'यदि आवश्यक हुआ तो कार्रवाई करेंगे': अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) के कानूनी प्रकोष्ठ के विरोध को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में पत्र याचिका दायर की गई।इस मामले का उल्लेख एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष पत्र याचिका दायर करने वाले वकील वैभव सिंह ने किया।सिंह ने अदालत से कहा कि उनकी प्रार्थना है कि राजनीतिक उद्देश्य से कोई अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता।एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा,“हमारे पास यह...

Delhi Liquor Policy: दिल्ली कोर्ट ने BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 09 अप्रैल तक बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता को 09 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हैं।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता को उसकी ED रिमांड की समाप्ति पर अदालत में पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया।कविता को पहले 23 मार्च तक ED की हिरासत में भेजा गया था, जिसे तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया था।ED ने मंगलवार को अनुरोध किया...

लखनऊ में वकीलों द्वारा हड़पने की कथित घटना की जांच पुलिस आयुक्त करेंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट का संयुक्त सचिव को निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), पुलिस आयुक्तालय, लखनऊ को 50-60 वकीलों द्वारा संपत्ति हड़पने के आरोपों की जांच करने और अदालत में सीलबंद कवर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने पुष्कल यादव द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया कि उनकी संपत्ति 50-60 लोगों द्वारा हड़प ली गई, जो वकील की वर्दी पहनकर आए थे।अपने आदेश में न्यायालय ने निर्देश दिया कि संयुक्त पुलिस...

अरविंद केजरीवाल ने ED रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और छह दिन की रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को रात करीब 9 बजे गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया।आम आदमी पार्टी (AAP) की कानूनी टीम के अनुसार, याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी और रिमांड अवैध है। इसलिए केजरीवाल तुरंत रिहा होने के हकदार...

Liquor Policy: दिल्ली कोर्ट ने BRS नेता के कविता को 26 मार्च तक के लिए ED हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता को 26 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता को उसकी ED रिमांड की समाप्ति पर अदालत में पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने BRS नेता के लिए 5 दिन की और हिरासत की मांग की थी।कोर्ट ने के कविता की ED रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी। अब वह 26 मार्च को सुबह 11 बजे कोर्ट...

28 मार्च तक ED की हिरासत में रहेंगे अरविंद केजरीवाल

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 मार्च तक छह दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद आज पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया, जिसके कुछ घंटों बाद दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने के आदेश पारित करने से इनकार कर...

SCBA ने जिला कोर्ट में सीनियर वकील और BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत में सीनियर वकील और BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया के खिलाफ एक वकील के दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की।उक्त घटना में सीनियर वकील के बैंड को छीनना शामिल है, जिसने आक्रोश फैलाया और SCBA की कार्यकारी समिति ने बुधवार, 20 मार्च को निंदा का एक बयान जारी किया।अपने बयान में समिति ने उन घटनाओं का विवरण दिया, जो कथित तौर पर जिला और सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्ध नगर की अदालत में हुईं। बयान के मुताबिक, भाटिया मामले में पेश होने के लिए अदालत में मौजूद थे।...

दिल्ली हाईकोर्ट में 'भ्रामक बयानों' के लिए राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव पर मुकदमा चलाने की याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ECI) को शिकायत दर्ज करने और राजनेताओं राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव पर नुकसान पहुंचाने के इरादे से कथित रूप से भ्रामक और झूठे बयान देने के लिए मुकदमा चलाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले सुरजीत सिंह यादव द्वारा दायर जनहित याचिका को बंद कर दिया।वह केंद्र सरकार...

ED समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उन्हें जारी किए गए नौ समन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।ED ने केजरीवाल के खिलाफ शहर के राउज एवेन्यू कोर्ट में दो आपराधिक शिकायतें दर्ज कीं, जिसमें उन पर समन का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया।पिछले हफ्ते, केजरीवाल एसीएमएम अदालत में पेश हुए और उन्हें 15,000 रुपये की राशि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत तरीके से शपथ पत्र निष्पादित करने के लिए शपथ आयुक्त को निलंबित किया, अदालत की अनुमति के बिना ऐसे व्यक्तियों को दोबारा नियुक्त न करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक शपथ आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि अभिसाक्षी के हस्ताक्षर और अधिवक्ता द्वारा उचित पहचान के बिना शपथ पत्र निष्पादित करने के लिए उन्हें उनके पद से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए। शपथ आयुक्तों के आचरण पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए जस्टिस विक्रम डी चौहान ने कहा,“यह पाया गया है कि नियुक्त किए जा रहे शपथ आयुक्त व्यावसायिकता के मानक को बनाए नहीं रख रहे हैं और शपथ पत्र में अभिसाक्षी के हस्ताक्षर के बिना शपथ पत्र निष्पादित कर रहे हैं। पिछले मौकों पर मामले को सक्षम...

Hathras 'Conspiracy' | गिरफ्तारी के 41 महीने बाद UAPA मामले में सिद्दीकी कप्पन के सह-आरोपी मसूद को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2020 के हाथरस 'साजिश' मामले में स्टूडेंट लीडर मसूद अहमद को जमानत दे दी। उक्त मामले में मसूद और पत्रकार सिद्दीकी कप्पन सहित 4 लोगों पर यूपी पुलिस ने सख्त गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया था।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-I की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सह-अभियुक्त कप्पन को जमानत दे दी है और अन्य सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय की समन्वय पीठ जमानत पर रिहा कर दिया...

BREAKING | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन का पट्टा रद्द करने को चुनौती देने वाली जौहर यूनिवर्सिटी की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के रामपुर जिले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की भूमि के पट्टे को रद्द करने को दी गई चुनौती खारिज कर दी। यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की रिट याचिका में यूनिवर्सिटी से जुड़े लीज डीड रद्द करके जमीन जब्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम को चुनौती दी गई।राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के नेतृत्व वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए 3.24 एकड़ भूमि का पट्टा रद्द कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि मूल रूप से एक...

शराब नीति: कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक कोर्ट ने शनिवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में 23 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एम के नागपाल ने मामले में कल गिरफ्तारी के बाद ईडी द्वारा कविता को पेश किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया। ईडी ने कविता की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। ईडी ने कल शाम उनके हैदराबाद आवास पर एजेंसी और आयकर विभाग की छापेमारी के कुछ घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी ज्ञापन के...

समन का पालन न करने के आरोप वाली ED की शिकायतों में अरविंद केजरीवाल को जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन का पालन नहीं करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर शिकायतों में जमानत दे दी।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 15,000 रुपये की राशि का जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि देने की शर्त पर जमानत दे दी।अदालत ने अब मामले को 01 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जब वह सीआरपीसी की धारा...

15 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार ED अधिकारी को जमानत देने से राजस्थान हाईकोर्ट ने किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी और उसके सहयोगी को जमानत देने से इनकार कर दिया। उक्त आरोपियों को पिछले साल नवंबर में राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने चिटफंड से जुड़े मामले को निपटाने के लिए 15 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने यह कहते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज की कि आर्थिक अपराध गंभीर अपराध हैं, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं और देश के विकास पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं।न्यायालय...

Uttarakhand Uniform Civil Code को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सहमति दी गई।गौरतलब है कि 2022 में UCC का मसौदा तैयार करने के लिए पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने समिति का गठन किया था। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय पैनल शामिल था और इसने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी।राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अंतिम मसौदे को मंजूरी देने के दो दिन बाद उपरोक्त विधेयक (6 फरवरी को) उत्तराखंड विधानसभा में पेश...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का अनुमोदन किया, कानून की अधिसूचना जल्द जारी हो सकती है

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गईप्रदान की है।उल्लेखनीय है कि 2022 में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने एक समिति का गठन किया था। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय पैनल शामिल था और इसने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी।राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अंतिम मसौदे...

2018 हापुड लिंचिंग मामला: यूपी ट्रायल कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी पाया, उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश की एक सत्र अदालत ने मंगलवार (12 मार्च) को 45 वर्षीय कासिम की हत्या और गोहत्या की झूठी अफवाह पर 62 वर्षीय समीउद्दीन पर हमले से संबंधित 2018 के हापुड लिंचिंग मामले में दस लोगों को दोषी पाया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हापुड की अदालत ने सभी 10 दोषियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302/149, 307/149, 147, 148 और 153ए के तहत दोषी ठहराया। उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक को 58,000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।गौरतलब है कि पीड़ितों ने दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग नहीं की और कहा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाहित लिव-इन-कपल की सुरक्षा याचिका खारिज की, कहा: 'ऐसे संबंधों को समर्थन देने से समाज में अराजकता पैदा होगी'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने जीवनसाथी को तलाक दिए बिना एक-दूसरे के साथ रहने वाले जोड़े द्वारा दायर सुरक्षा याचिका खारिज की और उन पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अगर इस तरह के रिश्ते को कोर्ट का समर्थन मिलता है तो इससे समाज में अराजकता फैल जाएगी और हमारे देश का सामाजिक ताना-बाना नष्ट हो जाएगा।जस्टिस रेनू अग्रवाल की पीठ ने सुरक्षा याचिका खारिज करते हुए कहा,"न्यायालय इस प्रकार के रिश्ते का समर्थन नहीं कर सकता, जो कानून का उल्लंघन है। हिंदू विवाह अधिनियम के...

पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(एफ) के तहत आपराधिक 'कार्यवाही' में आरोपपत्र दाखिल करने से पहले जांच शामिल की जाएगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(एफ) के तहत 'कार्यवाही' को आरोप पत्र दाखिल होने के बाद दर्ज आपराधिक मामला नहीं समझा जा सकता है। कोर्ट ने कहा, इसकी शुरुआत एफआईआर दर्ज करने से होती है। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6 उन स्थितियों का प्रावधान करती है जहां किसी नागरिक को पासपोर्ट जारी करने से इनकार किया जा सकता है। धारा 6(2)(एफ) पासपोर्ट देने से इनकार करने पर विचार करती है जहां आवेदक द्वारा किए गए किसी भी कथित अपराध के लिए आपराधिक अदालत में कार्यवाही लंबित...