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पहली नज़र में IPC की धारा 153-A के तहत कोई अपराध नहीं: मस्जिद गिराने की रिपोर्ट के मामले में सिद्धार्थ वर्दराजन को राहत
पहली नज़र में IPC की धारा 153-A के तहत कोई अपराध नहीं: मस्जिद गिराने की रिपोर्ट के मामले में सिद्धार्थ वर्दराजन को राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल 'The Wire' के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ बाराबंकी ज़िले में 2021 में दर्ज FIR के सिलसिले में आगे की आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई।इस FIR में, जिसमें इस प्लेटफॉर्म से जुड़े एक कैमरामैन और एक एंकर को भी आरोपी बनाया गया, आरोप लगाया गया कि 'The Wire' ने बाराबंकी में रामसनेही मस्जिद को गिराए जाने पर एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री प्रकाशित करके समाज में वैमनस्य फैलाया और इस तरह सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा।आरोपियों पर जून 2021 में IPC...

ब्रिटिश नागरिकता विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के 2019 के राहुल गांधी को दिए नोटिस का पूरा रिकॉर्ड तलब किया
ब्रिटिश नागरिकता विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के 2019 के राहुल गांधी को दिए नोटिस का पूरा रिकॉर्ड तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 2019 में जारी किए गए नोटिस से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड तलब किया।बता दें, BJP सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद MHA ने 29 अप्रैल, 2019 को गांधी से उनकी नागरिकता के संबंध में "तथ्यात्मक स्थिति" बताने को कहा था। अपनी 2015 की शिकायत में डॉ. स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं।जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (BJP) सदस्य एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक याचिका पर...

मुंबई सेशंस कोर्ट ने Amazon Seller Services के डायरेक्टर्स के खिलाफ प्लेटफॉर्म पर अबॉर्शन पिल्स बेचने के मामले में रद्द की कार्रवाई
मुंबई सेशंस कोर्ट ने Amazon Seller Services के डायरेक्टर्स के खिलाफ प्लेटफॉर्म पर अबॉर्शन पिल्स बेचने के मामले में रद्द की कार्रवाई

Amazon Seller Services के डायरेक्टर्स को राहत देते हुए मुंबई सेशंस कोर्ट ने हाल ही में मजिस्ट्रेट आदेश रद्द किया, जिसमें Amazon के पोर्टल - amazon.com पर 'बैन' अबॉर्शन पिल्स बेचने से जुड़े एक मामले में डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया था।एडिशनल सेशंस जज मुजीबोद्दीन शेख बेंगलुरु के रहने वाले कंदुला राव और नूरीलामिन पटेल द्वारा दायर रिवीजन अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। इस अर्जी में उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का...

Liquor Policy Case: केजरीवाल का हाईकोर्ट चीफ़ जस्टिस को पत्र, CBI की चुनौती को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग
Liquor Policy Case: केजरीवाल का हाईकोर्ट चीफ़ जस्टिस को पत्र, CBI की चुनौती को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग

AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस को पत्र लिखकर CBI के आबकारी नीति मामले को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से हटाकर किसी दूसरी बेंच को सौंपने की मांग की।AAP सुप्रीमो ने CBI की उस आपराधिक याचिका को ट्रांसफ़र करने की मांग की, जिसमें इस मामले में उन्हें बरी किए जाने के फ़ैसले को चुनौती दी गई।इस मामले में केजरीवाल भी एक प्रतिवादी हैं।यह मामला 9 मार्च को जस्टिस शर्मा के सामने सुनवाई के लिए आया था। उन्होंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की उस याचिका पर नोटिस जारी किया,...

उत्तम नगर होली विवाद: तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका में पुलिस सुरक्षा की मांग नहीं जोड़ी जा सकती, हाइकोर्ट ने कहा- नई याचिका दायर करें
उत्तम नगर होली विवाद: तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका में पुलिस सुरक्षा की मांग नहीं जोड़ी जा सकती, हाइकोर्ट ने कहा- नई याचिका दायर करें

दिल्ली हाइकोर्ट ने उत्तम नगर होली विवाद मामले में आरोपियों के परिजनों को सलाह दी कि वे प्रस्तावित तोड़फोड़ कार्रवाई के खिलाफ बेहतर और अलग याचिका दायर करें। अदालत ने कहा कि संपत्ति को गिराए जाने से रोकने की मांग और पुलिस सुरक्षा की मांग को एक ही याचिका में नहीं जोड़ा जा सकता।जस्टिस अमित बंसल की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि दोनों मांगें अलग-अलग कारणों से जुड़ी हैं और इन्हें एक साथ नहीं सुना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वह केवल उस प्रार्थना पर विचार कर सकती है, जिसमें नगर निगम द्वारा...

LPG सिलेंडर की कमी से दिल्ली हाइकोर्ट वकीलों की कैंटीन प्रभावित, मेन कोर्स परोसा जाना बंद
LPG सिलेंडर की कमी से दिल्ली हाइकोर्ट वकीलों की कैंटीन प्रभावित, मेन कोर्स परोसा जाना बंद

दिल्ली हाइकोर्ट परिसर में स्थित वकीलों की कैंटीन में LPG गैस सिलेंडर की कमी के कारण मुख्य भोजन (मेन कोर्स) परोसना अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। कैंटीन प्रबंधन ने बुधवार को जारी एक सूचना में इसकी जानकारी दी।11 मार्च को जारी नोटिस में कहा गया कि फिलहाल LPG सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने के कारण पकाकर तैयार किए जाने वाले भोजन बनाना संभव नहीं है।नोटिस में कहा गया, “वर्तमान में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने के कारण हमें खेद है कि हम वकीलों की कैंटीन में मेन कोर्स तैयार कर परोसने में असमर्थ हैं।” ...

AG के तौर पर अपने कार्यकाल में बहुसंख्यकवाद को बढ़ते देखकर भी चुप रहे केके वेणुगोपाल: सुभाषिनी अली
AG के तौर पर अपने कार्यकाल में बहुसंख्यकवाद को बढ़ते देखकर भी चुप रहे केके वेणुगोपाल: सुभाषिनी अली

CPI(M) की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने मंगलवार को पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की आलोचना करते हुए कहा कि जब 2017 से 2022 के बीच देश के शीर्ष कानून अधिकारी के तौर पर उनके कार्यकाल में "बहुसंख्यकवाद" बढ़ रहा था, तब वह चुप रहे।अली ने ये बातें नई दिल्ली में वेणुगोपाल की आत्मकथा 'द एक्सीडेंटल लॉयर' के विमोचन के मौके पर बोलते हुए कहीं।अली ने अपनी बात की शुरुआत यह कहकर की कि इस कार्यक्रम में बोलने के लिए मिले निमंत्रण से उन्हें शुरू में हैरानी हुई थी।उन्होंने कहा,"आज शाम के लिए...

वोटिंग के दिन स्टार कैंपेनर का सिर्फ़ रोडशो करना गलत असर नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिंदे सेना के नेता का चुनाव सही ठहराया
वोटिंग के दिन स्टार कैंपेनर का सिर्फ़ रोडशो करना 'गलत असर' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिंदे सेना के नेता का चुनाव सही ठहराया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि वोटिंग के दिन किसी 'स्टार कैंपेनर' का किसी चुनाव क्षेत्र में सिर्फ़ जाना ही 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' के तहत 'गलत असर' या 'भ्रष्ट आचरण' मानने के लिए काफ़ी नहीं होगा। हाईकोर्ट ने यह मानने से भी इनकार किया कि 2025 के राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान, मुंबई के चांदिवली इलाके में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का वोटिंग के दिन सिर्फ़ जाना—जो बाद में एक 'रोडशो' में बदल गया था—चुनावों में दखल देने की कोशिश थी।सिंगल जज जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने मुंबई के...

उत्तम नगर होली झड़प: हाईकोर्ट ने MCD से मौखिक रूप से कहा - कल तक आरोपियों के घर न गिराए जाएं
उत्तम नगर होली झड़प: हाईकोर्ट ने MCD से मौखिक रूप से कहा - कल तक आरोपियों के घर न गिराए जाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 मार्च) को MCD से मौखिक रूप से कहा कि वह उन दो लोगों की संपत्तियों के खिलाफ कल (बुधवार) तक कोई कार्रवाई न करे, जिनके खिलाफ पिछले हफ्ते होली के जश्न के दौरान उत्तम नगर में एक व्यक्ति की मौत के मामले में FIR दर्ज की गई।सुनवाई के दौरान, जस्टिस अमित बंसल ने MCD सहित संबंधित अधिकारियों से मौखिक रूप से कहा कि वे याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें और मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।एक याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता नई दिल्ली के उत्तम नगर...

Congress MLA मुकेश मल्होत्रा ​​का चुनाव रद्द करने के अपने फैसले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सुप्रीम कोर्ट जाने की दी छूट
Congress MLA मुकेश मल्होत्रा ​​का चुनाव रद्द करने के अपने फैसले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सुप्रीम कोर्ट जाने की दी छूट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस विधायक (Congress MLA) मुकेश मल्होत्रा एक अंतरिम राहत दी। कोर्ट ने अपने ही उस फ़ैसले पर रोक लगाई, जिसमें उसने पहले श्योपुर ज़िले की विजयपुर विधानसभा सीट से MLA मुकेश मल्होत्रा ​​के चुनाव को रद्द कर दिया था और चुनाव याचिकाकर्ता रामनिवास रावत को चुना हुआ प्रतिनिधि घोषित किया था।जस्टिस एसजी अहलूवालिया ने मुकेश मल्होत्रा ​​की इस दलील से सहमति जताई कि अगर फ़ैसले के असर और अमल पर रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें भारी नुकसान होगा।इसलिए उन्होंने कहा: "फ़ैसले के असर...

कथित तौर पर ईरानी वॉरशिप की फ़िल्मिंग के आरोप में गिरफ़्तार Republic TV के पत्रकारों को मिली ज़मानत
कथित तौर पर ईरानी वॉरशिप की फ़िल्मिंग के आरोप में गिरफ़्तार Republic TV के पत्रकारों को मिली ज़मानत

कोच्चि की ज्यूडिशियल फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट - 1 ने मंगलवार (10 मार्च) को Republic TV के पत्रकार शंकर सी.जी. और कैमरामैन मणि एस. को ज़मानत दी। इन दोनों को शनिवार को कोचीन बंदरगाह के एक प्रतिबंधित क्षेत्र में कथित तौर पर एक ईरानी युद्धपोत की फ़िल्म बनाने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था।मजिस्ट्रेट श्री कन्नन एल. ने एक साझा आदेश पारित करते हुए पत्रकारों और उन्हें ले जाने वाली नाव के चालक को ज़मानत दी।कोर्ट ने टिप्पणी की कि हालांकि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, लेकिन जांच काफ़ी आगे बढ़ चुकी...

दिल्ली मेट्रो में महिला के पास अश्लील हरकत करने वाले व्यक्ति की सजा बरकरार, कोर्ट ने कहा- महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि
दिल्ली मेट्रो में महिला के पास अश्लील हरकत करने वाले व्यक्ति की सजा बरकरार, कोर्ट ने कहा- महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि

दिल्ली कोर्ट ने मेट्रो ट्रेन में महिला के पास खड़े होकर अश्लील हरकत करने वाले व्यक्ति की सजा बरकरार रखी।अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध न केवल शारीरिक बल्कि गहरे मानसिक आघात भी पहुंचाते हैं और उनकी सुरक्षा व निजता की भावना को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।साकेत अदालत के एडिशनल सेशन जज हरगुरवारिंदर सिंह जग्गी ने आरोपी की अपील को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। यह मामला वर्ष 2021 का है जब येलो लाइन की मेट्रो ट्रेन में साकेत और आईएनए स्टेशन के...

पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच केंद्र ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियंत्रित की, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश जारी
पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच केंद्र ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियंत्रित की, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश जारी

पश्चिम एशिया में अमेरिका-इज़राइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण वैश्विक गैस आपूर्ति प्रभावित होने के बाद केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नया आदेश जारी किया।पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9 मार्च को प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 अधिसूचित किया है। सरकार ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाली तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की खेपों पर संघर्ष का असर पड़ा है और कई आपूर्तिकर्ताओं ने आपूर्ति में बाधा...

आपराधिक मामलों का खुलासा न करने पर Congress MLA ​​का चुनाव रद्द, हाईकोर्ट ने BJP उम्मीदवार को किया विजयी घोषित
आपराधिक मामलों का खुलासा न करने पर Congress MLA ​​का चुनाव रद्द, हाईकोर्ट ने BJP उम्मीदवार को किया विजयी घोषित

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के आधार पर कांग्रेस विधायक (Congress MLA) मुकेश मल्होत्रा ​​का चुनाव रद्द किया। कोर्ट ने माना कि आपराधिक पृष्ठभूमि को छिपाना या उसका अधूरा खुलासा करना एक महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के बराबर है और इससे चुनाव रद्द हो जाता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने से चुनावी अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे मतदाताओं को सोच-समझकर चुनाव करने के अवसर से वंचित होना पड़ता है और मतदाताओं के मतदान के अधिकार के...

हाइब्रिड सुनवाई अब हमेशा रहेगी, इंसानी फ़ैसलों की जगह नहीं ले सकता AI: चंडीगढ़ पैनल चर्चा में जजों की राय
हाइब्रिड सुनवाई अब हमेशा रहेगी, इंसानी फ़ैसलों की जगह नहीं ले सकता AI: चंडीगढ़ पैनल चर्चा में जजों की राय

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चंडीगढ़ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने इंडियन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वीक के सहयोग से "जज: वर्तमान और भविष्य" विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया।इस चर्चा में भारत और विदेश से न्यायपालिका के सदस्य शामिल हुए, जिन्होंने कानूनी व्यवस्था में तेज़ी से हो रहे तकनीकी विकास के बीच जजों की बदलती भूमिका पर विचार-विमर्श किया।इस पैनल में राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा, जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरकेश मनुजा, यूके के न्याय मंत्रालय में...

माता-पिता बच्चों को भयानक चूहा-दौड़ में दौड़ा रहे हैं, शिक्षा को केवल मेडिकल या इंजीनियरिंग सीटों तक पहुंचने का ज़रिया माना जा रहा है: मद्रास हाईकोर्ट
माता-पिता बच्चों को 'भयानक चूहा-दौड़' में दौड़ा रहे हैं, शिक्षा को केवल मेडिकल या इंजीनियरिंग सीटों तक पहुंचने का ज़रिया माना जा रहा है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर अफ़सोस जताया कि शिक्षा को प्राथमिकता केवल मेडिकल या इंजीनियरिंग सीटों में दाखिले के लिए दी जा रही है और माता-पिता अपने बच्चों को एक चूहा-दौड़ (Rat Race) में दौड़ा रहे हैं।जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने टिप्पणी की कि माता-पिता बच्चों से आसान विषय चुनने को कह रहे हैं ताकि बच्चा केवल तीन विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सके, जिससे NEET परीक्षा पास करना आसान हो जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि हाई स्कूलों में, यहाँ तक कि मातृभाषा की भी बलि दी जा रही है ताकि बच्चा NEET की तैयारी...

Liquor Policy Case: CBI के बाद ED भी पहुंची हाईकोर्ट, आरोपियों को बरी करते समय ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग
Liquor Policy Case: CBI के बाद ED भी पहुंची हाईकोर्ट, आरोपियों को बरी करते समय ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग

डायरेक्टोरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी देकर एक्साइज पॉलिसी करप्शन केस में AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को बरी करते समय स्पेशल कोर्ट द्वारा की गई कुछ गलत टिप्पणियों को हटाने की मांग की।यह मामला मंगलवार को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने सूचीबद्ध है।ED ने कहा है कि वह किसी भी तरह से CBI की कार्यवाही में पार्टी नहीं थी। गलत टिप्पणियां रिकॉर्ड करने से पहले उसे अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। एजेंसी के अनुसार, यह स्थिति “नैचुरल...

Liquor Policy Case: केजरीवाल और अन्य को बरी करते समय गवाहों पर ट्रायल कोर्ट के नतीजे पहली नज़र में गलत: दिल्ली हाईकोर्ट
Liquor Policy Case: केजरीवाल और अन्य को बरी करते समय गवाहों पर ट्रायल कोर्ट के नतीजे 'पहली नज़र में गलत': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि शराब पॉलिसी केस में AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे सभी आरोपियों को बरी करते समय, चार्ज स्टेज पर गवाहों और अप्रूवर के बयानों के बारे में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां "पहली नज़र में गलत हैं और उन पर विचार करने की ज़रूरत है।"बता दें, उक्त आरोपियों को बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि केजरीवाल के खिलाफ आरोप सह-आरोपियों या गवाहों के बयानों पर आधारित हैं, लेकिन उन्हें किसी भी क्रिमिनल साज़िश से जोड़ने के लिए कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है।इसके...