कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी के निर्देश पर नाबालिग पीड़िता को उसके घर छोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो केस खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी के निर्देश पर नाबालिग पीड़िता को उसके घर छोड़ने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता-आरोपी न तो अपराध की योजना बनाने और न ही अपराध करने में शामिल था। कोर्ट ने देखा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अन्य आरोप नहीं लगाया गया है और कहा,

" आरोप आरोपी नंबर 1 से 4 के खिलाफ है जो कथित रूप से अपराध के कमीशन का हिस्सा रहे हैं। याचिकाकर्ता अपराध के दौरान या कथित अपराध के दृश्य में मौजूद नहीं था। याचिकाकर्ता सब कुछ होने के बाद केवल पीड़िता को उसकी दादी के घर वापस ले जाने के उद्देश्य से तस्वीर में आता है।"

याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 363, 376, 114 और 34 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences- POCSO) अधिनियम (2012) की धारा 4, 5L, 6 और 17 के तहत आरोप लगाए गए थे।

पीठ ने कहा, " यदि शिकायत, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत आगे का बयान और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान जो एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें अग्रानुक्रम में पढ़ा जाए तो स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता की अपराध से पहले, अपराध की तैयारी में या अपराध के दौरान कहीं भी कोई भूमिका नहीं है।

याचिकाकर्ता अपराध के कथित प्रकरण में सभी कृत्यों के समाप्त होने के बाद ही उभरता है और पीड़ित को उसकी दादी के घर में छोड़ता है। ”

17 साल की पीड़िता के अक्टूबर 2019 में लापता होने की सूचना दी गई थी। पुलिस ने उसका पता लगाया और उसके बयान के आधार पर याचिकाकर्ता को अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आरोप पूरी तरह से आरोपी नंबर 1, 2, 3 और 4 के खिलाफ है और उसका अपराध से कोई लेना-देना नहीं है; आरोपी नंबर 1 के निर्देश पर उसे सारी घटना समाप्त होने के बाद पीड़िता को उसकी दादी के घर छोड़ने के नाम पर ही उसे अपराध के जाल में घसीटा गया है।

अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया कि पीड़ित द्वारा दिए गए बयानों में विशेष रूप से याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। हालांकि, इसने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उकसाने के अपराध का आरोप लगाया जा सकता है।

पीठ ने इससे असहमति जताई और कहा कि POCSO अधिनियम की धारा 16, जो उकसाने को परिभाषित करती है, यह इंगित करेगी कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है, जानबूझकर अपराध करने में सहायता करता है या धमकी के माध्यम से किसी बच्चे को काम पर रखता है, या परिवहन करता है। या बल का प्रयोग या अन्य प्रकार के दबाव या अपहरण को उकसाने के लिए धारा 17 के तहत एक अपराध बन जाएगा। कोर्ट ने कहा, इस मामले के तथ्य कहीं भी याचिकाकर्ता द्वारा किए गए किसी अपराध की ओर इशारा नहीं करते हैं।

बेंच ने कहा, " याचिकाकर्ता ने न तो नियोजित अपराध के कमीशन को सहायता दी, न ही आश्रय दिया और न ही अपराध के आयोग की सहायता से बालिका को ले जाया गया। अपराध का कमीशन अभियुक्त नंबर 1 से 4 पर इंगित किया गया है। इसलिए, धारा 17 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध निर्धारित नहीं किया जा सकता।"

कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को खारिज कर दिया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 114 लागू होती है। इसमें कहा गया है, ' आईपीसी की धारा 114 के तहत अपराध किए जाने पर उकसाने वाले को मौजूद रहने की जरूरत होती है। इसलिए याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 114 के तहत अपराध के लिए सजा देने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ”

इस प्रकार पीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ पोक्सो के तहत कार्यवाही रद्द कर दी।

केस टाइटल : प्रसाद एए और कर्नाटक राज्य और अन्य

केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 1294/2020

साइटेशन : 2023 लाइव लॉ 193

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