पंजाब नगर निगम चुनावों में धांधली का आरोप: हाईकोर्ट ने खारिज की प्रताप सिंह बाजवा की याचिका, जुर्माना भी लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस MLA और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार किया। इस याचिका में बाजवा ने पंजाब में चल रहे नगर निगम चुनावों के संचालन को लेकर चिंता जताई थी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की डिवीजन बेंच ने बाजवा को ₹25,000 का जुर्माना (कॉस्ट) भरने की शर्त पर अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी।पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने कोर्ट को बताया कि बाजवा "साफ हाथों" (पूरी ईमानदारी) के साथ...

हाईकोर्ट द्वारा मेयर की शक्तियां निलंबित करने के तीन दिन बाद लखनऊ मेयर ने दिलाई एसपी पार्षद को शपथ

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) द्वारा अपने आदेश का पालन न करने पर मेयर की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां निलंबित किए जाने के तीन दिन बाद लखनऊ नगर निगम की मेयर सुषमा खड़कवाल ने रविवार को समाजवादी पार्टी (एसपी) नेता ललित किशोर तिवारी को पार्षद के तौर पर शपथ दिलाई।तिवारी अवध बार एसोसिएशन के महासचिव भी हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी कि लखनऊ की मेयर उन्हें शपथ नहीं दिला रही हैं, जबकि चुनाव ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी कर उन्हें वार्ड नंबर 73, फैजुल्लागंज से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित...

Twisha Sharma Dowry Death Case: सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम ज़मानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (25 मई) को त्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह से कथित दहेज हत्या मामले में उन्हें दी गई अग्रिम ज़मानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा।जस्टिस देवनारायण मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने पीड़ित के माता-पिता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा (जिनके साथ एडवोकेट अनुराग श्रीवास्तव भी हैं) की दलीलें सुनीं। लूथरा ने याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की मांग की।लूथरा ने कोर्ट को बताया कि दो संबंधित मामले सूचीबद्ध हैं- एक राज्य सरकार द्वारा दायर और दूसरा पीड़ित के...

आबकारी नीति मामला: अरविंद केजरीवाल और अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ याचिका पर 16 जुलाई तक सुनवाई स्थगित

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (25 मई) को आबकारी नीति मामले में आरोपियों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर सुनवाई जुलाई तक के लिए स्थगित की।कोर्ट ने ED की उस याचिका को भी लिस्ट किया, जिसमें आबकारी नीति मामले में सभी आरोपियों को बरी करते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई।पिछले हफ्ते कोर्ट ने कहा था कि AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल और नेताओं मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को मामले को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने के संबंध में नए नोटिस जारी किए...

जजों को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट्स पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, बंगाल पुलिस से मांगी SOP की जानकारी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों और न्यायिक कार्यवाही को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट्स पर गंभीर चिंता जताते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या राज्य पुलिस के पास ऐसे आपत्तिजनक और मानहानिकारक सोशल मीडिया कंटेंट से निपटने के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) मौजूद है।जस्टिस जय सेनगुप्ता ने 21 मई 2026 को स्वामी प्रदीप्तानंद उर्फ कार्तिक महाराज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में कुछ यूट्यूब वीडियो...

केंद्र सरकार के 'जगह खाली करने' के निर्देश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा जिमखाना क्लब, कल होगी सुनवाई

प्रतिष्ठित दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें क्लब को लुटियंस दिल्ली में स्थित अपनी 27.3 एकड़ की जगह 5 जून तक खाली करने का निर्देश दिया गया।सोमवार (25 मई) को सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस अवनीश झिंगन की बेंच के सामने इस मामले का ज़िक्र किया और इसकी तत्काल सुनवाई की मांग की। इस मामले की सुनवाई कल (26 मई) होगी।केंद्र सरकार ने दावा किया है कि ज़मीन का यह टुकड़ा दिल्ली के एक बेहद...

Delhi Riots Larger Conspiracy Case: कल अतहर खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (25 मई) को अतहर खान की ज़मानत याचिका को कल (मंगलवार) के लिए लिस्ट किया। अतहर खान पर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की "बड़ी साज़िश" के मामले में केस दर्ज किया गया है।पिछले हफ़्ते हाईकोर्ट ने सह-आरोपी सलीम मलिक को ज़मानत दे दी थी। तब कोर्ट ने खान की याचिका को आज (सोमवार) के लिए लिस्ट किया था।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीज़न बेंच ने अब इस मामले की सुनवाई कल (मंगलवार) के लिए लिस्ट की।खान ने 29 जनवरी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती दी,...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों के लिए जारी किए निर्देश, वीसी से सुनवाई और 'वर्क फ्रॉम होम' किया अनिवार्य

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों (Summer Vacation), 2026 के लिए निर्देश जारी किए। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी उन सर्कुलरों को ध्यान में रखते हुए दिए गए, जिनमें ईंधन के बेहतर इस्तेमाल और कार-पूलिंग की व्यवस्थाओं पर ज़ोर दिया गया।रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, छुट्टियों के दौरान हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। हालांकि, जो वकील किसी अनिवार्य कारण से वर्चुअली (ऑनलाइन) शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वे कोर्ट में...

बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में महिला कैदी का हुआ कथित यौन उत्पीड़न, हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में महिला कैदी के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों का स्वतः संज्ञान लिया। इन आरोपों के मुताबिक, यौन उत्पीड़न के कारण महिला गर्भवती हो गई और कथित तौर पर भ्रूण को गिराने की कोशिशें भी की गईं।जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की डिवीज़न बेंच जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका अखबारों की रिपोर्टों के साथ-साथ विपक्ष के नेता द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे गए एक पत्र के आधार पर दर्ज की...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (18 मई, 2026 से 22 मई, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।न्यायिक समीक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अदालतें टेंडर की शर्तों में नदारद 'काल्पनिक प्रावधान' को अपनी तरफ से नहीं जोड़ सकतीं: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक ठेकों में पात्रता से जुड़े विवादों की जांच करते समय अदालतें टेंडर की शर्तों में नदारद किसी "काल्पनिक प्रावधान" को...

भीमा कोरेगांव के आरोपी को बुलाने पर मुंबई प्रेस क्लब ने पत्रकार को किया बाहर, हाईकोर्ट ने सही ठहराया फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार (22 मई) को ट्रायल के आदेश पर रोक लगाी, जिसमें सीनियर पत्रकार गुरबीर सिंह को मुंबई प्रेस क्लब (MPC) से निकाले जाने पर रोक लगाई गई थी। गुरबीर सिंह पर आरोप था कि उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें भीमा कोरेगांव - एल्गार परिषद मामले में नामजद आठ आरोपी शामिल हुए थे।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में व्यापक अंतरिम राहत देने के कारणों का खुलासा नहीं किया था और "वास्तव में अंतिम राहत ही दे दी थी"।जस्टिस गौतम अंखड की अवकाश पीठ ने...

विनेश फोगाट को मिली एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त: हाईकोर्ट ने कहा- WFI की पॉलिसी भेदभावपूर्ण

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (22 मई) को पहलवान विनेश फोगाट को 2026 एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। ये ट्रायल्स 30 और 31 मई को होने वाले हैं।ऐसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की सिलेक्शन पॉलिसी "साफ़ तौर पर भेदभावपूर्ण है।" यह WFI को फोगाट जैसी मशहूर खिलाड़ियों के मामले में कोई छूट नहीं देती, खासकर तब जब उन्होंने मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) की वजह से खेल से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया हो। कोर्ट ने कहा कि किसी महिला को मैटरनिटी लीव लेने की वजह से...

त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला: भोपाल कोर्ट ने वकील-पति समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

भोपाल कोर्ट ने शनिवार को त्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। बता दें, समर्थ सिंह पर दहेज मांगने का आरोप है।समर्थ सिंह ने शुक्रवार (22 मई) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से अपनी अग्रिम ज़मानत याचिका वापस ले ली थी।PTI की रिपोर्ट के अनुसार, सिंह को भोपाल में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनुदिता गुप्ता के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।त्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। भारतीय न्याय संहिता (BNS)...

अधिकार क्षेत्र के बिना मामला दर्ज करने पर लखनऊ DM और ADM पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र के बिना मामला दर्ज करने पर लखनऊ के जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि अधिकारियों की कार्रवाई कानून के दायरे से बाहर थी और इससे याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ा।जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हाईकोर्ट आना पड़ा, जबकि उसके अधिकारों का हनन बिना किसी कानूनी अधिकार के किया गया।अदालत ने यह भी पाया कि शिकायत एक वकील द्वारा दायर की गई, जिसका संबंधित भूमि...

सीएम योगी को कहा 'मूर्खमंत्री': हाईकोर्ट ने भीम आर्मी नेता को दी अंतरिम सुरक्षा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में भीम आर्मी के नेता को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी। यह मामला यूपी पुलिस द्वारा दर्ज एक FIR से जुड़ा है, जिसमें नेता पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'मूर्खमंत्री' कहने का आरोप लगाया गया।जस्टिस राजीव मिश्रा और जस्टिस पदम नारायण मिश्रा की बेंच ने आरोपी सुधीर आर्यन को राहत दी। सुधीर आर्यन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 353 (2) [सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान] के तहत मामला दर्ज किया गया था। बेंच ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता (FIR दर्ज कराने वाले) को नोटिस...

'यूपी में बढ़ रहे हैं बाल विवाह': हाईकोर्ट ने पुलिस को दोषी ठहराया, कहा - दूल्हों और मदद करने वालों पर केस दर्ज करने में नाकाम रही पुलिस

एक अहम टिप्पणी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश में बाल विवाह बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस ऐसे गैर-कानूनी विवाहों के दूल्हों और मदद करने वालों पर 'बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006' के तहत केस दर्ज करने में नाकाम रही है।उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आज तक उसके सामने एक भी ऐसा मामला नहीं आया, जिसमें पुलिस ने 2006 के अधिनियम की धारा 10 [बाल विवाह कराने पर सज़ा] और धारा 11 [बाल विवाह को बढ़ावा देने या उसकी इजाज़त देने पर सज़ा] के तहत, किसी नाबालिग लड़की से...

एक बार प्रोबेट मिल जाने के बाद धारा 68 के तहत वसीयत को दोबारा साबित करने की ज़रूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि एक बार किसी वसीयत के संबंध में प्रोबेट मिल जाने के बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की (Indian Evidence Act) धारा 68 के तहत बाद की सिविल कार्यवाही में उस दस्तावेज़ को दोबारा साबित करने की ज़रूरत नहीं होती।धारा 68 में यह प्रावधान है कि यदि किसी दस्तावेज़ को कानून के अनुसार अटेस्ट (साक्षी द्वारा प्रमाणित) किया जाना ज़रूरी है (जैसे वसीयत या दान पत्र), तो उसे अदालत में तब तक सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसे निष्पादित किए जाने को साबित करने के लिए...

हाईकोर्ट ने एक बार फिर यूपी के 'गन कल्चर' पर निशाना साधा, बृज भूषण और अन्य लोगों के हथियारों के लाइसेंस की जानकारी मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर उत्तर प्रदेश राज्य में फैले 'गन कल्चर' (हथियारों के चलन) पर निशाना साधा। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन अक्सर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता है और आम लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करता है।जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने टिप्पणी की कि जिस समाज में हथियारबंद लोग अपनी ताकत दिखाकर और धमकियां देकर अपना दबदबा बनाते हैं, वह समाज न तो ज़्यादा आज़ाद होता है और न ही ज़्यादा शांतिपूर्ण।सिंगल जज ने आगे कहा,"...बल्कि, यह लोगों के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनगणना ड्यूटी के लिए प्राइवेट, गैर-सरकारी मदद वाले और अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों की तैनाती पर लगाई रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार (22 मई) को महाराष्ट्र भर में हर दस साल में होने वाली जनगणना के काम के लिए प्राइवेट, गैर-सरकारी मदद वाले और प्राइवेट अल्पसंख्यक स्कूलों के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की तैनाती पर अंतरिम रोक लगाई।जस्टिस गौतम अंखड और जस्टिस संदेश पाटिल की डिवीज़न बेंच वाली वेकेशन कोर्ट ने महाराष्ट्र भर में 500 से ज़्यादा प्राइवेट, बिना सरकारी मदद वाले और प्राइवेट अल्पसंख्यक स्कूलों में काम कर रहे हज़ारों स्टाफ सदस्यों को अंतरिम राहत देते हुए पहली नज़र में यह माना कि ऐसे स्कूलों के स्टाफ को...

त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला: BCI ने आरोपी पति-वकील समर्थ सिंह का लाइसेंस किया सस्पेंड

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) ने वकील समर्थ सिंह का वकालत करने का लाइसेंस, उनकी पत्नी त्विशा शर्मा की मौत से जुड़े आरोपों के चलते, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया।यह देखते हुए कि कथित दहेज हत्या, क्रूरता और उससे जुड़े अन्य अपराधों के लिए FIR दर्ज की गई, बार काउंसिल ने कहा कि ये आरोप गंभीर हैं और वकालत के पेशे की गरिमा और सार्वजनिक छवि पर बुरा असर डालते हैं।BCI ने कहा कि वकील कथित तौर पर फरार है और जाँच में सहयोग नहीं कर रहा है।सिंह नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। वह 2018 में...