विधवा बहू को अपने सास-ससुर को गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

Widow Not Liable To Maintain In-Laws Under Section 125 CrPC: Bombay High Court

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जीएसटी चोरी में कथित तौर पर शामिल अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जीएसटी चोरी में कथित तौर पर शामिल अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त धीरज गर्ग को जमानत दे दी है।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने कहा,"याचिकाकर्ता को और हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि मुकदमे के खत्म होने में कुछ समय लगने की संभावना है। याचिका स्वीकार की जाती है, और याचिकाकर्ता को जमानत बांड प्रस्तुत करने पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।"याचिकाकर्ता ने प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के संबंध में एक प्राथमिकी का अनुरोध...

दिल्ली हाईकोर्ट ने समान न्यायिक संहिता बनाने के संबंध में विधि आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने समान न्यायिक संहिता बनाने के संबंध में विधि आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उपयोग किए जाने वाले न्यायिक शब्दों, संक्षिप्त रूपों, मानदंडों, वाक्यांशों, अदालती शुल्क और केस पंजीकरण प्रक्रियाओं की तुलना में भारी अंतर है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच ने उपाध्याय से सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के...

हाईकोर्ट ने पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के मुद्दे पर कांग्रेस स्टूडेंट लीडर को एक्जाम देने पर लगाई रोक के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पीएचडी स्कॉलर और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुघ की याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा। चुघ ने 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित भूमिका पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की यूनिवर्सिटी कैंपस में स्क्रीनिंग में कथित रूप से खुद के शामिल होने पर यूनिवर्सिटी द्वारा उन पर एक साल तक परीक्षा देने पर रोक लगाने के खिलाफ उक्त याचिका दायर की है।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए यूनिवर्सिटी को...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 9 साल बाद अंधविश्वास विरोधी एक्टिविस्ट नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच की निगरानी बंद की; परिजनों का कहा कि मास्टरमाइंड अभी तक पकड़ा जाना बाकी है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंधविश्वास विरोधी योद्धा नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच की निगरानी जारी रखने से इनकार कर दिया, जिनकी 2013 में सुबह की सैर के दौरान वैचारिक कारणों से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।जस्टिस अजय एस गडकरी और जस्टिस प्रकाश नाइक की खंडपीठ ने दाभोलकर के रिश्तेदार द्वारा दायर दो याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा,"... और निगरानी की आवश्यकता नहीं है।"दाभोलकर की बेटी मुक्ता ने 2015 में एडवोकेट अभय नेवागी के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिन्होंने अदालत से कम से कम...

सीपीसी के आदेश XXIII नियम 3 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायतों से निपटने के लिए लागू नहीं किया जा सकता: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि सीपीसी के आदेश XXIII नियम 3 के प्रावधानों को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (आईएन एक्ट) की धारा 138 के तहत शिकायत से निपटने के लिए आयात नहीं किया जा सकता।सीपीसी के उक्त प्रावधान में यह निर्धारित किया गया कि जब पक्षों ने किसी विवाद को पूरी तरह या आंशिक रूप से निपटाने की व्यवस्था की है तो अदालत संतुष्ट होने पर इस तरह के प्रभाव के लिए डिक्री पारित करेगी और उसे रिकॉर्ड करेगी।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने कहा कि एक्ट की धारा 138...

1993 बॉम्बे ब्लास्ट | बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी सरदार शाहवली खान की ओपन प्रिजन में ट्रांसफर की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट के दोषी सरदार शाहवली खान की ओपन प्रिजन में ट्रांसफर करने की अर्जी खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ खान को गवाह के रूप में उद्धृत किया है।औरंगाबाद में बैठे जस्टिस मंगेश पाटिल और जस्टिस अभय एस वाघवासे की खंडपीठ ने कहा कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के तहत अपराधी ओपन प्रिजन में कारावास के लिए अपात्र कैदियों की श्रेणी में आ सकते हैं।अदालत ने कहा,"उप नियम (ii) में उल्लिखित...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मृतक की अंडरटेकिंग के बावजूद हाई स्कूल लेक्चरर की विधवा से अतिरिक्त राशि की वसूली से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वेतन निर्धारण के समय कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए किसी भी अतिरिक्त राशि को वापस करने के उपक्रम के बावजूद, हाई स्कूल लेक्चरर की विधवा से दो लाख से अधिक की अतिरिक्त राशि वसूलना का आदेश रद्द कर दिया।जस्टिस एएस चांदुरकर और जस्टिस एमडब्ल्यू चंदवानी की खंडपीठ ने कहा कि विधवा और उसके बच्चे पूरी तरह से 14,250/- रुपये प्रति माह की पेंशन पर निर्भर हैं। यह माना कि राशि की वसूली करना कठोर और अन्यायपूर्ण होगा।अदालत ने कहा,“तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि मृतक कर्मचारी जो सेवा के दौरान...

छह साल की उम्र में अपराधी का पूरा नाम जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार की सजा बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि एक 6 साल के बच्चे से बलात्कार करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती, हाल ही में 38 वर्षीय व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा, जिसे पीड़ित बच्चे द्वारा उसका सरनेम लेने के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।।औरंगाबाद में बैठी जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस वाईजी खोबरागड़े की खंडपीठ ने इस तथ्य को माना कि बच्चे की मां ने बच्चे द्वारा दिए गए सरनेम से पूरा नाम दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आरोपी को अपराध में फंसाया जा रहा है।अदालत ने कहा,“छह साल...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला जज को आपत्तिजनक संदेश भेजने और स्टॉकिंग करने के आरोपी वकील को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि एक महिला न्यायिक अधिकारी के फेसबुक अकाउंट पर स्टॉकिंग करने और आपत्तिजनक और परेशान करने वाले संदेश भेजने और उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के लिए उसके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा महिला न्यायाधीश द्वारा स्वयं दायर की गई याचिका पर आरोपी / एडवोकेट को जिला अदालत द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने के लगभग एक महीने बाद यह आदेश पारित किया गया।इस मामले में एक अभय प्रताप...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी(1) के तहत पहले प्रस्ताव का रिकॉर्ड 18 महीने तक रखने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी पारिवारिक अदालतों के न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि वे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी(1) के तहत दाखिल प्रथम प्रस्ताव के रिकॉर्ड को दाखिल करने की तारीख से 18 महीने के लिए बनाए रखें। हाईकोर्ट द्वारा 15 अप्रैल को सीपीसी की धारा 123 के तहत नियम समिति की सिफारिशों पर अभ्यास निर्देश जारी किए गए हैं, जो परिवार न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा सूचना और अनुपालन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट (मूल पक्ष) नियम, 2018 और सहायक मामलों को भी देखता है।अदालत ने नोट किया कि अधिनियम की...

दिल्ली दंगे: जस्टिस अनूप भंभानी ने ज़ी न्यूज़ के ख़िलाफ़ आसिफ इकबाल तनहा के केस की सुनवाई से खुद को अलग किया

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश में मीडिया को अपने कथित कबूलनामे के बयान को लीक करने के खिलाफ आसिफ इकबाल तन्हा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। 12 अप्रैल को पारित एक आदेश में न्यायाधीश ने "न्याय प्रणाली की समग्र विश्वसनीयता के व्यापक हित" में मामले से खुद को अलग कर लिया।जस्टिस भंभानी ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (एनबीएफ) द्वारा दायर...

महिलाओं का यौन उत्पीड़न सार्वभौमिक समस्या, 'अस्वस्थ मानवीय संबंध' की अभिव्यक्ति: औद्योगिक न्यायाधिकरण ने आईआईटी दिल्ली के लिए POSH दिशानिर्देश जारी किए

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के एक औद्योगिक न्यायाधिकरण ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव और दिशानिर्देश जारी किए हैं। न्यायाधिकरण ने कहा है कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न एक सार्वभौमिक समस्या है और "अस्वास्थ्यकर मानवीय संबंध" की अभिव्यक्ति है।पीठासीन अधिकारी अजय गोयल ने कहा, हालांकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013 (POSH Law) मौजूद है, लेकिन बदमाशी, उत्पीड़न, अवांछित यौन ध्यान और व्यवहार के बारे में "अधिक जागरूकता"...

राज्य अक्षम लोक अभियोजक और सरकारी एडवोकेटों को नियुक्त कर रहा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विधि सचिव को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने "अक्षम" लोक अभियोजकों और सरकारी एडवोकेटों की नियुक्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए विधि सचिव को इस मुद्दे को देखने और उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल ने बलात्कार के एक आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी पर अपने आदेश में यह निर्देश दिया।उन्होंने कहा,"यह आश्चर्य की बात है कि इस न्यायालय को मामलों की सुनवाई करते समय विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि राज्य सरकार अक्षम लोक अभियोजकों / सरकारी एडवोकेटों को नियुक्त कर रही है, जो मामलों पर ठीक से...

लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधित जनहित याचिका पर विचार करने से पहले कोर्ट को याचिकाकर्ता की साख की बावत संतुष्ट होना चाहिएः इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधित जनहित याचिका पर विचार करने से पहले कोर्ट को उस व्यक्ति की साख की बावत संतुष्ट होना चाहिए, जिसने कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है।जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने राज्य सरकार के एक बर्खास्त कर्मचारी द्वारा राज्य सरकार के वर्तमान कर्मचारी (प्रतिवादी संख्या 6) के खिलाफ अन्य बातों के अलावा उनकी कथित भ्रष्ट गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी...

राजनेताओं के लिए एक-दूसरे पर टिप्पणी करना सामान्य, सार्वजनिक शख्स‌ियतें अतिसंवेदनशील नहीं हो सकतीं: शिंदे गुट के नेता की ओर से दायर मानहानि मामले में आदित्य ठाकरे की सफाई

शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि के मामले सोमवार दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी सफाई में कहा कि राजनेताओं के लिए राजनीतिक संवाद में एक-दूसरे के आचरण पर टिप्पणी करना आम बात है। सार्वजनिक शख्स‌ियतों को अतिसंवेदनशील होने की अनुमति नही दी जा सकती, "क्योंकि यह उनकी सभी आलोचनाओं को पूरी तरह से दबा देगा।" ठाकरे ने कहा कि शेवाले जैसे राजनेताओं को सार्वजनिक शख्‍स‌‌ियत के रूप में "फूल के साथ-साथ ईंट-पत्थर" भी स्वीकार करना चा‌हिए।आदित्य ठाकरे ने कोर्ट के...

पटना हाईकोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस के खिलाफ पति की याचिका खारिज की,कहा साथ रहने से इनकार करना बेवजह नहीं

पटना हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट, कटिहार के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ एक पति द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसे अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे को 4000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि पत्नी को भरण-पोषण देना आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 (4) के तहत वर्जित है क्योंकि उसने बिना किसी उचित कारण के उसके साथ रहने से इनकार कर दिया था। जस्टिस डॉ. अंशुमन ने इस दलील...

ज्ञानवापी विवाद से संबंधित 7 लंबित मुकदमों को समेकित करने और एक साथ सुनवाई करने पर फैसला वाराणसी जिला जज करेंगे

वाराणसी जिला जज ने कहा है कि वह इस बात का निर्णय करने के लिए तैयार हैं कि वाराणसी में विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित ज्ञानवापी से संबंधित सात वादों को समेकित किया जाए और जिला जज की अदालत में एक साथ सुनवाई की जाए।जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने जिला जज के न्यायालय में समान मुद्दों को उठाने वाले लंबित मुकदमों के समेकन की मांग करते हुए उनके समक्ष दायर 7 स्थानांतरण आवेदनों से निपटते हुए यह आदेश पारित किया।धारा 4ए सीपीसी [1976 के उत्तर प्रदेश अधिनियम 57 द्वारा सम्मिलित] का उल्लेख करते हुए, जिला जज...

पुलिस हिरासत में नाबालिग की मौत का मामला, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश (वीडियो)

कलकत्ता हाईकोर्ट में बीरभूम जिले के मल्लारपुर पुलिस स्टेशन में नाबालिग की मौत से जुड़ा एक केस आया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मृतक नाबालिग के परिवार वाले को 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पूरी वीडियो यहां देखें:

दिल्ली हाईकोर्ट ने संपत्तियों को आधार से जोड़ने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने संपत्ति के दस्तावेजों को आधार से जोड़ने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा।मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कानून मंत्रालय जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इस मामले में नोटिस जुलाई 2019 में गृह मंत्रालय को जारी किया गया था। अदालत भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारत सरकार...