सबरीमाला मंदिर से 4 किलो सोना गायब, हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

केरल हाईकोर्ट ने को मुख्य सतर्कता एवं सुरक्षा अधिकारी (एसपी) को सबरीमाला मंदिर की द्वारपालक मूर्तियों में सोने के वजन संबंधी कथित विसंगतियों की जांच करने का निर्देश दिया।विशेष आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई स्वप्रेरणा याचिका पर विचार करते हुए अदालत के हस्तक्षेप के दौरान सोने के वजन में कथित कमी का मामला सामने आया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मूर्तियों से सोने की परत बिना पूर्व सूचना के हटा दी गई थी।त्रावणकोर कोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) ने भक्त उन्नीकृष्णन पोट्टी (सातवें प्रतिवादी) के...

हिंडनबर्ग मामले में गौतम अडानी और अडानी ग्रुप को SEBI से क्लीन चिट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अदाणी समूह और उसके चेयरमैन गौतम अदाणी को अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए आरोपों में क्लीन चिट दे दी है। याद रहे, जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी कर अदाणी समूह पर बड़े पैमाने पर हेरफेर और गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे ताकि शेयर कीमतों को बढ़ाया जा सके।SEBI ने गौतम अदाणी और अदाणी समूह के खिलाफ जारी शो-कॉज नोटिस की आगे की कार्यवाही को बंद करते हुए कहा कि संबंधित लेन-देन को “हेरफेर वाले” (manipulative), “धोखाधड़ी वाले”...

अरुंधति रॉय की किताब के कवर पर बिना स्वास्थ्य चेतावनी बीड़ी पीते दिखने पर याचिका: केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने अरुंधति रॉय की किताब “Mother Mary Comes To Me” के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता, जो एक अधिवक्ता हैं, ने कहा है कि किताब के कवर पर रॉय बीड़ी पीते हुए दिख रही हैं लेकिन उस पर अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी नहीं है। उन्होंने मांग की है कि जब तक वैधानिक लेबल नहीं लगाया जाता, तब तक किताब की बिक्री पर रोक लगाई जाए।याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह कवर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की...

दिल्ली कोर्ट ने अदानी ग्रुप के खिलाफ एकपक्षीय 'गैग ऑर्डर' किया ख़ारिज

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गुरुवार को वह एकपक्षीय आदेश रद्द किया, जिसके तहत चार पत्रकारों को अडानी ग्रुप से संबंधित कथित मानहानिपूर्ण रिपोर्टें प्रकाशित करने से रोका गया। यह आदेश निचली अदालत ने 6 सितंबर को पारित किया।डिस्ट्रिक्ट जज आशीष अग्रवाल ने पत्रकार रवी नायर, अबीर दासगुप्ता, अयस्कांत दास और आयुष जोशी की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि संबंधित लेख पहले से ही लंबे समय से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट को आदेश पारित करने से पहले पत्रकारों को सुना जाना चाहिए।अदालत ने कहा कि...

भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट सेशन जज के खिलाफ की विभागीय जांच की सिफारिश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सेशन जज के खिलाफ विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। अदालत ने पाया कि जज ने ज़मीन अधिग्रहण कार्यालय में कार्यरत सरकारी कंप्यूटर ऑपरेटर जिस पर 5 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि गबन करने का आरोप है, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं को नज़रअंदाज़ कर केवल हल्की धारा कायम रखी, जिससे उसे अनुचित लाभ मिला।जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता की पीठ ने आदेश दिया कि इस मामले की प्रति प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेंस), हाईकोर्ट ऑफ़ मध्यप्रदेश, जबलपुर को भेजी जाए और माननीय चीफ जस्टिस के...

RTI से खुलासा: केसों के ढेर के बीच NCLT में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के पद खाली

वकील द्वारा दायर की गई RTI (सूचना का अधिकार) से यह सामने आया कि बड़ी संख्या में लंबित मामलों के बावजूद राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में कई पद खाली पड़े हैं।वकील द्वारा 12 सितंबर 2025 को दायर आवेदन (रजिस्ट्रेशन नंबर MOCAF/R/E/25/01140) में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से NCLT और NCLAT में लंबित मामलों, न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के खाली पदों और भर्ती प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मांगी गई।RTI से मिले मुख्य बिंदुलंबित मामलों पर अस्पष्ट जवाब: NCLT के संयुक्त रजिस्ट्रार ने जवाब में...

अडानी ग्रुप पर रिपोर्टिंग के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश पर दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता द्वारा दायर उस अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 6 सितंबर के एकतरफा आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में उन्हें अडानी ग्रुप के बारे में खबरें प्रकाशित करने से रोक दिया गया था।रोहिणी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज सुनील चौधरी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान जज ने मौखिक रूप से पूछा कि क्या गुहा के पास अपने कथित मानहानिकारक लेखों के दावों की पुष्टि के लिए कोई सामग्री है।गुहा की...

पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल ने दो वकीलों के लाइसेंस निलंबित किए, कोर्ट परिसर में तलवार लहराने और मारपीट का आरोप

हाईकोर्ट परिसर के अंदर हुई हिंसक घटना का कड़ा संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल (BCPH) ने दो वकीलों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। इन पर खुलेआम अन्य बार सदस्यों पर हमला करने और तलवार लहराने का आरोप है।BCPH की विशेष अनुशासनात्मक समिति ने कहा,"यह एडवोकेट रवनीत कौर और सिमरनजीत सिंह बस्सी की ओर से एक गंभीर दुराचार का मामला है। उन्होंने खुले तौर पर बार के सदस्यों और मानद सचिव पर हमला किया। उन्होंने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों, साथ ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव को निशाना बनाया। उनका यह...

दिल्ली कोर्ट ने अडानी के 'गैग ऑर्डर' के खिलाफ याचिका पर सुनवाई स्थगित की, कहा- एक दिन और लेख प्रकाशित न हों तो क्या हो जाएगा?

दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई स्थगित की, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 6 सितंबर के एकतरफा आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश में उन्हें अडानी समूह के बारे में खबरें प्रकाशित करने से रोक दिया गया।रोहिणी कोर्ट के जिला जज राकेश कुमार सिंह रोस्टर जज की छुट्टी के कारण लिंक जज के रूप में मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने मामले की योग्यता पर सुनवाई करने से इनकार किया। मामले को अब कल (शुक्रवार) सुबह 10 बजे रोस्टर जज के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया...

Delhi Riots मामले में कोर्ट ने छह लोगों को दोषी ठहराया

दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दंगा, तोड़फोड़ और गैरकानूनी सभा में शामिल होने के आरोप में छह लोगों को दोषी ठहराया है, जिसने एक दुकान में सामान में आग लगा दी थी।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने हरिओम गुप्ता, बसंत कुमार मिश्रा, गोरख नाथ, रोहित गौतम, कपिल पांडे और भीम सैन को दोषी ठहराया।सभी छह लोगों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 188 (किसी लोक सेवक द्वारा जारी वैध आदेश की अवज्ञा), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा), 149...

BREAKING|हाईकोर्ट ने बिहार कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ वाली वीडियो हटाने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार (17 सितंबर) को बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए AI-जनरेटेड वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माँ हीराबेन मोदी दिखाई दे रही हैं।अदालत ने मध्यस्थों को निर्देश दिया कि यदि वीडियो अभी भी प्रसारित हो रहा है तो उसे "केएस पुट्टस्वामी", "नालसा फाउंडेशन", "सुब्रमण्यम स्वामी" आदि जैसे सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के आलोक में प्रसारित होने से रोकें, जिनमें कहा गया कि निजता और सम्मान का अधिकार व्यक्ति...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों के खिलाफ FIR की मांग की, कोर्ट परिसर में बार सदस्यों पर हमले का आरोप

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दो वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की, जिन पर कथित तौर पर कोर्ट परिसर के अंदर बार के सदस्यों के साथ मारपीट करने का आरोप है।बार निकाय की कार्यकारी समिति द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि वकील रवनीत कौर ने चीफ जस्टिस की अदालत के सामने निराधार आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सचिव ने उनका बैग और लैपटॉप जब्त कर लिया है। उन्होंने अपने मामले को अगले दिन सूचीबद्ध करने की मांग की।नोटिस में कहा गया,"अदालत में मौजूद लगभग 100 सदस्यों की...

वकीलों का व्यक्ति पर हमला: BCD ने दिल्ली बार एसोसिएशन से वकीलों की पहचान करने को कहा

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) ने दिल्ली बार एसोसिएशन से उन वकीलों की पहचान करने के लिए कहा, जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तीस हजारी कोर्ट में एक आम आदमी के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।15 सितंबर को जारी पत्र में BCD के सचिव ने कहा कि बार काउंसिल के अध्यक्ष के संज्ञान में यह लाया गया कि वकीलों के एक समूह द्वारा एक आम आदमी के साथ मारपीट की गई जैसा कि वायरल वीडियो में देखा गया।पत्र में कहा गया,"आप स्वयं इस बात की सराहना करेंगे कि वकीलों का यह आचरण एक वकील के लिए उचित नहीं है और उन्हें...

जजों का मज़ाक उड़ाने से हमें फर्क नहीं पड़ता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने JOLLY LLB 3 पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगामी फिल्म JOLLY LLB 3 की रिलीज के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज की। याचिका में फिल्म पर न्यायपालिका का मज़ाक उड़ाने का आरोप लगाया गया था। यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि फिल्म का ट्रेलर ही आपत्तिजनक है, क्योंकि एक दृश्य में जजों को मामू कहा जाता है। उन्होंने इसे न्याय का मज़ाक बताया।बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणीचीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार...

पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने अडानी ग्रुप पर रिपोर्टिंग को रोकने के आदेश को चुनौती दी

पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता और चार अन्य पत्रकारों ने दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उन्हें अडानी ग्रुप के बारे में खबरें प्रकाशित करने से रोक दिया गया था।यह अपील पत्रकारों रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, अयास्कांत दास और आयुष जोशी के साथ मिलकर परंजॉय गुहा ठाकुरता द्वारा दायर की गई।इन पत्रकारों ने रोहिणी कोर्ट के स्पेशल सिविल जज अनुज कुमार सिंह द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया पाया था कि...

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सेवा क्लीनिकों का उद्घाटन किया

झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (JHALSA) ने पिछले सप्ताह NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत राज्य के सभी जिलों में रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए कानूनी सेवा क्लीनिकों का उद्घाटन किया।झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और JHALSA के मुख्य संरक्षक जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने 13 सितंबर को रांची में कार्यक्रम में इन क्लीनिकों का वर्चुअली उद्घाटन किया।यह न्यायपालिका की एक विनम्र श्रद्धांजलि'इस अवसर पर बोलते हुए चीफ जस्टिस ने कहा,"बहादुरों, दिग्गजों और उनके परिवारों के लिए...

प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पाकिस्तान निर्मित वीडियो शेयर करने के आरोपी को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में UAPA और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत गंभीर अपराधों के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को ज़मानत दी। उक्त व्यक्ति पर कथित तौर पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों वाला पाकिस्तान निर्मित वीडियो प्रसारित करने का आरोप है।जस्टिस संतोष राय की पीठ ने 'भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने' और 'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों' सहित गंभीर अपराधों के लिए आरोपी सवेज को ज़मानत दी। उन्हें इस साल 10 मई को...

आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु योजना के क्रियान्वयन की मांग वाली अवमानना ​​याचिका सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु योजना के क्रियान्वयन की मांग वाली अवमानना ​​याचिका को सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर किया। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नीति बनाने के हालिया निर्णय के बाद लिया गया।दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से टीकाकरण के लिए उठाए गए आवारा कुत्तों को न छोड़ने के खंडपीठ के निर्देश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने इस मामले का दायरा अखिल भारतीय स्तर पर बढ़ा दिया और हाईकोर्ट में लंबित इसी प्रकार की याचिकाओं को अपने...

योगी आदित्यनाथ के खिलाफ FIR की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- मामला पुलिस के दायरे से बाहर

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर उस याचिका को पिछले सप्ताह खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित रूप से झूठे चुनावी हलफनामे दाखिल करने के लिए FIR दर्ज करने की मांग की थी।अमिताभ ठाकुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(4) के तहत आवेदन दायर किया था। इसमें उन्होंने अदालत से पुलिस को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 176, 177, 181 और 199 के तहत जानबूझकर झूठा बयान देने...

लाइव टीवी डिबेट के दौरान मनुस्मृति फाड़ने की आरोपी RJD प्रवक्ता के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट खारिज

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला कोर्ट ने हाल ही में लाइव टीवी डिबेट के दौरान मनुस्मृति की कॉपी फाड़ने के आरोप में RJD प्रवक्ता प्रियंका भारती के खिलाफ दर्ज FIR में पुलिस द्वारा पेश क्लोजर रिपोर्ट खारिज की।सिविल जज (वरिष्ठ संभागीय) ACJM अलीगढ़ राशि तोमर ने रोरावर थाने के थाना प्रभारी को आगे की जांच करने और बिना किसी देरी के नई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।यह आदेश राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के संगठन सचिव आचार्य भरत तिवारी द्वारा दायर विरोध याचिका पर पारित किया गया, जो वही शिकायतकर्ता हैं, जिनकी शिकायत...