जज को 'प्रभावित करने की कोशिश' का मामला: सीनियर IAS ऑफिसर के खिलाफ कंटेम्प्ट केस की सुनवाई से अलग हुए हाईकोर्ट जज

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को सीनियर IAS ऑफिसर और देवी पाटन मंडल कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल से जुड़े क्रिमिनल कंटेम्प्ट मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया। यह मामला उन आरोपों पर था कि उन्होंने एक ज्यूडिशियल ऑफिसर को प्रभावित करने और धमकाने की कोशिश की थी।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने निर्देश दिया कि मामले को किसी दूसरी बेंच के सामने लिस्ट किया जाए, जिसके जस्टिस श्रीवास्तव मेंबर नहीं हैं।ऑर्डर में लिखा है: "इस केस को किसी...

'सरकारी फंड के दुरुपयोग' मामले में पूर्व सीएम नवीन पटनायक को राहत, कोर्ट ने शिकायत खारिज करने का फैसला सही ठहराया

उड़ीसा कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें पूर्व सीएम और बीजू जनता दल (BJD) प्रमुख नवीन पटनायक और उनके तत्कालीन निजी सचिव (जो '5T' सेक्रेटरी भी थे) वी. कार्तिकेयन पांडियन के खिलाफ मामला खारिज कर दिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी खजाने से फंड की मंजूरी के बिना बैठकों और प्रचार के लिए अलग-अलग जिलों में 300 से ज़्यादा हेलिकॉप्टर यात्राएं की थीं।रिविजन याचिका पर फैसला सुनाते हुए भुवनेश्वर में खुर्दा के सेशन जज बिरंची नारायण मोहंती ने पाया कि शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए कोई...

पति का अफेयर और दूसरी महिला से बच्चा होना 'प्यार में दूरी' साबित करने के लिए काफ़ी नहीं: दिल्ली कोर्ट ने पत्नी का ₹50 लाख का केस खारिज किया

दिल्ली कोर्ट ने कहा कि पति का एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (शादी के बाहर संबंध), भले ही उससे किसी तीसरी महिला से बच्चा पैदा हो जाए, अकेले इस आधार पर उस तीसरी महिला को 'प्यार में दूरी' (Alienation of Affection) के कानूनी मामले (टॉर्ट) के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जब पत्नी उस पर केस करे।साकेत कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज अतुल अहलावत ने एक पत्नी का केस खारिज किया, जिसमें उसने अपने पति की कथित पार्टनर से ₹50 लाख के हर्जाने और 'प्यार में दूरी' के कॉमन लॉ टॉर्ट के तहत मुआवजे की मांग की थी।जज ने कहा कि...

शादी जैसे रिश्ते में भी IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का प्रावधान लागू हो सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A, 420 और 384 के तहत चल रही कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (Criminal Revision Petition) खारिज की। कोर्ट ने कहा कि औपचारिक रूप से वैध पारंपरिक शादी न होने का मतलब यह नहीं है कि शादी जैसे रिश्ते में क्रूरता के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।जस्टिस उदय कुमार ने कहा कि धारा 498A लागू करने के लिए "पूरी तरह सही और कानूनी रूप से निर्विवाद शादी" का होना ज़रूरी नहीं है, बशर्ते सबूतों से शादी जैसी घरेलू व्यवस्था और क्रूरता के...

ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम में 10 देशों के न्यायिक प्रमुखों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे CJI सूर्यकांत

भारत की मेजबानी में 4 से 6 सितंबर तक नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के वरिष्ठ न्यायिक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।तीन दिवसीय इस फोरम की मेजबानी भारत का सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। फोरम में ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें न्याय व्यवस्था के सामने मौजूद मौजूदा चुनौतियों, न्याय वितरण, अंतरराष्ट्रीय विवादों...

जल बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में AAP नेता सत्येंद्र जैन को ज़मानत

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में ज़मानत दी।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग विनय सिंह ने यह आदेश पारित किया और जैन की ज़मानत याचिका मंज़ूर की।AAP की पिछली दिल्ली सरकार में जल मंत्री रहे जैन को पिछले महीने दिल्ली पुलिस की एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) ने गिरफ़्तार किया था। यह मामला 2024 में दर्ज किया गया। उन्हें 19 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।गिरफ़्तार किए गए अन्य पांच आरोपियों में...

रेप साबित करने के लिए बच्चे को 'पेनिट्रेशन' शब्द कहने की ज़रूरत नहीं, गवाही को उम्र और ट्रॉमा के संदर्भ में समझा जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चे की गवाही को तकनीकी, कानूनी या मेडिकल शब्दों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर नहीं आंका जा सकता।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में मायने यह रखता है कि नाबालिग की गवाही का मुख्य सार क्या है, आस-पास की परिस्थितियाँ क्या थीं और कम उम्र का बच्चा किसी दर्दनाक घटना को किस स्वाभाविक तरीके से बताता है।कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब उसने साढ़े चार साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी व्यक्ति को बरी किए जाने के खिलाफ दिल्ली...

गैर-कानूनी हिरासत और ड्यूटी से हटकर मारपीट के मामले में पुलिस कॉन्स्टेबल पर केस चलाने के लिए मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और रिविज़नल कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि अपील करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए CrPC की धारा 197 के तहत मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं थी। उस अधिकारी पर आरोप था कि उसने प्रतिवादी (Respondent) को तब बुरी तरह पीटा था जब वह कथित तौर पर गैर-कानूनी हिरासत में था।जस्टिस रवि चिरानिया की बेंच ने माना कि याचिकाकर्ता का काम उसकी आधिकारिक ड्यूटी का हिस्सा नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसने अपनी ड्यूटी की सीमा से बाहर जाकर काम किया।बता दें, प्रतिवादी एक...

'मुस्लिम' शब्द आगे या पीछे लगाने से जाति प्रमाण पत्र रद्द नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि 'मुस्लिम' एक धर्म है, न कि कोई जाति। इसलिए सिर्फ़ इसलिए जाति प्रमाण पत्र को अमान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाति के नाम के आगे या पीछे 'मुस्लिम' शब्द लिखा है। कोर्ट ने जाति जांच समिति के उस फ़ैसले को रद्द किया, जिसमें 12वीं कक्षा के एक छात्र का प्रमाण पत्र इस आधार पर अमान्य कर दिया गया था कि जिन दस्तावेज़ों पर उसने भरोसा किया - जिनमें उसके पूर्वजों के संविधान-पूर्व (आज़ादी से पहले के) दस्तावेज़ भी शामिल थे - उनमें उनकी जाति 'मुसलमान लोहार', 'लोहार मुस्लिम' आदि लिखी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने UGC को सस्पेंडेड डिग्री वाले छात्रों के लिए नई परीक्षा के निर्देश लागू न करने पर अवमानना ​​की चेतावनी दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने UGC अधिकारियों को अवमानना ​​की चेतावनी जारी की। यह चेतावनी उन छात्रों के लिए नई परीक्षा आयोजित करने के निर्देशों का पालन न करने पर दी गई, जिनके डिप्लोमा/डिग्री/योग्यताएं (जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के विभिन्न डिस्टेंस एजुकेशन सेंटरों से प्राप्त की गईं) कोर्ट के 1 जनवरी, 2024 के आदेश से रद्द कर दी गईं।डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की डिवीजन बेंच कई स्पेशल अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। इनमें से एक अपीलकर्ता असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए भर्ती प्रक्रिया से गुजर...

शादी से इनकार करने पर 7 साल के आपसी सहमति वाले रिश्ते को रेप नहीं माना जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दो बालिगों के बीच सात साल से ज़्यादा समय तक शारीरिक संबंध रहे हों, और इस बात का कोई ठोस आरोप न हो कि शादी का वादा करते समय पुरुष का इरादा शादी करने का नहीं था, तो ऐसे आरोपों से ज़्यादा से ज़्यादा आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध का ही पता चलता है; इसे शादी के झूठे वादे पर रेप नहीं माना जा सकता।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की सिंगल बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(n) के तहत रेप के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही (जिसमें FIR और...

हाईकोर्ट परिसर में 'रील' बनाने पर रोक: अवध बार एसोसिएशन की वकीलों और क्लर्कों से गरिमा बनाए रखने की अपील

अवध बार एसोसिएशन (इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच) ने वकीलों, जूनियर वकीलों, एडवोकेट क्लर्कों और लॉ इंटर्न से अपील की कि वे हाईकोर्ट परिसर में रील या इसी तरह के वीडियो न बनाएं और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड न करें।2 सितंबर को जारी एक अपील में एसोसिएशन ने कहा कि कुछ युवा वकील, एडवोकेट क्लर्क और लॉ इंटर्न कोर्ट परिसर में आकर रील बना रहे हैं, जिन्हें बाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है।एसोसिएशन ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि हाल ही में किसी ने कोर्ट परिसर में बारिश में वकील की पोशाक पहनकर...

नितिन गडकरी E20 डीपफेक: बॉम्बे हाईकोर्ट ने X से कंटेंट हटाने के आदेश का पालन करने को कहा

बुधवार (2 सितंबर) को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन डीपफेक और AI वीडियो को हटाने का अपना आदेश दोहराया, जिनमें वरिष्ठ BJP नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इथेनॉल-मिश्रित ईंधन की विवादास्पद नीति से जोड़ा गया।हाईकोर्ट ने प्लेटफॉर्म्स को और भी आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश दिया, जिसे हाल ही में गडकरी ने उजागर किया।सिंगल-जज जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने कहा कि 5 अगस्त को स्पष्ट आदेश जारी होने के बावजूद, कुछ आपत्तिजनक कंटेंट, खासकर X (पहले ट्विटर) पर, अभी तक नहीं हटाया गया। इसलिए...

दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज़ नहीं: राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के आरोप वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते उस रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं।इस याचिका में रायबरेली से लोकसभा सदस्य का पद संभालने के गांधी के अधिकार पर भी सवाल उठाया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका में लगाए गए आरोपों और दावों के समर्थन में एक भी दस्तावेज़ पेश न कर पाने के बाद इसे वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया गया।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अभदेश कुमार चौधरी की बेंच वकील अशोक पांडे और एक अन्य...

BCI चुनाव जल्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय की समयसीमा; राज्य बार काउंसिलों के गठन पर दिए निर्देश

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा के कार्यकाल को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नई BCI के गठन की प्रक्रिया तेज करने के लिए राज्य बार काउंसिलों के पुनर्गठन और चुनाव को लेकर समयसीमा तय की है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि यदि राज्य बार काउंसिलों का नया गठन समयबद्ध तरीके से पूरा हो जाता है, तो नए प्रतिनिधि BCI का चुनाव कर सकेंगे और लंबे समय से लंबित BCI चुनाव का रास्ता...

जब तक हाथ से मैला उठाने की शर्मनाक प्रथा जारी है, हर भारतीय अपने सिर पर गंदगी ढो रहा है: जस्टिस धूलिया

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने आज कहा कि उन्हें हाथ से मैला उठाने की प्रथा के जारी रहने पर शर्म आती है।उन्होंने कहा,"...सेमिनार के दौरान कई ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, जिनसे या तो खुशी होती है या गुस्सा आता है। लेकिन शायद ही कभी ऐसा महसूस होता हो कि शर्म से सिर झुक जाए। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरी बहन नारायणन अम्मा [आंध्र प्रदेश में हाथ से मैला उठाने का काम करने वाली पूर्व महिला], अकेली ऐसी नहीं हैं, जो अपने सिर पर गंदगी ढो रही हैं। मुझे लगता है कि मैं भी अपने...

कोर्ट में रिश्तेदारों का दावा: मुसलमानों से नफ़रत नहीं करते थे सावरकर, राहुल गांधी ने उन्हें मुसलमानों का कट्टर विरोधी बताकर बदनाम किया

दक्षिणपंथी विचारक विनायक सावरकर के पोते (भाई के पोते) सत्याकी ने मंगलवार (1 सितंबर) को पुणे की स्पेशल MP/MLA कोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में भाषण देते हुए उनके दादा (सावरकर) को मुसलमानों का 'कट्टर विरोधी' बताकर उन्हें बदनाम किया। कोर्ट को बताया गया कि असल में सावरकर कभी मुसलमानों से नफ़रत नहीं करते थे।गौरतलब है कि सत्याकी ने लंदन में भाषण देकर सावरकर को बदनाम करने के लिए गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया। अभी स्पेशल जज अमोल शिंदे के सामने गांधी के वकील...

RTI Act के तहत छात्र द्वारा मांगी गई आंसर स्क्रिप्ट के लिए यूनिवर्सिटी कोई इंटरनल फ़ीस नहीं ले सकती: CIC

सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (CIC) ने कहा कि जब कोई छात्र सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act), 2005 के तहत जानकारी मांगता है तो यूनिवर्सिटी उसे आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी देने के लिए कोई इंटरनल फ़ीस नहीं लगा सकती।इन्फॉर्मेशन कमिश्नर सुधा रानी रेलंगी, असम यूनिवर्सिटी से जुड़े पत्थरकांडी कॉलेज के एक छात्र की अपील पर सुनवाई कर रही थीं।छात्र ने 21 नवंबर, 2025 को RTI Act के तहत यूनिवर्सिटी से संपर्क किया और फ़िलॉसफ़ी पेपर की अपनी जांची हुई आंसर स्क्रिप्ट की फ़ोटोकॉपी मांगी। उसे 70 में से 35 अंक मिले थे और वह...

सुभाष चंद्रा की 6.25 करोड़ की लोन योजना पर NCLT की रोक, संपत्तियां ट्रांसफर करने पर भी पाबंदी

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) नई दिल्ली की नवगठित पांच सदस्यीय पीठ ने एस्सेल समूह के संस्थापक डॉ. सुभाष चंद्रा की लोन योजना की मंजूरी पर रोक लगाई। इस योजना के तहत कुल 22,006.57 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के मुकाबले लेनदारों को केवल 6.25 करोड़ रुपये दिए जाने थे।पीठ ने सुभाष चंद्र को अपनी संपत्तियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफर या निपटान करने से भी रोक दिया। लेनदारों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गारंटर की संपत्तियों को सुरक्षित रखने की मांग की थी।इसके बाद...

न्यायपालिका में यौन उत्पीड़न 'गंदा राज़', कई महिला जजों को इसका सामना करना पड़ता है: इंदिरा जयसिंह

सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने हाल ही में बताया कि उन्हें महिला जजों से उनके पुरुष सहयोगियों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न की कई शिकायतें मिली हैं।उन्होंने कहा,"अपने अनुभव के दौरान, मेरा वास्ता महिला जजों से पड़ा है। मैंने कई महिला जजों का पक्ष रखा है। ये महिला जज पुरुष जजों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न की शिकायतें लेकर मेरे पास आई हैं, इसीलिए मैंने अपनी किताब में लिखा है कि यौन उत्पीड़न भारत की न्यायपालिका का एक 'गंदा राज़' है। कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता।"वे 'माई विज़न ऑफ़ इंडिया: 2047...