मुख्यमंत्री पर हमले के आरोपियों को FIR की कॉपी उपलब्ध कराए पुलिस: तीस हजारी कोर्ट

तीस हजारी कोर्ट ने पुलिस को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में आरोपियों को FIR की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।तीस हज़ारी कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया द्वारा दायर आवेदन स्वीकार किया और संबंधित जांच अधिकारी को 24 घंटे के भीतर उन्हें FIR की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।हालांकि, जज ने सकारिया को निर्देश दिया कि वह न्यायिक अनुमति के बिना FIR की सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में या किसी तीसरे पक्ष को प्रकाशित, प्रसारित या...

राहुल गांधी-सावरकर मानहानि मामला: शिकायतकर्ता के आवेदन में कोई दम नहीं, इसे खारिज किया जाना चाहिए- पुणे कोर्ट

दक्षिणपंथी विचारक विनायक सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणियों से जुड़े मानहानि के मामले में पुणे स्पेशल सांसद/विधायक कोर्ट ने मंगलवार को उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें पुणे पुलिस को सावरकर के खिलाफ कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए कथित अपमानजनक भाषण के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसका उसे यूट्यूब यूएसए से शुरू में इंतजार है।गौरतलब है कि शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने पिछले महीने एक आवेदन दायर कर स्पेशल सांसद/विधायक अदालत से पुणे पुलिस को वह रिपोर्ट...

दिल्ली कोर्ट ने अडानी गैग ऑर्डर के खिलाफ पत्रकार परंजॉय ठाकुरता की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज सुनील चौधरी ने बुधवार को अडानी एंटरप्राइजेज के खिलाफ रिपोर्टिंग पर रोक लगाने वाले एकतरफा गैग ऑर्डर के खिलाफ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता द्वारा दायर अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया।इससे पहले डिस्ट्रिक्ट जज आशीष अग्रवाल द्वारा चार पत्रकारों के खिलाफ एकतरफा गैग ऑर्डर रद्द करने के आदेश के मद्देनजर जज चौधरी ने परंजॉय की अपील पर विस्तार से सुनवाई करने के बाद भी आदेश पारित करने से खुद को अलग कर लिया था। जज चौधरी ने निर्देश दिया था कि अपीलों को जज अग्रवाल की अदालत...

दिल्ली कोर्ट ने गैग ऑर्डर के खिलाफ न्यूज़लॉन्ड्री की अपील पर अडानी एंटरप्राइज से जवाब मांगा

दिल्ली कोर्ट ने गैग ऑर्डर के खिलाफ न्यूज़लॉन्ड्री की अपील पर अडानी एंटरप्राइज से जवाब मांगा दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री की उस अपील पर अडानी एंटरप्राइज से जवाब मांगा, जिसमें कंपनी के खिलाफ रिपोर्टिंग पर रोक लगाने वाले एकपक्षीय गैग ऑर्डर के खिलाफ अपील की गई।इस आदेश के संबंध में चार अन्य पत्रकारों को पहले ही जिला जज आशीष अग्रवाल की अदालत से राहत मिल चुकी है।न्यूज़लॉन्ड्री की याचिका जिला जज सुनील चौधरी के समक्ष है, जिन्होंने एंटरप्राइज से इस मामले में अपना...

दिल्ली दंगों की साज़िश केस: उमर खालिद ने 93 बरी मामलों में से 17 में सबूत गढ़ने का लगाया आरोप, चार्जशीट को बताया सिर्फ़ कहानी

दिल्ली के कड़कड़डूमा अदालत में बुधवार को पूर्व JNU शोधार्थी उमर खालिद ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अब तक दर्ज 750 मामलों में से 93 में आरोपी बरी हो चुके हैं और इनमें से 17 मामलों में सेशन कोर्ट्स ने यह पाया कि दिल्ली पुलिस ने सबूत गढ़े काल्पनिक गवाह बनाए और बिना किसी आधार के लोगों को फ़ंसायाखालिद की ओर से सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पैस ने एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी के समक्ष दलील दी। पैस ने विभिन्न अदालतों के आदेशों का हवाला देते हुए...

तिहाड़ जेल में अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने वाली PIL खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आतंकवाद से संबंधित मामलों में मृत अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट्ट की कब्रों को केंद्रीय तिहाड़ जेल परिसर से हटाने की मांग की गई थी।याचिका में यह भी अनुरोध किया गया कि उनके शवों को किसी गुप्त स्थान पर विधिक रूप से स्थानांतरित किया जाए ताकि आतंकवाद का महिमामंडन और जेल परिसर के दुरुपयोग को रोका जा सके।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने का निर्देश दिया साथ ही इसे नए...

वकीलों की भर्ती के लिए CLAT-PG स्कोर को आधार बनाने वाली NHAI की अधिसूचना रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका (PIL) को मंजूरी दी, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की 11 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। यह अधिसूचना वकीलों की भर्ती के लिए CLAT-PG स्कोर को आधार बनाने से संबंधित थी।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस अधिसूचना पर आधारित भर्ती मानदंड रद्द किया जाता है।18 सितंबर को रिजर्व किए गए फैसले से पहले कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया था।जनहित याचिका वकील शन्नू बघेल द्वारा...

इंदौर ट्रक हादसा: हाईकोर्ट ने मांगी CCTV फुटेज, स्टेटस रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (23 सितंबर) को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इंदौर के आवासीय इलाके में घुसे ट्रक हादसे की CCTV फुटेज अदालत में प्रस्तुत की जाए। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि राज्य सरकार द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट को संवेदनशील सामग्री होने के कारण सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखा जाए।यह कार्यवाही सुओ मोटू मामले में हुई, जिसे दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर और वीडियो के आधार पर शुरू किया गया। खबर के अनुसार, कलानी नगर स्क्वायर से बड़ा गणपति स्क्वायर तक लगभग दो किलोमीटर लंबे मार्ग पर...

900 ग्राम हेरोइन निगलकर भारत लाने वाले अफगान नागरिक की ज़मानत याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने अफगान नागरिक नक़ीबुल्लाह रोडाई को ज़मानत देने से इनकार किया, जिसे जनवरी, 2021 में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी पर आरोप है कि उसने अपने पेट में 113 कैप्सूल निगलकर लगभग 905 ग्राम हेरोइन भारत में तस्करी के लिए छुपाई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि आरोपी को कई दिन अस्पताल में निगरानी में रखा गया, जिसके दौरान उसके पेट से सभी कैप्सूल निकाले गए। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे हालात में यह मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि आरोपी निर्दोष है।अभियुक्त ने लंबे समय से न्यायिक हिरासत...

कोर्ट ने परांजॉय और न्यूज़लॉन्ड्री की अडानी गैग ऑर्डर के खिलाफ अपील दूसरे जज को ट्रांसफर करने से किया इनकार

रोहिणी कोर्ट के प्रधान जिला एवं सेशन जज ने मंगलवार (23 सितंबर) को पत्रकार परांजॉय गुहा ठाकुरता और डिजिटल न्यूज़ पोर्टल न्यूज़लॉन्ड्री द्वारा दायर उस अपील को ट्रान्सफर करने से इनकार किया, जिसमें अदाणी समूह के खिलाफ रिपोर्टिंग पर लगाए गए एकतरफा गैग ऑर्डर को चुनौती दी गई।परांजॉय की अपील पर पहले ही जिला जज सुनील चौधरी के समक्ष बहस हो चुकी थी। हालांकि, उन्होंने आदेश सुनाने से पहले खुद को मामले से अलग कर लिया था, क्योंकि इसी बीच जिला जज आशीष अग्रवाल ने चार अन्य पत्रकारों के पक्ष में गैग ऑर्डर खारिज कर...

महिला के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाने वाले वकील का बार लाइसेंस 3 साल के लिए निलंबित

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक वकील के लाइसेंस के 3 साल के निलंबन आदेश में यह देखते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार किया कि वह महिला-शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाकर उसे परेशान कर रहा था।कोर्ट ने वकील पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि उसकी पूर्व अनुमति के बिना उसका लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।कोर्ट ने आदेश दिया,"अपीलकर्ता-वकील द्वारा किए गए गंभीर कदाचार को देखते हुए, जो प्रतिवादी-शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाने में एक जिद्दी चरित्र का प्रतीत होता है, हम कोई...

अपने खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंचे BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया

BJP नेता और सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में उनके हालिया टीवी डिबेट वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अपमानजनक पोस्ट्स को हटाने की मांग की गई।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि वह गुरुवार को भाटिया की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करेंगे, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट्स के सभी URLs की जांच करने का संकेत दिया। अदालत ने भाटिया के वकील राघव अवस्थी को सभी विवादास्पद URLs की विस्तृत सूची दाखिल करने का निर्देश दिया।अदालत ने...

जबलपुर फ्लाईओवर पर राउंडअबाउट असामान्य, हाईकोर्ट ने राज्य से कहा- सुरक्षा सुनिश्चित करें

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (22 सितंबर) को जबलपुर के मदन माहल से दमोह नाका तक बने 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को लेकर दायर एक पीआईएल को निपटाते हुए कहा कि फ्लाईओवर पर राउंडअबाउट लगाना असामान्य है और इसे लेकर सावधानी बरती जाए।कोर्ट ने राज्य सरकार से निर्देश दिए कि फ्लाईओवर पर यातायात और दुर्घटनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।पीआईएल एक एडवोकेट ने दायर किया, जिसमें उन्होंने फ्लाईओवर के पास रहने वाले नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा और शोर प्रदूषण कम करने की मांग की थी। सीनियर एडवोकेट आदित्य सांगवी...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट स्थानांतरण का किया विरोध, मौजूदा परिसर के विस्तार की मांग की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) की जनरल बॉडी ने सोमवार (22 सितंबर) को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर स्पष्ट कर दिया कि हाईकोर्ट को चंडीगढ़ स्थित मौजूदा परिसर से किसी भी हालत में नहीं हटाया जाएगा।चंडीगढ़ के शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित यह हाईकोर्ट प्रसिद्ध फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ले कॉर्बुज़िए की डिज़ाइन की हुई इमारत है और इसे एक आर्किटेक्चरल मार्वल माना जाता है।मामले की पृष्ठभूमिचीफ जस्टिस शील नागु और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बढ़ते...

मारपीट करने वाले पड़ोसियों के खिलाफ FIR रद्द, हाईकोर्ट ने पक्षकारों को आश्रम में छाछ और पिज्जा दान करने का निर्देश दिया

पड़ोसियों के बीच मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाली दो FIR रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्षों को शहर के दिलशाद गार्डन स्थित आश्रम में रहने वालों को अमूल छाछ और मिक्स वेजिटेबल पिज्जा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि इस कृत्य को सामुदायिक सेवा माना जाएगा, जो सभी शिकायतकर्ताओं और आरोपियों द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।अदालत ने पक्षों द्वारा FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि उनके बीच समझौता हो गया। यह विवाद उनके अपने पालतू जानवरों...

Delhi Riots Case: हाईकोर्ट ने केस डायरियों के पुनर्निर्माण की देवांगना कलिता की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने देवांगना कलिता द्वारा 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित केस डायरियों के पुनर्निर्माण की मांग वाली याचिका खारिज की और उन्हें संरक्षित रखने की अनुमति दी।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि केस डायरी साक्ष्य नहीं है। हालांकि, इसकी अनुपस्थिति मुकदमे की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसे संरक्षित रखने के निर्देश दिए जा सकते हैं।अदालत ने कहा,"ऐसे निर्देश देने की शक्ति अनुच्छेद 21 और उसकी अंतर्निहित शक्तियों तथा CrPC की धारा 482 के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने के अदालत के कर्तव्य से...

मराठी भाषा विवाद: राज ठाकरे के खिलाफ FIR की मांग, हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई योग्यता पर उठाए सवाल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई योग्यता पर सवाल उठाए, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने और हिंदी भाषी नागरिकों पर कथित तौर पर हमला करने और उन पर मराठी भाषा थोपने के आरोप में उनकी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की गई।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता घनश्याम उपाध्याय से कहा कि वह पहले जनहित याचिका की सुनवाई योग्यता के मुद्दे पर अदालत को संतुष्ट करें।जजों...

मीडिया को POCSO पीड़िता का नाम बताने वाली वकील को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने महिला वकील के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। इस महिला वकील पर मीडिया को एक बाइट देकर POCSO पीड़िता का नाम उजागर करने का आरोप लगाया गया। अदालत ने कहा कि उसने "एक पेशेवर और एक इंसान के रूप में बिल्कुल गैरज़िम्मेदाराना व्यवहार" किया।जस्टिस निरज़र देसाई ने अपने आदेश में आगे कहा कि इससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि आवेदक एक महिला होने के बावजूद "POCSO Act के तहत अपराध की नाबालिग पीड़िता की गरिमा, प्रतिष्ठा और निजता" की रक्षा नहीं कर सकी और "प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता...

जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर रोक, पुलिस रिकॉर्ड और वाहनों से हटेंगे जाति उल्लेख: हाईकोर्ट आदेश पर यूपी सरकार की कार्रवाई

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए जाति-आधारित उल्लेखों को पुलिस अभिलेखों, आधिकारिक प्रारूपों, वाहनों और सार्वजनिक स्थानों से हटाने का 10 सूत्रीय आदेश जारी किया है। साथ ही, पूरे राज्य में जाति-आधारित राजनीतिक रैलियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश में कहा गया कि ऐसी रैलियाँ जातिगत संघर्ष को बढ़ावा देती हैं और "राष्ट्रीय एकता" के खिलाफ हैं। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया फैसले के अनुपालन में जारी हुआ है, जिसमें कोर्ट ने जाति-गौरव प्रदर्शन को "असंवैधानिक" और "राष्ट्र-विरोधी"...

अडानी गैग ऑर्डर रद्द करने वाले जज ही सुनेंगे पारंजॉय गुहा ठाकुरता और न्यूजलॉन्ड्री की अन्य याचिकाएं

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के जिला जज सुनील चौधरी ने पत्रकार पारनजॉय गुहा ठाकुरता और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म न्यूजलॉन्ड्री द्वारा अडानी के खिलाफ दायर एक्स-पार्टी गैग ऑर्डर चुनौती देने वाली याचिकाएं उसी जज को स्थानांतरित कर दीं, जिन्होंने पहले चार अन्य पत्रकारों के खिलाफ दिए गए उसी ऑर्डर को रद्द किया था।अब इन याचिकाओं को पहले जिला और सेशंस जज के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद जज आशीष अग्रवाल के समक्ष पेश किया जाएगा, जिन्होंने पिछले गुरुवार को चार पत्रकारों को राहत प्रदान की थी। जज अग्रवाल का...