिए दिया 1 करोड़

सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने घोषणा की कि उन्होंने CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) द्वारा बनाए गए फंड में 1 करोड़ रुपये का योगदान दिया। यह फंड उन प्रदर्शनकारियों को कानूनी सहायता देने के लिए बनाया गया है, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने पिछले हफ्ते परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया।बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP ने 25 जुलाई को प्रदर्शन खत्म किया था। इसके बाद CJP के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के साथ बातचीत के दौरान...

Delhi Riots: पुलिस ने IB कर्मचारी अंकित शर्मा मर्डर केस में ताहिर हुसैन और अन्य के लिए मांगी मौत की सज़ा

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कोर्ट को बताया कि वह 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य लोगों के लिए मौत की सज़ा की मांग कर रही है।यह बात कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह के सामने रखी गई, जो पांच दोषियों को सज़ा की अवधि पर दलीलें सुन रहे थे।स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मधुकर पांडे ने कोर्ट के सामने कहा कि दोषियों ने शर्मा का अपहरण किया, उन पर बेरहमी से हमला...

'वन बार वन वोट' विवाद: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एचसी बार एसोसिएशन चुनाव के लिए प्रोविज़नल वोटर लिस्ट रद्द करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर में MPHC बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए प्रोविज़नल वोटर लिस्ट (अस्थायी मतदाता सूची) रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि यह चुनौती समय से पहले दी गई थी, क्योंकि अभी केवल प्रोविज़नल वोटर लिस्ट जारी की गई और रिटर्निंग ऑफिसर के पास बाय-लॉज़ (उप-नियमों) के तहत आपत्तियों पर विचार करने और वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने का अधिकार है। [2026 LiveLaw (MP) 296]यह फ़ैसला एक प्रैक्टिसिंग वकील द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनाया गया, जिसमें 'वन बार, वन वोट' नियम को लागू करने की...

'मामले को थोड़ा और शांत होने दें': जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी के खिलाफ PIL पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की स्थगित

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की "लगातार निगरानी" के आरोप वाली जनहित याचिका (PIL) पर कल (मंगलवार) सुनवाई करेगा।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि "मामले को थोड़ा और शांत होने दें" और इस मामले में एक बेहतर याचिका दायर की जा सकती है।केंद्र सरकार की ओर से पेश ASG चेतन शर्मा ने कहा कि अब कोई निगरानी नहीं हो रही है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है और...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (20 जुलाई, 2026 से 25 जुलाई, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सरकारी लोन के लिए केंद्रीय आवास मंत्रालय की सिफ़ारिश से मोबाइल वेंडर की कैटेगरी 'फिक्स्ड वेंडर' में नहीं बदल सकती: दिल्ली हाईकोर्टदिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से किसी स्ट्रीट वेंडर को सरकारी स्कीम के तहत लोन दिलाने के लिए जारी की गई सिफ़ारिश, मोबाइल वेंडर को...

NEET विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जानें भारत में मंत्रियों के त्यागपत्र का इतिहास

NEET-UG परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक को लेकर देशभर में जारी छात्र विरोध और जंतर-मंतर पर बढ़ते प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना पत्र जारी करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनके लिए "व्यक्तिगत स्वाभिमान का विषय नहीं है", बल्कि देश के युवाओं के भविष्य और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए लिया गया निर्णय है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा में अनियमितताएं सामने आते ही सरकार ने मामले की...

सरकारी लोन के लिए केंद्रीय आवास मंत्रालय की सिफ़ारिश से मोबाइल वेंडर की कैटेगरी 'फिक्स्ड वेंडर' में नहीं बदल सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से किसी स्ट्रीट वेंडर को सरकारी स्कीम के तहत लोन दिलाने के लिए जारी की गई सिफ़ारिश, मोबाइल वेंडर को 'फिक्स्ड वेंडर' (एक जगह पर सामान बेचने वाला) में नहीं बदल सकती और न ही वेंडर के 'सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग' (CoV) में बताई गई कैटेगरी को बदल सकती है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और विकास महाजन की बेंच ने कहा कि वेंडिंग की कैटेगरी पूरी तरह से दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा जारी CoV से तय होती है।कोर्ट स्ट्रीट वेंडर्स की कई याचिकाओं पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिक्रमण छिपाने के लिए गुमराह करने वाली तस्वीरें जमा करने पर स्ट्रीट वेंडर को फटकार लगाई और ₹25,000 का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक स्ट्रीट वेंडर को अपनी वेंडिंग साइट पर अतिक्रमण की सीमा को छिपाने के लिए गुमराह करने वाली तस्वीरें जमा करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि उसने कोर्ट से असल स्थिति छिपाने की कोशिश की थी।₹25,000 का जुर्माना लगाने के बावजूद, कोर्ट ने वेंडर की आजीविका की रक्षा करते हुए उसे अपने 'वेंडिंग सर्टिफिकेट' (CoV) की शर्तों का सख्ती से पालन करने की शर्त पर वेंडिंग जारी रखने की अनुमति दी।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और विकास महाजन की डिवीजन बेंच हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास स्ट्रीट...

एमपी हाई कोर्ट ने पेपर लीक मामलों की फास्ट ट्रैक के लिए चार स्पेशल कोर्ट तय किए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (24 जुलाई) को भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में पेपर लीक मामलों की तेज़ी से सुनवाई के लिए चार स्पेशल कोर्ट तय किए।हाईकोर्ट ने 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट, 2024' से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए ज़िला और एडिशनल सेशन जजों प्रवीण पटेल, विशाल अखंड, आनंद कुमार सेहलम और शुभ्रा सिंह की अदालतों को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पर तय किया।नोटिफिकेशन में कहा गया,"भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का नंबर 46) की धारा 8 की उप-धारा 3 के...

अगर पहली शादी कायम है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मुस्लिम व्यक्ति की दूसरी शादी मान्य नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत की गई शादी, अगर पहले से कोई शादी कायम है तो वह शुरू से ही अमान्य (void ab initio) होती है, भले ही संबंधित पक्ष ऐसे पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानून) के दायरे में आते हों, जो एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त देता हो। [2026 LiveLaw (Kar) 265]जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की सिंगल जज बेंच ने कहा कि ऐसी शादी दूसरी पत्नी को कानूनी रूप से विवाहित पत्नी का दर्जा नहीं देती है।इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एक महिला द्वारा दायर रिट याचिका पर...

एक-तरफ़ा गुज़ारा-भत्ता आदेश जारी करने से पहले WhatsApp/ईमेल सर्विस का वेरिफ़िकेशन ज़रूरी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि फ़ैमिली कोर्ट WhatsApp और ईमेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजे गए नोटिस की डिलीवरी की पुष्टि किए बिना एक-तरफ़ा (ex-parte) आदेश पारित नहीं कर सकता। [2026 LiveLaw (MP) 295]इलेक्ट्रॉनिक सर्विस के वेरिफ़िकेशन में विफलता को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन मानते हुए जस्टिस जय कुमार पिल्लई ने एक-तरफ़ा गुज़ारा-भत्ता आदेश रद्द किया।कोर्ट ने कहा,"WhatsApp या ईमेल सर्विस की स्थिति का पता लगाने में विफलता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की जड़ पर प्रहार करती है।...

जंतर-मंतर हिंसा: प्रदर्शनकारियों पर आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर कथित हमले, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया।चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संस्था सेव इंडिया फाउंडेशन से कहा कि वह अपनी शिकायत संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष रखे।अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनी...

CHATGPT मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- ANI की सामग्री संग्रहित करना प्रथम दृष्टया कॉपीराइट उल्लंघन नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने समाचार एजेंसी ANI और AI कंपनी OPEN AI के बीच चल रहे कॉपीराइट विवाद में महत्वपूर्ण अंतरिम टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया OPEN AI द्वारा ANI की मूल सामग्री का संग्रह करना कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत कॉपीराइट उल्लंघन नहीं माना जा सकता।जस्टिस अमित बंसल ने यह टिप्पणी ANI की उस अंतरिम अर्जी को खारिज करते हुए की, जिसमें CHATGPT विकसित करने वाली कंपनी OPENAI के खिलाफ अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई।अदालत ने कहा,"प्रथम दृष्टया मेरा मत है कि OPEN AI द्वारा ANI की मूल सामग्री का...

जंतर-मंतर प्रदर्शन: सार्वजनिक जगह पर निजता का दावा विडंबनापूर्ण, दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र का पक्ष

जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वीडियो रिकॉर्डिंग और कथित निगरानी को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि हर प्रदर्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग कानून-व्यवस्था बनाए रखने की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होती है।केंद्र ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थान पर निजता का दावा कुछ हद तक विडंबनापूर्ण है।चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जंतर-मंतर पर...

AI बनाम कॉपीराइट: दिल्ली हाईकोर्ट ने CHATGPT के खिलाफ ANI की अंतरिम रोक की मांग खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने समाचार एजेंसी ANI द्वारा कृत्रिम AI आधारित चैटबॉट CHATGPT के खिलाफ दायर कॉपीराइट उल्लंघन मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार किया।अदालत ने कहा कि इस स्तर पर CHATGPT पर अंतरिम रोक लगाने से न केवल कंपनी बल्कि आम जनता के हितों को भी नुकसान पहुंचेगा। जस्टिस अमित बंसल ने आदेश सुनाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया ANI अंतरिम रोक के लिए आवश्यक आधार स्थापित करने में सफल नहीं हुई।अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया CHATGPT के प्रशिक्षण के लिए ANI की मूल सामग्री का संग्रह कॉपीराइट अधिनियम की धारा...