जहां आदेश पारित हुआ, वहीं उत्पन्न होता है आंशिक कारण: दिल्ली हाईकोर्ट ने PNB मामले में बहाल की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी मामले में कॉज ऑफ एक्शन उस स्थान पर भी उत्पन्न होता है, जहां विवादित आदेश पारित किया गया हो। इसी आधार पर अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े एक मामले में याचिका फिर से बहाल की।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए सिंगल जज का आदेश रद्द किया, जिसमें क्षेत्राधिकार के आधार पर याचिका सुनने से इनकार कर दिया गया।मामला एक पूर्व बैंक कर्मचारी से जुड़ा था जिसे वर्ष 2013 में सेवा से हटा दिया गया। उसने...

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- आरोपों की प्रकृति गंभीर

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक गंभीर मामले में फंसे पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर को करारा झटका दिया। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज की कि उनके खिलाफ लगे आरोपों की प्रकृति, लेन-देन का तरीका और जांच के दौरान जुटाए गए सबूत उन्हें इस स्तर पर रिहा करने की अनुमति नहीं देते।मामलायह मामला गुरुग्राम में माहिरा ग्रुप की कंपनियों द्वारा शुरू किए गए अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, धर्म सिंह छौक्कर और उनके परिवार के...

कस्टडी मांगने वाली हेबियस कॉर्पस याचिका पर 'गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट' की रोक नहीं, बच्चे के हित में रिट जारी की जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंगल जज का आदेश रद्द किया, जिसमें एक मां की हेबियस कॉर्पस याचिका खारिज की गई थी। इस याचिका में मां ने पिता से अपने बच्चे की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि मां की याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि 'गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट' के तहत उसके पास दूसरा कानूनी उपाय मौजूद था।ऐसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर यह बच्चे के सबसे अच्छे हित में हो तो रिट कोर्ट अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर सकती है।मामले की पृष्ठभूमि यह है कि मां ने एक हेबियस कॉर्पस याचिका के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल से नर्सों के लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाने पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से नर्सों के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने यह निर्देश एक जनहित याचिका (PIL) का निपटारा करते हुए दिया, जिसमें इस पेशे के भीतर शिकायतों को सुलझाने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की कमी को उजागर किया गया।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच इंडियन प्रोफेशनल नर्सेस एसोसिएशन द्वारा दायर PIL की सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में नर्सिंग पेशेवरों को पेश आने वाली शिकायतों को सुलझाने के लिए किसी...

कानूनी योजना के तहत पुनर्वास दंडात्मक नहीं: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रिस्पना नदी के किनारे बसी बस्ती के निवासियों को जारी बेदखली नोटिस को सही ठहराया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे बसी बस्ती के निवासियों को दूसरी जगह बसाने के लिए अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई, जो 'उत्तराखंड शहरी स्थानीय निकाय और प्राधिकरण (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2018' के तहत की गई, उसे गैर-कानूनी या दंडात्मक नहीं कहा जा सकता।कोर्ट ने कहा कि जब निवासियों को एक कानूनी योजना के तहत किसी दूसरी जगह (वैकल्पिक आवास) पर बसाया जा रहा हो तो ऐसी कार्रवाई अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप ही मानी जाएगी। इसी आधार पर कोर्ट ने निवासियों को जारी किए...

'जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता': CBI ने केजरीवाल की सुनवाई से हटाने की अर्जी का विरोध किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली हाईकोर्ट में AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों द्वारा दायर उन अर्जियों का विरोध किया, जिनमें आबकारी नीति मामले में उन्हें बरी किए जाने के एजेंसी के विरोध पर सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के हटने की मांग की गई।अपने जवाब में CBI ने कहा है कि जजों द्वारा अपने फैसलों में व्यक्त किए गए विचारों पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता।एजेंसी ने कहा कि जस्टिस शर्मा पर केवल अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के सेमिनार में शामिल होने के आधार पर लगाए गए पक्षपात...

सावरकर को 'स्वातंत्र्यवीर' की उपाधि सरकार ने नहीं, एक लेखक ने दी थी: सावरकर के प्रपौत्र ने पुणे कोर्ट में बताया

दक्षिणपंथी विचारक विनायक सावरकर के खिलाफ अपनी टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले में सावरकर के प्रपौत्र ने बुधवार (8 अप्रैल) को एक विशेष MP/MLA कोर्ट को बताया कि 'स्वातंत्र्यवीर' (बहादुर स्वतंत्रता सेनानी) की उपाधि सावरकर को सरकार द्वारा नहीं दी गई।सावरकर के प्रपौत्र सत्याकी, जो इस मामले में शिकायतकर्ता हैं, से इस समय गांधी के वकील मिलिंद पवार द्वारा 'क्रॉस एक्जामिनेशन' की जा रही है और वह स्पेशल जज अमोल शिंदे के समक्ष गवाही दे रहे हैं।बुधवार को अपनी...

पासपोर्ट विवाद में असम सीएम की पत्नी द्वारा FIR में अग्रिम ज़मानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंचे पवन खेड़ा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी द्वारा दायर FIR में अग्रिम ज़मानत की मांग करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट में अर्ज़ी दी। यह FIR उन आरोपों के बीच दायर की गई, जिनमें उन पर एक से ज़्यादा पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया गया।इस मामले की सुनवाई गुरुवार (9 अप्रैल) को जस्टिस के. सुजाना की बेंच के सामने होगी।यह FIR गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में BNS की धाराओं 175 (चुनाव के संबंध में झूठा बयान), 35, 36, 318 (धोखाधड़ी), 338 (कीमती वसीयत, सिक्योरिटी आदि की जालसाज़ी), 337...

'धुरंधर' की स्क्रिप्ट को लेकर संतोष कुमार और आदित्य धर आमने-सामने: हाईकोर्ट ने मानहानिकारक टिप्पणी करने पर लगाई रोक

हाल ही में रिलीज़ हुई बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' के डायरेक्टर आदित्य धर को थोड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्ममेकर संतोष कुमार को फिल्म के बारे में कोई भी ऐसी टिप्पणी करने से रोक दिया, जो मानहानिकारक हो सकती है।सिंगल-जज जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने सीनियर वकील डॉ. बीरेंद्र सराफ की संक्षिप्त दलीलें सुनीं, जो धर की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से गुज़ारिश की कि कम-से-कम अंतरिम आदेश जारी किया जाए, क्योंकि कुमार मीडिया में फिल्म और अपने क्लाइंट (धर) के खिलाफ लगातार मानहानिकारक बयान दे रहे...

राजस्थान बार काउंसिल चुनाव: सुपरवाइजरी कमेटी ने 'सीनियर एडवोकेट' कैटेगरी के बिना बैलेट पेपर छापने का आदेश दिया

राजस्थान बार काउंसिल चुनावों के लिए बनी हाई-पावर्ड चुनाव सुपरवाइजरी कमेटी ने निर्देश दिया कि बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम, पिछली परंपराओं के अनुसार, उनके एनरोलमेंट की तारीखों के क्रम में ही छापे जाएं। इसमें 'सीनियर एडवोकेट' और 'एडवोकेट' के बीच कोई कैटेगरी नहीं बनाई जाएगी।यह निर्देश राजस्थान बार काउंसिल के सेक्रेटरी द्वारा उठाए गए एक मुद्दे के संदर्भ में आया है। चुनाव के लिए जारी उम्मीदवारों की अंतिम सूची में एडवोकेट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया—'सीनियर एडवोकेट' और 'एडवोकेट'। यह तर्क दिया...

'मीडिया को सनसनीखेज रिपोर्टिंग से बचना चाहिए': दिल्ली कोर्ट ने स्टर्लिंग बायोटेक रिपोर्टिंग मामले में मनोज संदेसरा के पक्ष में लगाई एकतरफ़ा रोक

दिल्ली कोर्ट ने मनोज केसरीचंद संदेसरा के पक्ष में एकतरफ़ा अंतरिम रोक का आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत Google LLC, Meta Platforms और 'जॉन डो' (अज्ञात संस्थाओं) को स्टर्लिंग बायोटेक बैंक धोखाधड़ी मामले से मनोज और उनके परिवार को जोड़ने वाली कोई भी सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया गया।तीस हज़ारी कोर्ट की सीनियर सिविल जज ऋचा शर्मा ने Google LLC और Meta Platforms को निर्देश दिया कि वे मनोज के मानहानि के मुकदमे के लंबित रहने तक, विवादित सामग्री वाले URL को अपने सर्च इंजन के नतीजों से हटा दें या...

हिरासत में मौत का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्राइम ब्रांच को सौंपी जांच, ACP स्तर के अधिकारी से जांच के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित हिरासत में मौत के एक गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले की जांच एसीपी स्तर के अधिकारी द्वारा की जाए जिसकी निगरानी संयुक्त पुलिस आयुक्त (क्राइम) करेंगे।जस्टिस अनुप जयराम भंभानी की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि 23 फरवरी 2026 को पुलिस हिरासत में याचिकाकर्ता के पिता की पिटाई के कारण मौत हो गई।याचिकाकर्ता के अनुसार एक संपत्ति विवाद के सिलसिले में उसे और उसके पिता को पुल प्रह्लादपुर...

राहुल गांधी की नागरिकता विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड देखने से किया इनकार, FIR की मांग पर सुनवाई जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि वह आरोपों की सच्चाई की जांच नहीं करेगा और न ही गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड की पड़ताल करेगा।यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें लखनऊ ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार किया गया था।याचिकाकर्ता एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। उसने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी और इस संबंध में विभिन्न...

4PM यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने पर सवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने 4PM नामक यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार और यूट्यूब को नोटिस जारी किया। अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई 14 अप्रैल को तय की।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि क्या याचिकाकर्ता के पास इस आदेश के खिलाफ कोई प्रभावी उपाय उपलब्ध है। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता को अंतर-विभागीय समिति के समक्ष सुनवाई का अवसर दिया गया।याचिका चैनल के संपादक संजय शर्मा और 4 पीएम...

आपत्तिजनक पोस्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ कार्रवाई के संकेत

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया मंच 'X' पर कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियों को लेकर पत्रकार राना अय्यूब के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत बताई। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल सुनवाई योग्य बताया।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इन पोस्ट को हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। अदालत ने केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनी दिल्ली पुलिस और राना अय्यूब को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।अदालत ने कहा कि इन पोस्ट की प्रकृति...

शादीशुदा होने के बावजूद लिव-इन कपल को सुरक्षा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- जीवन और स्वतंत्रता सर्वोपरि

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि दो वयस्क अपनी इच्छा से साथ रह रहे हैं तो केवल इस आधार पर उन्हें सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता कि वे पहले से किसी और से शादीशुदा हैं। अदालत ने ऐसे ही एक लिव-इन कपल को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया।जस्टिस सौरभ बनर्जी की पीठ ने स्पष्ट कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि है और यह सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है।अदालत ने कहा,“दोनों याचिकाकर्ता वयस्क हैं और भारतीय नागरिक हैं। इसलिए...

नाइटक्लब लाइसेंस फर्जीवाड़ा मामला: गोवा कोर्ट ने लूथरा बंधुओं को दी जमानत

गोवा के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नाइटक्लब लाइसेंस से जुड़े कथित NOC फर्जीवाड़ा मामले में सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को जमानत दी। दोनों अब कोलवाले सेंट्रल जेल से रिहा होंगे।यह मामला उत्तरी गोवा के अर्पोरा स्थित चर्चित नाइटक्लब बर्च बाय रोमियो लेन से जुड़ा है, जहां शराब परोसने के लिए एक्साइज लाइसेंस हासिल करने में कथित रूप से NOC और स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर फर्जी बनाए गए।अभियोजन के अनुसार लूथरा बंधुओं पर जालसाजी के साथ-साथ आपराधिक साजिश के आरोप भी लगाए गए। हालांकि अदालत के विस्तृत आदेश की प्रति अभी...

वकीलों को WhatsApp अकाउंट बैन और डेटा नुकसान की शिकायत: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपीलीय पैनल से संपर्क करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने WhatsApp अकाउंट बैन से जुड़ी याचिकाओं के समूह को निपटाते हुए याचिकाकर्ताओं को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत कानूनी उपाय का लाभ उठाने का निर्देश दिया।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि IT Rules के नियम 3A के तहत शिकायत निवारण का प्रभावी सिस्टम उपलब्ध है, जो शिकायत अपीलीय समिति के समक्ष अपील का प्रावधान करता है।ये याचिकाएं प्रैक्टिस करने वाले वकीलों— दीपक कंसल, डॉ. आदिश सी अग्रवाल और रोहित पांडे ने दायर की थीं,...

CBI से क्लीन चिट मिलने के बावजूद जांच का आदेश देने के लिए लोकपाल को कारण बताने होंगे: दिल्ली हाईकोर्ट ने DRI अधिकारी के खिलाफ जांच रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश रद्द किया, जिसमें Directorate of Revenue Intelligence (DRI) के अधिकारी के खिलाफ CBI जांच का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा फैसला बिना स्पष्ट कारण बताए नहीं लिया जा सकता, खासकर तब जब पिछली जांच में अधिकारी को बेकसूर पाया गया हो।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेनू भटनागर की डिवीज़न बेंच ने अधिकारी द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार की और लोकपाल के 24 जुलाई, 2025 का आदेश रद्द किया, जहां तक ​​वह उस अधिकारी से संबंधित था।कोर्ट ने कहा,"जब ये सबूत याचिकाकर्ता के पक्ष...

“अपराध वासना का नहीं, प्यार का नतीजा था”: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO आरोपी को ज़मानत दी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO Act के तहत आरोपी को नियमित ज़मानत दी। कोर्ट ने आरोपी और नाबालिग लड़की के बीच स्वीकार किए गए वैवाहिक संबंध और इस तथ्य पर गौर किया कि उनके मिलन से एक बच्चा भी पैदा हुआ है।कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि आरोपी को जेल में लगातार रखने से पीड़ित लड़की को मुश्किल होगी, जिसे अन्यथा बच्चे को अकेले ही पालना पड़ेगा, क्योंकि हालात एक आपसी सहमति वाले रिश्ते की ओर इशारा करते हैं।जस्टिस संदीप शर्मा ने टिप्पणी की:“इस कोर्ट को ट्रायल के दौरान ज़मानत मांगने वाले को अनिश्चित काल तक जेल...