सीआरपीसी की धारा 164 या 161 के तहत दर्ज बयान को बचाव पक्ष को क्रॉस एक्जामिनेशन का अवसर दिये बिना ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को बरी करते हुए दोहराया कि यदि बचाव पक्ष को किसी ऐसे गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन करने के अवसर से वंचित कर दिया जाता है, जिसका बयान सीआरपीसी की धारा 164 या धारा 161 के तहत दर्ज किया गया तो ऐसे बयानों को सबूत नहीं माना जा सकता।

जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की बेंच ने आर. शाजी बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, यह आईपीसी की धारा 366 (ए) और 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत सजा के फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक अपील से निपट रहा था।

पीड़ित पक्ष का मामला यह था कि पीड़िता, जो शिकायतकर्ता की पुत्री है, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है, उसको अपीलकर्ता ने शादी के इरादे से अगवा कर लिया। शिकायतकर्ता ने शुरू में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366 (ए) के तहत लिखित रिपोर्ट दर्ज की और बाद में आईपीसी की धारा 376/34 और पॉक्सो अधिनियम के 4 जोड़े गए। ट्रायल कोर्ट ने अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषी करार दिया। हालांकि, सह-अभियुक्तों को ट्रायल कोर्ट ने उसी फैसले से बरी कर दिया।

जस्टिस पांडे ने मुकदमे में पेश किए गए सबूतों की जांच के आधार पर अपीलकर्ता से सहमति व्यक्त की कि पीड़ित पक्ष सभी उचित संदेहों से परे यह साबित करने में विफल रहा कि पीड़िता घटना की तारीख के अनुसार नाबालिग थी वैधानिक प्रावधानों के अनुसार पीड़िता की आयु और स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। ।

जस्टिस पांडे ने कहा कि पीड़ित पक्ष द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2013) 7 SCC 263 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए यह स्थापित करने के लिए कोई कवायद नहीं की गई कि पीड़िता नाबालिग थी।

जस्टिस पांडे ने कहा,

"वर्तमान मामले में पीड़िता साक्षर लड़की है, क्योंकि उसने हर जगह हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए वह कहीं न कहीं शिक्षा प्राप्त कर रही होगी। यह पीड़ित पक्ष का मामला या सबूत नहीं है कि पीड़िता किसी स्कूल में नहीं गई। डॉक्टर द्वारा दर्ज की गई खोज में रेडियोलॉजिकल जांच के आधार पर पीड़िता की आयु 17-18 वर्ष निर्धारित करने वाली मेडिकल रिपोर्ट और डेंटिस की राय मेडिकल रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। साथ ही कहा कि पॉक्सो एक्ट के प्रावधान को लागू करने के उद्देश्य से अदालत की राय को सही नहीं माना जा सकता।"

पीठ ने कहा कि कानून के अनुसार, शपथ पर अदालत में दिए गए सबूतों के साथ-साथ आरोपी को क्रॉस एक्जामिनेशन का मौका देना बहुत ही पवित्र है, इसीलिए इसे ठोस सबूत कहा जाता है।

पीठ ने आगे कहा कि यह न्यायिक घोषणा के कैटेना द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया कि सीआरपीसी की धारा 154 या सीआरपीसी की धारा 161 या सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दिए जा सकते हैं। केवल पुष्टि और विरोधाभास के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

जस्टिस पांडे ने यह भी कहा कि चूंकि बचाव पक्ष के पास उस गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन करने का कोई अवसर नहीं है, जिसका बयान सीआरपीसी की धारा 164 या सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया, ऐसे बयानों को ठोस सबूत नहीं माना जा सकता।

पीठ ने पाया कि पीड़ित पक्ष की पूरी कहानी संदेह से भरी है और पीड़िता का बयान, जो ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया गया, सीआरपीसी की धारा 164 के बयान के साथ काफी असंगत है और यह विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

जस्टिस पांडे ने सीआरपीसी की धारा 53ए का उल्लेख करते हुए कहा कि उक्त प्रावधान पीड़ित पक्ष को पीड़िता की जांच इस तरह से करने में सक्षम बनाता है, जिससे बलात्कार का अपराध करने का आरोप पर्याप्त रूप से स्थापित हो सके।

इस संबंध में छोटकाऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 2022 एससी 4688 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया, जिसमें यह देखा गया कि अपीलकर्ता को मेडिकल जांच के अधीन करने में पीड़ित पक्ष की विफलता निश्चित रूप से पीड़ित पक्ष के मामले के लिए घातक है, खासकर जब नेत्र संबंधी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पाए गए।

पॉक्सो एक्ट की धारा 29 के आलोक में अपीलकर्ता के तर्क से सहमत होना इस तथ्य के आलोक में काफी तर्कसंगत है कि पीड़ित पक्ष की ओर से आवश्यक मूलभूत तथ्यों को स्थापित करने में विफलता है।

जस्टिस पांडे ने पॉक्सो एक्ट के प्रावधान के बारे में कहा,

"ट्रायल के दौरान जोड़े गए सबूतों के विश्लेषण से अपीलकर्ता के वकील के तर्क से यह स्पष्ट है कि आईपीसी की धारा 366A, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध नहीं हुआ है। उचित संदेह से परे साबित हुआ है और संदेह का लाभ अपीलकर्ता के पक्ष में जाता है।"

जस्टिस पांडे ने पाया कि ट्रायल कोर्ट कानून की गलती के साथ-साथ स्थापित आपराधिक न्यायशास्त्र के मद्देनजर मामले के तथ्यों की सराहना करता है।

उन्होंने कहा,

"नतीजतन, मेरे विचार में पीड़ित का मामला कई कमजोरियों से ग्रस्त है, जैसा कि ऊपर देखा गया कि यह उपयुक्त मामला नहीं है, जहां सजा दर्ज की जा सकती।"

आक्षेपित निर्णय और सजा का आदेश रद्द करते हुए अभिरक्षा में अपीलकर्ता को रिहा करने का आदेश दिया गया।

केस टाइटल: दीपक कुमार बनाम बिहार राज्य आपराधिक अपील (एसजे) नंबर 1011/2022

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