गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से आपराधिक मानहानि मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।

जस्टिस हेमंत प्रच्छक की खंडपीठ ने राहुल गांधी किसी भी तरह की अंतरिम सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया। पीठ ने दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाएगी या नहीं, इस संबंध में ‌निर्णय छुट्टियों के बाद देगी।

मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वकील सीनियर एडवोकेट निरुपम नानवती की सुनवाई के बाद दलीलें सुरक्षित रख ली गयीं।

राहुल गांधी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक की पीठ के समक्ष दृढ़ता से तर्क दिया कि कथित अपराध में नैतिक अधमता का तत्व शामिल नहीं है, यह एक गैर संज्ञेय, जमानती और अगंभीर अपराध था, इसलिए सजा निलंबित की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बहुत अधिक गंभीर अपराधों से संबंधित कई मामलों में, न्यायालयों ने दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है।

सीनियर एडवोकेट नानावटी ने तर्क दिया कि गांधी को अदालत या शिकायतकर्ता ने अयोग्य नहीं ठहराया है बल्कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के संचालन से वह अयोग्य हुए हैं और इसलिए, वह यह तर्क नहीं दे सकते कि उन्हें असाध्य नुकसान हो रहा है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि गांधी ने कर्नाटक में एक सार्वजनिक रैली में 2019 में किए गए अपने बयान ("सभी चोर मोदी उपनाम क्यों साझा करते हैं") के लिए कोई पछतावा नहीं व्यक्त किया है और वास्तव में, 23 मार्च को सूरत कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद , उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें उन्होंने सजा को अपने लिए 'उपहार' कहा था ।

इस संबंध में, सीनियर एडवोकेट नानवटी ने गांधी द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं और माफी नहीं मांगूंगा और यह (दृढ़ विश्वास) सबसे अच्छा उपहार था।

सीनियर एडवोकेट नानवती ने आगे कहा कि यदि गांधी माफी नहीं मांगना चाहते हैं, तो उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि यह उनका अधिकार है, लेकिन फिर उन्हें शोर-शराबा नहीं करना चाहिए?

उन्होंने कहा,

"अगर यह आपका स्टैंड है (कि आप माफी नहीं मांगेंगे), तो अपनी प्रार्थनाओं के साथ यहां कोर्ट में न आएं। उन्हें क्राई-बेबी नहीं होना चाहिए या तो सार्वजनिक रूप से किए गए अपने स्टैंड पर टिके रहें या कहें कि आपका इरादा कुछ और था।"

दूसरी ओर, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस हेमंत एम. प्रच्छक की पीठ के समक्ष जोरदार तर्क दिया कि कथित अपराध में नैतिक अधमता का तत्व शामिल नहीं है, यह एक गैर-संज्ञेय, जमानती और अगंभीर अपराध और इसलिए दोषसिद्धि को निलंबित किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि न्यायालय को यह देखना चाहिए कि गांधी के मामले में, निर्वाचित सांसद होने के नाते स्थिति की अपरिवर्तनीयता का कारक शामिल है, उन्होंने दोषसिद्धि के कारण लोगों के प्रतिनिधि होने का अपना अधिकार खो दिया है, एक ऐसी स्थिति जो अपरिवर्तनीय।

सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने यह भी तर्क दिया कि चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया भाषण पूर्ण शक्तियों के साथ संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) को आकर्षित करेगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।