एनआईए अधिनियम के तहत आरोप तय करने, बदलाव या बदलाव से इनकार करने का आदेश अंतर्वर्ती आदेश और अपील योग्य नहीं: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक विशेष अदालत का राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत आरोप तय करने या बदलने या बदलने से इनकार करने का आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है और धारा 21 के तहत अपील योग्य नहीं है।

इस आशय की घोषणा जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस पुनीत गुप्ता की पीठ ने आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील और एनआईए अधिनियम के तहत आरोप बदलने से इनकार करने वाले आदेश की सुनवाई करते हुए की।

याचिका को उसकी दहलीज पर चुनौती देते हुए, यूटी सरकार ने अपील के सुनवाई योग्य होने पर प्रारंभिक आपत्ति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि आरोप तय करने या आरोप बदलने से इनकार करने का आदेश प्रकृति में अंतर्वर्ती है और इसलिए, धारा 21 के तहत अपील योग्य नहीं है।

खंडपीठ ने कहा कि धारा 21 एक गैर-विरोधी खंड के साथ शुरू होती है, जिसका अर्थ है कि सीआरपीसी में निहित कोई भी प्रावधान जो एनआईए अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, समाप्त हो जाएगा, और धारा 21 के प्रावधान प्रबल होंगे और एक अधिभावी प्रभाव होगा।

पीठ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार राय बनाम यूपी राज्य, एआईआर 2021 में कहा था कि जहां तक सीआरपीसी का संबंध है, आरोप तय करने का आदेश अंतिम और अंतर्वर्ती आदेश के बीच आने वाला एक मध्यवर्ती आदेश है। हालांकि, एनआईए एक्ट की धारा 21 में प्रयुक्त शब्द "अंतर्वर्ती आदेश" को CrPC के समान अर्थ नहीं दिया जा सकता है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने वीसी शुक्ला बनाम राज्य सीबीआई के माध्यम से 1980 में यह माना है कि इस शब्द की व्याख्या अधिक प्रतिबंधात्मक अर्थ में विशेष अधिनियमों के संदर्भ में की जानी चाहिए, जो कि त्वरित मामले के निपटान को सुनिश्चित करने के लिए है।

पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि एनआईए अधिनियम की धारा 21 में "अंतर्वर्ती आदेश" शब्द की व्याख्या वीसी शुक्ला में दी गई अधिक प्रतिबंधात्मक व्याख्या के अनुरूप होनी चाहिए।

विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) एनआईए अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) के समान है, और दोनों धाराएं दो विशेष विधानों के तहत गठित विशेष न्यायालयों पर अपीलीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं। इसलिए, वीसी शुक्ला में विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 11(1) में शब्द "अंतर्वर्ती आदेश" की व्याख्या एनआईए अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) में "अंतरवर्ती आदेश" शब्द पर लागू होता है।

एनआईए अधिनियम के अधिनियमन के पीछे के जनादेश पर विस्तार से बेंच ने कहा कि एनआईए अधिनियम के प्रावधानों की इस तरह से व्याख्या की जानी चाहिए कि यह विधायिका के उद्देश्य को प्राप्त करे।

इस प्रकार, पीठ ने कहा कि एनआईए अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय द्वारा पारित आरोप तय करने का आदेश या परिवर्तन करने या बदलने से इनकार करने वाला आदेश एक वादकालीन आदेश है जो एनआईए अधिनियम की धारा 21 के तहत अपील योग्य नहीं है और अपील को बनाए रखने योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया।

केस टाइटल: अयाज अहमद बनाम यूटी ऑफ जेएंडके

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 104

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