हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (27 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।NDPS Act की धारा 52A के तहत ज़ब्त नशीले पदार्थों पर मजिस्ट्रेट का सिर्फ़ "देखा गया" लिखना नियमों का पूरी तरह पालन नहीं माना जाएगा: उत्तराखंड हाईकोर्टउत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ज़ब्त किए गए नशीले पदार्थों की इन्वेंट्री (सूची) पर मजिस्ट्रेट का सिर्फ़ "seen" (देखा गया) लिखना, NDPS Act, 1985 की धारा 52A...

युवराज सिंह के पर्सनलिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश- AI से बने डीपफेक हटाए जाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पर्सनलिटी राइट्स को बचाते हुए उनके नाम, तस्वीर, आवाज और अन्य पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर अंतरिम रोक लगाई। कोर्ट ने AI तकनीक के जरिए तैयार किए गए डीपफेक वीडियो और तस्वीरों को हटाने का भी आदेश दिया।जस्टिस ज्योति सिंह ने माना कि प्रथम दृष्टया युवराज सिंह का पक्ष मजबूत है। यदि उन्हें तत्काल संरक्षण नहीं दिया गया तो उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व अधिकारों को अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसी आधार पर कोर्ट ने एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित...

'POCSO मामले में आरोपी को सबक सिखाने के लिए जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता': जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को सबक सिखाने या समाज की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना मुकदमे से पहले ही उसे दंडित करने के समान होगा, जो कानूनन स्वीकार्य नहीं है।जस्टिस संजय धर की एकल पीठ ने यह टिप्पणी POCSO अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत दर्ज मामले में आरोपी निसार अहमद जू को नियमित जमानत देते हुए की।मामला नवंबर 2024 में दर्ज एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से जुड़ा है। जांच के दौरान नाबालिग पीड़िता बरामद...

राष्ट्रपति ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के लिए सज़ा बढ़ाने वाले संशोधन को मंज़ूरी दी

भारत के राष्ट्रपति ने शुक्रवार (31 जुलाई) को 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026' को मंज़ूरी दी। संसद ने पिछले हफ़्ते ही इसे पारित किया। इस कानून में परीक्षा में गड़बड़ी के लिए सख़्त सज़ा, तय समय में जांच और मुक़दमे और इस कानून के तहत अपराधों से निपटने के लिए स्पेशल फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान है।यह अधिनियम 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' में संशोधन करता है। 2024 का अधिनियम सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को...

दिल्ली दंगा: IB कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद

वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली कोर्ट ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज जस्टिस प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन के अलावा जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को भी उम्रकैद की सजा सुनाई।दिल्ली पुलिस ने सभी दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह अपराध उत्तर-पूर्वी...

'देश की पाठशाला' कार्यक्रम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा टाइम्स नाउ, नेटवर्क18 और सुशांत सिन्हा पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप

टाइम्स नाउ नवभारत की मालिक कंपनी बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने अपने कार्यक्रम 'न्यूज़ की पाठशाला' के कथित कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में नेटवर्क18 और पत्रकार सुशांत सिन्हा के खिलाफ मुकदमा दायर किया।कंपनी का आरोप है कि सुशांत सिन्हा के नए कार्यक्रम 'देश की पाठशाला' का प्रारूप और प्रस्तुति उसके लोकप्रिय कार्यक्रम 'न्यूज़ की पाठशाला' से मिलती-जुलती है।जस्टिस अनुप जयराम भंभानी ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को समन जारी किया और 30 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल...

दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद की तीसरी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा व्यापक साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद की तीसरी जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।जस्टिस प्रतीभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद उमर खालिद को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया। अदालत ने यह मामला सह-आरोपी शरजील इमाम की समान अपील के साथ 27 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।उमर खालिद ने...

जजों के वेतन का ब्योरा RTI Act से बाहर नहीं, नागरिकों को जानकारी देने से इनकार नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि जजों के वेतनमान और वेतन संबंधी जानकारी सूचना का अधिकार (RTI Act) अधिनियम की धारा 8 के तहत गोपनीय जानकारी नहीं है। चूंकि जजों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, इसलिए नागरिकों को इसकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।जस्टिस एम. धंडपानी ने कहा,"जजों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। यह सार्वजनिक धन है, इसलिए भारत का कोई भी नागरिक उनके वेतन संबंधी जानकारी जानने से वंचित नहीं किया जा सकता। यह RTI Act की धारा 8 के तहत अपवाद की...

मानहानि मामले में पुणे कोर्ट में पोते की दलील: भगवान के 'खिलाफ' थे सावरकर, लिखी थी धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाने वाली किताब

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले में, गुरुवार (30 जुलाई) को पुणे की स्पेशल कोर्ट में सत्याकी सावरकर ने माना कि उनके दादा और दक्षिणपंथी विचारक विनायक सावरकर ने 'विवादित' किताब 'सावरकरांचे विज्ञाननिष्ठ निबंध' (सावरकर के विज्ञान-आधारित निबंध) लिखी थी। इस किताब में धार्मिक मान्यताओं और भगवान के अस्तित्व की आलोचना की गई थी और सनातन धर्म को 'प्रकृति के नियमों' पर आधारित 'शाश्वत सत्य' के रूप में 'फिर से परिभाषित' किया गया था, जो बदलते समय के साथ विकसित होता रहना...

सुप्रीम कोर्ट का राजद्रोह के आरोप को रोके रखने का निर्देश IPC, UAPA के तहत अन्य अपराधों पर ट्रायल जारी रखने से नहीं रोकता: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि एस.जी. वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ [W.P.(Civil) 682/2021] मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें IPC की धारा 124A के तहत आरोपों को मामले के लंबित रहने तक रोके रखा गया, UAPA या IPC के तहत अन्य संबंधित अपराधों के लिए मुकदमा चलाने से पूरी छूट नहीं देता है। [2026 LiveLaw (MP) 302]यह देखते हुए कि कई कानूनों के तहत आरोप तय करने की प्रक्रिया को केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि एक धारा को रोके रखा गया, जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच ने कहा:"आरोप तय करने के लिए ज़रूरी...

POCSO | पीड़िता के योनि के मुहाने पर वाइब्रेटिंग मशीन रखना 'अंदरूनी यौन हमला' और बलात्कार के बराबर: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि पीड़िता की योनि के मुहाने पर वाइब्रेटिंग मशीन रखना POCSO Act के तहत सज़ा-योग्य 'पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट' (अंदरूनी यौन हमला) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत सज़ा-योग्य रेप के बराबर है। [2026 LiveLaw (Ker) 416]जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने POCSO Act [बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम] की धारा 3 का हवाला दिया, जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को परिभाषित करती है, और IPC की धारा 375 का भी ज़िक्र किया।उन्होंने कहा:“यहां M.O2 वाइब्रेटर, जो M.O1 (लिंग...

इलाहाबाद हाईकोर्ट के इतिहास में 'काला दिन': पक्षकारों के उनसे संपर्क करने की कोशिश के बाद जज ने जमानत मामलों की सुनवाई से खुद को अलग किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस कृष्ण पहल ने गुरुवार को लंबित जमानत मामलों में केस लड़ने वाली पक्षकारों द्वारा उनसे संपर्क करने और उनसे संपर्क करने की कथित कोशिशों को "इस कोर्ट के इतिहास का काला दिन" बताया और कहा कि इस तरह का व्यवहार न्यायिक स्वतंत्रता की जड़ पर हमला करता है।इसके बाद जस्टिस पहल ने 75 से ज़्यादा जुड़ी हुई जमानत अर्जियों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और निर्देश दिया कि उन्हें चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए ताकि मामलों को किसी दूसरी बेंच को सौंपा जा सके।शुरू में, बेंच ने अपनी...

होटलों के लिए उदयपुर की पहाड़ियों को "बेरहमी से काटा गया", शहर की हालत 'दयनीय': हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर की पहाड़ियों के बड़े पैमाने पर विनाश पर दुख जताया। कोर्ट ने कहा कि शहर की पहाड़ियों और पर्वतों को "बेरहमी से काटा गया" और उनकी जगह होटल, रिसॉर्ट और कमर्शियल इमारतें बना दी गई हैं, जिससे शहर की हालत "दयनीय" हो गई।जस्टिस समीर जैन की सिंगल-जज बेंच ने बसंत होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं। कंपनी ने अपने होटल प्रोजेक्ट पर 2018 की हिल पॉलिसी लागू करने को चुनौती दी थी और अधिकारियों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया।24 जुलाई को सुनवाई के...

मरने से पहले WhatsApp मैसेज में आरोपियों का नाम लेना शुरुआती तौर पर 'मरते समय दिया गया बयान' माना जाएगा: एमपी हाई कोर्ट ने ज़मानत देने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आत्महत्या करने से पहले मृतक द्वारा अपने पिता को भेजे गए WhatsApp मैसेज को, जिसमें आरोपी व्यक्तियों के नाम हैं, शुरुआती तौर पर 'मरते समय दिया गया बयान' (dying declaration) माना है। [2026 LiveLaw (MP) 304]जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच ने ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी तीन लोगों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था।"अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया एक अहम सबूत मृतक के मोबाइल फोन से संबंधित पंचनामा...

किसी दूसरे केस में पहले से ही कस्टडी में दोषी को पुराने केस में सज़ा का सस्पेंशन खत्म होने के बाद दोबारा औपचारिक रूप से सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जो दोषी पहले से ही किसी दूसरे क्रिमिनल केस में ज्यूडिशियल कस्टडी में है, उसे किसी पुराने केस में सज़ा के अस्थायी सस्पेंशन की अवधि खत्म होने के बाद दोबारा औपचारिक रूप से सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। [2026 LiveLaw (MP) 301]यह देखते हुए कि कानून "बेमतलब या बेकार की औपचारिकताओं" पर ज़ोर नहीं देता, जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की बेंच ने कहा कि जेल अधिकारियों द्वारा कस्टडी रिकॉर्ड रखने में हुई प्रशासनिक चूक के कारण किसी कैदी को जेल में बिताई गई असल अवधि का क्रेडिट नहीं...

दिल्ली हाईकोर्ट ने BTE से जुड़े प्राइवेट संस्थानों में फुल-टाइम डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी CET की शर्त रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बोर्ड ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन (BTE) से जुड़े प्राइवेट संस्थानों में डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) देने की अनिवार्य शर्त रद्द की, जबकि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (DSEU) के तहत आने वाले संस्थानों को इस शर्त से छूट दी गई है। [2026 LiveLaw (Del) 710]जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि DSEU और BTE से जुड़े संस्थानों के लिए एक जैसे डिप्लोमा कोर्स के संबंध में अलग-अलग मूल्यांकन प्रक्रिया लागू करने का कोई तार्किक आधार नहीं है।कोर्ट ने दिल्ली सरकार...

2021 प्रदर्शन मामले में SFI नेता आइशी घोष को राहत, दिल्ली कोर्ट ने रद्द किया गैर-जमानती वारंट

दिल्ली कोर्ट ने वर्ष 2021 में बंगला भवन के बाहर हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की नेता आइशी घोष के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद्द किया।पटियाला हाउस कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजयश्री राठौर ने गुरुवार को आइशी घोष के अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के बाद गैर-जमानती वारंट रद्द करने का आदेश दिया।हालांकि, अदालत ने यह राहत 1,000 रुपये का जुर्माना जमा कराने की शर्त पर दी।गौरतलब है कि अदालत ने एक दिन पहले गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाते हुए आइशी...

सुप्रीम कोर्ट में हंगामा करने वाले लॉ स्टूडेंट्स को जमानत, दिल्ली कोर्ट ने कहा- अदालत की गरिमा से समझौता स्वीकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंगामा करने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार लखनऊ यूनिवर्सिटी के दो लॉ स्टूडेंट्स को दिल्ली कोर्ट ने जमानत दी। हालांकि अदालत ने उनके आचरण की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अदालत की गरिमा और न्यायिक संस्थाओं का सम्मान बनाए रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि ने 24 वर्षीय थर्ड ईयर के लॉ स्टूडेंट प्रबल प्रताप सिंह और 23 वर्षीय सेकेंड ईयर स्टूडेंट चंदर भान को...

हिंदू देवी-देवताओं पर ध्रुव राठी का वीडियो: दिल्ली हाईकोर्ट में वकील ने कहा- आदेश के बावजूद YouTube ने नहीं की कार्रवाई

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें केंद्र सरकार की ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी (GAC) के उस आदेश को तुरंत लागू करने की मांग की गई, जिसमें YouTuber ध्रुव राठी के हिंदू देवी-देवताओं पर अपलोड किए गए वीडियो को हटाने के लिए कहा गया था। आरोप है कि यह वीडियो मानहानि करने वाला है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।यह मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने लिस्ट किया गया, जो आज (गुरुवार) छुट्टी पर थीं।अब इस याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी।यह घटनाक्रम वकील अमिता सचदेवा की याचिका के दौरान...

National Highways Act | सक्षम अधिकारी मुआवज़े के हिस्से को लेकर विवाद का फ़ैसला नहीं कर सकते, मामला सिविल कोर्ट को भेजना होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 के तहत अधिग्रहित ज़मीन में अपने हिस्से को लेकर सह-हिस्सेदारों के बीच गंभीर मतभेद हों तो सक्षम अधिकारी को उनके बीच मुआवज़े का बंटवारा करने का अधिकार नहीं है और उन्हें यह विवाद मुख्य सिविल कोर्ट (ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन वाले) को भेजना होगा।नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 की धारा 3H(3) सक्षम अधिकारी को यह तय करने की अनुमति देती है कि उनकी राय में जमा की गई राशि पाने का हकदार कौन है। धारा 3H(4) के तहत बंटवारे या उस व्यक्ति के बारे में किसी भी विवाद को,...