अपनी अदालत से आपराधिक मामले वापस लेने पर भड़के यूपी जज, कहा- मैं कायर जज कहलाने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा

उत्तर प्रदेश के जज रवि कुमार दिवाकर ने सोमवार (7 सितंबर) को दावा किया कि माफिया और अपराधियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी अदालत से गंभीर मामले वापस ले लिए गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह आचरण से "गहराई से आहत और दुखी" थे। उन्होंने कहा कि वह "कायर न्यायाधीश" कहलाने के बजाय मरना पसंद करेंगे।ये टिप्पणियां एक फैसले में आईं, जिसमें मुजफ्फरनगर के एडिशनल जिला एवं सेशन जज दिवाकर ने जानबूझकर अपनी पत्नी (शहजादी) को जिंदा जलाने के लिए नदीम नामक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने माना कि जिस तरह से नदीम ने...

9 घंटे हिरासत में रखने का मामला: पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी ने 'X' पोस्ट को लेकर दर्ज FIR की कॉपी के लिए कोर्ट का रुख किया

पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी ने दिल्ली कोर्ट में अर्ज़ी देकर X कॉर्प (पहले ट्विटर) पर किए गए पोस्ट के मामले में अपने खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी मांगी। उन्हें 2 सितंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 9 घंटे तक हिरासत में रखकर पूछताछ की थी।उनकी अर्ज़ी पर मंगलवार को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता सुनवाई करेंगे।जोशी ने स्पेशल सेल के SHO या जांच अधिकारी को निर्देश देने की मांग की कि उन्हें संबंधित FIR की कॉपी तुरंत उपलब्ध कराई जाए।अर्ज़ी के अनुसार, लगभग 60 वर्षीय जोशी 2 सितंबर को सुबह करीब 8:45 बजे...

'सर तन से जुदा' नारा भारत की संप्रभुता को चुनौती, इसकी तुलना 'अल्लाह-हू-अकबर', 'जय श्री राम' से नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

सितंबर 2025 में बरेली में हुई हिंसा के मामले में मौलाना तौकीर रज़ा खान की ज़मानत अर्ज़ी खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि "गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा" नारे की तुलना "नारा-ए-तकबीर, अल्लाह-हू-अकबर", "जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल", "जय श्री राम" या "हर हर महादेव" जैसे धार्मिक नारों से नहीं की जा सकती।जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने कहा कि जहां ये नारे संबंधित भगवान या गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, वहीं "सर तन से जुदा" नारा "कानून के अधिकार के...

कमियां दूर होने पर फ़ूड बिज़नेस लाइसेंस का सस्पेंशन खत्म होना चाहिए, कानूनी लड़ाई के लिए मजबूर न करें: महाराष्ट्र FDA से हाईकोर्ट

महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) द्वारा प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंशन के मामलों से निपटने के तरीके को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में साफ़ किया कि जब कोई प्रतिष्ठान, जिसका लाइसेंस अथॉरिटी ने सस्पेंड किया है, कमियों को दूर कर लेता है और ऑटो-जेनरेटेड रिपोर्ट नियमों का पालन दिखाती है तो अथॉरिटी को सस्पेंशन रद्द कर देना चाहिए।एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखाड की डिवीज़न बेंच ने कहा कि FDA को ऐसे प्रतिष्ठानों को लाइसेंस सस्पेंशन के खिलाफ कोर्ट जाने के लिए...

सिविल कोर्ट परिसर में फूलों के गमलों के लिए 15 हजार का भुगतान करने की शर्त पर शराब मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत

पटना हाईकोर्ट ने बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत दी, इस शर्त पर कि वह रुपये का योगदान देगा। खगड़िया जजशिप के सिविल कोर्ट परिसर में फूलदान लगाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खगड़िया को 15,000 रु. कोर्ट ने यह देखते हुए राहत बढ़ाई कि 81.450 लीटर विदेशी शराब की कथित बरामदगी खुले मैदान से हुई थी, न कि याचिकाकर्ता के कब्जे से।जस्टिस राजीव रॉय की सिंगल जज बेंच परबत्ता पी.एस. मामले में गिरफ्तारी की आशंका वाले याचिकाकर्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर...

CJP प्रदर्शनकारी पर हमला: दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी के खिलाफ स्वतंत्र भारद्वाज की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (7 सितंबर) को स्वतंत्र भारद्वाज की 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका खारिज की। यह याचिका जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के एक किशोर कार्यकर्ता के पिता पर कथित हमले के मामले में उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी थी।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया।भारद्वाज के वकील ने दलील दी कि एक दिन की कस्टडी भी गैर-कानूनी है। वहीं, दिल्ली पुलिस के वकील संजय लाओ ने कहा कि पुलिस रिमांड एक दिन के लिए...

SC/ST Act मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को SC/ST (अत्याचार निवारण) Act के तहत दर्ज मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने भारती की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की।भारती की ओर से पेश वकील जय अनंत देहादराई ने कहा कि पुलिस ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि वे केवल कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं।उन्होंने भारती का बचाव करते हुए यह भी कहा कि यूट्यूबर किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव के पक्ष में नहीं...

जंतर-मंतर प्रदर्शन में मारपीट का मामला: दिल्ली कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कथित मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया। यह मामला जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान Cockroach Janta Party (CJP) के एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता के साथ कथित मारपीट से जुड़ा है।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह ललर ने यह आदेश तब पारित किया, जब भारद्वाज को एक दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद अदालत के समक्ष पेश किया गया।इससे पहले शनिवार को अदालत ने उन्हें एक दिन की...

देश के सभी 25 हाईकोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस, केंद्र ने 8 नियुक्तियों को दी मंजूरी

केंद्र सरकार की ओर से शनिवार, 5 सितंबर को आठ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्तियों की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद अब देश के सभी 25 हाईकोर्ट स्थायी चीफ जस्टिस के साथ काम करेंगे। इससे पहले जुलाई तक सात हाईकोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस नहीं थे और वहां कार्यवाहक चीफ जस्टिस के जरिए कामकाज चल रहा था।केंद्र ने शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वी. कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रविंद्र वी. घुगे को कलकत्ता हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया।छत्तीसगढ़...

CJP प्रदर्शनकारी पर हमले का मामला: स्वतंत्र भारद्वाज की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आज सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट जुलाई में जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के दौरान किशोर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) कार्यकर्ता के पिता से संबंधित कथित हमले के मामले में उनकी गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्र भारद्वाज द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आज सुनवाई करेगा।इस मामले का उल्लेख आज भारद्वाज के वकील उमेश शर्मा ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष किया।शर्मा ने कहा कि भारद्वाज तीन दिन से हिरासत में हैं। कोर्ट ने आज (सोमवार) के लिए तत्काल लिस्टिंग की अनुमति दी।भारद्वाज को रविवार को...

CJP प्रदर्शनकारी पर हमले का मामला: कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली कोर्ट ने रविवार को स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। उन पर जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नाबालिग कार्यकर्ता के पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप है।पटियाला हाउस कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंजलि सिंह (ड्यूटी मजिस्ट्रेट) ने यह आदेश तब दिया, जब भारद्वाज को उनकी एक दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया।अब उन्हें कल (शनिवार) संबंधित रोस्टर जज के सामने पेश किया...

आठ हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने शनिवार (5 सितंबर) को आठ हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की घोषणा की।केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने X (पहले ट्विटर) पर इन नियुक्तियों की जानकारी दी:"भारत के संविधान से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह-मशविरा करके राष्ट्रपति इन हाईकोर्ट जजों को संबंधित हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं..."नियुक्त किए गए आठ जज ये हैं:1. दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वी. कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (01 अगस्त, 2026 से 04 सितंबर, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।CrPC की धारा 125(3) के तहत एक साल की समय-सीमा DV Act के तहत मेंटेनेंस की वसूली के लिए वेतन की कुर्की को नहीं रोकती: तेलंगाना हाईकोर्ट तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 125(3) के पहले प्रावधान (Proviso) के तहत एक साल की समय-सीमा तभी लागू होती है, जब कोई व्यक्ति उस प्रावधान के तहत बकाया...

जीवनसाथी को सिर्फ़ 'आपत्तिजनक स्थिति' में देखने का आरोप लगाने से व्यभिचार साबित नहीं होता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एक पति की अपील खारिज की, जिसमें उसने व्यभिचार और क्रूरता के आधार पर अपनी शादी खत्म करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी को सिर्फ़ "आपत्तिजनक स्थिति" में देखने से यह साबित नहीं होता कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाए।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस राणा विक्रम सिंह की डिवीजन बेंच ने मधुबनी के फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज का फैसला बरकरार रखा, जिन्होंने पति के तलाक का मामला खारिज कर दिया।अपीलकर्ता ने 2 जुलाई, 2006 को प्रतिवादी से शादी की थी। बाद में 2010 में...

दिल्ली कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, शिकायतकर्ता के वकील ने प्रक्रिया पर उठाए सवाल

दिल्ली कोर्ट ने शनिवार को आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। यह मामला जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता के साथ कथित मारपीट से जुड़ा है।भारद्वाज को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हिरासत में लिया गया था। इससे कुछ घंटे पहले ही CJP ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था।दिल्ली पुलिस ने कल नाबालिग कार्यकर्ता के पिता पर कथित हमले के मामले में...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल, केंद्र ने जारी अधिसूचना

केंद्र सरकार ने शुक्रवार (4 सितंबर) को जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम करने के लिए नियुक्त करने की घोषणा की। यह नियुक्ति मौजूदा चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के रिटायर होने के बाद की गई।केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया:"भारत के संविधान के आर्टिकल 223 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल को उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम करने के लिए नियुक्त करते हैं। यह...

'दोषी नहीं हूं, लेकिन सरला भट हत्याकांड में ट्रायल का सामना नहीं करूंगा': यासीन मलिक ने TADA कोर्ट से कहा, मौत की सज़ा की मांग की

जेल में बंद जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के प्रमुख यासीन मलिक ने 1990 में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट के अपहरण और हत्या में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया। साथ ही उन्होंने श्रीनगर की स्पेशल TADA/POTA कोर्ट से कहा है कि उन्होंने आगे ट्रायल की कार्यवाही का सामना न करने का फैसला किया। इसके बजाय कोर्ट से उन्हें मौत की सज़ा देने का अनुरोध किया।मलिक का कहना है कि कार्यवाही का सामना न करने का उनका फैसला अपराध स्वीकार करने या अभियोजन पक्ष के किसी भी आरोप को मानने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।...

DNA से सिर्फ़ सेक्सुअल संबंध का पता चलता है, आपसी सहमति से रिश्ता के होने का नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप मामले में बरी का फ़ैसला बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि DNA सबूत से आरोपी और पीड़िता के बीच सेक्सुअल संबंध की पुष्टि तो होती है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि रिश्ता आपसी सहमति से था या बिना सहमति के।जस्टिस मधु जैन ने यह टिप्पणी एक ऐसे व्यक्ति को बरी करने का फ़ैसला बरकरार रखते हुए की, जिस पर एक महिला का बार-बार यौन शोषण करने, उसे नशीला पदार्थ देने, धमकाने और अप्राकृतिक यौन कृत्य करने का आरोप था।कोर्ट ने गौर किया कि मामले की DNA रिपोर्ट से यह साबित हुआ कि आरोपी पीड़िता से पैदा हुए बच्चे का बायोलॉजिकल पिता है। हालांकि, कोर्ट...

पेंशन और फैमिली पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन को भरण-पोषण का अधिकार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नियमित पेंशन और फैमिली पेंशन प्राप्त कर रहे तथा स्वयं अपना भरण-पोषण करने में सक्षम सीनियर सिटीजन को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 के तहत भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं है।जस्टिस नंदेश एस. देशपांडे ने 65 वर्षीय पिता की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। पिता ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिकरण और अपीलीय प्राधिकारी के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें अधिनियम की धारा 5 के तहत उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता प्रतिवादी...

लखनऊ कोर्ट हिंसा | हाईकोर्ट के आदेश में बदलाव: अब वकीलों की गुप्त जांच IB नहीं, UP Police का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट करेगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को लखनऊ कोर्ट हिंसा मामले में स्वतः संज्ञान (suo moto) लेते हुए अपने पिछले आदेश में बदलाव किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन वकीलों पर आरोप लगे हैं, उनके बैकग्राउंड और गतिविधियों की गुप्त जांच इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के बजाय उत्तर प्रदेश पुलिस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट करेगा।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 21 जुलाई, 2026 को हुई घटना से जुड़ी स्वतः संज्ञान कार्यवाही में यह आदेश पारित किया।यह आदेश तब बदला गया, जब डिप्टी...