दिल्ली हाईकोर्ट ने फैमिली हेरिटेज कार को स्क्रैप करने पर अंतरिम रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 साल पुरानी देवू मटिज़ की स्क्रैपिंग पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके बारे में याचिकाकर्ता का दावा है कि यह एक 'पारिवारिक विरासत कार' है। कोर्ट ने परिवहन विभाग और उसकी अधिकृत व्हीकल स्क्रैपिंग एजेंसी मेसर्स गो ग्रीन ईएलवी हैंडलर्स को भी नोटिस जारी किया है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने कहा कि, " सुनवाई की अगली तारीख तक प्रतिवादी संख्या 3 (स्क्रैपिंग एजेंसी) यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित वाहन को नष्ट या स्क्रैप नहीं किया गया है।”केंद्रीय सिविल लेखा सेवा के एक सेवानिवृत्त...

तृतीय पक्ष बीमा नहीं होने पर दुर्घटना वाहन को छोड़ने के लिए 'बॉन्ड' पर्याप्त सुरक्षा नहीं: केरल हाईकोर्ट ने मोटर वाहन नियमों की व्याख्या की

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में दुर्घटना में शामिल वाहन को छोड़ने के उद्देश्य से केरल मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 391ए के तहत विचार की गई सुरक्षा की प्रकृति पर विस्तार से बताया, अगर यह दुर्घटना के समय तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा की वैध पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किया गया था।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि,"नियमों के नियम 391ए में 'पर्याप्त सुरक्षा' शब्द का अर्थ एक सुरक्षा है, जिसमें से राशि, जब प्रदान की जाती है, आसानी से वसूल की जा सकती है, वह भी बिना किसी मुकदमेबाजी के।"न्यायालय द्वारा तय...

पत्रकार ने 'द केरल स्टोरी' मूवी पर प्रतिबंध लगाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया

चेन्नई के एक पत्रकार ने "द केरल स्टोरी" फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फिल्म के टीजर में लगाए गए बेबुनियाद आरोपों को लेकर बीआर अरविंदक्षण ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को शिकायत भेजकर याचिका दायर की है।अपनी याचिका में अरविंदक्षण ने प्रस्तुत किया कि फिल्म केरल राज्य को आतंकवादी-समर्थक राज्य के रूप में चित्रित करने का एक जानबूझकर प्रयास है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी जाती है, तो यह पूरे देश के लिए अपमानजनक होगा...

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत सुरक्षित संपत्तियों के कब्जे के लिए लेनदारों के आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किए

बंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सुरक्षित संपत्तियों के कब्जे के लिए सुरक्षित लेनदारों के आवेदनों की लंबितता देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए खराब है।जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों और जिलाधिकारियों के समक्ष सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कई निर्देश जारी किए।अदालत ने 17 अप्रैल को पारित अपने फैसले में कहा,"सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदनों के शीघ्र निपटान के महत्व पर जोर देने की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चैत्र नवरात्रि के दौरान कार्यक्रम आयोजित करने के यूपी सरकार के सर्कुलर के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के 10 मार्च के सर्कुलर को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें मार्च 22 से शुरू होने वाले नवरात्रि पूजा और रामनवमी त्योहारों के दौरान धार्मिक आयोजनों के लिए वित्तीय सहायता (प्रत्येक जिले को 1 लाख रुपये) प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने कहा,"ये शासनादेश राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न विकास कार्यों,राज्य सरकार के अन्य विभागों, विभिन्न मंदिरों...

जमानत के लिए अतिरिक्त शर्तों वाले मामलों में अभियोजन पक्ष जमानत का विरोध करने के लिए केवल शिकायत नहीं पढ़ सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष केवल शिकायत को पढ़ नहीं सकता है या केवल यह नहीं कह सकता है कि उसके पास उन अपराधों के संबंध में अभियुक्त के खिलाफ सामग्री है, जिसके लिए जमानत देने के लिए निर्धारित कानून में दोहरी शर्तें निर्धारित की गई हैं।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री शिकायत में आरोपों का समर्थन कैसे करती है और वे आरोपी के खिलाफ कैसे आवेदन करती हैं।कोर्ट ने कहा,"सरकारी वकील का विरोध तर्कपूर्ण होना चाहिए, वैध और...

धारा 173 सीआरपीसी | शिकायतकर्ता को अंतिम रिपोर्ट देने के लिए सभी जांच एजेंसियों को निर्देश दें: कर्नाटक हाईकोर्ट ने डीजीपी, आईजी से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस महानिदेशक निर्देश दिया किया वे जांच एजेंसियों के सभी जांच अधिकारियों को हिदायत दें कि वे तैयार करने के बाद अंतिम रिपोर्ट को प्रथम शिकायतकर्ता को पहले दें, जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173(2)(ii) में तय किया गया है।उल्लेखनीय है कि धारा 173(2)(ii) के तहत जांच अधिकारी के ‌लिए यह बाध्यकारी है कि वह अपनी ओर से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने अपराध किए जाने...

लुधियाना गैस रिसाव: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीएम को मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने लुधियाना गैस रिसाव मामले में पंजाब राज्य पीसीबी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया।ट्रिब्यूनल ने लुधियाना के जिला मजिस्ट्रेट को हादसे में मारे गए 11 लोगों के वारिसों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।जस्टिस आदर्श कुमार गोयल (अध्यक्ष), जस्टिस सुधीर अग्रवाल, डॉ सेंथिल वेल (विशेषज्ञ सदस्य) की खंडपीठ ने कहा,“जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों से इसे वसूल करने के लिए स्वतंत्रता के साथ पहचाने गए निजी ऑपरेटरों की...

एनजीटी ने लुधियान गैस रिसाव की वजह से मरने वाले 11 लोगों के परिवार को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया

पंजाब के लुधियाना के ग्यासपुरा में गैर रिसाव की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें तीन नाबालिग थे। घटना 30 अप्रैल की है। कई लोग इस हादमे में बेहोश हो गए थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय फेक्ट फाइंडिग कमेटी का गठन किया है। कमेटी को 30 जून तक ट्रिब्यूनल को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। ट्रिब्यूनल ने लुधियाना के जिला मजिस्ट्रेट को जहरीली गैस से मरने वाले लोगों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये देने के निर्देश जारी किए...

हमें अदालतों में भारतीय भाषाओं का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकील सिर्फ अंग्रेजी जानने के लिए ज्यादा फीस लेते हैं : कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में देश भर की संवैधानिक अदालतों में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल की वकालत की। मंत्री ने आगे अदालतों में अंग्रेजी भाषा के उपयोग को मुकदमेबाजी के अधिक खर्च से जोड़ा।उन्होंने हिंदी में बोलते हुए कहा, " हमें अदालतों में भारतीय भाषाओं का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए ? हमने सुप्रीम कोर्ट को भी बताया है। हम इसे लेकर बहुत उत्सुक हैं। पांच उच्च न्यायालय हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पास...

JEE Mains : बॉम्बे हाईकोर्ट ने IIT/NIT प्रवेश के लिए 12वीं बोर्ड स्कोर पात्रता मानदंड में न्यूनतम 75% की छूट का आदेश देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेईई मेन्स (JEE Mains) और जेईई एडवांस परीक्षाओं के माध्यम से आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी, और सीएफटीआई/जीएफटीआई में प्रवेश के लिए 12 वीं कक्षा के बोर्ड स्कोर पात्रता मानदंड में न्यूनतम 75 प्रतिशत की छूट का आदेश देने से आज इनकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप वी मार्ने की खंडपीठ ने पात्रता मानदंड में छूट की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। " हम इस स्तर पर विचार नहीं कर सकते ... यह सरकार को तय करना है।"कोर्ट ने पक्षकारों से कहा कि...

शराब नीति: मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की एफआईआर में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, नोटिस जारी

आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही कथित शराब नीति घोटाला मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग वाली सिसोदिया की याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले में नियमित जमानत की उनकी याचिका के साथ इसे कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।अदालत ने जांच एजेंसी से कल यानी गुरुवार तक अपना जवाब दाखिल करने का प्रयास करने को...

वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों के प्रशासन में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करते हुए केंद्र 123 'वक्फ संपत्तियों' का निरीक्षण कर सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संपत्तियों के दैनिक प्रशासन में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करते हुए केंद्र सरकार 123 संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण कर सकती है, जिस पर दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किया जा रहा है।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा 123 संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से बोर्ड को "दोषमुक्त" करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 26 अप्रैल को आदेश पारित किया।अदालत ने कहा कि अंतरिम निर्देशों के लिए बोर्ड के आवेदन को मामले में दलीलें पूरी होने के बाद निपटान के...

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले जस्टिस अमृता सिन्हा को सौंपे

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित मामलों को जस्टिस अमृता सिन्हा को सौंप दिया।हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया,"रिट याचिकाएं, रिट याचिकाओं में दायर किए गए सभी आवेदन और पुनर्विचार आवेदन सहित दायर किए जा सकने वाले अन्य आवेदन माननीय जस्टिस अमृता सिन्हा को सौंपे जाते हैं।"सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपने का निर्देश दिया।इस मामले की सुनवाई पहले जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय कर...

एनआईए अधिनियम के तहत आरोप तय करने, बदलाव या बदलाव से इनकार करने का आदेश अंतर्वर्ती आदेश और अपील योग्य नहीं: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक विशेष अदालत का राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत आरोप तय करने या बदलने या बदलने से इनकार करने का आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है और धारा 21 के तहत अपील योग्य नहीं है।इस आशय की घोषणा जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस पुनीत गुप्ता की पीठ ने आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील और एनआईए अधिनियम के तहत आरोप बदलने से इनकार करने वाले आदेश की सुनवाई करते हुए की।याचिका को उसकी दहलीज पर चुनौती देते हुए, यूटी सरकार ने अपील के सुनवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने सांसद मोहम्मद फैजल की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ लक्षद्वीप प्रशासन की याचिका पर सुनवाई 12 मई तक स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सांसद मोहम्मद फैजल की सजा को निलंबित करने वाले केरल हाईकोर्ट आदेश के खिलाफ एक चुनौती पर सुनवाई 12 मई तक के लिए स्थगित कर दी। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केरल हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ के 25 जनवरी के आदेश के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक मोहम्मद फैजल की हत्या के प्रयास के मामले में दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया था।बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की...

तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता : उड़ीसा हाईकोर्ट ने जाजपुर में बच्चों में गंभीर कुपोषण की व्यापकता पर रिपोर्ट मांगी

उड़ीसा हाईकोर्ट ने छोटे बच्चों की दुर्दशा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिनमें से कई अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं, जो पुराने कुपोषण और लंबे समय तक भूख से पीड़ित बताए गए हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि जाजपुर जिले के विभिन्न इलाकों में बच्चों की स्थिति इतनी गंभीर है कि उनमें से कई की मौत हो चुकी है। मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर और जस्टिस जी सतपथी की पीठ ने स्थिति पर ध्यान देते हुए कहा,"यह स्पष्ट है कि इस पर राज्य सरकार के साथ-साथ भारत संघ को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।"अदालत ने अतिरिक्त...

मानहानि का मामला - 'कोई पछतावा दिखा नहीं, अब कोर्ट में रोते हुए बच्चे न बनें': शिकायतकर्ता ने गुजरात हाईकोर्ट में दायर राहुल गांधी की याचिका के खिलाफ दलील दी

कांग्रेस नेता और अयोग्य सांसद राहुल गांधी को 'मोदी-चोर' टिप्पणी मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई पूरी की और अपने आदेश सुरक्षित रखे। सीनियर एडवोकेट निरुपम नानवती (शिकायतकर्ता-पूर्णेश मोदी के लिए) और सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिघवी (राहुल गांधी के लिए) द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस हेमंत प्रच्छक की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया।पीठ ने स्पष्ट किया कि...

गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से आपराधिक मानहानि मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस हेमंत प्रच्छक की खंडपीठ ने राहुल गांधी किसी भी तरह की अंतरिम सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया। पीठ ने दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाएगी या नहीं, इस संबंध में ‌निर्णय छुट्टियों के बाद देगी।मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वकील सीनियर एडवोकेट निरुपम नानवती की सुनवाई के बाद दलीलें सुरक्षित रख ली गयीं।राहुल गांधी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट...

‘द केरला स्टोरी’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र, फिल्म निर्माताओं से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने फिल्म 'द केरला स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और निर्माताओं से जवाब मांगा है।जस्टिस एन. नागेश और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने मामले को 5 अप्रैल को आगे के विचार के लिए पोस्ट किया है।ये याचिका राजीव गांधी स्टडी सर्किल नाम के एक एनजीओ के राज्य पदाधिकारी द्वारा दायर की गई थी, जो 'सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों पर जनता की चेतना को जगाने में योगदान' करने का दावा करता है।‘द केरला स्टोरी फिल्म’ को सुदीप्तो सेन ने डिरेक्ट किया है और विपुल अमृतलाल...