मेघालय हाईकोर्ट ने ओवरलोडेड वाहनों को लेकर फटकार लगाई, राज्य को तत्काल कार्रवाई करने को कहा

मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य के प्रमुख मार्गों पर वाहनों में ओवरलोडिंग के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 या नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना भारी वाहनों में अवैध रूप से खनन किए गए कोयले की आवाजाही से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह की पीठ ने ये निर्देश दिया।

शुरुआत में पीठ ने कहा कि राज्य द्वारा दायर कई रिपोर्टों के बावजूद, याचिकाकर्ता जोर दे रहा है कि वाहनों के ओवरलोडिंग की जांच के लिए बहुत कम किया गया है और स्थिति में कोई स्पष्ट सुधार नहीं हुआ है।

राज्य सरकार ने पीठ के समक्ष अपनी रिपोर्ट में पहले कहा था कि पूरे राज्य में लगभग 16 तोलसेतु काम कर रहे हैं और इस महीने के अंत तक कार्यात्मक तोलसेतुओं की संख्या बढ़ाकर 23 कर दी जाएगी। हालांकि, पीठ ने बताया कि राज्य सरकार ने अब प्रस्तुत किया है कि केवल 19 तुलाचौकी काम कर रहे हैं, और अन्य चार को अगले पखवाड़े के भीतर काम करने योग्य बनाया जाएगा।

अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि राज्य के कई हिस्सों में, बोल्डर और यहां तक कि रेत से लदे वाहन और अधिक भारी धातु से भरे ट्रक बिना किसी जांच के चल रहे हैं। बेंच ने रेखांकित किया कि वेटब्रिज के बिना भी, यह स्पष्ट है कि ऐसे वाहन, जिन पर कभी-कभी पंजीकरण प्लेट नहीं होती है, वजन सीमा के अनुरूप नहीं होते हैं और स्थानीय प्रशासन इन उल्लंघनों पर आंखें मूंद लेता है।

इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि पाइनर्सला के आसपास के कुछ इलाके बांग्लादेश में बोल्डर, रेत और लकड़ी के अवैध परिवहन के केंद्र बन गए हैं, पीठ ने कहा कि वजन मानदंड होने के बावजूद, इन क्षेत्रों में खड़े हजार ट्रकों में से एक भी उनका पालन नहीं करता है।

पीठ ने कहा कि स्थिति इस तथ्य से और भी गंभीर हो जाती है कि भारी मात्रा में बोल्डर और लकड़ी ले जाने वाले ये अतिभारित वाहन अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं।

पीठ ने टिप्पणी की कि अगर वे अचानक ब्रेक लगाते हैं, तो शीर्ष पर बोल्डर हमेशा पीछे की ओर बरसते हैं और किसी भी छोटे वाहन को तोड़ देते हैं या यहां तक कि पैदल चलने वालों को भी मार देते हैं।

खंडपीठ ने कहा,

"हालांकि कुछ माल वाहनों को कवर किए जाने में कुछ सुधार हो सकता है, एक संदेह है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय कोयले के परिवहन को छिपाने के लिए कवर अधिक बार हो सकता है।"

राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि एक खाका तैयार किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक वेट-पैड का एक सेट प्राप्त करने से राज्य को 27 लाख रुपये की हानि होगी।

हालांकि, अदालत ने कहा कि सड़क के निर्माण की प्रति किलोमीटर लागत, राज्य में पहाड़ी इलाकों और लगभग छह महीने तक लगातार होने वाली बारिश को देखते हुए, इसे रोकने के लिए उचित निवेश नहीं करने का कोई बहाना नहीं हो सकता है।

इसके अलावा अदालत ने सभी जिलों में पुलिस अधीक्षकों को जागरूक करने और उचित रूप से शारीरिक रूप से लदे ट्रकों की उपस्थिति पर भी जांच करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने तर्क दिया कि एक बार जब इस तरह का अभियान चलाया जाता है और कुछ ट्रकों को रोक दिया जाता है और अतिरिक्त भार को कम किए बिना आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो अन्य लोग लाइन में लग सकते हैं।

उम्मीद है कि इस तरह के संबंध में जमीनी स्तर पर कुछ वास्तविक कदम उठाए जाएंगे, अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जब मामला अगले चार सप्ताह में 3 मई, 2023 को सामने आए तो वह एक रिपोर्ट दाखिल करे।

केस टाइटल: टेनीडार्ड एम. मारक बनाम मेघालय राज्य और अन्य कोरम

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