कलकत्ता हाईकोर्ट ने ग्रुप सी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ से काटी गई अधिक आहरित राशि को वापस करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में समूह 'सी' के एक कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद वसूल की गई अधिक निकासी राशि का भुगतान करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा, नियोक्ताओं की ओर से की गई उक्त वसूली सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (2015) 4 एससीसी 344 में निर्धारित अनुपात का उल्लंघन है।पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियोक्ताओं की ओर से हुई वसूली निम्नलिखित स्थितियों में कानून में अस्वीकार्य है-"(i) क्लास III और क्लास IV...

मोदी सरनेम टिप्पणी: पटना कोर्ट ने राहुल गांधी को राज्यसभा सांसद सुशील मोदी द्वारा दायर मानहानि मामले में अदालत में पेश होने का निर्देश दिया

बिहार के पटना जिले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए 12 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया।एमपी मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (मानहानि) की धारा 500 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की (सीनियर एडवोकेट संजय सत्यदर्शी के माध्यम से) अप्रैल में करोल में राजनीतिक अभियान के दौरान उनकी कथित टिप्पणी "सभी चोर मोदी उपनाम क्यों साझा करते हैं।" यह उनका...

महाराष्ट्र बार काउंसिल ने सिटिंग जज के खिलाफ "तुच्छ" जनहित याचिका दायर करने के लिए वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की

बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने और कथित रूप से उनकी और साथ ही न्यायपालिका की छवि को खराब करने और खराब करने के लिए वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की है।बार काउंसिल ने एडवोकेट मुरसलिन शेख के खिलाफ "सोशल मीडिया में तुच्छ आरोप (जस्टिस डेरे के खिलाफ) वायरल करने के लिए 3 सदस्यीय अनुशासनात्मक समिति का गठन किया, जो सस्ते प्रचार और सनसनीखेज और न्यायपालिका की छवि को खराब करने और खराब करने के लिए है।"चीफ जस्टिस...

सीआरपीसी की धारा 164 या 161 के तहत दर्ज बयान को बचाव पक्ष को क्रॉस एक्जामिनेशन का अवसर दिये बिना ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को बरी करते हुए दोहराया कि यदि बचाव पक्ष को किसी ऐसे गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन करने के अवसर से वंचित कर दिया जाता है, जिसका बयान सीआरपीसी की धारा 164 या धारा 161 के तहत दर्ज किया गया तो ऐसे बयानों को सबूत नहीं माना जा सकता।जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की बेंच ने आर. शाजी बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, यह आईपीसी की धारा 366 (ए) और 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत सजा के फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक अपील से निपट रहा था।पीड़ित...

मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुलिस को दिया गया कबूलनामा हत्या की सजा का आधार नहीं हो सकता: हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट में हत्या से जुड़ा एक केस आया। हाईकोर्ट पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी को बरी कर दिया। बरी करने के पीछ की वजह थी मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुलिस अधिकारी को दिया गया कबूलनामा। जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा और जस्टिस मालाश्री नंदी की डिवीजन बेंच ने ये कहते हुए महिला को बरी किया कि मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुलिस अधिकारी को दिया गया कबूलनामा हत्या की सजा के लिए आधार नहीं बन सकता है।पूरी वीडियो यहां देखें:

मेघालय हाईकोर्ट ने ओवरलोडेड वाहनों को लेकर फटकार लगाई, राज्य को तत्काल कार्रवाई करने को कहा

मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य के प्रमुख मार्गों पर वाहनों में ओवरलोडिंग के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे।मोटर वाहन अधिनियम, 1988 या नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना भारी वाहनों में अवैध रूप से खनन किए गए कोयले की आवाजाही से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह की पीठ ने ये निर्देश दिया।शुरुआत में पीठ ने कहा कि राज्य द्वारा दायर कई रिपोर्टों के बावजूद, याचिकाकर्ता जोर दे रहा है कि वाहनों के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में 4 साल से जेल में बंद जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश के कथित सदस्य को जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में 4 साल से जेल में बंद जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश के कथित सदस्य को जमानत दी। आरोपी को 2019 में विस्फोटक और पदार्थ अधिनियम, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस अजय कुमार गुप्ता और जस्टिस जॉयमाला बागची की खंडपीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता को चार साल से अधिक समय से जेल में बंद है। मुकदमे की कार्यवाही भी धीमी है। जब कि एक ही आरोप में सह-आरोपी पर अधिकतम सजा पांच...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट का विस्तृत आदेश रद्द करते हुए "सिंगल-लाइन" तर्क देने के लिए सत्र न्यायाधीश की आलोचना की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित सुविचारित आदेश रद्द करने के लिए एक पंक्ति का तर्क देने के लिए सत्र न्यायाधीश की आलोचना की।औरंगाबाद बेंच के जस्टिस एसजी मेहारे ने कहा कि अपील में फैसला लिखते समय कोर्ट को केस को इस तरह से सराहना है, जैसे कि यह उसके सामने ट्रायल हो।अदालत ने टिप्पणी की,"...अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एकल-पंक्ति का कारण दर्ज किया कि अपीलकर्ता को हुई घरेलू हिंसा को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। फिर जिला जज जैसे सीनियर जजों से इस तरह की सिंगल-लाइन...

उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर ने जमानत आदेश लिखते समय ChatGPT का उपयोग करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा की सराहना की

उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश डॉ. जस्टिस एस. मुरलीधर ने बुधवार को न्यायाधीशों, एडवोकेट जनरल और बार के सदस्यों की उपस्थिति में हाईकोर्ट के वकीलों के लिए मुफ्त वाई-फाई और रिकॉर्ड सुविधाओं का ई-निरीक्षण शुरू किया। सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने अत्यधिक एडवांस एआई टूल, चैट जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर (ChatGPT) के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि यह एक एल्गोरिदम-आधारित सॉफ्टवेयर है जो मूल रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध सभी चीजों को पढ़ता है, जिसे 'मशीन रीडिंग' के रूप में जाना जाता है, और यूजर्स...

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न कैट की चल रही भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में 19 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों (CAT) के लिए न्यायिक सदस्यों की चल रही भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल, राजिंदर सिंह डोगरा ने भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत कार्यरत खोज-सह-चयन समिति द्वारा निर्धारित आंतरिक शॉर्टलिस्टिंग मानदंड को चुनौती दी है, जिसके अनुसार...

मद्रास हाईकोर्ट ने 'पोन्नियिन सेलवन' फिल्म में कथित रूप से इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के लिए निर्देशक मणिरत्नम के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्देशक मणिरत्नम के खिलाफ उनकी फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन: वन' में कथित रूप से चोल साम्राज्य के गलत इतिहास को चित्रित करने के लिए दायर जनहित याचिका खारिज कर दी।एडवोकेट एल.के. चार्ल्स अलेक्जेंडर ने आरोप लगाया कि निर्देशक ने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए चोल वंश के इतिहास को विकृत किया और केंद्र सरकार द्वारा "इतिहास को जानबूझकर बदनाम करने" के लिए "संरक्षित" करने के लिए अपनी फिल्म में ऐतिहासिक आंकड़ों के नामों का इस्तेमाल किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस भरत...

मोटर दुर्घटना | मृतक की विधवा को मुआवजे के खिलाफ पुनर्विवाह वर्जित नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुनर्विवाह मोटर दुर्घटना में मृतक की विधवा को मुआवजा प्राप्त करने से वंचित नहीं करेगा।जस्टिस एसजी डिगे ने कहा कि मोटर दुर्घटना मुआवजे के खिलाफ पुनर्विवाह वर्जित नहीं हो सकता,“कोई यह उम्मीद नहीं कर सकता कि मृत पति का मुआवजा पाने के लिए विधवा को जीवन भर या मुआवजा मिलने तक विधवा रहना पड़ता है। उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए और दुर्घटना के समय वह मृतक की पत्नी थी, यह पर्याप्त आधार है कि वह मुआवजे की हकदार है। इसके अलावा पति की मृत्यु के बाद मुआवजा पाने के लिए...

मात्र लोन रिकवरी के लिए किया गया उत्पीड़न आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी नहीं आएगा: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि अभियुक्त की ओर से मृतक को आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित करने के इरादे के बिना उत्पीड़न का आरोप अपराध का गठन नहीं करेगा।जस्टिस आर रघुनंदन राव की पीठ ने कहा,"एक सामान्य सूत्र (आत्महत्या के लिए उकसाना) मृतक को जानबूझकर आत्महत्या के लिए धकेलने की आवश्यकता है। केवल उत्पीड़न भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध नहीं होगा।मामले के संक्षिप्त...

पूरे पशु साम्राज्य को इंसानों के समान अधिकार वाली लीगल इंटिटी घोषित नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें एवियन और जलीय प्रजातियों सहित पूरे पशु साम्राज्य को "लीगल इंटिटी" के रूप में घोषित करने की मांग की गई थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।पीठ ने कहा कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र में याचिका पर विचार नहीं कर सकती।पीठ ने आदेश में कहा, "हम पाते हैं कि रिट याचिका में मांगी गई प्रार्थना को इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने...

आरपीएफ नियमों का नियम 161, जो विभागीय जांच को अपवाद बताता है, इसे लागू करने के लिए पर्याप्त कारण दर्ज किए जाना चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को एक बर्खास्त आरपीएफ कांस्टेबल को इस आधार पर बहाल करने का निर्देश दिया कि उसकी बर्खास्तगी के लिए कोई विभागीय जांच नहीं की गई और उक्त कांस्टेबल को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।जस्टिस सुमन श्याम की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से पैदा हुई आपराधिक कार्यवाही में मुकदमे का सामना कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है।ऐसा हो सकता है कि आखिरकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ तय किए गए आरोप को आपराधिक...

ट्रांसजेंडर व्यक्ति, जो लिंग बदलने के लिए सर्जरी कराकर महिला बनी है, वह घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि एक ट्रांसजेंडर महिला, जिसने सेक्स री-असाइनमेंट सर्जरी कराई है, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक "पीड़ित व्यक्ति" हो सकती है और उसे घरेलू हिंसा के मामले में अंतरिम भरणपोषण की मांग करने का अधिकार है।जस्टिस अमित बोरकर ने एक पुरुष की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अपनी पत्नी, जो कि एक ट्रांस-महिला थी, को दिए गए भरण-पोषण को चुनौती दी गई थी।कोर्ट ने कहा-"...वह ट्रांसजेंडर जिसने जेंडर बदलने के लिए सर्जरी की है, उसे घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 2 (ए) के अर्थ के...

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहनों में कर से छूट दी गई है, ऐसे व्यक्ति को वाहन चलाने की आवश्यकता नहीं: मद्रास हाइकोर्ट

गृह विभाग (ट्रांसपोर्ट-टी), तमिलनाडु सरकार ने दिसंबर 1976 में एक अधिसूचना जारी की ‌थी, जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन या अनुकूलित सभी मोटर वाहनों पर कर के भुगतान में छूट दी गई थी, बशर्ते कि अनुकूलित वाहनों का उपयोग केवल शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति ही कर रहा हो।मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि उक्त शासनादेश के तहत, एकमात्र शर्त यह है कि वाहन को शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के "उपयोग" के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह कोई शर्त नहीं कि...

दिल्ली की अदालत का मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार, कहा-शराब नीति घोटाले में वह 'मुख्य सूत्रधार', 90 करोड़ रुपये से अधिक की अग्रिम रिश्वत उनके और सहयोगियों के लिए थी

दिल्ली की एक अदालत ने उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आप नेता को आपराधिक साजिश के सूत्रधार के रूप में प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया जा सकता है।उल्लेखनीय है कि स‌िसोदिया पर 2021-22 की आबकारी नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। सिसोदिया फिलहाल सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने शुक्रवार को कहा कि लगभग 90-100 करोड़ की एडवांस रिश्वत उनके और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरडीएक्स, डेटोनेटर रखने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी, 16 साल से जेल में था बंद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह मोहम्मद तारिक काशमी नामक एक व्यक्ति को जमानत दी, जिसे दिसंबर 2007 में 1.25 किलोग्राम आरडीएक्स और तीन डेटोनेटर रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।काशमी 2007 के सीरियल ब्लास्ट मामले में भी आरोपी है, जिसमें लखनऊ, बनारस और फैजाबाद जिलों की अदालतों को निशाना बनाया गया था।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने जमानत पर उसकी रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी के पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है और वह पहले...

रामनवमी हिंसा: विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने एनआईए और सीबीआई जांच, केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया

पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने रामनवमी के जुलूस के दौरान राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच एनआईए और सीबीआई से कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया । अधिकारी की याचिका में राज्य के हिंसा प्रभावित जिलों (हावड़ा और उत्तर दिनाजपुर) में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की भी मांग की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सोमवार, 3 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए याचिका आने की...