लुधियाना गैस रिसाव: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीएम को मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने लुधियाना गैस रिसाव मामले में पंजाब राज्य पीसीबी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया।

ट्रिब्यूनल ने लुधियाना के जिला मजिस्ट्रेट को हादसे में मारे गए 11 लोगों के वारिसों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

जस्टिस आदर्श कुमार गोयल (अध्यक्ष), जस्टिस सुधीर अग्रवाल, डॉ सेंथिल वेल (विशेषज्ञ सदस्य) की खंडपीठ ने कहा,

“जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों से इसे वसूल करने के लिए स्वतंत्रता के साथ पहचाने गए निजी ऑपरेटरों की अनुपस्थिति में राज्य को मुआवजे का भुगतान करना होगा। नागरिकों की सुरक्षा के लिए पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है।”

ट्रिब्यूनल 30 अप्रैल को शहर के गियासपुरा इलाके में गैस रिसाव के कारण लुधियाना में तीन नाबालिगों सहित 11 लोगों की मौत की मीडिया रिपोर्टों के आलोक में मामले की सुनवाई कर रहा था।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि हिंदू डेली में दिनांक 02.05.2023 की मीडिया रिपोर्ट जिसकी हेडिंग "लुधियाना में गैस रिसाव के कारण 11 मौतों की जांच के लिए 5-सदस्यीय एसआईटी" था, उसने सुझाव दिया कि हाइड्रोजन सल्फाइड इस घटना का कारण हो सकता है, जो गैस सीवरेज लाइन में डाले गए औद्योगिक कचरे से बनी हो सकती है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने कहा,

"इस ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप को एनजीटी एक्ट की धारा 15 के तहत बुलाया जाता है, जिसके लिए घटना के कारण का पता लगाना आवश्यक है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों सहित उपचारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और पीड़ितों को मुआवजा देना चाहिए।

ट्रिब्यूनल ने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य, (1987) 1 एससीसी 395, एमसीडी बनाम उपहार त्रासदी पीड़ित संघ, (2011) 14 एससीसी 481, और सरला वर्मा, (2009) 6 एससीसी 12, जहां इसने पहले की घटनाओं से राज्य और निजी दोनों संस्थाओं द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाली मौतें और चोटें से निपटा था।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित आमतौर पर मृत्यु के मामले में 20 लाख और चोटों के मामले में अलग-अलग दरों पर नुकसान की सीमा के आधार पर मुआवजे के हकदार होते हैं।

इसने पंजाब राज्य पीसीबी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया। कमेटी के अन्य सदस्य क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर), सीपीसीबी, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आईटीआरसी), लखनऊ, निदेशक, पीजीआई चंडीगढ़ के नामित, एनडीआरएफ, राज्य पीसीबी के नामित, जिला मजिस्ट्रेट, लुधियाना और आयुक्त, नगर निगम, लुधियाना होंगे।

इसने कमेटी को आज से एक सप्ताह के भीतर बैठक करने और अधिमानतः एक महीने के भीतर अपना कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।

एनजीटी ने डीएम लुधियाना को मुआवजा देने का आदेश भी पारित किया, जिसमें कहा गया,

"जिला मजिस्ट्रेट, लुधियाना मरने वाले 11 लोगों के वारिसों को 20-20 लाख रुपये, एक महीने के भीतर पहले से भुगतान की गई राशि घटाकर मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित कर सकते हैं।

कमेटी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करे जिनकी मृत्यु हो गई है और जो लोग घायल हुए हैं, साथ ही उनकी चोटों की सीमा भी।

ट्रिब्यूनल ने कहा,

"यह ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में किए जाने वाले उपायों की भी सिफारिश कर सकता है।"

मामले को आगे के विचार के लिए 13 जुलाई को पोस्ट किया गया।

केस टाइटल: पुनः: इंडिया टुडे में दिनांक 30.04.2023 को प्रकाशित न्यूज हेडिंग "लुधियाना गैस रिसाव में 11 मृतकों में 3 नाबालिग, पंजाब सरकार। 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की”

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें