फेसबुक पर राष्ट्रीय ध्वज पर बैठे कुत्ते की तस्वीर शेयर करने वाले व्यक्ति की ज़मानत खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति की ज़मानत याचिका खारिज की, जिस पर अपने फेसबुक अकाउंट पर कुत्ते को बैठाकर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाली तस्वीर अपलोड करने और कथित तौर पर 'पाकिस्तान समर्थक' सामग्री पोस्ट करने का आरोप है।जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि इस तरह के पोस्ट 'भड़काऊ', 'आपत्तिजनक' और 'सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने वाले' हैं। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को बदनाम करने वाले व्यक्ति 'किसी भी सहानुभूतिपूर्ण विचार के लिए उत्तरदायी नहीं हैं'।संक्षेप में मामला16 मई, 2025 को एक FIR दर्ज...

DUSU Elections: हाईकोर्ट ने संपत्तियों के विरूपण और वाहनों के अवैध संचालन के प्रति आगाह किया

आगामी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (DUSU) चुनावों में प्रथम दृष्टया विरूपण-रोधी दिशानिर्देशों और अन्य मानदंडों का उल्लंघन होने का संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि चुनाव व्यवस्थित तरीके से होने चाहिए, संपत्तियों के विरूपण या वाहनों के अवैध संचालन के बिना।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि DUSU चुनाव कराने के लिए जारी दिशानिर्देशों, लिंगदोह समिति की सिफारिशों और लागू किए गए अन्य उपायों का उल्लंघन हुआ।DUSU चुनाव 18 सितंबर को होने...

सावरकर मानहानि मामला: राहुल गांधी ने पुलिस रिपोर्ट पेश करने की मांग का किया विरोध

सावरकर पर अपने बयानों को लेकर चल रहे मानहानि मामले में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार (10 सितंबर) को उस आवेदन का विरोध किया, जिसमें पुणे पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे यू-ट्यूब (USA) से मांगी गई रिपोर्ट अदालत में पेश करें। यह रिपोर्ट उस भाषण से जुड़ी है, जिसे गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ लंदन में दिया था और बाद में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था।ध्यान देने योग्य है कि शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने पिछले महीने विशेष एमपी/एमएलए अदालत में आवेदन दायर कर पुणे पुलिस से...

दिल्ली कोर्ट ने सोनिया गांधी पर वोटर लिस्ट मामले में FIR की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका में आरोप है कि गांधी ने भारतीय नागरिकता मिलने से तीन साल पहले, 1980 में ही जाली दस्तावेज़ों के आधार पर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लिया था।राऊज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने विकास त्रिपाठी द्वारा दायर इस याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। त्रिपाठी की ओर से सीनियर एडवोकेट पवन नारंग ने दलील दी कि मतदाता सूची में नाम जुड़ने...

अयोध्या मामले में समझौते की संभावना होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता नहीं: एस. मुरलीधर

सीनियर एडवोकेट और हाईकोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर ने हाल ही में अयोध्या-बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बातचीत के जरिए समझौते का विकल्प आगे न बढ़ाने पर निराशा जताई।उन्होंने कहा कि जिस दिन फैसला सुरक्षित रखा गया, उस दिन कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थता पैनल (जस्टिस इब्राहिम कलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर और सीनियर एडवोकेट श्रीराम पंचु) ने बताया था कि कुछ पक्षों के बीच समझौता हो गया है और सुन्नी वक्फ बोर्ड कुछ शर्तों के आधार पर अपने दावे छोड़ने को तैयार है। लेकिन कोर्ट ने यह...

पैनल चर्चा के दौरान हिंदू देवता के खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणी को लेकर मौलाना के खिलाफ दर्ज नहीं होगी FIR: कोर्ट

दिल्ली कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में टाइम्स नाउ समाचार चैनल पर पैनल चर्चा के दौरान एक हिंदू देवता के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ और अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में अखिल भारतीय इमाम संगठन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार किया।साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज नवजीत बुद्धिराजा ने वकील अमिता सचदेवा द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें मौलाना के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई।सचदेवा ने आरोप लगाया कि पैनल चर्चा के...

साक्ष्य के लिए पुलिस के अदालतों में पेश होने के निर्देश के बाद दिल्ली बार एसोसिएशन ने वापस ली हड़ताल

दिल्ली पुलिस द्वारा आज (8 सितंबर) जारी किए गए स्पष्टीकरण के बाद कि उसके अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों में गवाही देने या साक्ष्य दर्ज कराने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे, दिल्ली के जिला न्यायालय बार एसोसिएशनों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया।दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया,“चूँकि पुलिस आयुक्त के कार्यालय से परिपत्र जारी किया गया कि "सभी आपराधिक मुकदमों में सभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी गवाही/साक्ष्य के उद्देश्य से माननीय...

जारी रहेगा जगन्नाथ मंदिर की भूमि से बेदखली अभियान, हाईकोर्ट ने कहा- लंबे समय से कब्जा या आधार कार्ड केवल निवास दर्शाते हैं, स्वामित्व नहीं

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की 'अमृतमनोही भूमि' का निपटान अवैध कब्जाधारियों/अतिक्रमणकारियों के पक्ष में केवल इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह दशकों से उनके कब्जे में है और उनके पास उक्त भूमि के साथ सरकारी पहचान प्रमाण भी हैं।बेदखली नोटिस को चुनौती देने और भूमि के निपटान के लिए प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार करते हुए जस्टिस डॉ. संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा -“याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि पचास वर्षों से अधिक समय से कब्जा, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बिजली बिल...

Aaj Tak की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ 'भारत विभाजन' पर उनके शो को लेकर शिकायत दर्ज

उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िला कोर्ट ने आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ उनके शो 'ब्लैक एंड व्हाइट' पर प्रसारित भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ? नामक कार्यक्रम के संबंध में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह कार्यक्रम 14 अगस्त, 2025 को प्रसारित किया गया।यह आदेश पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर एक शिकायत याचिका पर पारित किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से अनुचित था और 'बेहद घटिया' तरीके से बनाया गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य दो प्रमुख समुदायों को...

दिल्ली पुलिस का बयान : सभी पुलिस अधिकारी साक्ष्य के लिए अदालतों में प्रत्यक्ष रूप से होंगे उपस्थित

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सभी पुलिस अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों में गवाही देने या साक्ष्य दर्ज कराने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होंगे।इस संबंध में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (अपराध) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने एक सर्कुलर जारी किया।13 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली के सभी पुलिस थानों को पुलिसकर्मियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाही देने के स्थान के रूप में नामित किया।बार के...

'ऑनलाइन गेमिंग' अधिनियम को चुनौती देने वाली दूसरी याचिका पर केंद्र को नोटिस

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को नए अधिनियमित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली दूसरी याचिका पर भारत संघ को नोटिस जारी किया। यह अधिनियम 'ऑनलाइन मनी गेम्स' और बैंक सेवाओं व उससे संबंधित विज्ञापनों की पेशकश पर प्रतिबंध लगाता है।जस्टिस बी एम श्याम प्रसाद ने के आनंद और एक अन्य द्वारा दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।सुनवाई के दौरान, भारत संघ की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर उस याचिका के बारे में जानकारी दी, जिसमें विभिन्न हाईकोर्ट में...

'बंगाल फाइल्स' फिल्म में गोपाल पाठा के 'असम्मानजनक' चित्रण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

स्वतंत्रता सेनानी गोपाल चंद्र मुखर्जी उर्फ ​​'गोपाल पाठा' के पोते शांतनु मुखर्जी ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' में अपने दादा के चित्रण को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया।याचिका के अनुसार, यह मामला पुलिस, CBFC और CBFC के एक बोर्ड सदस्य तथा फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री के समक्ष याचिकाकर्ता की याचिका पर राज्य द्वारा की गई उदासीनता से संबंधित है, जिसमें "उनके दिवंगत दादा, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपाल चंद्र मुखर्जी के नितांत घृणित चित्रण को आगामी फिल्म 'द...

कोर्ट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ 'अपमानजनक' और 'असत्यापित' रिपोर्ट प्रकाशित करने पर लगाई रोक

दिल्ली कोर्ट ने शनिवार को विभिन्न पत्रकारों और दो वेबसाइटों को अडानी ग्रुप के बारे में प्रथम दृष्टया मानहानिकारक और असत्यापित रिपोर्ट प्रकाशित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया।रोहिणी कोर्ट के स्पेशल सिविल जज अनुज कुमार सिंह ने पत्रकारों और वेबसाइटों के खिलाफ अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।ये पत्रकार हैं: परंजॉय गुहा ठाकुरता, रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, आयुषकांत दास और आयुष जोशी। वेबसाइटें हैं: pranjoy.in, adaniwatch.org और adanifiles.com.au।जज ने कहा कि...

दशहरा समारोह में बुकर विजेता बानू मुश्ताक को बुलाने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे BJP नेता

कर्नाटक हाईकोर्ट में दशहरा समारोह में बुकर विजेता बानू मुश्ताक को बुलाने के खिलाफ याचिका दायर की गई। याचिका में मैसूर में आगामी दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को मुख्य अतिथि के रूप में नामित करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई।भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता प्रताप सिम्हा ने याचिका दायर कर राज्य सरकार को आगामी दशहरा उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में मुश्ताक को दिए गए निमंत्रण को वापस लेने का निर्देश देने की मांग की।याचिका में दावा किया गया कि दशहरा उत्सव...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (01 सितंबर, 2025 से 05 सितंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कम दृष्टि वाले उम्मीदवार असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर पद के लिए पात्र नहीं : उड़ीसा हाईकोर्ट उड़ीसा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि कम दृष्टि दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। यदि उस पद को सरकार ने संबंधित अधिसूचना में इस श्रेणी...

BCI अध्यक्ष ने दिल्ली बार एसोसिएशनों से पुलिस अधिकारियों की गवाही पर अधिसूचना के खिलाफ हड़ताल टालने का आग्रह किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी में बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति को पत्र लिखकर 8 सितंबर को वकीलों द्वारा की जाने वाली हड़ताल को टालने या वापस लेने का अनुरोध किया। दिल्ली के एलजी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में पुलिसकर्मियों की गवाही से संबंधित अधिसूचना का विरोध किया जा रहा है।मिश्रा ने समन्वय समिति को सोमवार शाम 5 बजे BCI और दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया ताकि...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया बड़ा फैसला: पीड़िता को सुने बिना दी गई POCSO आरोपी की जमानत निलंबित

कलकत्ता हाईकोर्ट ने POCSO मामले में निचली अदालत द्वारा आरोपी को दी गई ज़मानत को निलंबित कर दिया है। अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को ज़मानत देते समय पीड़िता/सूचना देने वाले को सुनवाई का अवसर नहीं दिया, जिससे भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता (BNSS) 2023 की धारा 483(2) का उल्लंघन हुआ।जस्टिस बिवास पटनायक ने अपने आदेश में कहा,“इस मामले में निर्विवाद रूप से यह तथ्य है कि पीड़िता/सूचना देने वाले को आरोपी की ज़मानत अर्जी की जानकारी नहीं दी गई। परिणामस्वरूप उसके सुनवाई में भाग लेने के अधिकार का हनन...

टीवी शो के खिलाफ फर्जी FIR दर्ज कराने वाले व्यक्ति को सजा के तौर पर अस्पताल में सफाई और पोछा लगाने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को सरकारी जेजे अस्पताल में सफाई और पोछा लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने पाया कि उसने ज़ी टीवी के नए शो 'तुम से तुम तक' के खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज कराई थी। यह शो लगभग 46 वर्षीय व्यक्ति और 19 वर्षीय लड़की की प्रेम कहानी पर आधारित है।जस्टिस रवींद्र घुगे और गौतम अंखड की खंडपीठ ज़ी टीवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महेंद्र संजय शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा चैनल के नए धारावाहिक को लेकर दर्ज कराई गई FIR रद्द करने की मांग की गई।हालांकि, खंडपीठ ने...

'पोशाक तो आराम कर सकता है, ज़िम्मेदारियां नहीं': जस्टिस शालिंदर कौर ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा अलविदा

जस्टिस शालिंदर कौर ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को अलविदा कहते हुए कहा कि पोशाक तो आराम कर सकता है, ज़िम्मेदारियां नहीं।जज ने कहा,"अगर मैं अपने पीछे कुछ छोड़ जाऊंगी तो उम्मीद है कि वह करुणा से भरे कुछ शब्द, दृढ़ विश्वास के साथ पारित कुछ आदेश और कड़ी मेहनत व ईमानदारी से परिभाषित एक करियर होगा।"जस्टिस कौर 1992 में दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल हुईं। 2003 में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत हुईं। उन्हें 20 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया।उन्होंने कहा,"इस यात्रा...

सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिल्ली हाईकोर्ट से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का आग्रह किया, कहा- न्याय सर्वत्र सुलभ होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जजों से अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का आग्रह किया।उन्होंने कहा,"दिल्ली हाईकोर्ट अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ। दिल्ली में लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा नहीं है... दिल्ली हाईकोर्ट को [लाइव] होना ही चाहिए। यह देश का प्रमुख संस्थान है। दिल्ली हाईकोर्ट को होना ही चाहिए, यही मेरा अनुरोध है।"जस्टिस नाथ ने दिल्ली हाईकोर्ट मोबाइल ऐप, न्यायिक अधिकारियों के लिए ई-एचआरएमएस पोर्टल, ई-ऑफिस पायलट प्रोजेक्ट और एमसीडी अपीलीय...