आसाराम की नियमित जमानत याचिका पर 26 सितंबर को होगी सुनवाई

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (22 सितंबर) को आसाराम बापू की नियमित ज़मानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए इसे शुक्रवार (26 सितंबर) के लिए सूचीबद्ध किया। आसाराम 2013 के दुष्कर्म मामले में गांधीनगर की सेशन कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं।जस्टिस ईलेश जे. वोरा और जस्टिस पी.एम. रावल की खंडपीठ को आसाराम के वकील ने बताया कि वह राजस्थान हाईकोर्ट में भी नियमित ज़मानत की अर्जी दायर करने जा रहे हैं। उन्होंने निवेदन किया कि यदि वहां सुनवाई स्थगित होती है तो वह गुजरात हाईकोर्ट में फिर से...

राजस्थान में ई-सिगरेट पर लागू होगा प्रतिबंध, हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिया निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध संबंधी कानून के सख्त क्रियान्वयन के लिए राज्य पुलिस महानिदेशक (DGP) को विशेष कदम उठाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस महानिदेशक विभिन्न रेंज मुख्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों की टीम गठित करें, जो प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट, 2019 के सभी प्रावधानों को पूरी तरह लागू करने की दिशा में कार्य करेगी।मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया गया कि प्रत्येक जिले में अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी नियुक्त किए जाएं। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये...

यौन सामग्री फारवर्ड करने के आरोपी युवक को सशर्त जमानत, हाईकोर्ट ने 3 साल सोशल मीडिया से दूर रहने को कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने और सोशल मीडिया पर महिला को डराने-धमकाने के आरोपी 19 वर्षीय युवक को जमानत दी। हालांकि कोर्ट ने एक अनूठी शर्त भी लगाई कि आरोपी अगले तीन साल तक किसी भी रूप में अपने या किसी फर्जी नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करेगा।जस्टिस अशोक कुमार जैन ने कहा कि अन्य परिस्थितियों और याचिकाकर्ता के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, जो एक कॉलेज का स्टूडेंट है, जमानत दी जा सकती है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त शर्तें लगाई गईं ताकि आरोपी की...

'प्रधानमंत्री का अपमान, जांच सही': पहलगाम आतंकवादी हमले पर पोस्ट मामले में गायिका नेहा राठौर को राहत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लोक गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले पर कथित रूप से 'भड़काऊ' सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने" सहित कई आरोपों के तहत उनके खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती दी थी।जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस सैयद क़मर हसन रिज़वी की खंडपीठ ने कहा कि FIR और अन्य सामग्री में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध का संकेत देते हैं, जो मामले की जांच को उचित ठहराता है।खंडपीठ ने आगे...

कुछ प्रशासनिक सदस्य सरकार के खिलाफ आदेश पारित करने से बचते हैं: चीफ जस्टिस बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के कुछ प्रशासनिक सदस्य सरकार के विरुद्ध आदेश पारित करने से हिचकिचाते हैं।केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस गवई ने कहा:"एक जज के रूप में मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि प्रशासन से आने वाले कुछ जज यह नहीं भूलते कि वे प्रशासन से हैं और वे ऐसा कोई भी आदेश पारित करने से बचते हैं, जो सरकार के विरुद्ध हो। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें इस पर विचार करना...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (08 सितंबर, 2025 से 12 सितंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।इस्लाम में बहुविवाह तभी मान्य जब पति पत्नियों के बीच न्याय कर सके: केरल हाईकोर्टकेरल हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि इस्लाम में बहुविवाह (Polygamy) केवल तभी मान्य है जब पुरुष अपनी पत्नियों के साथ समान न्याय करने में सक्षम हो। जस्टिस पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने यह अवलोकन उस समय किया जब उन्होंने एक...

अडानी ग्रुप के खिलाफ कंटेंट हटाने के आदेश को रवीश कुमार ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

पत्रकार रवीश कुमार ने केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्हें अडानी एंटरप्राइजेज के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक कंटेंट हटाने का निर्देश दिया गया था।इस मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस सचिन दत्ता करेंगे।गौरतलब है कि इसी आदेश को चुनौती देते हुए न्यूज़लॉन्ड्री द्वारा दायर एक ऐसी ही याचिका भी सोमवार को जज के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।अपनी याचिका में कुमार ने कहा कि यह आदेश कार्यपालिका शक्ति का अभूतपूर्व और असंवैधानिक प्रयोग है, जो लोकतांत्रिक शासन,...

हाईकोर्ट परिसर में तलवार लहराने वाले वकील को चंडीगढ़ कोर्ट से ज़मानत

चंडीगढ़ कोर्ट ने एडवोकेट सिमरनजीत सिंह ब्लासी को ज़मानत दी, जिन्हें 17 सितंबर को बार सदस्यों के साथ हुई झड़प के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में तलवार लहराते देखा गया था।धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 109(1) (हत्या का प्रयास), 351(2) (आपराधिक धमकी), 3(5) (समान इरादा) के तहत FIR दर्ज की गई और ब्लासी को उसी दिन देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया था।चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सचिन यादव की अदालत ने उन्हें ज़मानत दी।शुक्रवार को हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन...

ECI के नाम पर फैलाई 'फेक न्यूज़', कोर्ट ने ANI एडिटर स्मिता प्रकाश के खिलाफ दर्ज की शिकायत

उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िला कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा ANI की संपादक स्मिता प्रकाश के खिलाफ दायर शिकायत याचिका पर मामला दर्ज किया। ठाकुर की याचिका में आरोप लगाया गया कि ANI ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के नाम से 'फेक न्यूज़' प्रकाशित की।न्यायिक मजिस्ट्रेट-III, लखनऊ ने 11 सितंबर, 2025 को पारित आदेश में कहा:"इस स्तर पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र या पर्याप्त आधारों पर विचार किए बिना शिकायत प्रक्रियात्मक रूप से उचित पाई जाती है। BNNS अध्याय XV के प्रावधानों के मद्देनजर, शिकायत को...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को कॉमर्शियल विवाद में मध्यस्थ नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 सितंबर) को पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ को जबलपुर के सिहोरा में 1,70,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क के स्वामित्व को लेकर दो कंपनियों के बीच विवाद में मध्यस्थ नियुक्त किया।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने यूरो प्रतीक इस्पात लिमिटेड की उस अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 की धारा 12ए का पालन न करने के कारण कॉमर्शियल कोर्ट...

आर्बिट्रेशन कार्यवाही में AI से समय की बचत संभव, गोपनीयता चिंताओं के कारण नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: जस्टिस विक्रम नाथ

दिल्ली आर्बिट्रेशन वीकेंड 2025 (DAW) के तहत आयोजित सत्र 'Arbitration 2.0: आर्बिट्रेशन की दक्षता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकों का समावेश' में बोलते हुए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि कानून, भले ही वैज्ञानिक क्षेत्र न हो, लेकिन यह कानूनी समुदाय को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अपनाने से हतोत्साहित नहीं करता।इस पैनल में मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मार्क डेम्पसी (SC) और टिम लॉर्ड (KC), ब्रिक कोर्ट चेम्बर भी...

इस्लाम में बहुविवाह तभी मान्य जब पति पत्नियों के बीच न्याय कर सके: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि इस्लाम में बहुविवाह (Polygamy) केवल तभी मान्य है जब पुरुष अपनी पत्नियों के साथ समान न्याय करने में सक्षम हो।जस्टिस पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने यह अवलोकन उस समय किया जब उन्होंने एक पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करते हुए परिवार न्यायालय (Family Court) के आदेश को बरकरार रखा। परिवार न्यायालय ने पत्नी की उस मांग को खारिज कर दिया था जिसमें उसने अपने पति से ₹10,000 मासिक भरण-पोषण की मांग की थी। पति एक नेत्रहीन व्यक्ति है, जो भीख और पड़ोसियों की कभी-कभी मिलने वाली मदद से...

जजों को जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए विनम्रता और जिम्मेदारी से शक्ति का प्रयोग करना चाहिए: CJI बी.आर. गवई

चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शनिवार को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि जजों को अपनी शक्ति का प्रयोग हमेशा विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए।उन्होंने कहा,“न्यायिक अधिकारी, जज और ट्रिब्यूनल के सदस्य होने के नाते हमारे पास अपार शक्ति होती है, लेकिन हमें इस शक्ति को अत्यधिक विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। हमारे समक्ष आने वाले प्रत्येक वादकारी को यह विश्वास होता है कि उन्हें न्याय मिलेगा, इसलिए हमारे निर्णय निष्पक्ष...

RSS के खिलाफ टिप्पणी मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राहत

बेंगलुरु कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत खारिज की। इस मामले में विधानसभा में की गई उनकी कथित टिप्पणी शामिल थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस और बजरंग दल ज़्यादा अपराध करते हैं। इस टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री के लिए मानहानि और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के.एन. शिवकुमार ने वकील किरण एन द्वारा दायर शिकायत खारिज की, जिन्होंने खुद को आरएसएस से जुड़ा बताया था।अदालत ने कहा,"आरोपी द्वारा दिए गए कथित बयानों और...

'भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ाई' वाली टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज

उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िला कोर्ट ने पिछले हफ़्ते विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ वकील द्वारा दायर याचिका पर शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि कांग्रेस (Congress) नेता ने बयान दिथा कि "हम अब भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं"।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के लिए मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर तक स्थगित की।वकील नृपेंद्र पांडे द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि गांधी की कथित टिप्पणी देश को अस्थिर करने...

महिला ने सीनियर एडवोकेट पर लगाया बलात्कार का झूठा आरोप, हाईकोर्ट ने दिया दंडात्मक कार्रवाई का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया, जिसने 20 साल से वकालत कर रहे सीनियर एडवोकेट पर रात में उनके घर में घुसकर उनकी दो साल की बेटी के साथ बलात्कार करने का झूठा आरोप लगाया था।जस्टिस विशाल मिश्रा उस महिला से नाराज़ थे, जिसने "अपनी बेटी के भविष्य की परवाह नहीं की"। साथ ही सीनियर एडवोकेट के साथ "अपना बदला चुकाने" में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, जिन्होंने नैतिक आधार पर उनके मामले को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था।वकील के अनुसार, महिला ने उनसे पुनर्विचार याचिका दायर...

न्यूज़लॉन्ड्री ने अडानी कंपनियों के खिलाफ कंटेंट हटाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी

डिजिटल न्यूज प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा जारी उस निर्देश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म को अडानी ग्रुप की कंपनियों से संबंधित कई रिपोर्ट और वीडियो हटाने के लिए कहा गया।यह मामला जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। हालांकि, इस पर सुनवाई नहीं हुई और अब इसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका में न्यूज़लॉन्ड्री ने 16 सितंबर को मंत्रालय द्वारा न्यूज़लॉन्ड्री के साथ-साथ ध्रुव...

UAPA ट्रिब्यूनल ने जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन को गैरकानूनी संगठन घोषित किया

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस सचिन दत्ता की अध्यक्षता वाले UAPA ट्रिब्यूनल ने जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (JKIM) को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया।जस्टिस दत्ता ने 3 सितंबर को जारी आदेश में कहा कि यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा 11 मार्च, 2025 को जारी की गई अधिसूचना की पुष्टि करता है, जिसमें UAPA की धारा 3(1) के तहत JKIM को गैरकानूनी घोषित किया गया था।केंद्र सरकार के अनुसार JKIM पाकिस्तान समर्थित अलगाववादी संगठन है, जिसका नेतृत्व वर्तमान में मसरूर...

डाबर च्यवनप्राश विज्ञापन मामले में पतंजलि को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने अपील पर उठाए सवाल

पतंजलि आयुर्वेद ने दिल्ली हाईकोर्ट में एकल जज के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसे डाबर के च्यवनप्राश उत्पाद का कथित रूप से अपमान करने वाले विज्ञापन चलाने से रोक दिया गया था।मामले की सुनवाई जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने की।शुरुआत में कोर्ट ने पतंजलि का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता से मौखिक रूप से कहा कि सिंगल जज का आदेश विवेकाधीन प्रकृति का है। उसके खिलाफ अपील में बैठने का कोई कारण नहीं है।कोर्ट ने टिप्पणी की,“आपने च्यवनप्राश बनाने वाले सभी लोगों को...

Surat Rape Case: बीमार माँ से मिलने के लिए नारायण साईं को मिली 5 दिन की अस्थायी ज़मानत

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 सितंबर) को नारायण साईं को अपनी "बीमार" माँ से मिलने के लिए पांच दिन की अस्थायी ज़मानत दी। साईं को 2019 में एक बलात्कार मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस पीएम रावल की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा:"आवेदन में दिए गए विशिष्ट तथ्यों, परिस्थितियों और आधारों तथा कारावास की अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक को पुलिस निगरानी में रिहाई की तारीख से 5 दिनों की अवधि के लिए अस्थायी ज़मानत पर रिहा करने का...