हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (16 फरवरी, 2026 से 20 फरवरी, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।घर के पास सार्वजनिक मूत्रालय और खुला कूड़ादान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: दिल्ली हाइकोर्टदिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के घर के ठीक पास सार्वजनिक मूत्रालय और खुला कूड़ादान होना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त गरिमापूर्ण जीवन और स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस अमित...

'लेडी चैटरलीज़ लवर' फिल्म की स्ट्रीमिंग के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने केस करने वाले से कहा- ग्रीवांस काउंसिल जाओ

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक याचिका बंद की, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भारत में फिल्म लेडी चैटरलीज़ लवर की लगातार स्ट्रीमिंग को इस आधार पर रोकने की मांग की गई कि इसमें “बहुत ज़्यादा ग्राफिक सेक्सुअल सीन और फ्रंटल न्यूडिटी” है।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने केस करने वाले राज कुमार को डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रिवांस काउंसिल जाने की छूट दी, जो दर्शकों की शिकायतों को हल करने के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के तहत एक टियर-टू बॉडी है।खुद पेश होकर कुमार ने तर्क दिया कि उन्होंने घर...

स्वतंत्रता दिवस समारोह में उल्टा झंडा फहराने पर दर्ज FIR रद्द, हाईकोर्ट ने कहा- अनजाने में हुई गलती

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गलती से उल्टा झंडा फहराने के लिए पंचायत अधिकारी के खिलाफ दर्ज FIR यह कहते हुए रद्द की कि यह अधिकारी की अनजाने में हुई गलती थी।जस्टिस राजेश के राय ने अपने ऑर्डर में कहा:"जैसा कि रिकॉर्ड से पता चला, शिकायत के कंटेंट से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को 15.08.2021 को झंडा फहराने समारोह के लिए ऑफिसर के तौर पर तैनात किया गया। हालांकि, उसने लापरवाही से बिना कोई सही सावधानी बरते, झंडा उल्टा फहरा दिया और वह गलती से फहरा दिया गया। इसके अलावा, चार्जशीट...

एडजर्नमेंट मांगते समय वादी पक्ष के वकील को जानकारी न देने पर वकील पर लगा जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील पर एडजर्नमेंट मांगते समय दूसरी तरफ के वकील को जानकारी न देने पर जुर्माना लगाया।जस्टिस अनीश दयाल ने सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 की धारा 115 के साथ धारा 151 के तहत दायर की गई याचिका में प्रतिवादी पक्ष की ओर से पेश हुए वकील पर 15,000 रुपये का खर्च लगाया।याचिकाकर्ताओं ने जुलाई 2024 में पास हुए ऑर्डर का रिव्यू करने की मांग की, जिसके तहत डिफेंडेंट्स द्वारा CPC के ऑर्डर VII रूल 11 के तहत दायर किया गया आवेदन खारिज कर दिया गया था।28 जनवरी को प्रतिवादी के वकील की ओर से...

अगर मुस्लिम ड्राइवर, पैसेंजर मुंबई एयरपोर्ट के पास टेम्पररी शेड में नमाज़ पढ़ सकते हैं तो 'इंसानी' आधार पर विचार करें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने MMRDA से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) को अगले हफ़्ते तक एक बयान देने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि क्या वह पूरी तरह से 'इंसानी' आधार पर ऑटोरिक्शा, टैक्सी, ओला-उबर ड्राइवरों और यहां तक कि पैसेंजर को भी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) के डोमेस्टिक टर्मिनल के पास एक टेम्पररी शेड में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने पर विचार करेगा, कम-से-कम रमज़ान के पवित्र महीने के लिए तो।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की डिवीजन...

महाराष्ट्र सरकार के एजुकेशन में मुसलमानों के लिए 5% कोटा खत्म करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेशन में 5% रिज़र्वेशन खत्म करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई।एडवोकेट एजाज नकवी द्वारा फाइल की गई पिटीशन में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी 17 फरवरी के गवर्नमेंट रेज़ोल्यूशन (GR) को चुनौती दी गई, जिसमें 2014 के ऑर्डिनेंस को वापस ले लिया गया। इस ऑर्डिनेंस ने मुस्लिम कम्युनिटी की 50 जातियों को एजुकेशन के लिए 5% रिज़र्वेशन दिया था।अचानक वापस लिए जाने से नाराज़ होकर नक़वी ने अपनी याचिका में कहा,"जिस तरह से रेस्पोंडेंट...

सागर धनखड़ मर्डर केस में ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार की जमानत अर्जी पर नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ओलंपिक रेसलर सुशील कुमार की अर्जी पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने मई, 2021 में 27 साल के पूर्व जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले के संबंध में अर्जी दी थी।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट या डिटेल्ड जवाब फाइल करने का निर्देश दिया और मामले को 04 मई को सुनवाई के लिए लिस्ट किया।कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कोऑर्डिनेट बेंच द्वारा दी गई कुमार की जमानत रद्द कर दी थी।जज ने कहा,"मुझे लगता...

'पुजारी सिर्फ़ भगवान का सेवक': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिर की प्रॉपर्टी पर पुजारी के मालिकाना हक का दावा किया खारिज

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अशोकनगर ज़िले में मौजूद मंदिर गणेश जी के पुजारी का मंदिर से जुड़ी खेती की ज़मीन पर दावा खारिज किया।जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की बेंच ने कहा कि पुजारी सिर्फ़ भगवान का सेवक होता है और मंदिर की ज़मीन और उससे जुड़ी प्रॉपर्टी मंदिर के भगवान की होती हैं।कोर्ट ने कहा; "मैनेजर या पुजारी भगवान का सेवक होता है और मंदिर की प्रॉपर्टी भगवान की होती है, मैनेजर/पुजारी की नहीं। इसलिए भले ही वादी के पहले के लोगों को पुजारी या मैनेजर बनाया गया हो, फिर भी वादी मंदिर की प्रॉपर्टी को अपनी या...

दुष्कर्म मामले में यूट्यूबर मनी मिराज को जमानत: विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी पर सहमति के बाद हाईकोर्ट ने दी राहत

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने दुष्कर्म, मारपीट, अप्राकृतिक कृत्य और जबरन गर्भपात जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे यूट्यूबर और कॉमेडियन मनी मिराज उर्फ रमदी मिराज आलम को जमानत दी।यह आदेश जस्टिस गौतम चौधरी की पीठ ने पारित किया।सुनवाई के दौरान सूचनाकर्ता/पीड़िता स्वयं अदालत में उपस्थित हुईं और हस्तलिखित बयान प्रस्तुत कर दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते की पुष्टि की। अपने बयान में उन्होंने कहा कि आरोपी ने उनसे गुप्त रूप से विवाह किया, लेकिन सार्वजनिक रूप से विवाह करने से इनकार किया। अब दोनों ने विशेष विवाह...

परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ़ लव रिलेशनशिप को रोकने के लिए हमला करना 'पब्लिक ऑर्डर' के खिलाफ़ नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में यह फैसला सुनाया कि लड़की के परिवार को एतराज़ होने पर भी किसी लड़के को लव रिलेशनशिप जारी रखने से रोकने के लिए उस पर हमला करना 'व्यक्तिगत' काम है। इसे 'प्रिवेंटिव डिटेंशन' कानूनों के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना 'पब्लिक ऑर्डर' के खिलाफ़ नहीं माना जा सकता।कोल्हापुर सर्किट सीट पर बैठे जस्टिस रवींद्र अवचट और जस्टिस अजीत कडेथंकर की डिवीजन बेंच ने सोलापुर के रहने वाले आदित्य माने के खिलाफ़ पास किए गए प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर रद्द किया।बेंच ने कहा कि माने...

एक्ट्रेस काजोल ने की पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की मांग, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल देवगन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए अंतरिम आदेश दिया।जस्टिस ज्योति सिंह ने अलग-अलग डिफेंडेंट एंटिटीज़ को कमर्शियल मर्चेंडाइज बेचते समय एक्ट्रेस की इमेज और समानता का इस्तेमाल करने से रोक दिया और साथ ही अश्लील मटीरियल को हटाने का आदेश दिया।कोर्ट ने कहा कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीपफेक के ज़रिए काजोल की पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जिसमें उनका नाम, इमेज वगैरह शामिल हैं, उसके गलत इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का आदेश देगा।इसने एक्ट्रेस के खिलाफ...

जाति व्यवस्था पर मद्रास हाईकोर्ट का अहम आदेश- राज्य द्वारा आयोजित मंदिर उत्सवों में जाति को खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए राज्य द्वारा आयोजित मंदिर उत्सव जाति को बनाए नहीं रख सकते।जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने कहा कि भारत के रिपब्लिक बनने का मकसद सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना था। कोर्ट ने आगे कहा कि देश में हर अथॉरिटी की कोशिश जाति को खत्म करने की होनी चाहिए, न कि उसे बनाए रखने की। इस तरह कोर्ट ने कहा कि राज्य द्वारा आयोजित मंदिर उत्सव को इनविटेशन में जाति के नामों का इस्तेमाल करके जाति को बनाए रखने की इजाज़त नहीं दी जा...

पति द्वारा पत्नी को बिना बताए माता-पिता के घर रात भर रुकने पर थप्पड़ मारने की 'एक घटना' क्रूरता नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि पति द्वारा अपनी पत्नी को बिना बताए माता-पिता के घर रात भर रुकने पर थप्पड़ मारने की "एक घटना" IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं मानी जाएगी।23 साल बाद क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को बरी करते हुए कोर्ट ने आगे कहा कि पति द्वारा लगातार, असहनीय पिटाई के आरोप को साबित करने के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत होगी कि इसी वजह से पत्नी ने आत्महत्या की।जस्टिस गीता गोपी ने अपने ऑर्डर में कहा:“पति का पत्नी को बिना बताए रात भर मायके में रहने की वजह से थप्पड़ मारना...

'तुम लोग पुलिस से घिर चुके हो': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP Police की FIR को बताया 'मूवी स्क्रिप्ट'

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की FIR में बहुत बढ़ा-चढ़ाकर लिखी गई बातों के बढ़ते ट्रेंड की कड़ी निंदा की, जो "मूवी स्क्रिप्ट" से काफी हद तक उधार ली गई लगती हैं।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने कहा,"इस कोर्ट ने बार-बार कहा कि FIR में इस्तेमाल की जा रही भाषा असलियत को नहीं दिखाती, बल्कि सुनी-सुनाई, स्क्रिप्टेड लगती है और मूवी स्क्रिप्ट से काफी हद तक उधार ली गई लगती है और मनगढ़ंत और बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कही गई है।" बेंच अकबर अली नाम के एक...

अगर 'चाइनीज़ मांझा' की बिक्री बिना रोक-टोक जारी रही तो पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए राज्य ज़िम्मेदार होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट की चेतावनी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की जानलेवा सिंथेटिक पतंग मांझे, जिसे आमतौर पर “चाइनीज़ मांझा” कहा जाता है, के बिना रोक-टोक बनाने, बिक्री और इस्तेमाल पर असरदार तरीके से रोक लगाने में नाकामी पर कड़ा संज्ञान लिया।यह देखते हुए कि राज्य के अधिकारी तभी "जागते हैं और कुछ कार्रवाई शुरू करते हैं", जब दुखद चोटें या मौतें अखबारों की सुर्खियों में होती हैं, कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर इस खतरे को तुरंत नहीं रोका गया तो वह राज्य को अपने खजाने से पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए मजबूर कर सकता...

हाईकोर्ट ने सस्पेंड किए गए मदरसों को ग्रांट-इन-एड चुनिंदा तरीके से जारी रखने का आरोप लगाने वाली याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने उत्तर प्रदेश सरकार से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि मदरसों की मान्यता सस्पेंड होने के बावजूद उन्हें ग्रांट-इन-एड जारी रखने के लिए कोई एक जैसी राज्य पॉलिसी नहीं है।सोशल वर्कर अज़ाज अहमद ने एडवोकेट अशोक पांडे और विंदेश्वरी पांडे के ज़रिए यह PIL दायर की, जिसमें दावा किया गया कि कुछ मान्यता प्राप्त सस्पेंड किए गए संस्थानों को ग्रांट-इन-एड दिया जाता है, लेकिन दूसरों को नहीं दिया जा रहा है।बुधवार को, एडवोकेट पांडे ने कहा कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित जगह पर नमाज़ पढ़ने के आरोपी स्टूडेंट्स के खिलाफ क्रिमिनल केस रद्द किया, चेतावनी जारी की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दो स्टूडेंट्स के खिलाफ पूरी क्रिमिनल कार्रवाई रद्द की, जिन्हें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उस मकसद के लिए तय की गई जगह पर नमाज़ पढ़ने के लिए फंसाया गया।जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच ने स्टूडेंट्स को भविष्य में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी किए गए निर्देशों और खास रोक का पालन करने की भी चेतावनी दी।संक्षेप में मामलादोनों एप्लीकेंट्स पर IPC की धारा 143 और 188 के तहत कथित अपराध करने के लिए एक FIR दर्ज की गई। संत कबीर नगर कोर्ट ने अपराध का संज्ञान लिया और मई 2019 में...

हिंसा भड़काए बिना सरकार या पॉलिसी की आलोचना करने पर UAPA नहीं लग सकता: दिल्ली हाईकोर्ट में बताया गया

सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि हिंसा को बढ़ावा दिए या भड़काए बिना सरकार या उसके पॉलिसी फैसलों की आलोचना करने पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 (UAPA) नहीं लग सकता।सीनियर वकील ने फाउंडेशन ऑफ़ मीडिया प्रोफेशनल्स की ओर से चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच के सामने यह बात कही।फाउंडेशन ने UAPA के तहत अलग-अलग प्रोविज़न की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि यह कानून एंटी-टेरर कानून के रूप में एक पॉलिटिकल...

माता-पिता की देखभाल को लेकर भाइयों के बीच अचानक हुई लड़ाई, जिससे मौत हुई, मर्डर नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा घटाकर 14 साल की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दो भाइयों की सज़ा को मर्डर से गैर-इरादतन हत्या में यह कहते हुए बदल दिया कि बूढ़े माता-पिता के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी को लेकर अचानक हुए पारिवारिक झगड़े से हुआ जानलेवा हमला पहले से सोचा-समझा नहीं था। इसलिए इसमें IPC की धारा 302 नहीं लगती।जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की एक डिवीजन बेंच ने नादिया में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्रकैद की सज़ा के खिलाफ ऐमुद्दीन शेख और एक अन्य की अपील को कुछ हद तक मंज़ूरी दी।प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, अपील करने वाले और पीड़ित भाई-बहन...

'द केरल स्टोरी 2' फिल्म को मिले सर्टिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती, नोटिस जारी

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 फरवरी) को 'केरल स्टोरी 2 गोज़ बियॉन्ड' नाम की हिंदी फीचर फिल्म के प्रोड्यूसर्स को रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें फिल्म को मिले सर्टिफिकेशन को चुनौती दी गई।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने नोटिस जारी किया।याचिका के अनुसार, शिकायत फिल्म के टीज़र और ट्रेलर को लेकर है, जिसमें कथित तौर पर कई राज्यों की महिलाओं को रिश्तों में फंसाकर और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। कई राज्यों में कहानी होने के बावजूद, फिल्म का नाम “द केरल स्टोरी 2 गोज़ बियॉन्ड” है, जिसके बारे...