बैंकों के पास उनके ट्रेजरी पर विशेष डोमेन है, उनकी संतुष्टि के अधीन लोन जारी करने का विवेक, रिट जारी नहीं कर सकते: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल के एक फैसले में उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बैंक अधिकारियों को 25 लाख रुपये का लोन स्वीकृत करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की मांग की गई।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि बैंक से लोन राशि जारी करने के लिए परमादेश की मांग करने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं, क्योंकि बैंकों के पास उनके खजाने पर विशेष डोमेन है और उनकी संतुष्टि के अधीन लोन जारी करने का विवेक भी है।याचिकाकर्ता ने पहले बैंक से कर्ज की मांग को लेकर रिट याचिका दायर की, जिसे...

किसका बच्चा है, ये पता लगाने के लिए सीधे DNA टेस्ट का आदेश नहीं दे सकते: हाईकोर्ट

शख्स का असली बेटा है या नहीं, ये पता लगाने के लिए शख्स ने अपने नाबालिग बेटे का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश देने की मांग की। शख्स ने कहा कि वो अपने नाबालिग बेटे को गुजारा भत्ता नहीं देगा। वो उसकी संतान नहीं है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट की नागुपर बेंच ने पिता की याचिका खारिज कर दी और कहा कि किसी बच्चे का पिता कौन है, ये पता लगाने के लिए सीधे DNA टेस्ट कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। बच्चे की मानसिकता पर आघात पहुंच सकता है।जस्टिस जीए सनप ने सुनवाई के दौरान कहा- पिता अपने बेटे को गुजारा भत्ता देने...

बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी लेने से इनकार करना आईपीसी की धारा 498-A के तहत क्रूरता नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने क्रूरता से जुड़े एक मामले की सुनवाई की और कहा कि बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी लेने से इनकार करना आईपीसी की धारा 498-A के तहत क्रूरता नहीं है। महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था। इसी के खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 509, 506, 354 आर/डब्ल्यू 34 के तहत दायर मामले को खारिज करने के लिए महिला के पति और ससुराल वालों की आपराधिक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, क्योंकि यह समय सीमा से परे दायर किया...

उनका बयान राजनीतिक रूप से असंवेदनशील लेकिन 'आपराधिक धमकी' नहीं: उद्धव ठाकरे के खिलाफ 'थप्पड़ मारने' वाली टिप्पणी के मामले में अदालत ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को आरोप मुक्त किया

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़-अलीबाग ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की "थप्पड़ मारने वाली" टिप्पणी असंसदीय थी, लेकिन यह आपराधिक धमकी या दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए नहीं थी।सीजेएम ने कहा,"उन्होंने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी की और राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति होने और राजनीति में लंबे समय तक अनुभव रखने के बाद उक्त शब्द के परिणाम को अच्छी तरह से जानते थे और इसके बाद समाज में क्या होगा।"सीजेएम...

डोमेन नाम रजिस्ट्रार द्वारा न्यायिक आदेशों का बार-बार पालन न करने को सार्वजनिक आदेश का उल्लंघन माना जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने बताया कि किसी भी डोमेन नाम रजिस्ट्रार (डीएनआर) द्वारा बार-बार न्यायिक आदेशों का पालन न करने को सार्वजनिक आदेश का उल्लंघन माना जा सकता है और इसकी वेबसाइट या यूआरएल को इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) एक्ट की धारा 69ए के तहत अदालत द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है।एक्ट की धारा 69ए केंद्र सरकार को किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी सूचना को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।एमईआईटीवाई ने...

[अमृता फडणवीस की शिकायत] बॉम्बे हाईकोर्ट ने सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की अवैध गिरफ्तारी की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस द्वारा दायर मामले में अवैध गिरफ्तारी का आरोप लगाने वाली सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस पीके नाइक की बेंच ने यह आदेश पारित किया।फडणवीस ने आरोप लगाया कि अनिल जयसिंघानी की बेटी अनीक्षा जयसिंघानी ने अपने पिता से जुड़े आपराधिक मामले में "हस्तक्षेप" करने के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का प्रयास किया। इसके अलावा, उन्होंने कथित तौर पर उससे 10 करोड़ रुपये...

इंटरमीडिएट एग्जाम में असफल होने के बारे में पता होने के बावजूद उच्च योग्यता प्राप्त करने वाले स्टूडेंट के पक्ष में प्रोमिसरी एस्टॉपेल लागू नहीं होगा: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट की फुल बेंच ने शुक्रवार को खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले की शुद्धता का फैसला करते हुए संदर्भ का जवाब दिया, जिसमें यह कहा गया कि विबंधन का नियम स्टूडेंट के पक्ष में लागू होगा, जो बिना यह जाने कि वह मैट्रिक/फेल हो गया है, इंटरमीडिएट की एग्जाम देकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सेवा में आता है।चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर, जस्टिस डॉ. संजीब कुमार पाणिग्रही और जस्टिस मुरहरी रमन की खंडपीठ ने कहा कि खंडपीठ का फैसला अब अच्छा कानून नहीं है।अदालत ने कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं कि अदालतों ने अक्सर...

सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अदालतों के पास आपराधिक कार्यवाही में सबूतों के बंद होने के बाद भी गवाहों को वापस बुलाने और समन करने की शक्ति : जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत किसी भी गवाह या गवाहों को वापस बुलाने की अदालत की शक्ति दोनों पक्षों में सबूत बंद होने पर भी लागू की जा सकती है, जब तक कि अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने विशेष न्यायाधीश एंटीकरप्शन द्वारा पारित आदेश खारिज कर दिया, जिसमें पीड़ित पक्ष को उपस्थिति हासिल करने के लिए जमानती वारंट जारी करके गवाह...

मद्रास हाईकोर्ट ने एमए चिदंबरम स्टेडियम में बुनियादी सुविधाओं की कमी और अत्यधिक कीमत वसूल करने के आरोप वाली याचिका पर टीएन क्रिकेट संघ से जवाब मांगा

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि एमए चिदंबरम स्टेडियम, जिसे आमतौर पर चेपॉक स्टेडियम के रूप में जाना जाता है, उसके अधिकारियों ने 22 मार्च को भारत-ऑस्ट्रेलिया दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान लोगों से अधिक फीस ली है।एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने टीएनसीए को दो सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया।अदालत वकील एएस शनमुगा राजन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राजन ने...

हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थोटाथिल बी. राधाकृष्णन का निधन

कलकत्ता, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस थोट्टाथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन का सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने 12 वर्षों तक केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और दो बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे।उन्होंने कोच्चि के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली।वर्ष 1983 में एक वकील के रूप में इनरोल हुए जस्टिस राधाकृष्णन ने कानून की तीन अलग-अलग शाखाओं, अर्थात् नागरिक, संवैधानिक और प्रशासनिक कानूनों में अभ्यास किया।...

सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्कों की भर्ती के लिए संशोधित योजना ने लॉ क्लर्कों का पारिश्रमिक बढ़ाकर रु. 80,000/- प्रति माह किया

भारत के सुप्रीम कोर्ट में शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट (short-term contractual assignment) पर लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स को नियुक्त करने की योजना को संशोधित किया गया है। संशोधित योजना के अनुसार, लॉ क्लर्कों को असाइनमेंट अवधि में अब प्रति माह 80,000 / रुपये के समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। अवधि से जुड़े कोई अन्य भत्ते या अनुलाभ नहीं होंगे। हालांकि यदि एक लॉ क्लर्क को प्रारंभिक असाइनमेंट के बारह महीने के बाद एक्सटेंशन दिया जाता है तो विस्तारित असाइनमेंट अवधि के लिए 90,000 / -...

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने लद्दाख में कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों पर स्वत: संज्ञान लिया

जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ने लद्दाख में कुत्ते के काटने के मामलों की बढ़ती संख्या पर स्वत: संज्ञान लिया है और इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका (पीआईएल) शुरू की है। मुख्य न्यायाधीश एन. कोटेश्वर सिंह और जस्टिस संजय धर की खंडपीठ ने लद्दाख प्रशासन को दो सप्ताह के भीतर जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।अदालत ने कहा कि लद्दाख में कुत्ते के काटने के रजिस्टर्ड मामले 2017 में 854 से बढ़कर 2022 में 2229 हो गए हैं, और सिर्फ जनवरी 2023 में लगभग 220 लोगों को कुत्तों द्वारा काटा गया था। अदालत...

दिल्ली की अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के कथित तीन सदस्यों को UAPA मामले में सबूत के अभाव में आरोपमुक्त किया, 11 के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन "इंडियन मुजाहिदीन" के सदस्यों द्वारा भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कथित साजिश के संबंध में 2012 में दर्ज एक यूएपीए मामले में सबूत के अभाव में तीन लोगों - मंजेर इमाम, आरिज खान और अब्दुल वाहिद को आरोप मुक्त कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने मो. दानिश अंसारी, मो. आफताब आलम, इमरान खान, सैयद मकबूल, ओबैद उर रहमान, मो. अहमद सिद्दीबप्पा, असौदुल्लाह अख्तर, उज्जैर अहमद, मोहम्मद तहसीन अख्तर, हैदर अली और जिया उर रहमान के...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (27 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सीआरपीसी की धारा 164 या 161 के तहत दर्ज बयान को बचाव पक्ष को क्रॉस एक्जामिनेशन का अवसर दिये बिना ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता: पटना हाईकोर्टपटना हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को बरी करते हुए दोहराया कि यदि बचाव पक्ष को किसी ऐसे गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन करने के अवसर से वंचित कर दिया...

'किसी भी अपराध में आरोपी नहीं, कर्ज के गारंटर के रूप में नहीं दिखाया गया': कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन को सऊदी अरब, यूएई की यात्रा की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक व्यवसायी को संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की यात्रा करने की अनुमति दी है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने उसके खिलाफ लोन डिफॉल्ट मामले में एक लुक आउट नोटिस जारी किया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने हिमायत अली खान की याचिका का निस्तारण किया।बैंक ऑफ बड़ौदा ने खान के खिलाफ सात मार्च, 2022 को लुक आउट सर्कुलर जारी किया था, जिसे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने निष्पादित किया था। उसी के ‌खिलाफ खान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।याचिकाकर्ता ने कहा कि वह 35 से अधिक वर्षों से बैंगलोर में लकड़ी के...

ओछे पितृत्व परीक्षण की मांग कर पिता बच्चे को भरणपोषण देने से नहीं बच सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि एक बच्चे को असाधारण मामलों में पितृत्व परीक्षण से गुजरने का आदेश दिया जा सकता। और डीएनए परीक्षण की मांग करके बेटे के भरणपोषण का भुगतान करने से बचने के पिता के प्रयास को शुरुआत में ही विफल कर देना चाहिए।जस्टिस जीए सनप ने अपनी पत्नी से पैदा हुए बच्चे के पितृत्व परीक्षण की मांग संबंधी एक व्यक्ति की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। आदमी ने पत्नी पर बेवफाई का आरोप नहीं लगाया था।कोर्ट ने कहा,"इस मामले में पिता, जिसके पास लाभप्रद रोजगार है, अभागे...

आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का आदेश, जिसके जरिए किसी को पार्टी के रूप में शामिल करने के लिए दायर आवेदन को खारिज किया गया है, 'अंतरिम अवॉर्ड' का गठन नहीं करता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया है कि एक पक्ष, जिसने मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है, उसे भी मध्यस्थता कार्यवाही में आवश्यक पक्ष के रूप में शामिल किया जा सकता है।जस्टिस नजमी वजीरी और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने कहा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का आदेश, जिसमें मध्यस्थता कार्यवाही में पार्टियों को पक्षकार के रूप में शामिल करने का आवेदन खारिज किया गया है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत 'अंतरिम अवॉर्ड' का गठन नहीं करता है, क्योंकि यह कानून के किसी भी महत्वपूर्ण सवाल का फैसला नहीं करता...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ग्रुप सी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ से काटी गई अधिक आहरित राशि को वापस करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में समूह 'सी' के एक कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद वसूल की गई अधिक निकासी राशि का भुगतान करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा, नियोक्ताओं की ओर से की गई उक्त वसूली सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (2015) 4 एससीसी 344 में निर्धारित अनुपात का उल्लंघन है।पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियोक्ताओं की ओर से हुई वसूली निम्नलिखित स्थितियों में कानून में अस्वीकार्य है-"(i) क्लास III और क्लास IV...

मोदी सरनेम टिप्पणी: पटना कोर्ट ने राहुल गांधी को राज्यसभा सांसद सुशील मोदी द्वारा दायर मानहानि मामले में अदालत में पेश होने का निर्देश दिया

बिहार के पटना जिले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए 12 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया।एमपी मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (मानहानि) की धारा 500 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की (सीनियर एडवोकेट संजय सत्यदर्शी के माध्यम से) अप्रैल में करोल में राजनीतिक अभियान के दौरान उनकी कथित टिप्पणी "सभी चोर मोदी उपनाम क्यों साझा करते हैं।" यह उनका...

महाराष्ट्र बार काउंसिल ने सिटिंग जज के खिलाफ "तुच्छ" जनहित याचिका दायर करने के लिए वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की

बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने और कथित रूप से उनकी और साथ ही न्यायपालिका की छवि को खराब करने और खराब करने के लिए वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की है।बार काउंसिल ने एडवोकेट मुरसलिन शेख के खिलाफ "सोशल मीडिया में तुच्छ आरोप (जस्टिस डेरे के खिलाफ) वायरल करने के लिए 3 सदस्यीय अनुशासनात्मक समिति का गठन किया, जो सस्ते प्रचार और सनसनीखेज और न्यायपालिका की छवि को खराब करने और खराब करने के लिए है।"चीफ जस्टिस...