ईटिंग हाउस लाइसेंस में हुक्का सर्व करने का लाइसेंस अपने आप शामिल नहीं होता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एक रेस्तरां मालिक को दिया गया ईटिंग हाउस लाइसेंस मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 394 के तहत 'हुक्का' या 'हर्बल हुक्का' सर्व करने की अनुमति नहीं देता है।जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरएन लड्डा की डिवीजन बेंच ने कहा कि अन्यथा रखने से "पूरी तरह से बाधा" पैदा होगी, क्योंकि न तो कोई ईटिंग हाउस और न ही नागरिक निकाय हुक्का की सामग्री को नियंत्रित कर सकता है।पीठ ने कहा,"एक रेस्तरां या खाने के घर में, जहां बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग जलपान / खाने के लिए जाते हैं, यह उम्मीद नहीं...

धारा 87 एनआई एक्ट | आहर्ता की सहमति से परिवर्तन किए जाने पर चेक अमान्य नहीं होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि यदि आदाता या धारक ने चेक पर आहर्ता की सहमति से परिवर्तन किया है तो ऐसा परिवर्तन आदाता या धारक के अधिकार का विरोध करने का आधार नहीं हो सकता है।उक्त टिप्पणियों के साथ ज‌स्टिस राजेंद्र बदामीकर की एकल पीठ ने आरोपी डीबी जट्टी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती दी थी और अपीलीय अदालत ने इसे बरकरार रखा था।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि...

परिस्थितियों के आधार पर नाबालिग का पासपोर्ट पिता के नाम के बिना जारी किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि "विभिन्न परिस्थितियों" के तहत एक नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट जैविक पिता के नाम के बिना जारी किया जा सकता है और इस तरह की राहत "प्रत्येक मामले के तथ्यों" पर निर्भर करती है। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में कोई कठोर नियम लागू नहीं किया जा सकता है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि 2020 का पासपोर्ट मैनुअल और पिछले साल 28 फरवरी को केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक ज्ञापन यह मानते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में पासपोर्ट पिता के नाम के बिना जारी किए जा सकते हैं।आगे...

'कोई भूमिका नहीं बताई गई, पूरा मामला फरेब है': दिल्ली हाईकोर्ट में दंगों के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शाहरुख पठान की दलील

दिल्ली हाईकोर्ट में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जमानत की मांग करते हुए शाहरुख पठान ने मंगलवार को कहा कि उसकी कोई भूमिका नहीं है और "पूरा मामला एक फेरब है।"जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा सशस्त्र भीड़ द्वारा दंगा करने और रोहित शुक्ला सहित पुलिस कर्मियों को घायल करने के मामले में पठान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। वह अन्य मामले में पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने के मामले में अलग से आरोपों का सामना कर रहा है।पठान की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2021 में खारिज कर दिया...

अगर कोई कर्मचारी हाथ से मैला ढोने के काम में लगा है तो नगर पालिका कमिश्नर, मुख्य अधिकारी, सरपंच जिम्मेदार होंगे: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी सीवर की सफाई के काम में लगा है तो निगम के नगर आयुक्त, संबंधित नगर पालिका के मुख्य अधिकारी और संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।एक्टिंग चीफ जस्टिस ए.जे. देसाई और जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा,"हम ये स्पष्ट करते हैं कि सुनवाई की अगली तिथि तक अगर कोई कर्मचारी जिसकी सेवा नगर निगम, किसी नगर पालिका या किसी ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित क्षेत्र में सीवरेज की सफाई के लिए ली गई है तो संबंधित निगम के नगर आयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित नगर पालिका...

भूमि अधिग्रहण अधिनियम | अधिसूचना के बाद की बिक्री पर बाजार मूल्य के आकलन से बचना चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 54 के तहत दायर अपीलों की श्रृंखला पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद होने वाले अनुकरणीय बिक्री लेनदेन पर बाजार मूल्य के आकलन से बचा जाना चाहिए।जस्टिस सत्येन वैद्य इन अपीलों की सुनवाई कर रहे थे, जो 2011 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मंडी द्वारा सरोरी-रिसा रोड के निर्माण के लिए ग्राम अलयाना, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी में भूमि के अधिग्रहण के लिए पारित सामान्य निर्णय से उत्पन्न हुई थी।इस मामले...

'वंदे भारत' जैसी हाईस्पीड एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए व्यक्तिगत मांगों या निहित स्वार्थों पर रेलवे स्टॉप उपलब्ध नहीं कराया जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मलप्पुरम जिले के तिरूर रेलवे स्टेशन पर 'वंदे भारत ट्रेन सेवा' को रोकने के लिए दक्षिण रेलवे को निर्देश जारी करने की मांग करने वाली वकील की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया कि मलप्पुरम घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के बावजूद, जहां बड़ी संख्या में लोग यात्रा के लिए ट्रेन सेवाओं पर निर्भर हैं, जिले के लिए स्टॉप आवंटित नहीं किया गया। यह भी कहा गया कि तिरूर में स्टॉप आवंटित करने का पूर्व में दिया गया प्रस्ताव बिना किसी विशेष कारण के फलीभूत नहीं...

अर्जुन रामपाल तकनीकी खराबी के कारण एसवीएलडीआर योजना के तहत टैक्स बकाया नहीं चुका सके, गलती नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता अर्जुन रामपाल को वर्ष 2016-2017 के लिए सर्विस टैक्स बकाया का निपटान करने के लिए सबका विकास विरासत विवाद समाधान योजना 2019 का लाभ उठाने की अनुमति दी है।जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने कहा कि रामपाल को बिना किसी गलती के तकनीकी खराबी के कारण योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।बेंच ने कहा,"हमारा विचार है कि इस मामले के तथ्यों में याचिकाकर्ता को केवल 30 जून 2020 से पहले याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि के उलटने के तकनीकी मुद्दे के आधार पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्री-डिपॉजिट के बिना माल की जब्ती के खिलाफ गरीब दैनिक वेतन भोगियों की अपील की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्री-डिपॉजिट की आवश्यकता पर जोर दिए बिना सामान की जब्ती के खिलाफ गरीब दिहाड़ी मजदूरों की अपील को स्वीकार कर लिया।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तारा वितस्ता गंजू की खंडपीठ ने कहा कि क़ानून कभी-कभी अपील दायर करने की आवश्यकता के रूप में शर्तें लगा सकता है। हालांकि, एक शर्त जो अनावश्यक रूप से कठिन है, अपील करने के अधिकार को शून्य कर देगी।याचिकाकर्ता गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, इस्लाम नगर, होजई, असम में रहते हैं और पढ़े-लिखे युवा नहीं हैं। याचिकाकर्ता कृषि के माध्यम से और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकीलों को फीस के भुगतान में देरी पर सेना की पश्चिमी कमान के शीर्ष अधिकारियों को समन भेजा, 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकीलों के बिलों की मंजूरी में देरी का सख्त नोटिस लेते हुए पश्चिमी कमान के डिफेंस अकाउंट कंट्रोलर को ओआईसी (कानूनी), सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, कानूनी सेल 26 मई को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,"आमतौर पर यह न्यायालय अधिकारियों को समन करने के लिए इच्छुक नहीं होगा। हालांकि, यह देखते हुए कि लगभग 50 ऐसे मामले/आवेदन हैं जो वकीलों द्वारा दायर किए गए लंबित मामलों में उनके फीस का दावा करते हैं और समन किए गए जूनियर अधिकारी द्वारा टालमटोल की प्रतिक्रिया है,...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक पुलिस द्वारा दावा किए गए सुरक्षा खर्च को कम करने के लिए अब्दुल नज़र मदनी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2008 के बैंगलोर विस्फोट मामले के आरोपी अब्दुल नासिर मदनी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक सरकार की उस मांग को चुनौती दी गई थी, जिसमें मदनी के लगभग तीन महीने की अवधि के लिए केरल में रहने के दौरान उसे सुरक्षा कवर देने के लिए 56 लाख रुपये से अधिक जमा करने की मांग की थी।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा कि मदनी की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने वाले कर्मियों की संख्या के संबंध में राज्य पुलिस द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने का...

निरंतर और दिन-प्रतिदिन सुनवाई का मतलब यह नहीं कि किसी एक पक्ष के निष्पक्ष और उचित मुकदमे के अधिकार में बाधा आएः राजस्‍थान हाईकोर्ट

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने ट्रायल जज द्वारा दिखाए गए अनुचित जल्दबाजी पर पोक्सो मामले में एक फैसले को रद्द करते हुए, कहा कि निरंतर और दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने का मतलब यह नहीं है कि किसी एक पक्ष के निष्पक्ष और उचित मुकदमे के अधिकार में बाधा आनी चाहिए। अदालत ने कहा, "बल्कि यह प्रख्यापित किया जाता है कि मुकदमा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों के हित में दिन-ब-दिन आगे बढ़ना चाहिए।"जस्टिस फरजंद अली ने अपने फैसले में कहा कि अदालतों द्वारा पारित आदेश और निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के...

कानूनी पेशे में ईमानदारी से तुरंत फायदा नहीं होता, लेकिन लंबे समय में हमेशा फायदा होता है: सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

उड़ीसा हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह के एक हिस्से के रूप में शुक्रवार को ओडिशा न्यायिक अकादमी, कटक में वकील दिवस का आयोजन किया गया। ओडिशा की कानूनी बिरादरी उत्कल गौरव मधुसूदन दास की जयंती मनाने के लिए यह दिवस मनाती है। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अरविंद पी. दातार मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए।दातार ने मुख्य न्यायाधीश डॉ एस मुरलीधर के नेतृत्व में हाईकोर्ट में लाई गई पहल और सुधारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन पिछले कुछ वर्षों के दौरान किसी अन्य हाईकोर्ट...

गर्भपात की मांग कर रही 14 साल की लड़की की पहचान का खुलासा पुलिस रिपोर्ट में न करें : दिल्ली हाईकोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह 14 वर्षीय एक किशोरी के पहचान विवरण का खुलासा न करें, जो 11 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग कर रही है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दिल्ली पुलिस के संबंधित एसएचओ को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि जांच की प्रक्रिया के दौरान नाबालिग या उसके परिवार की पहचान उजागर नहीं की जाए।POCSO अधिनियम की धारा 19(1) विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit) या स्थानीय पुलिस को बाल यौन अपराधों की...

कृष्ण जन्मभूमि केस| 'मामले के गुण-दोष पर जिला जज की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मुकदमे का फैसला करें': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की एक अदालत को निर्देश दिया कि वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह भूमि विवाद से संबंधित मुकदमे का फैसला मथुरा जिला जज की ओर से 19 मई 2022 के आदेश में मामले के गुण-दोषों/विवादास्पद मुद्दों पर की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना करे। उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश ने मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर परिसर से सटे शाही ईदगाह (मस्जिद) को हटाने और देवता-भगवान श्रीकृष्ण विराजमान को 13.37 एकड़ भूमि का हस्तांतरण करने की मांग करने वाले मुकदमे की सुनवाई फिर से शुरू करने...

[कॉपीराइट एक्ट] बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेडियो चैनलों को लेखकों के समान रॉयल्टी के बिना गाने प्रसारित करने से रोक दिया, कहा कि कानून की स्थिति प्रथम दृष्टया बदल गई है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एफएम रेडियो स्टेशनों - रेडियो तड़का और रेडियो सिटी को लेखकों को रॉयल्टी का भुगतान किए बिना इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी (आईपीआरएस) के सदस्यों द्वारा लिखित गीतों को प्रसारित करने से रोक दिया। जस्टिस मनीष पितले ने कहा कि प्रथम दृष्टया, फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग में प्रयुक्त साहित्यिक या संगीत कार्यों के मूल लेखक (लेखक, संगीतकार, प्रकाशक आदि) अपने कार्यों के उपयोग के लिए निर्माता के बराबर रॉयल्टी के हकदार हैं।कोर्ट ने कहा, "वादी - IPRS ने वास्तव में यह दावा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट वकीलों की हाइब्रिड सुनवाई के लिए याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट प्रशासनिक पक्ष पर विचार कर सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल हियरिंग की बहाली के बाद हाइब्रिड सुनवाई तक पहुंच को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका में सोमवार को याचिकाकर्ताओं को शिकायत के समाधान के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास जाने की स्वतंत्रता दी। यह निर्देश सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने दिया ।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इस मामले की सुनवाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा की जानी...

मॉडल के गलत तरीके से बाल काटना सैलून को पड़ा महंगा, देना होगा 2 करोड़ का मुआवजा, जानिए क्या है पूरा मामला (वीडियो)

दिल्ली के एक फाइव स्टार होटर ITC मौर्य के सैलून को एक महिला के बाल गलत तरीके से काटना महंगा पड़ गया. राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग यानी NCDRC ने सैलून को महिला को 2 करोड़ रुपये मुआवजा देने का निर्देश है। महिला के बाल गलत तरीके से काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट देकर बालों को स्थाई नुकसान पहुंचाने के एवज में ये मुआवजा देने को कहा गया है।पूरी वीडियो यहां देखें:

लखनऊ पबजी-मर्डर केस- मां की हत्या के आरोपी नाबालिग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

लगभग एक साल पहले लखनऊ में एक महिला की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप महिला के ही 16 साल के बेटे पर लगा था। लड़के ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर अपनी मां की हत्या कर दी थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़के को जमानत दे दी है।शुरू में कहा गया कि लड़का PUBG गेम खेलने का एडिक्ट था, जिसको लेकर उसकी मां उसे डांटती रहती थीं। इसलिए उसने अपनी मां को मार डाला। लेकिन बाद में न्यूज रिपोर्ट से पता चला कि पुलिस पूछताछ में मर्डर की एक दूसरी वजह सामने आई। लड़के ने स्वीकार किया कि प्रॉपर्टी डिलर...

'असम में बढ़ी है मुस्लिम आबादी, ये दूसरी तरफ से आई है’: घोषित विदेशियों के मामले में केंद्र ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से कहा

गुवाहाटी हाईकोर्ट एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रहा है जिसमें वो एक घोषित विदेशी या भारत में अवैध प्रवासी को उनके निर्वासन से पहले उपलब्ध अधिकारों की जांच कर रहा है।जस्टिस ए.एम. बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ के समक्ष 28 अप्रैल को हुई अंतिम सुनवाई में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल आर.के.डी. चौधरी ने प्रस्तुत किया कि जनगणना के अनुसार, 1951 के बाद असम में मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ये देश के इस हिस्से को दूसरे हिस्से में ले जाने की चाल है।चौधरी ने कहा,"आबादी की यह अचानक...