सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न कैट की चल रही भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में 19 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों (CAT) के लिए न्यायिक सदस्यों की चल रही भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल, राजिंदर सिंह डोगरा ने भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत कार्यरत खोज-सह-चयन समिति द्वारा निर्धारित आंतरिक शॉर्टलिस्टिंग मानदंड को चुनौती दी है, जिसके अनुसार वकीलों ने पार कर लिया है। कैट के न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए 57 वर्ष की आयु को अयोग्य माना जाता है।

याचिका के अनुसार यह ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, 2021 की धारा 3 और 5 का उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष और सेवानिवृत्ति के लिए अधिकतम आयु 67 वर्ष है, जिसमें चार साल का नवीकरणीय कार्यकाल है।

याचिका में निम्नलिखित आधारों पर मानदंड को चुनौती दी गई है-

1. दिसंबर 2022 में जारी वैकेंसी सर्कुलर पूर्वव्यापी रूप से चयन प्रक्रिया को बदल देता है जो पहले ही शुरू हो चुकी थी। याचिका के अनुसार रूल ऑफ द गेम पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं बदला जा सकता।

2. उम्र के आधार पर आंतरिक मानदंड तय करने के लिए सर्च कमेटी के लिए वैधानिक प्रावधानों में कोई गुंजाइश नहीं है। याचिका में कहा गया है कि इसके तहत गठित सर्च कम सिलेक्शन कमेटी तीन श्रेणियों योग्यता, अनुभव और व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर उपयुक्तता तय करेगी। हालांकि याचिका के अनुसार, चयन समिति के पास उम्मीदवारों की उम्र के आधार पर चयन के लिए आंतरिक मानदंड तय करने की शक्ति या अधिकार नहीं है।

3. याचिका में यह भी तर्क दिया गया था कि जो आंतरिक चयन मानदंड अपनाया गया था, वह पात्रता की उन शर्तों के अपमान में नहीं हो सकता जो पहले से ही निर्धारित की गई थीं।

4. अंत में याचिका में कहा गया है कि एक ही पात्रता शर्त और एक ही पद के लिए अलग-अलग मानदंड स्पष्ट रूप से मनमानी प्रकृति के हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। याचिका के अनुसार, प्रकट मनमानी केवल न्यायिक सदस्यों के पद पर भर्ती की मांग करने वाले वकीलों के लिए प्रस्तावित अधिकतम आयु के आंतरिक मानदंड से संबंधित थी, न कि पूर्व न्यायाधीशों के लिए।

याचिका में कहा गया है कि समिति द्वारा तय किया गया आंतरिक मानदंड वैकेंसी सर्कुलर के साथ-साथ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 के विपरीत है। याचिका में तय किए गए आंतरिक मानदंड को रद्द करने और यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि भर्ती प्रक्रिया नियमों के अनुसार की जाए।

केस टाइटल : राजिंदर सिंह डोगरा बनाम भारत संघ | डब्ल्यूपी(सी) नंबर 398/2023

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