विवाहित मुस्लिम व्यक्ति लिव-इन-रिलेशनशिप के अधिकार का दावा नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम में आस्था रखने वाला कोई व्यक्ति लिव-इन-रिलेशनशिप की प्रकृति में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, खासकर जब उसके पास कानूनी जीवनसाथी हो।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-प्रथम की खंडपीठ ने कहा,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक संरक्षण इस तरह के अधिकार को अनियंत्रित समर्थन नहीं देगा, जब उपयोग और रीति-रिवाज उपरोक्त विवरण के दो व्यक्तियों के बीच इस तरह के रिश्ते पर रोक लगाते हैं।खंडपीठ ने हिंदू लड़की और उसके मुस्लिम लिव-इन...

मद्रास हाईकोर्ट ने YouTuber सवुक्कु शंकर की स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट मांगी, हिरासत में यातना के हैं आरोप

हिरासत में यातना के आरोपों के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने YouTuber सवुक्कू शंकर की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, कोयंबटूर से रिपोर्ट मांगी है।यह सूचित किए जाने के बाद कि डीएलएसए ने शंकर के स्वास्थ्य की जांच के लिए पैनल में शामिल तीन वकीलों और एक्सपर्ट डॉक्टर को नियुक्त किया, जस्टिस एडी जगदीश चंदिरा और जस्टिस आर कलाईमथी की अवकाश पीठ ने प्राधिकरण को 9 मई 2024 तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।खंडपीठ ने शंकर की मां ए कमला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह...

Firing Outside Salman Khan's House: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में मरने वाले आरोपियों का दूसरा पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी के आरोपी का "दूसरा पोस्टमॉर्टम" करने का निर्देश दिया, जिस पर कथित तौर पर मुंबई पुलिस के लॉक-अप में आत्महत्या करने का आरोप है।मुंबई पुलिस ने दावा किया कि मृतक अनुज कुमार 14 अप्रैल को एक्टर सलमान खान के मुंबई आवास के बाहर गोलीबारी के मामले में अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों में से एक था। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद कुमार ने कथित तौर पर पुलिस लॉक-अप में आत्महत्या कर ली।यह देखते हुए कि "मां अपने बेटे की...

डीपफेक टेक्नोलॉजी के विनियमन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे रजत शर्मा, नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को देश में डीपफेक टेक्नोलॉजी के विनियमन के खिलाफ सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार से जवाब मांगा।सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि "यह बड़ी समस्या है" और केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह इस मुद्दे पर कार्रवाई करने को तैयार है।अदालत ने कहा,“राजनीतिक दल भी इस बारे...

पीएम मोदी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची Congress, कथित हेट स्पीच पर स्पष्टीकरण के लिए ECI को निर्देश देने की मांग

तमिलनाडु कांग्रेस (TN Congress) कमेटी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग की कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से उनकी हेट स्पीच पर स्पष्टीकरण मांगें और झूठे, अपमानजनक बयानों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करें और उन्हें आगे कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र के खिलाफ अपमानजनक बयान और गुमराह करने से रोकें।समिति के अध्यक्ष के.सेल्वापेरुन्थागई के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि आगामी 2024 लोकसभा चुनावों में हार के डर से BJP हिंदू...

Liquor Policy: दिल्ली हाइकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर जवाब देने के लिए ED, CBI को और समय दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया।सिसोदिया वर्तमान में कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने मामले की सुनवाई सोमवार 13 मई को तय की जब ED के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने अदालत को बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक...

Breaking | बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव करने को बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक तौर पर औरंगाबाद शहर और राजस्व क्षेत्रों का नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद शहर और राजस्व क्षेत्रों का नाम धाराशिव करने की अधिसूचना को बरकरार रखा।चीफ जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की खंडपीठ ने बदले हुए नामों की राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।जनहित याचिकाओं और विभिन्न रिट याचिकाओं सहित याचिकाओं में औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के साथ-साथ राजस्व क्षेत्रों (जिला,...

केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' योजना का किया बचाव, कहा- यह बिना किसी राजनीतिक संकेत के तटस्थ

केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपनी "विकसित भारत संकल्प यात्रा" योजना का बचाव किया और इसे बिना किसी राजनीतिक प्रतीक चिन्ह या राजनीतिक संदर्भ के "तटस्थ सरकारी योजना" बताया।एएसजी चेतन शर्मा ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि यात्रा लोगों के लाभ के लिए बनाई गई सर्वव्यापी योजना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत एक या दो योजनाएं नहीं, बल्कि "पहुंच से दूर लोगों तक पहुंचने के लिए" योजनाओं का एक मिश्रण है।एसीजे और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ से...

मानसून से पहले 150 साल पुराने बॉम्बे हाईकोर्ट हेरिटेज बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल एंड सेफ्टी ऑडिट करें: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि वह मानसून से पहले मुंबई के फोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट की मौजूदा इमारत का संरचनात्मक और सुरक्षा ऑडिट करे, क्योंकि विरासत भवन लगभग 150 साल पुराना है और हाईकोर्ट के लिए एक नई इमारत के निर्माण में कुछ साल लगेंगे।खंडपीठ ने कहा, 'हाईकोर्ट की मौजूदा इमारत की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीडब्ल्यूडी तुरंत मौजूदा परिसर का संरचनात्मक ऑडिट कराएगा ताकि मौजूदा इमारत की सुरक्षा और अन्य पहलुओं से अदालत को अवगत कराया जा सके....

अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनाया फ़ैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को दी गई चुनौती पर सुनवाई की। अदालत आम चुनावों के बीच प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने के सवाल पर विचार कर रही थी। लंच के बाद वाले सत्र में हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया।हालांकि, कोर्ट ने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में इस बारे में फ़ैसला सुनाया जा सकता है।लंच से पहले मामले पर सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अगर उन्हें...

Breaking: ED मामले में 20 मई तक बढ़ी सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत

दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 20 मई तक बढ़ा दी।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ED मामले में उनकी न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर आदेश पारित किया।इस बीच, केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के मुद्दे पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च की रात गिरफ्तार किया था।10 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली...

Breaking: दिल्ली कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में BJP सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को टाला

दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न मामले में BJP सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश टाल दिया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत ने कहा कि आदेश अब 10 मई को सुनाया जाएगा, क्योंकि आदेश में कुछ अंतिम बदलाव किए जाने हैं और यह आज तैयार नहीं है।पिछले महीने, जज ने मामले में आगे की जांच करने और आरोप तय करने पर और दलीलें पेश करने की मांग करने वाली सिंह की अर्जी खारिज कर दी थी।...

आपराधिक मामले में मेरठ एमएलए के खिलाफ 100+ NBW का निष्पादन न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, 'खतरनाक मिसाल कायम की'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते 1995 के मामले में मेरठ के विधायक रफीक अंसारी को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उक्त आदेश यह देखते हुए दिया कि समाजवादी पार्टी (SP) के नेता 1997 और 2015 के बीच 100 से अधिक गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद अदालत में पेश होने में विफल रहे।जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने कहा,"मौजूदा विधायक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट का निष्पादन न करना और उन्हें विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देना एक खतरनाक और गंभीर मिसाल कायम करता है।"न्यायालय ने कहा कि गंभीर आपराधिक...

NewsClick UAPA Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी गवाह बने अमित चक्रवर्ती को रिहा किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को NewsClick के एचआर अमित चक्रवर्ती को रिहा करने का आदेश दिया। चक्रवर्ती न्यूज पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों के बाद दर्ज UAPA मामले में सरकारी गवाह बनने के बाद जमानत की मांग कर रहे थे।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में अपनी रिहाई की मांग करने वाली चक्रवर्ती की याचिका स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया।अदालत ने कहा,''इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, याचिकाकर्ता को हिरासत से रिहा करने में अभियोजन पक्ष की कोई आपत्ति नहीं होने, साथ ही...

सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग: आरोपी की हिरासत में मौत की जांच CBI से कराने की मांग

सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी मामले में आरोपी की मां, जिस पर कथित तौर पर मुंबई पुलिस के लॉक-अप में आत्महत्या करने का आरोप है, उसने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। अपनी याचिका में उसने कथित हिरासत में मौत की CBI जांच और दोबारा पोस्टमार्टम जांच की मांग की।मुंबई पुलिस ने दावा किया कि मृतक अनुज कुमार 14 अप्रैल को अभिनेता सलमान खान के मुंबई आवास के बाहर गोलीबारी के मामले में अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों में से एक था। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद कुमार ने पुलिस लॉक-अप में...

RTI एक्टिविस्ट की हत्या | गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व BJP सांसद समेत 6 को किया बरी

गुजरात हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के हाईप्रोफाइल मामले में भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी और छह अन्य को आज बरी कर दिया।ऐसा करते हुए जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस विमल के व्यास की खंडपीठ ने सख्ती से कहा कि मामले की जांच शुरू से ही एक 'ढकोसला' प्रतीत होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए थे कि 'सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो। खंडपीठ ने यह भी कहा कि तात्कालिक जाति 'सत्यमेव जयते' के विरोधी के रूप में याद दिलाएगी और इस मामले में मुकदमा दोषसिद्धि की पूर्व...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो महीने की अंतरिम जमानत दी

बंबई हाईकोर्ट ने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को 538 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को धनशोधन के एक मामले में आज दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी।जस्टिस एनजे जमादार ने यह फैसला सुनाया। गोयल को ईडी ने 1 सितंबर, 2023 को जेट एयरवेज से संबंधित 538.62 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। गोयल, जो वर्तमान में एचएन रिलायंस प्राइवेट अस्पताल में कैंसर का इलाज करा रहे हैं, को 10 अप्रैल, 2024 को एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर...

'लोग कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते': राजस्थान हाईकोर्ट ने मॉब लिंचिंग रेप के तीन आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने उनमें से एक की नाबालिग बेटी से बलात्कार के मामले में पहले आरोपी एक व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डालने के तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जमानत से इनकार करते हुए, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बलात्कार के लिए मृतक रोहित के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों द्वारा लिंचिंग में जमानत के उद्देश्य से ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जस्टिस अनिल कुमार उपमान की सिंगल जज बेंच ने यह भी कहा कि किसी भी नागरिक समाज में किसी भी कीमत पर...

S.138 NI Act | यहां नकदीकरण के लिए जमा किए गए विदेशी चेक पर भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जहां विदेशी चेक भारत में भुनाने के लिए जमा किया जाता है, उस न्यायालय को, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह जमा किया गया, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत इसके अनादरण की शिकायत पर फैसला देने का अधिकार होगा।मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस नवीन चावला ने कहा,“यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि NI Act की धारा 138 को देश के बढ़ते व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक गतिविधियों में वित्तीय वादों को विनियमित करने और वित्तीय में अधिक सतर्कता को...

लगातार 70 तारीखों तक ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया कैदी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट के नोटिस के बावजूद उसे 70 मौकों पर ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किए गए हत्या के आरोपी को जमानत दे दी।जस्टिस एसजी महरे ने कहा कि हालांकि आरोप गंभीर हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपी को पेश नहीं किया जाना उसे जमानत का हकदार बनाता है।कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा,“यद्यपि अभियोजन पक्ष इस आधार पर आवेदन का विरोध कर रहा है कि अपराध गंभीर है, लेकिन 70 तारीखों तक अदालत के समक्ष आरोपी को पेश न करने के लिए उसके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आरोप तय करने और...