कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिता के मुलाक़ात के अधिकार को इस आधार पर समाप्त करने से इनकार किया कि उसने तलाक के बाद दोबारा शादी की और उसका एक बच्चा है

कर्नाटक हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी को उसके पिता से मिलने का अधिकार देने वाले पारिवारिक न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। बच्ची की मां ने इस आधार पर इसका विरोध किया था कि उसके पूर्व पति ने उससे तलाक लेने के बाद दूसरी शादी की थी। जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने कहा," अपीलकर्ता का दावा है कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता से तलाक लेने के बाद दुबारा शादी की है और उसकी दूसरी पत्नी के पहले विवाह से एक बच्चा है और बेटा प्रतिवादी की कस्टडी में है, किसी भी मुलाक़ात...

मद्रास हाईकोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' मूवी पर बैन की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, कहा- यह नहीं मान सकते कि इससे समस्याएं पैदा होंगी

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बहुभाषी फिल्म "द केरला स्टोरी" की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। चेन्नई के एक पत्रकार बीआर अरविंदक्षण ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि फिल्म देश की संप्रभुता और एकता को प्रभावित करेगी जिससे सार्वजनिक व्यवस्था में खलल पड़ेगा। उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म केरल राज्य को आतंकवादी-समर्थक राज्य के रूप में चित्रित करने का एक जानबूझकर प्रयास है।उन्होंने यह भी कहा कि अगर फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी जाती है, तो यह पूरे देश...

मप्र आवास नियंत्रण अधिनियम की धारा 10 के तहत किराया निर्धारण के लिए दिया गया आदेश निष्पादन योग्य नहीं; बकाया वसूलने के लिए मकान मालिक दीवानी मुकदमा दायर करें : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही एक फैसले में कहा कि मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत पारित एक आदेश निष्पादन योग्य नहीं है और बकाया राशि की वसूली के लिए मकान मालिक को मुकदमा दायर करना होगा।मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 10 में किराया नियंत्रण प्राधिकारी को मानक किराया आदि निर्धारित करने का प्रावधान है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की खंडपीठ ने त्रिवेणी बाई (श्रीमती) बनाम श्रीमती विमला बाई में न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा,त्रिवेणी बाई (श्रीमती)...

धारा 64 उचित मुआवजे का अधिकार अधिनियम| कलेक्टर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आपत्तियों को उचित प्राधिकारी को सौंपने के लिए बाध्यः हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 64 के संदर्भ में, कलेक्टर का कर्तव्य है कि वह भूमि अधिग्रहण अवॉर्ड के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों को उपयुक्त प्राधिकारी को संदर्भित करे। जस्टिस सत्येन वैद्य ने कहा,"अधिनियम 2013 की धारा 64 का प्रावधान भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के पास इस मुद्दे को स्वयं निर्धारित करने का कोई विवेक नहीं छोड़ता है। उपरोक्त किसी भी आधार पर आपत्ति के साथ एक आवेदन प्राप्त होने...

कार्यकाल रोजगार में टर्मिनेशन ऑर्डर कानून में अवैध, यदि आरोपों के खिलाफ बचाव का अवसर नहीं दिया गया: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि यदि यह कर्मचारी को खुद पर लगे आरोपों के खिलाफ बचाव का अवसर नहीं दिया जाता है तो एक कार्यकाल रोजगार में एक कर्मचारी को टर्मिनेट करने का आदेश कानून में ‌‌टिकाऊ नहीं है। ज‌‌स्टिस ज्योति सिंह ने इस विषय पर विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा:"...यदि कोई आदेश आरोपों पर आधारित है तो आदेश लांछित और दंडात्मक है और एक कर्मचारी की सेवाओं को पूर्ण जांच में उस पर लगे आरोपों का बचाव करने का अवसर दिए बिना नहीं समाप्त नहीं किया जा सकता है।"अदालत ने उक्त टिप्‍पणियों के साथ...

बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई

बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य में जातीय जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की बेंच ने ये फैसला सुनवाया है। बेंच तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसमें एक याचिका यूथ फॉर इक्वैलिटी नाम के संगठन की तरफ से दायर की गई थी। मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।बेंच ने कहा कि जाति आधारित सर्वे जनगणना के समान है जिसे कराने का राज्य सरकार...

जब तक कोई नाबालिग पीड़िता स्पष्ट रूप से शारीरिक संबंध के अस्तित्व से इनकार नहीं करती है, तब तक ये माना जा सकता है कि पीड़िता और आरोपी ने विवाह किया है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक कोई नाबालिग पीड़िता स्पष्ट रूप से शारीरिक संबंध के अस्तित्व से इनकार नहीं करती है, तब तक यह माना जा सकता है कि पीड़िता और आरोपी, जो पति-पत्नी के रूप में रहते हैं या उन्होंने विवाह किया है, ने शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने उन मामलों में आगे कहा, जहां नाबालिग पीड़िता और आरोपी के बीच शारीरिक संबंध होने का अनुमान लगाया जा सकता है, फिर बलात्कार का मामला बनाया जा सकता है क्योंकि सहमति दी गई थी या नहीं, यह तथ्य महत्वहीन है।"जांच...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में तीन दोषियों की मौत की सजा को कम किया, अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा दी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने 2019 मे अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के दोषी तीन व्यक्तियों की मृत्युदंड की सजा को घटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोषियों को बिना किसी छूट के अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा देना उचित सजा होगी। जस्टिस पी नवीन राव और जस्टिस जुव्वादी श्रीदेवी की पीठ ने कहा कि दोष‌ियों ने हत्या ने "उस परिणाम से खुद को बचाने के लिए की", जो उन्हें भुगतना पड़ती, यदि पीड़िता घटना का खुलासा करती।अदालत ने कहा कि उनका कृत्य "अत्यंत क्रूर" "भड़काऊ", "शैतानी"...

ट्रैफिक ई-चालान के लिए गुजरात में वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट चालू किया गया

गुजरात से ट्रैफिक ई-चालान के लिए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, अहमदाबाद में वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट मई को चालू किया गया।गुजरात हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कहा,"गुजरात राज्य में ट्रैफिक पुलिस चालान और आरटीओ चालान के साथ वन नेशन वन चालान प्रोजेक्ट के सफल एकीकरण पर, ईकोर्ट्स प्रोजेक्ट के तत्वावधान में वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति के मार्गदर्शन और पुणे, महाराष्ट्र में एनआईसी टीम से सहायता से लागू किया गया है।"वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट को एक्टिंग चीफ जस्टिस ए जे देसाई और उच्च न्यायालय की...

गवाह का क्रॉस एग्जामिनेश कभी न खत्म होने वाले तरीके से जारी नहीं रह सकता, इसे उचित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि एक गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन को एक उचित समय सीमा के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए और ये कभी न खत्म होने वाले तरीके से जारी नहीं रख सकता है।ये देखते हुए कि गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन पार्टी के लिए इस तरह के गवाह द्वारा दिए गए सबूतों का खंडन करने का एक अवसर है, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने एक वैवाहिक मामले पर संज्ञान लिया, जहां पति द्वारा पत्नी का क्रॉस एग्जामिनेशन फैमिली कोर्ट के समक्ष "तारीखों पर तारीखों के बाद" जारी रही।अदालत ने कहा,"वैवाहिक मामलों में इस...

हिरासत में मौत: मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य को मुआवजा 25% तक बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया

मेघालय हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को हिरासत में हिंसा पीड़ितों के शोक संतप्त परिवारों को प्रदान किए जाने वाले मुआवजे को 25% तक बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि "या, कम से कम हिरासत में मरने वाले व्यक्ति की उम्र के आधार पर मुआवजा की राशि में अंतर किया जाए।"चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस एचएस थांगखिव की खंडपीठ हिरासत में हिंसा को रोकने और जेल की स्थिति में सुधार करने के लिए वर्ष 2017 में शुरू की गई स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।एडिशनल...

आबकारी नीति: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी की 2021-22 की आबकारी नीति के कार्यान्वयन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की जमानत याचिका और पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग वाली अन्य अर्जी पर नोटिस जारी किया।सुनवाई के दौरान, ईडी के वकील ज़ोहेब हुसैन ने प्रस्तुत किया कि सिसोदिया आबकारी नीति के निर्माण में "प्रमुख...

POCSO एक्ट नाबालिगों के सहमति से बनाए गए रोमांटिक संबंधों के लिए उन्हें दंडित करने और अपराधी साबित करने के लिए नहीं बना है: हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में पॉक्सो से जुड़ा एक केस आया। कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों के सहमति से बनाए गए रोमांटिक संबंधों के लिए उन्हें दंडित करने और अपराधी साबित करने के लिए पॉक्सो कानून नहीं बना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी पॉक्सो केस में आरोपी को जमानत देते हुए की। मामले में आरोपी 22 साल का एक युवक है, जिसे एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि ये सच है कि मामले में पीड़िता...

चर्च विवाद: केरल हाईकोर्ट ने छह चर्चों में संस्कार करने के लिए जेकोबाइट गुट के खिलाफ रूढ़िवादी विकर्स को पुलिस सुरक्षा प्रदान की

केरल हाईकोर्ट ने धार्मिक संस्कार करने में संबंधित चर्चों के तहत विभिन्न कुरीसुपल्ली में जेकोबाइट गुट और उनके एजेंटों द्वारा की गई बाधा को लेकर दायर याचिकाओं में ऑर्थोडॉक्स गुट के पादरियों और पादरियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा का आदेश दिया।न्यायालय विभिन्न ऑर्थोडॉक्स चर्चों के विकर और पैरिशियन द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार कर रहा था, अर्थात्, सेंट थॉमस ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च, मझुवनूर; सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च, ओडक्कली; सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च, पूथ्रिका; सेंट जॉन्स बेस्फेज...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने वकीलों को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जमानत आवेदन दाखिल करने या गिरफ्तारी/कठोर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग न करने का निर्देश देते हुए स्थायी आदेश जारी किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने बुधवार को वकीलों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत जमानत/अंतरिम जमानत/गिरफ्तारी आवेदन दाखिल करने या गिरफ्तारी/कठोर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग न करने का निर्देश देते हुए स्थायी आदेश जारी किया।कोर्ट ने उक्त प्रावधान के तहत याचिकाओं को दायर करने और सूचीबद्ध करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए:1. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर हर याचिका में एफआईआर/आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए याचिका के मुख्य भाग में घोषणा प्रस्तुत की जाएगी,...

"मुकदमे का फैसला अंतरिम चरण में तय नहीं किया जा सकता": बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक से चंदा कोचर की बर्खास्तगी पर रोक लगाने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा और आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर को उनके मुकदमे में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य अधिकारों के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग की गई।अदालत ने 30 जनवरी, 2019 को आईसीआईसीआई बैंक के ईमेल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें उसके रोजगार को समाप्त कर दिया गया और उसे 1,25,42,750 के अप्रयुक्त निहित स्टॉक को समाप्त करने की अनुमति दी गई।जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस राजेश पाटिल की...

झारखंड हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए बीमा कवरेज की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड में वकालत करने वाले वकीलों को जीवन और मेडिकल बीमा कवरेज के लिए निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका में नोटिस जारी किया।सिविल कोर्ट, धनबाद में प्रैक्टिस करने वाले वकील बिदेश कुमार दान की याचिका में वकीलों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कवरेज के विस्तार के लिए दिशा की मांग की गई है।चीफ जस्टिस एसके मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने पारित आदेश में कहा,"भारत संघ, झारखंड राज्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और...

जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पहले से ही बंद है तो न्यायालय ए एंड सी एक्ट की धारा 9(3) के तहत धोखाधड़ी/जालसाजी के आरोपों की जांच नहीं कर सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि न्यायालय एं&सी एक्ट की धारा 9(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए धोखाधड़ी या जालसाजी के आरोपों की जांच नहीं कर सकता है, जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पहले से ही मौजूद है और मामले को अपने कब्जे में ले चुका है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एक बार आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का गठन हो जाने के बाद अदालत एक्ट की धारा 9 के तहत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेगी, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के मामलों में जिसमें न्यायाधिकरण के समक्ष उपचार प्रभावी नहीं होगा।न्यायालय ने...

सीपीसी की धारा 115 | अंतरिम निषेधाज्ञा देने के आदेश के विरुद्ध सिविल पुनर्विचार नहीं होगा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में पाया कि सीपीसी आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश के खिलाफ कोई भी सिविल पुनर्विचार नहीं होगा।जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह की पीठ ने कहा,सीपीसी की धारा 115 के पहले परंतुक के संशोधित प्रावधानों के केवल अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत पारित अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश के खिलाफ सिविल पुनर्विचार गलत नहीं होगा ... वर्तमान मामले में चूंकि सीपीसी के आदेश 43 नियम 1 के तहत प्रथम अपीलीय...

कृष्ण जन्मभूमि विवाद: मथुरा कोर्ट में लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित विभिन्न राहतों के लिए प्रार्थना करने वाली मथुरा अदालत के समक्ष लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा- I की खंडपीठ ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका पर विचार करने और सुनवाई के लिए सहमत होने के हफ्तों बाद आज आदेश सुरक्षित रख लिया।स्थानांतरण को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएडवोकेट प्रभाष पांडे...