दिल्ली मेडिकल काउंसिल की मौजूदगी जमीनी स्तर पर महसूस नहीं की जा रही, इसे और अधिक प्रभावी और सक्रिय बनाने की जरूरत: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) की उपस्थिति और नियंत्रण जमीनी स्तर पर महसूस नहीं किया जाता है और वैधानिक निकाय को अधिक प्रभावी और सक्रिय होने की आवश्यकता है। कार्यवाहक चीफ ज‌स्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कहा, “डीएमसी को थोड़ा और प्रभावी होना होगा। इसका वांछित प्रभाव नहीं पड़ रहा है।”अदालत ने एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें शहर भर में प्रैक्टिस करने वाले सभी मेडिकल चिकित्सकों की चिकित्सा योग्यता और शैक्षिक प्रमाणपत्रों के समयबद्ध...

जौहर यूनिवर्सिटी ज़मीन विवाद| इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी सरकार का आरोप, सरकारी भूमि का दुरुपयोग किया गया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित भूमि (लीज डीड रद्द करके) पर कब्जा करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के ट्रस्ट (मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट), रामपुर द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की।सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रस्ट की याचिका को "तत्काल प्रवेश" के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिए जाने के कुछ दिनों बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित तौर पर आपत्तिजनक वेबसाइटों पर क्लाइंट की तस्वीरें वितरित करने के लिए फोटोग्राफर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में शास्त्रीय नर्तक की तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड करने के आरोप में पेशेवर फोटोग्राफर के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। इसके कारण कथित तौर पर उन्हें आपत्तिजनक वेबसाइटों पर वितरित किया गया था।जस्टिस प्रकाश डी नाइक और जस्टिस एनआर बोरकर की खंडपीठ ने मामला रद्द करने के लिए रिट याचिका में अंतरिम राहत देते हुए कहा,“प्रश्न जो विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या धारा 354 (सी) और इस कार्यवाही में लगाए गए अन्य अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ आकर्षित होते हैं।...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी और भारतीय सेना के खिलाफ 'अपमानजनक' फेसबुक पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आरोपपत्र रद्द करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट साझा करने के लिए एफआईआर का सामना कर रहे व्यक्ति के खिलाफ दायर आरोप पत्र रद्द करने से इनकार कर दिया।जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने कहा,"प्रथम दृष्टया, संदर्भ की समग्रता को देखते हुए बयान समुदाय को विभाजित करने वाले हैं और एक समुदाय के मन में दूसरे के खिलाफ असुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। ये जनता के बीच भय या चिंता पैदा करते हैं, जो एक वर्ग को सार्वजनिक शांति या राज्य के खिलाफ अपराध करने के लिए...

CMRL Pay-Off Case: केरल हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए शिकायत खारिज करने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी और अन्य को नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने (मृतक) गिरीश बाबू द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका में स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रतिवादियों को पक्षकार बनाया और नोटिस जारी किया। याचिका में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी- वीना थाइकांडियिल और उनकी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (क्रमशः पहला और सातवां आरोपी), सहित राज्य के उच्च पदस्थ सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) के खनन और अन्य व्यावसायिक हितों के संबंध में अपने पिता की आड़ में अवैध प्रतिफल प्राप्त करने में की गई कथित...

एक महिला भी हिंदू अविभाजित परिवार की ' कर्ता ' हो सकती है, हिंदू कानून महिला के एचयूएफ की कर्ता होने के अधिकार को सीमित नहीं करता

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि न तो विधायिका और न ही पारंपरिक हिंदू कानून, किसी भी तरह से एक महिला के हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) की कर्ता होने के अधिकार को सीमित करता है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की डिवीजन बेंच ने कहा कि "सामाजिक धारणाएं" विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त अधिकारों से इनकार करने का कारण नहीं हो सकती ।अदालत ने कहा, "यह कहना कि एक महिला सहदायिक हो सकती है लेकिन कर्ता नहीं, एक ऐसी व्याख्या होगी जो न केवल असंगत होगी बल्कि [हिंदू उत्तराधिकार...

हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न और पॉक्सो मामलों की प्रगति, वन स्टॉप सेंटरों में सुविधाओं पर दिल्ली सरकार से ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता, 1860 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दर्ज यौन उत्पीड़न के मामलों की प्रगति पर दिल्ली सरकार से ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी है।जस्टिस राजीव शकधर और ज‌स्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने कहा कि जवाब में स्थान के साथ-साथ परिवार, समुदाय और घर और कार्यस्‍थ्ल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए गठित वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का भी संकेत दिया जाएगा।पीठ ने कहा, "...हलफनामे में वन...

वकील पर छापा| 'यह आपातकाल का दौर नहीं, अत्याचारी शक्ति का प्रयोग किया गया': गुजरात हाईकोर्ट ने वारंट के बिना दस्तावेज जब्त करने के लिए आयकर विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई, स्पष्टीकरण मांगा

एक वकील के परिसर पर कथित तौर पर छापा मारने और बिना वारंट के कुछ डिजिटल और (ग्राहक की) फिजिकल फाइलें/दस्तावेज जब्त करने के लिए आयकर विभाग को फटकार लगाते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने आज विभाग के दोषी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन्हें छापेमारी के संबंध में स्पष्टीकरण लेकर आने का निर्देश दिया।जस्टिस भार्गव डी करिया और जस्टिस निरल मेहता की पीठ ने आईटी विभाग के दृष्टिकोण को 'अप्रत्याशित' बताते हुए आईटी विभाग के वकील से सख्ती से कहा कि वे दस्तावेज वापस करें और सार्वजनिक माफी मांगें, तभी...

खरीद इकाई निविदा प्रक्रिया में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नहीं हो सकती, पूर्वाग्रह की उचित आशंका: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया है कि नगर निगम के लिए निविदाओं में खरीद इकाई और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण एक ही नहीं हो सकते हैं।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल जज पीठ इस बात से हैरान थी कि जीआईएस इनेबल्ड क्लाउड बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्‍स इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (पीटीआईएमएस) को लागू करने के लिए आमंत्रित निविदाओं में अजमेर नगर निगम के उपायुक्त (विकास) खरीद इकाई के साथ-साथ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी भी थे।याचिकाकर्ता के अनुसार, चौथा प्रतिवादी जो कि अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान है, को एडवांस राशि...

एशियन रिसर्फेसिंग | मूल रिकॉर्ड तलब ना करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश केवल लंबित मामलों पर लागू होता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मूल रिकॉर्ड तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब करने के संबंध में एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी पी लिमिटेड और अन्य बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2018) में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश केवल लंबित मामलों पर लागू होता है। कोर्ट ने माना कि लंबित मामलों की प्रतियां दाखिल करने का निर्देश निचली अदालत की कार्यवाही में देरी से बचने के लिए था।जस्टिस अजय भनोट ने कहा कि मूल रिकॉर्ड तलब करने का निर्देश निचली अदालत द्वारा पूरी की गई कार्यवाही को कवर नहीं करता है।“एशियन रिसर्फेसिंग (सुप्रा)...

अभिनेता यौन उत्पीड़न मामला: केरल हाईकोर्ट ने मेमोरी कार्ड के कथित अनधिकृत उपयोग पर सत्र न्यायाधीश द्वारा जांच के आदेश दिए

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को एर्नाकुलम जिला और सत्र न्यायाधीश को 2017 के अभिनेता यौन उत्पीड़न मामले में अनधिकृत पहुंच और मेमोरी कार्ड से विजुअल्स की कॉपी करने और ट्रांसफर करने से संबंधित सर्वाइवर द्वारा लगाए गए आरोपों पर फैक्ट फाइडिंग इन्‍क्वायरी करने का निर्देश दिया है।जस्टिस के बाबू ने मेमोरी कार्ड से दृश्यों के कथित लीकेज और अदालत की हिरासत में रखे गए मेमोरी कार्ड के हैश वैल्यू में परिवर्तन की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली पीड़िता की याचिका पर आदेश पारित किया।कोर्ट ने कहा,"जिला...

समान कैडर में अन्य अधिकारियों की तुलना में अधिक वेतन दिया गया अधिकारी: सुप्रीम कोर्ट ने पक्षपात की निंदा की, वसूली का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली (सीएसटीटी) आयोग में एक कर्मचारी (प्रतिवादी संख्या 4) को उच्च वेतनमान देने के कारण अधिकारियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने अधिकारियों और कर्मचारी के बीच स्पष्ट मिलीभगत पर सवाल उठाया, जिसकी वजह से अधिकार‌ियों ने कर्मचारी के साथ विशेष व्यवहार किया और उसे उच्च वेतनमान का अनुचित अनुदान दिया गया।कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि, कैडर को नियंत्रित करने वाले समान नियमों को देखते हुए, अधिमान्य उपचार के लिए एक ही पद को अलग करना स्थापित मानदंडों का स्पष्ट...

हाईकोर्ट ने 2022 के चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह 'चन्नी' के खिलाफ एफआईआर रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2022 के राज्य चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने के लिए पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द कर दी।निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक मनसा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए चन्नी के साथ दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था।जस्टिस अनूप चितकारा ने याचिका की अनुमति देते हुए कहा,"वर्तमान मामले में आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सीआरपीसी की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल के आधार पर ताजा मामलों की ऑटो-लिस्टिंग की शुरुआत की

बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच (मुंबई में) 11 दिसंबर, 2023 से विशिष्ट बेंचों के समक्ष नए दायर मामलों के लिए ऑटो-लिस्टिंग शुरू करेगी। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने 5 दिसंबर को नोटिस जारी किया, जिसमें इस नए प्रोटोकॉल के विवरण की रूपरेखा दी गई।नोटिस के अनुसार, नए दायर किए गए मामलों को ट्रायल के आधार पर विशिष्ट न्यायाधीशों के समक्ष पूरक वाद सूची में सुनवाई के लिए स्वचालित रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा। संबंधित पीठों के समक्ष इन मामलों का उल्लेख करने की अनुमति केवल असाधारण तात्कालिकता के मामलों में ही दी...

MV Act | मुआवज़े का बंटवारा व्यक्तिगत कानूनों द्वारा निर्देशित नहीं, मृतक पर निर्भरता पर विचार सर्वोपरि: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि दावा याचिका में मुआवजे पर निर्णय लेते समय अदालत को व्यक्तिगत कानून द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे दावेदारों की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए विभाजित करने की आवश्यकता है।जस्टिस एम.ए. चौधरी ने स्पष्ट किया कि केवल यदि किसी दावेदार की उसके हिस्से का मुआवजा दिए जाने से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसे विरासत के लागू कानूनों के अनुसार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच जारी किया जा सकता।मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) की...

'केवल एक या दो जांच गवाहों से पूछताछ करके आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कानून लागू करना अपमानजनक': झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस की रिहाई के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने किसी आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले गहन जांच के महत्व पर जोर दिया।याचिकाकर्ता ने एस.डी.जे.एम., धनबाद की अदालत में लंबित मामले से संबंधित संज्ञान लेने के आदेश सहित आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी। आरोपों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341/342/406/506/119/120बी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3/4/5 के तहत अपराध...

बिहार नगर निगम चुनाव आरक्षण को चुनौती | पटना हाईकोर्ट ने दो जनवरी को अंतिम सुनवाई तय की

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में हुए बिहार नगर निगम चुनाव को चुनौती देने वाले एक मामले पर अंतिम सुनवाई के लिए 2 जनवरी, 2024 की तारीख तय की है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य में नगर निगम चुनावों के लिए आरक्षण के फैसलों से पहले अनिवार्य "ट्रिपल टेस्ट" का अनुपालन न करने का आरोप लगाया है।[विशेष रूप से, ट्रिपल-टेस्ट फॉर्मूला 2010 में डॉ के कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया था।]पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया यह फैसला अनुच्छेद 243डी(6) और अनुच्छेद...

पुनर्विचार याचिका में चुनौती दिए गए आदेश से प्रभावित नहीं होने वाले व्यक्ति आवश्यक पक्ष नहीं, वे सीआरपीसी की धारा 401(2) का सहारा नहीं ले सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमित शर्मा ने मेसर्स बेनेट कोलमैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ने हाल ही में कहा कि सीआरपीसी की धारा 401(2) के तहत "अन्य व्यक्ति" शब्द को इतना व्यापक नहीं माना जा सकता कि इसमें ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जा सके, जो इससे प्रभावित नहीं हैं। आदेश को पुनर्विचार याचिका में चुनौती दी गई।मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स ऐसा है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिवादी नंबर 2/FIITJEE लिमिटेड द्वारा याचिकाकर्ताओं और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 499/500/501/502 के...

कंपनी के घाटे में चले जाने पर एक निवेशक दूसरे निवेशक पर धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि किसी कंपनी का निवेशक किसी अन्य निवेशक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज नहीं कर सकता है, यदि उसने अपना पैसा खो दिया, क्योंकि कंपनी को व्यावसायिक घाटा हुआ।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिकाकर्ताओं की याचिका स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 सपठित धारा 420, 468, 406, 403, 418 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए।आरोपों के अनुसार, शिकायतकर्ता ने कंपनी शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता-थॉमस सेबेस्टियन को 1.29...

नाबालिगों के अपहरण से जुड़े मामलों को समझौते से रद्द नहीं किया जा सकता, इसमें बच्चों को वस्तु समझने की प्रथा शामिल है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों से जुड़े मामलों में आपराधिक कार्यवाही पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह ऐसी संस्कृति को कायम रखने में योगदान दे सकता है, जहां नाबालिगों के अधिकार और सम्मान बातचीत और समझौते के अधीन हैं।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,“दूसरे शब्दों में, इस तरह का समझौता नैतिक और कानूनी चिंताओं को जन्म देता है, क्योंकि इसमें ऐसी प्रथा शामिल है, जहां बच्चे को प्रभावी रूप से वस्तु के रूप में माना जाता है। इससे बच्चे की भलाई खतरे में पड़ जाती है...