सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्कों की भर्ती के लिए संशोधित योजना ने लॉ क्लर्कों का पारिश्रमिक बढ़ाकर रु. 80,000/- प्रति माह किया

Sharafat

3 April 2023 3:00 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्कों की भर्ती के लिए संशोधित योजना ने लॉ क्लर्कों का पारिश्रमिक बढ़ाकर रु. 80,000/- प्रति माह किया

    भारत के सुप्रीम कोर्ट में शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट (short-term contractual assignment) पर लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स को नियुक्त करने की योजना को संशोधित किया गया है। संशोधित योजना के अनुसार, लॉ क्लर्कों को असाइनमेंट अवधि में अब प्रति माह 80,000 / रुपये के समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। अवधि से जुड़े कोई अन्य भत्ते या अनुलाभ नहीं होंगे। हालांकि यदि एक लॉ क्लर्क को प्रारंभिक असाइनमेंट के बारह महीने के बाद एक्सटेंशन दिया जाता है तो विस्तारित असाइनमेंट अवधि के लिए 90,000 / - प्रति माह रुपये का समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

    यह योजना निम्नलिखित रूप में कानून क्लर्कों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां तय करती है-


    1. नए एडमिशन के मामलों का संक्षिप्त सारांश (brief summary) तैयार करना।

    2. नियमित सुनवाई के मामलों का सिनोप्सिस तैयार करना।

    3. नियमित मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायालय में बैठना और सभी आर्गुमेंट नोट करना।

    4. निर्णयों के ड्राफ्ट तैयार करने में न्यायाधीश की सहायता के लिए शोध कार्य करना।

    5. स्पीच और अकादमिक कागजात तैयार करने में न्यायाधीश की सहायता करना।

    6. यदि आवश्यक हो तो न्यायाधीशों द्वारा लिखे गए निर्णयों के टाइटल तैयार करना।

    7. न्यायाधीश के निर्देशानुसार कोई अन्य कार्य करना और

    8. रजिस्ट्री से संबद्ध लॉ क्लर्क पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्देशित कार्य करेगा।

    अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि लॉ क्लर्क के ड्यूटी के घंटों का टाइम शेड्यूल संबंधित न्यायाधीश या रजिस्ट्री अधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।

    इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश या एक न्यायाधीश चार लॉ क्लर्क की सेवाओं के हकदार होंगे, जिनमें से पहले दो अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री की चयन प्रक्रिया के माध्यम से होंगे।

    कानून क्लर्कों की पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं-

    1. लॉ क्लर्क परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की आयु 20 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    2. उम्मीदवार को भारत में कानून द्वारा स्थापित बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल/कॉलेज/यूनिवर्सिटी/संस्थान से कानून में स्नातक की डिग्री (कानून में एकीकृत डिग्री कोर्स सहित) होना चाहिए।

    3. किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन के बाद पंचवर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स के पांचवें वर्ष या तीन वर्षीय लॉ कोर्स के तीसरे वर्ष में पढ़ने वाले उम्मीदवार भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वे लॉ क्लर्क के रूप में असाइनमेंट के लिए कानून की योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करें।

    4. उम्मीदवार के पास रिसर्च और विश्लेषणात्मक कौशल, लेखन क्षमता और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें विभिन्न सर्च इंजनो/प्रोसेस जैसे eSCR, मनुपात्र, SCC ऑनलाइन, लेक्सिसनेक्सिस, वेस्टलॉ आदि से वांछित जानकारी की प्राप्त करना शामिल हो।


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