NALSAR स्टूडेंट्स ने उमर खालिद पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कर दिखाई एकजुटता

हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ के स्टूडेंट्स के ग्रुप ने बुधवार शाम यूनिवर्सिटी कैंपस में जेल में बंद एक्टिविस्ट उमर खालिद पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आयोजित की।आयोजकों में से एक ने बताया कि फिल्ममेकर ललित वचानी की डायरेक्ट की गई डॉक्यूमेंट्री "प्रिजनर नंबर 626710 इज़ प्रेजेंट" (Prisoner No. 626710 is Present) की स्क्रीनिंग कैदी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए की गई।स्टूडेंट्स ने स्क्रीनिंग के लिए प्रोजेक्टर और स्टैंड का इंतज़ाम खुद किया। उन्हें उम्मीद थी कि यह इवेंट "दूसरी...

NEET-UG पेपर लीक: दिल्ली कोर्ट ने आरोप पर दलीलें टालने की याचिका खारिज की

दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (NEET-UG) पेपर लीक से संबंधित मामले में आरोप पर बहस टालने की मांग वाली याचिका खारिज की, जिसकी जांच CBI द्वारा की जा रही है।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज अजय गुप्ता ने पूरक आरोप पत्र दाखिल होने तक आरोप पर बहस को स्थगित करने की मांग करने वाले आरोपी का आवेदन खारिज किया।अदालत ने कहा कि CBI के पास आगे की जांच करने और उसके पूरा होने के बाद पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का वैधानिक अधिकार है और जांच एजेंसी मामले की सुनवाई के चरण...

अडानी मानहानि मामले में पत्रकार रवि नायर को मिली नियमित जमानत

गांधीनगर सेशन कोर्ट ने गुरुवार (24 सितंबर) को पत्रकार रवि नायर को नियमित जमानत दी, जिन्हें अडानी एंटरप्राइज द्वारा दायर मानहानि मामले में गैर-पेशेवर होने के कारण सेशन कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था।यह मामला प्रिंसिपल जिला एवं सेशन जज आशीष जेएस मल्होत्रा के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।अदालत की वेबसाइट के अनुसार, याचिका की स्थिति से संकेत मिलता है कि इसे अनुमति दी गई।अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया और आरोप लगाया कि...

'द वायर' के एडिटर को अमेरिका यात्रा की मिली अनुमति, हाईकोर्ट ने कहा- FIR पर सुनवाई अभी शुरू होना बाकी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ खंडपीठ) ने आज 'द वायर' के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन को उनके निर्धारित कार्यक्रम के सिलसिले में अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा करने की अनुमति दी।वरदराजन 2020 की एक रिपोर्ट और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संबंधित ट्वीट से उत्पन्न आपराधिक मामलों में अग्रिम जमानत पर हैं।जस्टिस चंद्र धारी सिंह की पीठ ने अदालत के 15 मई, 2020 के अग्रिम जमानत आदेश के निर्देशानुसार अपना पासपोर्ट सरेंडर करने में विफल रहने के लिए वरदराजन की बिना शर्त और अयोग्य माफी स्वीकार कर ली और...

SC/ST Act मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अजीत भारती को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत मामले में टिप्पणीकार अजीत भारती को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भारती के खिलाफ प्रथम दृष्टया SC/ST Act के तहत अपराध बनता है।इसने अग्रिम जमानत याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए खारिज किया। इसमें विशेष अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत देने पर वैधानिक रोक का हवाला दिया गया।बता दें, भारती ने नगीना के सांसद चंद्र शेखर आज़ाद और डॉ. बीआर अंबेडकर सहित...

महिलाओं के करियर पर फोकस करने से टूटती शादियां रोकने के लिए मद्रास हाईकोर्ट का सुझाव- पति 'गृहिणी' की भूमिका निभाएं

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में पाया कि महिलाओं के तेजी से करियर-उन्मुख होने के कारण, कुछ करियर महिलाओं, विशेष रूप से आईटी क्षेत्र और अन्य व्यवसायों में काम करने वाली महिलाओं के लिए शादी "जीत का प्रस्ताव" साबित नहीं हो रही है।कोर्ट ने कहा कि कुछ महिलाएं शादी को अपने करियर की संभावनाओं में बाधा के रूप में देख सकती हैं और शादी न करने का विकल्प चुन सकती हैं।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस एमडी सुमति की खंडपीठ ने कहा कि परंपरागत रूप से पति से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती थी और पत्नी...

CJP प्रदर्शनकारी निशु आज़ाद और उनके पिता के खिलाफ 'सांप्रदायिक' पोस्ट को लेकर FIR मांग, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की युवा प्रदर्शनकारी निशु आज़ाद और उनके पिता के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने वकील अमिता सचदेवा की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।जज ने दिल्ली पुलिस को अब तक की गई कार्रवाई पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी।सचदेवा ने पिता-पुत्री की जोड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि...

अलग-अलग धर्मों में शादी करने वाले जोड़े को भी 'इंटर-कास्ट मैरिज' आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि 'इंटर-कास्ट मैरिज' आरक्षण के फ़ायदे के लिए अलग-अलग धर्मों में हुई शादी पर भी विचार किया जाना चाहिए।जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन ने यह बात व्यक्ति की रिट याचिका पर विचार करते हुए कही, जिसने 'इंटर-कास्ट मैरिज' आरक्षण श्रेणी के तहत फ़ार्म कर्मचारी के पद पर नियुक्ति की मांग की।याचिकाकर्ता को आरक्षण के दावे के समर्थन में तय समय के भीतर दस्तावेज़ पेश करने हैं।याचिकाकर्ता ने वाइकोम के तहसीलदार द्वारा जारी 2007 का इंटर-कास्ट मैरिज सर्टिफ़िकेट (अलग-अलग जातियों में शादी का प्रमाण पत्र)...

पुलिसकर्मी ने कार की विंडस्क्रीन पर चलाई गोली, कार सवार की मौत; कोर्ट ने सुनाई पुलिसकर्मी को 10 साल की सजा

लखनऊ की सत्र अदालत ने वर्ष 2018 के चर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड में पूर्व पुलिसकर्मी प्रशांत कुमार चौधरी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 Part-II के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। लखनऊ के सेशन जज श्री मलख़ान सिंह ने 21 सितंबर 2026 को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। मामला State of U.P. Vs. Prashant Kumar Chaudhary & Anr. से संबंधित...

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कपिल सिब्बल के गंभीर सवाल, बोले- 'इलेक्ट्रोरल रोल सिस्टम को किया जा रहा केंद्रीकृत'

सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिब्बल ने The Indian Express की एक खोजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि चुनाव आयोग के भीतर लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों में आयोग के अन्य दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया।सिब्बल ने कहा कि यह मामला सिर्फ चुनाव आयोग के आंतरिक मतभेदों का नहीं, बल्कि देश की चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है।'तीन सदस्यीय...

हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मामलों में अडानी ग्रुप की 5 कंपनियों का SEBI से सेटलमेंट, ₹1.50 करोड़ का भुगतान

अडानी ग्रुप की पांच कंपनियों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों से संबंधित SEBI की adjudication proceedings का सेटलमेंट कर लिया है। कंपनियों ने संयुक्त रूप से करीब ₹1.508 करोड़ की settlement amount का भुगतान किया है।SEBI के Adjudicating Officer जय सेबेस्टियन ने 22 सितंबर को सेटलमेंट ऑर्डर पारित करते हुए पांचों कंपनियों के खिलाफ चल रही कार्यवाही का निपटारा कर दिया।इन कंपनियों में Adani Enterprises Limited, Adani Total Gas Limited, AWL Agri Business Limited, Adani Green Energy Limited और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित तौर पर नकली लॉ डिग्री के मामले में FIR का सामना कर रहे वकील को अग्रिम ज़मानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित तौर पर नकली लॉ डिग्री के मामले में FIR का सामना कर रहे वकील को अग्रिम ज़मानत दी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इस बात से कि यूनिवर्सिटी से डिग्री 'बिना वेरिफ़ाई हुए' (Unverified) वापस आ गई, शुरुआती स्तर पर यह साबित नहीं होता कि दस्तावेज़ जाली है।जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की बेंच ने यह आदेश गौरव ब्रजवासी द्वारा दायर अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए दिया। यह अर्ज़ी धोखाधड़ी और जालसाज़ी (BNS के तहत) के अपराधों के लिए दर्ज FIR के सिलसिले में दायर की गई।यह FIR तब दर्ज की गई...

'ज़मानत की शर्तों पर पासपोर्ट जमा करने का मतलब यह नहीं कि उसे रिन्यू नहीं कराया जा सकता': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ज़मानत की शर्तों के तहत पासपोर्ट जमा करने का मतलब यह नहीं है कि उसे हमेशा के लिए रिन्यू नहीं कराया जा सकता, खासकर तब जब आरोपी कानूनी कार्यवाही से भागने की कोशिश न कर रहा हो।जस्टिस वीरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि पासपोर्ट रखने और विदेश यात्रा करने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत आज़ादी का हिस्सा है, लेकिन इस पर कानून और सक्षम अदालत के आदेशों के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।अदालत ने कहा,"न्यायिक आदेश के तहत पासपोर्ट जमा करने का मतलब यह नहीं है...

CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र की गलत पहचान बताने वाली पोस्ट हटाई गईं: सुधीर चौधरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

पत्रकार सुधीर चौधरी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट हटाईं, जिनमें एक छात्र एक्टिविस्ट की गलत पहचान बताई गई। आरोप है कि इस एक्टिविस्ट ने जून में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान संसद को नष्ट करने और भारत को नेपाल में बदलने की धमकी देने जैसी बातें कही थीं।यह बयान पत्रकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने जस्टिस तुषार राव गेडेला के सामने दिया।कोर्ट छात्र एक्टिविस्ट विजय शेरावत द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रहा है।...

Delhi Riots: कजिन की शादी में शामिल होने के लिए शरजील इमाम को मिली अंतरिम ज़मानत

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश वाले मामले में शरजील इमाम को अंतरिम ज़मानत दी।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने इमाम को उनके कजिन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत दी।यह अंतरिम ज़मानत 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक के लिए दी गई।इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट 30 सितंबर को इमाम की रेगुलर ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई करने वाला है।इससे पहले, इमाम को उनके भाई की शादी में शामिल होने के लिए 20 मार्च से 30 मार्च तक 10 दिनों की अंतरिम ज़मानत दी...

कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में कहा- वंदे मातरम् गाना अनिवार्य नहीं, 2 अंतरों के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार

कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में कहा कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' का गायन अनिवार्य नहीं है। सरकार ने राज्य के सरकारी समारोहों में राष्ट्रीय गीत के केवल पहले दो अंतरे गाने के निर्देश वाले अपने आदेश का बचाव करते हुए यह दलील दी।हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दों पर फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया और राष्ट्रीय गीत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के परिणाम का इंतजार करने का निर्देश दिया। जस्टिस अनु शिवरामन और जस्टिस टीपी विवेकानंद की खंडपीठ राज्य...

वंदे मातरम् मामले में 'नक्सली' टिप्पणी पर सीनियर एडवोकेट एस. मुरलीधर ने जताई कड़ी आपत्ति

वंदे मातरम् से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की एक टिप्पणी को लेकर सीनियर एडवोकेट डॉ. एस. मुरलीधर ने कड़ी आपत्ति जताई। मुरलीधर ने सॉलिसिटर जनरल से 'नक्सली' शब्द वापस लेने की मांग की।मुरलीधर संगीतकार टी.एम. कृष्णा की ओर से पेश हुए थे। कृष्णा ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 में 2026 के संशोधन और केंद्र सरकार के उन निर्देशों को चुनौती दी है, जिनमें आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के सभी छह अंतरों के गायन का प्रावधान किया गया...

मालवीय नगर आग: हाईकोर्ट ने होटल मालिक को मेडिकल आधार पर अंतरिम ज़मानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मालवीय नगर में स्थित उस होटल बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज को अंतरिम ज़मानत दी, जहां जून में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई थी।जस्टिस सचिन दत्ता ने बजाज को मेडिकल आधार पर चार हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दी, ताकि वे ठीक से रिकवर हो सकें।कोर्ट ने कहा,"....याचिकाकर्ता की सर्जरी की प्रकृति और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बीते कम समय को देखते हुए, और इस मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, कोर्ट का मानना ​​है कि याचिकाकर्ता मेडिकल आधार पर सीमित समय के लिए...

सोनिया गांधी के खिलाफ FIR से इनकार करने वाला आदेश दिल्ली कोर्ट ने किया रद्द, कहा- आदेश में कारणों का अभाव

दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कथित तौर पर 1980 की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के मामले में FIR दर्ज करने की मांग खारिज करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश रद्द किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता हासिल करने से तीन साल पहले 1980 की मतदाता सूची में शामिल किया गया और इसके लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया।द्वारका कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को पूरी तरह बिना कारण वाला आदेश बताया। कोर्ट ने...

RSS पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामला रद्द कराने कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे प्रियांक खड़गे

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ी कथित टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द कराने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने बेंगलुरु की सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की विशेष अदालत के 27 जून 2026 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनके और कांग्रेस विधायक मोहम्मद हारिस नलपाड के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 के तहत संज्ञान लिया गया।खड़गे ने हाईकोर्ट से संज्ञान लेने वाले आदेश के साथ-साथ विशेष...