सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को धन की कथित हेराफेरी के मामले में जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को धन की हेराफेरी के मामले में जमानत दे दी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने यह देखते हुए जमानत दे दी कि वह लगभग 108 दिनों से हिरासत में हैं। गोखले ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्रित धन की कथित हेराफेरी से संबंधित मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म 'हमारा लोकतंत्र'...

प्रथम दृष्टया आतंकवादी कृत्य : कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2020 के बेंगलुरु दंगों के मामले में याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2020 के बेंगलुरु दंगों के मामले में एक आरोपी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों पर विशेष एनआईए अदालत द्वारा संज्ञान लेने पर सवाल उठाया गया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने आरोपी मोहम्मद शरीफ द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा, " अधिनियम की धारा 15 (आतंकवादी कृत्य) की सामग्री इस न्यायालय के विचार में प्रथम दृष्टया पूरी होती है। ”विशेष अदालत ने अपने दिनांक 12-02-2021 के आदेश में...

मोटर दुर्घटना में माता-पिता की मृत्यु पर वयस्‍क, कमाऊ बच्चे भी 'आश्रितता के नुकसान' के हकदार: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि भले ही माता-पिता की मृत्यु के बाद मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा कर रही संतानें वयस्क और कमाने वाली हैं, फिर भी वे 'निर्भरता के नुकसान' के आधार पर मुआवजे का दावा करने के हकदार हैं।जस्टिस एमके चौधरी ने अपीलकर्ताओं/दावेदारों की ओर से दायर दो अलग-अलग दावा याचिकाओं में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, रामबन द्वारा पारित एक सामान्य निर्णय द्वारा पारित दो पुरस्कारों से उत्पन्न अपीलों की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।मौजूदा...

पुलिस हिरासत में नाबालिग की मौत का मामला, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट में बीरभूम जिले के मल्लारपुर पुलिस स्टेशन में नाबालिग की मौत से जुड़ा एक केस आया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मृतक नाबालिग के परिवार वाले को 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।ये आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच ने दिया है।बेंच ने इस मामले में पुलिस की भूमिका की भी तीखी निंदा की। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया कि 15 दिनों के भीतर नाबालिग के परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामलाकेस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 100% फंक्शनल डिसएबिलिटी वाली महिला को 65 लाख रुपए से अधिक राशि का मुआवजा दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2011 में मोटर-वाहन दुर्घटना का शिकार हुई महिला को मुआवजे के तौर पर 65 लाख रुपये से अधिक का अवार्ड दिया। उक्त महिला के साथ यह दुर्घटना तब हुई थी जब वह 11 साल की स्कूल जाने वाली लड़की थी। दुर्घटना ने उसके शेष जीवन के लिए व्हीलचेयर को बाध्य कर दिया है। ज्योति सिंह को पहले मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा 47 लाख रुपये से अधिक का अवार्ड दिया गया।जस्टिस नजमी वज़ीरी ने यह देखते हुए कि उसके "अनियंत्रित मल त्याग" के कारण उसे "सामाजिक और व्यक्तिगत शर्मिंदगी" का सामना करना...

अतीक- अशरफ मर्डर केस: प्रयागराज कोर्ट ने तीन आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Atique Murder Case- शनिवार की रात को पुलिस हिरासत के दौरान अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। इस हत्या को तब अंजाम दिया जब मीडिया अतीक और अशरफ से सवाल कर रही थी। मौके पर तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। यूपी के प्रयागराज जिले की एक अदालत ने रविवार को तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों की पहचान लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य के रूप में की गई है।15 अप्रैल की रात पुलिस अतीक और उसके बाई अशरफ को मेडिकल जांच के लिए ले जा रही थी। तभी तीन आरोपियों ने अतीक और...

निगेटिव फाइनल रिपोर्ट फाइल करने पर न्यायिक अधिकारी को संज्ञान लेने से पहले जांच अधिकारी के निष्कर्ष से असहमति दिखानी चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि जब निगेटिव फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो ट्रायल कोर्ट को इसमें शामिल आधारों पर विचार करना चाहिए और अपराध का संज्ञान लेने और प्रक्रिया जारी करने से पहले जांच अधिकारी के निष्कर्ष से असहमति दिखानी चाहिए।जस्टिस फरजंद अली की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"ऐसे मामले में जहां विस्तृत निगेटिव फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, न्यायिक अधिकारी के लिए जांच अधिकारी के निष्कर्ष के साथ अपनी असहमति दिखाना अनिवार्य हो जाता है और आदेश में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया जाना...

पीएम मोदी डिग्री केस | गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दायर मानहानि मामले में अहमदाबाद की अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को समन जारी किया

गुजरात के अहमदाबाद जिले की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत में समन जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में विवाद के संबंध में दोनों द्वारा कथित अपमानजनक बयान दिए गए थे।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेशभाई चोवाटिया की अदालत ने शनिवार को गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा उसके रजिस्ट्रार डॉ. पीयूष एम.पटेल के माध्यम से केजरीवाल और सिंह...

अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित नहीं किया कि पीड़िता नाबालिग थी, उसका बयान भी काफी विरोधाभासी है: पटना हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में दोषसिद्धि रद्द की

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO Act) अधिनियम मामले में अभियुक्त की सजा रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने यह देखते हुए उक्त सजा रद्द की कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित करने के लिए कोई अभ्यास नहीं किया गया कि घटना के दिन पीड़िता नाबालिग थी।अदालत ने यह भी कहा कि पीड़िता का बयान महत्वपूर्ण बिंदुओं पर "काफी विरोधाभासी" है।जस्टिस आलोक कुमार पांडेय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VII - POCSO द्वारा पारित फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ आपराधिक अपील पर फैसला सुनाया, जिसमें आरोपी को...

राइफल क्लब या एसोसिएशन के मेंबर केवल टार्गेट प्रैक्टिस, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तीसरा फायर आर्म्स रख सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राइफल क्लब या राइफल एसोसिएशन के मेंबर के पास टार्गेट प्रैक्टिस या किसी प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए सीमित अवधि के अलावा कोई तीसरा हथियार नहीं हो सकता है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि ऐसा मेंबर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3(2) के तहत छूट का दावा करके दो से अधिक फायर आर्म्स नहीं रख सकता।पीठ ने उस वकील और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के लाइफ टाइम मेंबर मीत मल्होत्रा...

2018 और मार्च 2023 के बीच 1873 एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए, 20 किशोर 18 मामलों में शामिल थे: अहमदाबाद सिटी पुलिस ने गुजरात हाईकोर्ट में बताया

गुजरात हाईकोर्ट द्वारा अहमदाबाद में तस्करी/नशीले पदार्थों को पुश करने के लिए नाबालिगों के कथित उपयोग के संबंध में एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर दर्ज स्वत: संज्ञान जनहित याचिका के जवाब में सरकार ने गुरुवार को अदालत को सूचित किया कि दो आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रिपोर्ट में नामजद महिला भी शामिल है। आगे बताया गया कि 2018 से मार्च 2023 के दौरान एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगभग 1873 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 18 मामलों में 20 किशोर शामिल थे।न्यायालय ने 13 मार्च,...

आरएसएस मानहानि मामला : ठाणे कोर्ट ने राहुल गांधी को 2014 के मामले में पेशी से स्थायी छूट दी

ठाणे जिले के भिवंडी में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक पदाधिकारी द्वारा दायर 2014 के आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पेश होने से स्थायी छूट दे दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एलसी वाडिकर ने कुछ शर्तों के साथ छूट के गांधी के आवेदन को स्वीकार कर लिया।गांधी ने 2014 में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ है। आरएसएस के एक स्थानीय सदस्य राजेश कुंटे ने गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 500...

प्रयागराज कोर्ट ने अतीक अहमद-अशरफ हत्या कांड के आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की एक अदालत ने रविवार को अतीक अहमद-अशरफ हत्या कांड के तीन आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिमांड मजिस्ट्रेट ने प्रयागराज पुलिस द्वारा पेश किए जाने के बाद कथित शूटरों - जिनकी पहचान सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य के रूप में हुई उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रयागराज के एक अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में शनिवार रात करीब 10 बजे एक चौंकाने वाली घटना में अहमद भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई...

डॉ. अंबेडकर इसे छुट्टी घोषित करने के बजाए लोगों से अतिरिक्त काम करने के लिए कहते, मद्रास हाईकोर्ट ने अंबेडकर जयंती अवकाश पर कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन किए गए काम के लिए मजदूरी के लाभ की मांग करते हुए कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि लोक सेवक स्कूली बच्चों की तरह हैं जो हमेशा छुट्टियों और काम से छूट का स्वागत करते हैं। अदालत घोषित अवकाश (अंबेडकर जयंती) पर काम करने के लिए दोगुने वेतन का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।मदुरै खंडपीठ के जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने कहा कि हालांकि डॉ. अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि लोग उनकी जयंती पर छुट्टी घोषित...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (10 अप्रैल, 2023 से 14 अप्रैल, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास फार्मेसी शिक्षा नियामक शुल्क बढ़ाने की शक्ति: तेलंगाना हाईकोर्ट तेलंगाना हाईकोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) की ओर से जारी एक अधिसूचना को बरकरार रखा है, जिसने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए फार्मेसी शिक्षा नियामक शुल्क (पीईआरसी) में वृद्धि की थी। उल्लेखनीय...

घटिया क्वालिटी के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर घातक हो सकते हैं: टाटा के ट्रेडमार्क सूट में दिल्ली हाईकोर्ट ने 'ताज़ा वाटर प्लस' की बोतलों की बिक्री पर हमेशा के लिए रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि घटिया गुणवत्ता का पैकेज्ड पानी पीने से मृत्यु हो सकती है, टाटा संस की ओर से दायर ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन मामले में "ताजा वाटर प्लस" ट्रेडमार्क से पानी की बोतलों के निर्माण से एक व्यक्ति को स्थायी रूप से रोक दिया है।जस्टिस संजीव नरूला ने व्यक्तिगत निर्माता को बेईमानी से एक ट्रेडमार्क अपनाने का दोषी पाया, जो टाटा के ट्रेडमार्क "टाटा वाटर प्लस" के "लगभग समान" था, जो मिनिरल वाटर की बोतलें बनाती है।सरफराज खान नामक व्यक्ति के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करते हुए,...

अनुशासनात्मक प्राधिकारी को दिखाना चाहिए कि ट‌र्मिनेट किया गया कर्मचारी "जानबूझकर" अनुपस्थ‌ित था: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी को रद्द किया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सीआरपीएफ कांस्टेबल को बहाल करते हुए फैसला सुनाया कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण को यह साबित करना होगा कि कर्मचारी की ड्यूटी से जानबूझकर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति हुआ था, इससे पहले कि इसे कदाचार माना जा सके और बर्खास्त किया जा सके।ज‌स्टिस वसीम सादिक नर्गल ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने टर्मिनेशन के आदेश को चुनौती दी थीञय‌ाचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों द्वारा पारित जांच के आदेश को रद्द करने की भी प्रार्थना...

सेम सेक्स मैरिज को मान्यता का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने विवाह समानता याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच के गठन को अधिसूचित किया है जो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा होंगे। खंडपीठ 18 अप्रैल से मामलों की सुनवाई शुरू करेगी।मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला सहित तीन न्यायाधीशों ने 13 मार्च को याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेज दिया था।याचिकाओं का बैच हिंदू विवाह...

आपराधिक मनः स्थिति के अभाव में चालक को नैतिक अधमता से जुड़े सड़क दुर्घटना के अपराध के लिए दोषी ठहराना अनुचित: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में आईपीसी की धारा 304-ए के तहत दोषी ठहराए गए एक ड्राइवर की बर्खास्तगी के परिवहन विभाग के आदेश में संशोधन किया है। अदालत ने समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश को सेवानिृवत्ति लाभों के लिए पात्रता के साथ परिवर्तित कर दिया।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने कहा, "सड़क दुर्घटनाएं, अक्सर, निर्णय की त्रुटि या यांत्रिक विफलताओं का परिणाम होती हैं। वे दूसरे वाहन की गलती के कारण भी हो सकते हैं। ऐसे मामलों में, यह मानना न्यायोचित या तर्कसंगत नहीं...

कदाचार को सुनिश्चित करने के लिए न केवल लगाया गया जुर्माना, बल्‍कि जुर्म की प्रकृति की महत्वपूर्ण: गुजरात हाईकोर्ट ने कानून के छात्र की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में नकल करते पकड़े गए कानून के एक छात्र, जिसे कदाचार में भी शामिल पाया गया था, की ओर दायर आवेदन, जिसमें उसने नियमित परीक्षाओं में उपस्थित होन के लिए राहत की मांग की थी, को खारिज कर दिया।फैसले में जस्टिस संगीता के विशेन ने कहा, "...यदि छात्र के पास परीक्षा में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए जाते हैं, भले ही इसका उपयोग किया गया हो या नहीं, इसे कदाचार कहा जाता है और इसलिए, न केवल दंड पर बल्कि कदाचार की प्रकृति पर भी ध्यान देना चाहिए। इस पर...