शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहनों में कर से छूट दी गई है, ऐसे व्यक्ति को वाहन चलाने की आवश्यकता नहीं: मद्रास हाइकोर्ट

गृह विभाग (ट्रांसपोर्ट-टी), तमिलनाडु सरकार ने दिसंबर 1976 में एक अधिसूचना जारी की ‌थी, जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन या अनुकूलित सभी मोटर वाहनों पर कर के भुगतान में छूट दी गई थी, बशर्ते कि अनुकूलित वाहनों का उपयोग केवल शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति ही कर रहा हो।मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि उक्त शासनादेश के तहत, एकमात्र शर्त यह है कि वाहन को शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के "उपयोग" के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह कोई शर्त नहीं कि...

दिल्ली की अदालत का मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार, कहा-शराब नीति घोटाले में वह 'मुख्य सूत्रधार', 90 करोड़ रुपये से अधिक की अग्रिम रिश्वत उनके और सहयोगियों के लिए थी

दिल्ली की एक अदालत ने उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आप नेता को आपराधिक साजिश के सूत्रधार के रूप में प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया जा सकता है।उल्लेखनीय है कि स‌िसोदिया पर 2021-22 की आबकारी नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। सिसोदिया फिलहाल सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने शुक्रवार को कहा कि लगभग 90-100 करोड़ की एडवांस रिश्वत उनके और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरडीएक्स, डेटोनेटर रखने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी, 16 साल से जेल में था बंद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह मोहम्मद तारिक काशमी नामक एक व्यक्ति को जमानत दी, जिसे दिसंबर 2007 में 1.25 किलोग्राम आरडीएक्स और तीन डेटोनेटर रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।काशमी 2007 के सीरियल ब्लास्ट मामले में भी आरोपी है, जिसमें लखनऊ, बनारस और फैजाबाद जिलों की अदालतों को निशाना बनाया गया था।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने जमानत पर उसकी रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी के पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है और वह पहले...

रामनवमी हिंसा: विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने एनआईए और सीबीआई जांच, केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया

पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने रामनवमी के जुलूस के दौरान राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच एनआईए और सीबीआई से कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया । अधिकारी की याचिका में राज्य के हिंसा प्रभावित जिलों (हावड़ा और उत्तर दिनाजपुर) में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की भी मांग की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सोमवार, 3 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए याचिका आने की...

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: मथुरा कोर्ट का कोर्ट अमीन को विवादित स्थल का सर्वेक्षण करने का निर्देश, 17 अप्रैल को रिपोर्ट जमा करने को कहा

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक अदालत ने एक बार फिर सिविल कोर्ट अमीन (जिन्हें अदालत के अधिकारी भी कहा जाता है) को निर्देश दिया है कि वे श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह विवाद मामले का दौरा करें और सर्वेक्षण करें और 17.अप्रैल को अदालत के समक्ष एक आख्या रिपोर्ट (नक्शे के साथ) जमा करें। यह आदेश पिछले साल दिसंबर में पारित कोर्ट के आदेश (सिविल जज तृतीय सोनिका वर्मा) के समान है, जिसमें सिविल कोर्ट अमीन को 20 जनवरी तक अमीन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।यह आदेश हिंदू सेना के राष्ट्रीय...

दिल्ली कोर्ट ने शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत नामंजूर की

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। सिसोदिया फिलहाल सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर आदेश सुनाया।अदालत ने पहले सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन और मोहित माथुर को सिसोदिया की ओर से...

गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी के उस आदेश को खारिज किया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी देने का निर्देश दिया था; दिल्ली सीएम पर 25 हजार का जुर्माना लगाया

गुजरात हाईकोर्ट ने शु्क्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को "श्री नरेंद्र दामोदर मोदी के नाम पर डिग्री के बारे में जानकारी" प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ, ज‌स्टिस बीरेन वैष्णव की पीठ ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि उसे बिना नोटिस दिए पारित कर दिया गया था।उल्लेखनीय है कि संबंधित पक्षों को विस्तार से सुनने के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 432 के तहत पीठासीन जज की राय की अनुपस्थिति में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों की समयपूर्व रिहाई का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 18 साल से जेल में बंद दो आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो दोषियों को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया। दरअसल सरकार ने ये कहते हुए रिहा करने से इनकार कर दिया था कि जिस पीठासीन जज ने सजा सुनाई थी, उनकी राय के बिना समयपूर्व रिहाई नहीं हो सकती है।जस्टिस बिबेक चौधरी की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि धारा 432 (2) सीआरपीसी के तहत जिस पीठासीन जज ने सजा सुनाई थी, उनकी राय आवश्यक है। चूंकि इस मामले में वही अनुपस्थित था। उच्च न्यायालय ने निर्णय का स्वयं अवलोकन किया...

मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष का 'दुरुपयोग'का मामला: केरल लोक आयुक्त ने मुख्यमंत्री, अन्य के खिलाफ फुल बेंच को शिकायत भेजी

लोकायुक्त ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) में राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाले मामले को लोकायुक्त और दोनों उप-लोक आयुक्तों वाली फुल बेंच को भेज दिया।शिकायत में आर.एस. शशिकुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिए गए।- सबसे पहले, स्वर्गीय उझावूर विजयन के परिवार को सीएमडीआरएफ से कुल 25 लाख रुपये की राशि मंजूर करके उनके चिकित्सा खर्चों और उनके दो बच्चों के शैक्षिक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता देना;- दूसरा, दिवंगत...

जादू टोना डबल मर्डर: उड़ीसा हाईकोर्ट ने उम्रकैद के दोषियों को नोटिस जारी कर कड़ी सजा देने का प्रस्ताव दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने जादू-टोने के संदेह में दोहरे हत्याकांड के लिए तीन व्यक्तियों की दोषसिद्धि को कायम रखते हुए उन्हें नोटिस जारी किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई आजीवन कारावास से अधिक सजा देने का प्रस्ताव है।जस्टिस देवव्रत दास और जस्टिस शशिकांत मिश्रा की खंडपीठ ने सिर काटने के माध्यम से इस तरह के जघन्य अपराध के लिए सजा की पर्याप्तता पर संदेह व्यक्त करते हुए आदेश दिया,“…दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के साथ धारा 397 के सपठित धारा 397 के तहत पुनर्विचार शक्ति का प्रयोग करते हुए हम इन...

भले ही पति भिखारी हो तो भी पत्नी को गुजारा भत्ता देना उसका कानूनी दायित्वः हाईकोर्ट (वीडियो)

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में तलाक से जुड़ा एक केस आया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि भले ही पति पेशेवर भिखारी हो तो भी पत्नी को गुजारा भत्ता देना उसका नैतिक और कानूनी दायित्व है।पूरी वीडियो यहां देखें:

जानिए हाईकोर्ट ने जयपुर ब्लास्ट केस के चारों आरोपियों को क्यों किया बरी

तारीख 13 मई, 2008। जगह राजस्थान का जयपुर। सिलिसलेवर 8 ब्लास्ट हुए। 71 लोगों की जानें गईं। 185 लोग घायले हुए। इसी मामले में निचली अदालत ने 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। अब राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर डिवीजन बेंच ने इन चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने सभी सबूतों को खारिज करते हुए चारों को बरी करने का आदेश दिया।जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की डिवीजन बेंच ने कहा कि कोर्ट में पेश किए गए सबूत ना तो आपस में मेल खा रहे हैं और ना ही सबूतों में एक दूसरे से कोई कड़ी मिलती हुई नजर आ...

अन्य मामले दर्ज होना जमानत से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में सेना के सेवानिवृत्त कर्मियों को राहत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में उस सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी को जमानत दे दी, जो लगभग एक साल से कैद में था। हाईकोर्ट ने यह मानते हुए उक्त सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी को जमानत दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अन्य मामलों दर्ज होना जमानत से इनकार करने के लिए एकमात्र कारण नहीं हो सकता है।भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 506 के तहत दर्ज एफआईार में नियमित जमानत देने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर याचिका में अदालत ने उपरोक्त आदेश पारित किया।एफआईआर में...

टैंकरों के माध्यम से पानी बेचने वाले कुओं के मालिकों को लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुरूप होना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक) विनियम 2011 के दायरे में पीने के पानी के रूप में जनता को बेचे जाने वाले कुओं से निकाले गए पानी को लाने के लिए राज्य को सामान्य निर्देश जारी किए।जस्टिस अमित रावल की एकल पीठ ने देखा,"कुएं के मालिक और खाद्य संचालकों के हाथों अधिनियम के प्रावधानों के और दुरुपयोग को रोकने के लिए मैं राज्य सरकार के साथ-साथ प्रतिवादी नंबर 2 [खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कोच्चि सर्कल] को सामान्य निर्देश जारी करना उचित...

गुजरात हाईकोर्ट ने 'मध्यवर्ती मात्रा' वर्जित का हवाला देते हुए गांजा की खेती करने के आरोपी को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने आपराधिक विविध आवेदन की अनुमति देते हुए मध्यस्थ मात्रा और आपराधिक पूर्ववृत्त की कमी का हवाला देते हुए एक गांजा की खेती के मामले में आरोपी को जमानत दे दी।नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 8(बी), 8(सी), 20(बी), 20(ए)(i) और धारा 20(बी)(ii) के तहत दर्ज अपराध के संबंध में चार्जशीट दायर होने के बाद नियमित जमानत की मांग करने वाले एक आवेदन में अदालत ने उपरोक्त आदेश पारित किया।आवेदक के वकील डी.सी. सेजपाल ने आवेदक की जमानत के लिए तर्क दिया कि...

मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना गैर-संज्ञेय अपराधों की जांच को बाद में संज्ञेय अपराधों को जोड़कर नियमित नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक बार असंज्ञेय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच के बाद के चरण में संज्ञेय अपराध को शामिल करने का उपयोग कानून को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस संजय धर की पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने आरपीसी की धारा 316, 323, 109 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर सवाल उठाया था।याचिकाकर्ता ने एफआईआर को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी कि आरोप लगाने वाली एफआईआर में कथित सभी...

सीपीसी का आदेश 23 | मूल वादी के साथ हितों का टकराव नहीं होने पर मुकदमे को आंशिक रूप से वापस लेने पर प्रतिवादी को वादी बनाया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब वादी आंशिक रूप से मुकदमे को वापस लेता है तो प्रतिवादी को वादी में बदलने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ प्रतिवादी का हित संपत्ति के संबंध में वादी के हित के समान हो।जस्टिस एमएम साथाये ने मूल वादी के साथ हितों के टकराव होने के बावजूद प्रतिवादी को विभाजन के मुकदमे में वादी के रूप में स्थानांतरित करने की अनुमति देने वाले सिविल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।अदालत ने कहा,"वादी द्वारा दावे के आंशिक परित्याग के मामले में प्रतिवादी के...

"मेडिसिन में डिग्री" को व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट ने सिद्ध और बीडीएस ग्रेजुएट को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए आवेदन करने की अनुमति दी

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि "मेडिसिन में डिग्री", जिसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता के रूप में निर्दिष्ट किया गया, उसको व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए। अदालत ने इस प्रकार कहा कि "मेडिकल" शब्द में सिद्ध और बीडीएस मेडिकल पद्धति भी शामिल होगी।मदुरै पीठ के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने मेडिकल की सिद्ध प्रणाली के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह प्रणाली तमिलनाडु के लिए प्राचीन और अद्वितीय है। इसके अलावा, जब डेंगू हुआ या कोविड संकट के दौरान, तब भी सरकार ने सिद्ध मेडिकल...

'उसे देश की रक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया था, कसाई की तरह निर्दयता से नागरिकों को मारने के लिए नहीं': अदालत ने हरियाणा में छह की हत्या के मामले में पूर्व सैन्यकर्मी को मौत की सजा सुनाई

हरियाणा के पलवल में एक अतिरिक्त सत्र अदालत ने 2018 में छह लोगों की हत्या के मामले में सेना के पूर्व अधिकारी को मौत की सजा सुनाई।दोषी नरेश धनखड़ को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 307, 332, 353 और 186 के तहत दोषी पाया गया और दोषी ठहराया गया। धनखड़ ने एक रात में लोहे के पाइप से बार-बार वार करके छह लोगों को बेरहमी से मार डाला।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा ने दोषी को मौत की सजा सुनाते हुए कहा,"दोषी प्रशिक्षित सैन्य अधिकारी था, जिसे सरकारी खजाने की कीमत पर प्रशिक्षित किया गया। उसे देश...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को ज़मानत मामलों में कठिन ज़मानत की शर्तें लगाने के प्रति आगाह किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत को ज़मानत के मामलों में कठिन ज़मानत की शर्तें लगाने के प्रति आगाह किया था, जिसका कैदी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति से कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये नोट किया गया कि यह ज़मानत देने के आदेश को नकार देगा, और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत कैदी की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कमजोर कर देगा।इस बात पर जोर देते हुए कि भारत का संविधान स्वतंत्रता पर कोई मूल्य टैग नहीं लगाता है, जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने जोर देकर कहा कि ज़मानत का उद्देश्य इरादे में विकर्षक...