'धुरंधर' स्क्रिप्ट विवाद: बॉम्बे हाईकोर्ट का दोनों पक्षकारों से समझौता करने का निर्देश, कहा- मानहानि मुकदमा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं

'धुरंधर' फ़िल्म के निर्देशक आदित्य धर द्वारा फ़िल्मकार संतोष कुमार के ख़िलाफ़ दायर मानहानि के मुक़दमे में एक नया मोड़ आया। संतोष कुमार ने आदित्य धर पर अपनी 'स्क्रिप्ट' की 'नक़ल' करने का आरोप लगाया। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (16 अप्रैल) को दोनों पक्षों से आग्रह किया कि वे इस विवाद को 'सुलझाने' की कोशिश करें और इसे मानहानि का मुक़दमा दायर करने की हद तक 'आगे न बढ़ाएं'।ग़ौरतलब है कि कुमार ने मीडिया के सामने दावा किया कि फ़िल्म 'धुरंधर' की स्क्रिप्ट असल में उनके मूल काम की नक़ल है,...

POCSO Act के तहत अगर आरोप सिर्फ़ कोशिश हो तो पूरे हुए अपराध के लिए सज़ा अमान्य: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़ैसला दिया कि 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण' एक्ट (POCSO Act) के तहत किसी आरोपी को पूरे हुए अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उसके ख़िलाफ़ लगाया गया आरोप सिर्फ़ अपराध करने की कोशिश का न हो।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने यह टिप्पणी तब की, जब वह लगभग 4½ साल की एक नाबालिग लड़की पर यौन हमले के आरोपों से जुड़े एक मामले में सज़ा के ख़िलाफ़ दायर अपील को आंशिक रूप से मंज़ूर कर रही थीं।अपील करने वाले को ट्रायल कोर्ट ने POCSO Act की धारा 10 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा...

पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे एक्टर अल्लू अर्जुन, कल होगी सुनवाई

तेलुगू एक्टर अल्लू अर्जुन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा की मांग की।इस मामले की सुनवाई कल (शुक्रवार) जस्टिस तुषार राव गेडेला करेंगे।एक्टर ने अपनी अनुमति और सहमति के बिना अपने नाम, तस्वीरों, आवाज़ वगैरह जैसी अपनी पर्सनैलिटी से जुड़ी चीज़ों के इस्तेमाल के खिलाफ राहत की मांग की।यह याचिका उनकी सहमति के बिना, कमर्शियल फ़ायदे के लिए सामानों में उनके पर्सनैलिटी राइट्स के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ भी दायर की गई।उल्लेखनीय है कि कोर्ट मलयालम...

CBI ने BJP नेता की हत्या के दोषी कांग्रेस विधायक के लिए की आजीवन कारावास की मांग

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार (16 अप्रैल) को बेंगलुरु कोर्ट को बताया कि कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी और अन्य लोगों को, जिन्हें BJP नेता योगेश गौडर की हत्या का दोषी ठहराया गया, बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की सज़ा दी जानी चाहिए।सज़ा की मात्रा पर फैसला कल, यानी शुक्रवार को सुनाया जाएगा।बुधवार को स्पेशल कोर्ट ने विनय कुलकर्णी और सोलह अन्य लोगों को हत्या और आपराधिक साज़िश का दोषी ठहराया।गुरुवार को सज़ा सुनाए जाने से पहले हुई सुनवाई (Pre-Sentencing Hearing) के दौरान, CBI की ओर से पेश हुए...

BJP नेताओ पर NaMo App के जरिए फंड जुटाने में धोखाधड़ी का आरोप, मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर

मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके नेताओं पर NaMo ऐप के माध्यम से कथित रूप से धोखाधड़ी कर धन जुटाने का आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता ने इस मामले की जांच कराने और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।याचिका चेन्नई निवासी बीआर अरविंदाक्षन ने दायर की, जिसमें कहा गया कि NaMo ऐप और वेबसाइट के जरिए जनता से चंदा लिया गया लेकिन इसे सरकारी योजनाओं से जोड़कर प्रस्तुत किया गया, जबकि वास्तविकता में यह धन राजनीतिक दल के लिए एकत्र किया गया।याचिका में BJP के पूर्व...

चुनाव के दौरान मतदाता से कथित दुर्व्यवहार मामला: हाईकोर्ट ने BJP नेता माधवी लता को दी अंतरिम राहत

तेलंगाना हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता माधवी लता के खिलाफ दर्ज FIR पर फिलहाल आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई। बता दें, यह मामला 2024 के हैदराबाद लोकसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने और एक महिला मतदाता का नकाब जबरन हटाने के आरोप से जुड़ा है।जस्टिस जे. श्रीनिवास राव की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और कहा कि फिलहाल FIR में आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अदालत ने यह भी नोट किया कि धारा 155(2) के तहत आवश्यक अनुमति नहीं ली गई।यह मामला मलाकपेट...

गुरुग्राम जमीन सौदा मामला: रॉबर्ट वाड्रा समेत कई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने लिया संज्ञान

स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री पाई।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज सुशांत चांगोत्रा ने कहा कि अभियोजन शिकायत और उससे जुड़े दस्तावेजों के प्रारंभिक ट्रायल से यह स्पष्ट होता है कि आरोपियों के खिलाफ आगे कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है।अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धाराओं 3 और 4 के तहत, धारा 70 के साथ पढ़ते...

गौरव भाटिया के मानहानि मामले में हाईकोर्ट की सख्त, 'X यूजर को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने BJP नेता और सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया मंच X के एक यूजर को नोटिस जारी किया। आरोप है कि उक्त यूजर ने अदालत के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए आपत्तिजनक सामग्री शेयर की।जस्टिस मीनि पुष्करणा की अदालत ने मामले में यूजर रैन्टिंग गोला और एक्स से जवाब मांगा। याचिका में कहा गया कि सितंबर में पारित अंतरिम आदेश के बावजूद संबंधित यूजर लगातार वीडियो और पोस्ट डाल रही है।दरअसल, गौरव भाटिया ने पिछले वर्ष एक टीवी बहस के दौरान दिए गए बयान के बाद सोशल...

'Molitics' के फेसबुक पेज ब्लॉक करने पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और मेटा से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म मोलिटिक्स (Molitics) के फेसबुक पेज को ब्लॉक किए जाने के मामले में केंद्र सरकार और मेटा प्लेटफॉर्म्स सहित अन्य पक्षों से जवाब मांगा।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और मेटा को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आखिर किस प्रावधान के तहत यह कार्रवाई की गई।मामला 29 मार्च को मोलिटिक्स के फेसबुक पेज को भारत में ब्लॉक किए जाने से जुड़ा है। कंपनी ने याचिका दाखिल...

राजनीतिक झुकाव वाले मंचों से दूरी रखनी चाहिए: जस्टिस अभय एस. ओका

जस्टिस अभय एस. ओका ने कहा कि यदि वे कार्यरत (सिटिंग) जज होते, तो किसी राजनीतिक झुकाव वाले संगठन के मंच से बोलने का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते।वे अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा, “अगर मैं सिटिंग जज होता और अधिवक्ता परिषद मुझे अपने मंच पर बुलाती, तो मैं विनम्रता से मना कर देता, क्योंकि मेरा मानना है कि इस संगठन का राजनीतिक झुकाव है।”सेवानिवृत्त जजों को भी बरतनी चाहिए सावधानीजस्टिस ओका ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों पर वही सख्त नियम लागू नहीं होते,...

वकील अपने क्लाइंट्स के हितों को आगे बढ़ाने के लिए PIL याचिकाकर्ता नहीं बन सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि कोई भी वकील, जिसके पास उसके क्लाइंट्स अपनी शिकायतों के निवारण के लिए आते हैं, उसे खुद याचिकाकर्ता बनकर अपने क्लाइंट्स के हितों को आगे बढ़ाने वाली जनहित याचिका (PIL) दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।यह देखते हुए कि ऐसा आचरण पेशेवर कदाचार माना जा सकता है, चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने एक वकील द्वारा दायर की गई PIL याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की। इस याचिका में वकील ने प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की...

बिजली तक पहुंच अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन चाहने वाली बहू की मदद की

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि बिजली कनेक्शन पाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वैवाहिक विवाद के बीच एक नई घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए एक बहू द्वारा दायर आवेदन पर कार्रवाई करें।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रीति शर्मा द्वारा दायर एक रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया।संक्षेप में मामलायाचिकाकर्ता (शर्मा) प्रतिवादी नंबर 7 की...

FIR की निष्पक्ष रिपोर्टिंग 'मीडिया ट्रायल' नहीं: सिक्किम हाईकोर्ट

सिक्किम हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि FIR दर्ज होने की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग को बिना किसी सनसनीखेजपन या पहले से कोई राय बनाए, "मीडिया ट्रायल" नहीं कहा जा सकता।कोर्ट ने टिप्पणी की कि आपराधिक मामलों की रिपोर्टिंग करना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर प्रेस की भूमिका है। यह एक सार्वजनिक प्रहरी के तौर पर मीडिया के कर्तव्य का हिस्सा है।कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि इस तरह की रिपोर्टिंग, खासकर तब जब इसमें पीड़ितों की पहचान उजागर न की गई हो तो उस पर किसी तरह की न्यायिक रोक या प्रतिबंध लगाने की...

सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपियों को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उन दो लोगों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया, जिन पर पिछले साल अगस्त में एक जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सिविल लाइंस स्थित आवास पर हमला करने का आरोप है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी आरोपियों - गुजरात के रहने वाले सक्रिया राजेशभाई खिमजीभाई और तहसीन रज़ा रफीउल्लाह शे द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती दी थी।दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने अनुरोध किया कि मोबाइल फोन की...

पत्नी द्वारा 'छोड़ देने' के आधार पर तलाक़ मिलने से पति CrPC की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण-पोषण देने की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने यह फ़ैसला दिया कि सिर्फ़ इसलिए कि पति के पक्ष में तलाक़ का फ़ैसला इस आधार पर दिया गया कि पत्नी ने उसे छोड़ दिया था, यह अपने आप में तलाक़ के बाद पत्नी को भरण-पोषण देने में कोई रुकावट नहीं डालता।कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हुए जस्टिस डॉ. संजीव कुमार पाणिग्राही की पीठ ने यह राय व्यक्त की–“BNSS के तहत भरण-पोषण का प्रावधान अब धारा 144 के रूप में पुन: क्रमांकित किया गया। इसकी व्याख्या में 'पत्नी' शब्द के अंतर्गत एक ऐसी तलाक़शुदा महिला को भी शामिल किया गया, जिसने अभी तक पुनर्विवाह...

परेशान करने वाला चलन, जांच अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं: हाईकोर्ट ने 'यूपी गैर-कानूनी धर्मांतरण कानून' के तहत 'झूठी' FIRs की कड़ी आलोचना की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य में 'उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021' के तहत झूठी FIRs दर्ज किए जाने के "परेशान करने वाले चलन" की कड़ी निंदा की।यह देखते हुए कि 2021 के कानून के तहत FIRs "धड़ाधड़" दर्ज की जा रही हैं, जो बाद में झूठी साबित होती हैं, कोर्ट ने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को निर्देश दिया कि वह एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर बताएं कि ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की जा रही है।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने ये टिप्पणियां...

ट्रायल कोर्ट ज़मानत देने की शर्त के तौर पर पासपोर्ट ज़ब्त करने का आदेश नहीं दे सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि ट्रायल कोर्ट के पास ज़मानत देने की शर्त के तौर पर पासपोर्ट ज़ब्त करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है।जस्टिस पी. धनबाल ने फ़ैसला दिया कि BNSS की धारा 109 (CrPC की धारा 104) के तहत कोर्ट के पास किसी भी दस्तावेज़ को ज़ब्त करने का अधिकार है, लेकिन पासपोर्ट को नहीं। कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट ज़ब्त करने का अधिकार सिर्फ़ पासपोर्ट अधिकारियों के पास है, जो पासपोर्ट एक्ट की धारा 10(3) के तहत दिया गया।कोर्ट ने आगे कहा कि पासपोर्ट ज़ब्त करने का अधिकार पासपोर्ट एक्ट की...

महुआ मोइत्रा के ख़िलाफ़ FIR की मांग: गंगा इफ्तार पार्टी गिरफ़्तारियों पर किया था ट्वीट, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को TMC नेता महुआ मोइत्रा के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका मोइत्रा के उस ट्वीट के संदर्भ में दायर की गई, जिसमें उन्होंने वाराणसी में गंगा नदी में एक नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित करने, मांसाहारी भोजन करने और हड्डियों व खाने का जूठा नदी में फेंकने के आरोप में हाल ही में गिरफ़्तार किए गए 14 मुस्लिम पुरुषों की गिरफ़्तारी का विरोध किया था।साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सोनू अग्निहोत्री ने फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका पर...

'पेशा कलंकित नहीं हो सकता': गुजरात हाईकोर्ट ने वकील बनकर पेश होने के आरोपी लॉ स्टूडेंट को अग्रिम ज़मानत देने से किया इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने महिला लॉ स्टूडेंट को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया। यह महिला अभी LL.B. कोर्स के तीसरे साल में है और उस पर एक मामले में वकील बनकर पेश होने का आरोप है। इस मामले में कई आरोपियों पर 80,00,000 रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान न सिर्फ उसके नाम से जारी गुजरात बार काउंसिल का पहचान पत्र बरामद हुआ, बल्कि एक नेम प्लेट भी मिली जिस पर आरोपी को भारत के सुप्रीम कोर्ट का वकील बताया गया। इसके अलावा, विभिन्न पुलिस स्टेशनों की मुहरें, केस रजिस्टर,...

स्ट्रीट वेंडरों की समिति न बनाने पर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति गठित न करने पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने सरकार की कार्यप्रणाली को “धीमी और अक्षम” बताया।जस्टिस सचिन दत्ता ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 2024 में स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक समिति का गठन नहीं किया गया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।अदालत ने कहा,“उम्मीद है कि दिल्ली सरकार अधिक दक्षता के साथ कार्य करेगी और आवश्यक नियुक्तियां शीघ्र पूरी करेगी।” हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को तीन सप्ताह के भीतर समिति...