खुर्रम परवेज और इरफान मेहराज की जमानत पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, लगाईं अतिरिक्त शर्तें

दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 के गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (UAPA) मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और कश्मीरी पत्रकार इरफान मेहराज को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने दोनों आरोपियों पर कुछ अतिरिक्त और कड़ी शर्तें लागू की।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ट्रायल कोर्ट ने UAPA की धारा 43डी(5) के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक निष्कर्ष दर्ज नहीं किए हैं। इसलिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अपील पर विचार किया...

महिला ने एक साथ दो अलग-अलग पुरुषों पर लगाए शादी के झूठे वादे पर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप केस की सुनवाई रोकी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक रेप केस की कार्यवाही पर रोक लगाई। कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता ने उसी समय के दौरान दो अलग-अलग व्यक्तियों पर शादी के झूठे वादे पर शारीरिक संबंध बनाने के समान आरोप लगाए। इससे प्रथम दृष्टया यह संदेह पैदा होता है कि क्या वह वास्तव में दोनों वादों पर एक साथ कार्रवाई कर सकती थी। [2026 LiveLaw (Del) 666]जस्टिस प्रतीक जालान ने यह टिप्पणी तब की, जब वह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376, 313 और 506 के तहत रोहित सहरावत के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।यह...

घरेलू हिंसा कानून के तहत बालिग अविवाहित बेटी पोस्ट-ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई का खर्च मांग सकती है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि 'महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005' के तहत, पिता अपनी बालिग हो चुकी अविवाहित बेटी की पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने माना कि बच्चे के बालिग होने पर माता-पिता की शिक्षा देने की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। [2026 LiveLaw (Kar) 258]जस्टिस एच.पी. संदेश की सिंगल जज बेंच ने पिता की वह रिवीजन याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें उन्हें अपनी बेटी के...

'सिर्फ़ कानून-व्यवस्था बनाए रखना मकसद': जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी के आरोपों वाली PIL का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में उस जनहित याचिका (PIL) का विरोध किया, जिसमें जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की "लगातार निगरानी" का आरोप लगाया गया।दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच को बताया कि जिन उपायों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वे सिर्फ़ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए थे और इन्हें निगरानी या जासूसी नहीं कहा जा सकता।मेहता ने कहा,"जंतर-मंतर पर कोई न कोई प्रदर्शन चलता ही रहता है। हर...

उत्तराखंड हाईकोर्ट का पुलिस से सवाल: CJP के संसद मार्च में जा रहे नेता को हिरासत में क्यों लिया गया?

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार (20 जुलाई) को पुलिस से उन हालात के बारे में सवाल किए, जिनमें उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी (UPP) के अध्यक्ष प्रभात ध्यानी को हिरासत में लिया गया। ध्यानी ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वह कथित NEET पेपर लीक के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संसद मार्च में शामिल होंगे।कोर्ट ने पुलिस से यह भी स्पष्टीकरण मांगा कि रिहाई के बाद ध्यानी—जो एक वयस्क हैं—को स्वतंत्र रूप से छोड़ने के बजाय उनकी मां को क्यों सौंपा गया।यह आदेश उत्तराखंड...

POCSO Act | 15 साल के लड़के से यौन-संबंध बनाने वाली महिला को जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- पीड़ित की माँ को कोई आपत्ति नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 साल की महिला को ज़मानत दी, जिस पर POCSO Act, 2012 के तहत नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण का आरोप है। कोर्ट ने देखा कि पीड़ित की माँ को उसकी रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते वह भविष्य में ऐसा कोई काम न करे। [2026 LiveLaw (Del) 664]जस्टिस मनोज जैन ने यह आदेश चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2) और POCSO Act की धारा 6 और 8 के तहत दर्ज FIR से जुड़ी ज़मानत अर्जी पर सुनाया।यह FIR पीड़ित की माँ की PCR कॉल के आधार पर दर्ज की गई। उन्होंने आरोप लगाया...

रेप केस में क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल और IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल तथा एक अन्य आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी का निर्देश दिया। अदालत ने दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में यह आदेश देते हुए पुलिस को आरोपियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तुरंत जब्त करने का भी निर्देश दिया, ताकि शिकायतकर्ता की निजी तस्वीरों और वीडियो का प्रसार रोका जा सके।जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने यह आदेश मोगरा थाने में वर्ष 2026 में दर्ज FIR से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया।शिकायतकर्ता...

'शादी में अब रुचि नहीं रही' कहकर पति तलाक नहीं मांग सकता, विवाह जीवनभर का संस्कार: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि पति की शादी में अब रुचि (Interest) नहीं रही, उसे तलाक नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि हिंदू कानून के तहत विवाह एक संस्कार (Sacrament) है, कोई अनुबंध (Contract) नहीं, इसलिए कोई भी व्यक्ति केवल यह कहकर वैवाहिक संबंध से अलग नहीं हो सकता कि अब उसका विवाह में मन नहीं है।जस्टिस डी. के. सिंह और जस्टिस टी. एम. नदाफ की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पति की तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी।...

लोकसभा में पेश हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक, कुल स्वीकृत संख्या होगी 38

संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया गया। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन के लिए लाया गया। इसका उद्देश्य उस अध्यादेश का स्थान लेना है, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई गई। गौरतलब है कि मई 2026 में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट में...

ED की कार्रवाई पर TMC को नहीं मिली अंतरिम राहत: बैंक अकाउंट्स से लेनदेन की अनुमति देने से हाईकोर्ट का इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बड़ी राहत देने से इनकार करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा फ्रीज किए गए पार्टी के तीन बैंक अकाउंट्स के संचालन की अंतरिम अनुमति देने से मना कर दिया। अदालत के इस आदेश के बाद मामले की सुनवाई पूरी होने तक इन खातों पर लगी रोक जारी रहेगी।जस्टिस कृष्ण राव ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA) के तहत ED की कार्रवाई को चुनौती देने वाली टीएमसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ED के डेबिट फ्रीज आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया।ED ने TMC के तीन बैंक अकाउंट्स फ्रीज...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (13 जुलाई, 2026 से 17 जुलाई, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ लेकर वेतन की मांग नहीं कर सकता कर्मचारी: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई सरकारी कर्मचारी एक ही घटना से लाभ भी नहीं ले सकता और उसी आधार पर उसे चुनौती भी नहीं दे सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिसने अनधिकृत अनुपस्थिति को बिना वेतन अवकाश (Leave Without...

SCAORA ने सुप्रीम कोर्ट के AI रेगुलेशन के ड्राफ्ट पर सुझाव दिए, जताई चिंताएं

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल के लिए 2026 के ड्राफ्ट रेगुलेशन पर अपनी राय और सुझाव जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा को सौंपे। वह सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी के प्रमुख हैं। एसोसिएशन ने न्यायिक व्यवस्था में AI को सावधानी से और चरणों में लागू करने का आग्रह किया।एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे को सौंपी। जस्टिस नरसिम्हा ने SCAORA की...

दिल्ली कोर्ट ने UAPA टेरर फंडिंग मामले में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज़ और पत्रकार इरफ़ान मेराज को ज़मानत दी

दिल्ली कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज़ और कश्मीरी पत्रकार इरफ़ान मेराज को 2020 के UAPA मामले में ज़मानत दी।मेराज और परवेज़ पर अक्टूबर 2020 में NIA द्वारा दर्ज NGO टेरर फंडिंग मामले में आरोप लगाए गए।पटियाला हाउस कोर्ट के प्रिंसिपल और सेशन जज पीतांबर दत्त ने यह आदेश पारित किया।इस ज़मानत आदेश के साथ कोर्ट ने खुर्रम परवेज़ की रिहाई का रास्ता साफ़ कर दिया। उन्हें हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अन्य UAPA मामले में ज़मानत दी थी।मेराज मार्च 2022 तक JKCCS के साथ रिसर्चर थे। परवेज़ इस...

कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर 'रैंटिंग गोला' को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 'बदनामी करने वाला' कंटेंट पोस्ट पर लगाई रोक

बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा को राहत देते हुए मुंबई सिविल कोर्ट ने शुक्रवार (17 जुलाई) को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शमिता यादव (जिन्हें 'द रैंटिंग गोला' के नाम से जाना जाता है) को निर्देश दिया कि वे इस कपल के खिलाफ पोस्ट की गई दो कथित बदनामी करने वाली इंस्टाग्राम रील्स को हटा दें।शेट्टी ने आरोप लगाया कि यादव के इंस्टाग्राम पर 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उसने 10 और 12 फरवरी को दो बदनामी करने वाली वीडियो रील्स पोस्ट कीं, जिनमें शेट्टी और कुंद्रा को गलत तरीके से अपराधी,...

नाबालिग का हाथ चूमकर गाल पर चुंबन मांगना यौन उत्पीड़न: ओडिशा स्पेशल कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

ओडिशा के संबलपुर स्थित POCSO स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर उसे चूमने और बदले में अपने गाल पर चुंबन मांगने वाले व्यक्ति को POCSO Act के तहत यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।अतिरिक्त सत्र जज एवं विशेष जज (POCSO) सौम्यक पात्र ने कहा कि आरोपी की हरकतों से उसका स्पष्ट यौन आशय सामने आता है और यह POCSO Act की धारा 12 के तहत यौन उत्पीड़न की परिभाषा में आता है।अदालत ने कहा,"पीड़िता का हाथ पकड़ना, उसे चूमना, अजीब तरीके से उसकी ओर...

BREAKING| BCI ने वकीलों के सोशल मीडिया उपयोग को विनियमित करने के लिए सर्कुलर जारी किया, प्रचार रीलों और आग्रह के खिलाफ चेतावनी दी

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने व्यापक सर्कुलर जारी किया, जिसमें वकीलों, लॉ स्टूडेंट, ट्रेनीज़ और कानूनी शिक्षकों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित करने वाले नैतिक दिशानिर्देश दिए गए, जिसमें अदालती कार्यवाही को सनसनीखेज बनाने, एआई-जनित सामग्री का उपयोग करने और अप्रत्यक्ष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को लुभाने की बढ़ती प्रवृत्ति के प्रति आगाह किया गया।17 जुलाई को जारी 37 पेज के सर्कुलर में कहा गया कि हालांकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कानूनी जागरूकता और अकादमिक चर्चा के लिए...

हरभजन सिंह की सुरक्षा इसलिए नहीं हटाई गईकि उन्होंने AAP छोड़ी, उनके घर के बाहर 'गद्दार' कहकर विरोध करना कोई खतरा नहीं: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की सुरक्षा वापस लेने के मामले में दखल देने से इनकार किया। कोर्ट का मानना ​​है कि आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़ने के बाद उनके घर के बाहर विरोध-प्रदर्शन और उन्हें "गद्दार" बताने वाले पोस्टर लगाने से उनकी जान और आज़ादी को खतरा साबित नहीं होता।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा,"यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता की सुरक्षा अचानक पार्टी छोड़ने की वजह से हटाई गई। सुरक्षा हटाने का फैसला रिव्यू कमेटी ने बहुत पहले ही ले लिया था, जिसे नकारा नहीं गया। उनके घर...

त्विशा शर्मा दहेज मृत्यु मामला: रिटायर जज गिरिबाला सिंह और बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ी

मॉडल और एक्टर त्विशा शर्मा की कथित दहेज मृत्यु मामले में भोपाल की अदालत ने रिटायर जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ाई। दोनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु का मामला दर्ज है।इससे पहले अदालत उनकी न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ा चुकी थी।33 वर्षीय ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) (दहेज मृत्यु), धारा 85 (क्रूरता), धारा 3(5) (साझा मंशा) तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3...

'सतलुज' को ओटीटी से हटाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का इनकार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म 'सतलुज' को OTT प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में उपयुक्त पक्षकार नहीं है।एक्टिंग चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि जब याचिकाकर्ता न तो फिल्म के निर्देशक हैं और न ही निर्माता, तो उन्हें यह याचिका दायर करने का अधिकार कैसे है।इस पर याचिकाकर्ता ने कहा,"हम याचिका वापस ले लेते हैं और इसे फिल्म के...

दिल्ली दंगे: शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की उस याचिका पर जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को बरी किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई, तीनों नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया।जस्टिस मनोज जैन ने कहा कि कोर्ट रजिस्ट्रार से मिली रिपोर्ट के अनुसार तीनों नेताओं ने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया।कोर्ट ने कहा,"पहले भी कई अवसर दिए जा चुके हैं। फिर भी न्यायहित में जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का एक अंतिम और आखिरी अवसर दिया जाता...