परमानेंट लोक अदालतों के लिए ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने वाला केरल बना पहला राज्य

न्याय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, केरल देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने परमानेंट लोक अदालतों (Permanent Lok Adalats) के लिए ऑनलाइन फाइलिंग और सुनवाई की सुविधा शुरू की। केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (KELSA) की इस पहल से विशेष रूप से वंचित समुदायों को न्याय सुलभ कराने में मदद मिलेगी और यह तकनीक के माध्यम से न्याय की दूरी को पाटने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

फिलहाल केरल में तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और कोझिकोड में तीन परमानेंट लोक अदालतें कार्यरत हैं। अभी तक दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले पक्षकारों को मामूली मामलों की फाइलिंग के लिए भी इन केंद्रों तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन अब इस नई डिजिटल सुविधा की शुरुआत के साथ राज्य में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपने मामले ऑनलाइन दायर कर सकता है, जिससे समय, संसाधन और प्रयास की बचत होगी।

यह सेवा मई के पहले सप्ताह से पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगी। इसके अंतर्गत ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा भी शामिल की गई।

सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और इस सेवा को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन फाइलिंग और सुनवाई की सुविधा ई-सेवा केंद्रों, जिला तथा तालुका स्तर की विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएगी।

ऑनलाइन फाइलिंग प्रणाली का औपचारिक उद्घाटन 11 अप्रैल को केरल के माननीय चीफ जस्टिस द्वारा KELSA द्वारा आयोजित समारोह में किया गया। यह डिजिटल बदलाव न्याय को सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाने की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है और केरल की न्यायिक व तकनीकी नवाचार में अग्रणी भूमिका को दर्शाता है।