बॉम्बे हाई कोर्ट ने विवाहेत्तर संबंधों के कारण नौकरी से हटाई गई शिक्षक को बहाल करने को कहा [आर्डर पढ़े]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्वी मुंबई के एक स्कूल को निर्देश दिया है कि वह विवाहेत्तर संबंधों के आरोप में नौकरी से हटाई गई शिक्षक को दुबारा बहाल करे।न्यायमूर्ति भारती एच डांगरे और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने आदेश दिया कि शिक्षक को तत्काल दुबारा नौकरी पर रखा जाए और यह भी कहा कि इस मामले के तथ्य काफी अजीबोगरीब हैं।एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक को विवाहेत्तर संबंध होने के आधार पर नौकरी से हटा दिया गया था।इस शिक्षक ने शिक्षा अधिकारी के समक्ष अपील की जिसने 12 जुलाई को उसकी बर्खास्तगी को निरस्त करते...

चुनाव याचिका पर गौर करने के लिए कोई कोर्ट वैधानिक अवधि को बढ़ा नहीं सकता : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

न तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और न ही अनुच्छेद 32, 136, या 142 के तहत यह कोर्ट चुनाव से संबंधित अवधि को बढ़ा सकता है, पीठ ने कहा।सुप्रीम कोर्ट ने रेजी थॉमस बनाम केरल राज्य के मामले में कहा कि एक बार जब क़ानून के तहत किसी चुनाव की याचिका को एक समय सीमा देकर स्वीकार कर लिया जाता है, तो नियम के तहत इसकी समय सीमा बढाने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण कोई भी कोर्ट चुनाव के मामलों में अवधि को बढ़ा नहीं सकता है।न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी के...

घर चलाना और घर के सदस्यों का ख्याल रखना आसान काम नहीं, गृहणी भी पेशेवर की तरह व्यस्त : कर्नाटक हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

आखिरकार वह परिवार के सदस्यों की देखभाल करने और घर चलाने के लिए ज़िम्मेदार है। अदालत ने कहा कि परिवार के सदस्यों की देखभाल करना और घर चलाना कोई आसान काम नहीं है, अदालत ने कहा  एक गृहिणी एक पेशेवर व्यक्ति की तरह व्यस्त रहती है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ये उस पति से कहा है जिसने दलील दी थी कि उसकी पत्नी सिर्फ एक गृहिणी है, इसलिए उसे बेंगलुरू में ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए हवाई यात्रा की जगह ट्रेन से यात्रा करनी चाहिए।कर्नाटक में पति द्वारा दायर तलाक के मामले को ट्रांसफर करने  की मांग करने वाली...

पत्रकार जे डे हत्याकांड : मकोका अदालत ने छोटा राजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई [निर्णय पढ़ें]

 अनुभवी पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के लगभग सात साल बाद विशेष मकोका अदालत ने राजेंद्र सदाशिव निखलजे जिसे छोटा राजन के नाम से जाना जाता है,  IPC की  धारा 302, 120-बी और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) की धारा 3 (1) (i), 3 (2) और 3 (4) के तहत दोषी करार दिया और आजीवन  कारावास की सजा सुनाई। राजन के साथ, आठ अन्य आरोपी दोषी पाए गए हैं और उन्हें भी यही सजा सुनाई गई है। ये दोषी  रोशे जोसेफ, अनिल वाघमोड, अभिजीत शिंदे, नीलेश शेज, अरुण ड्यूक, मंगेश आगावेन, सचिन गायकवाड़ और दीपक...

वकीलों का काम रोको हड़ताल : सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को सम्मन भेजा [आर्डर पढ़े]

वकीलों के काम रोको हड़ताल पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को सम्मन भेजा है जिन्होंने हड़ताल का आह्वान किया।न्यायमूर्ति एके गोएल और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उत्तम मजूमदार और सचिव अमल कुमार मुखोपाध्याय को 9 जुलाई 2018 को अदालत में मौजूद रहने को कहा है ताकि उनसे पूछा जा सके कि इस अदालत द्वारा निर्धारित क़ानून का उल्लंघन करने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।कोर्ट ने इस मामले में एक विशेष अनुमति याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट की वृहत्तर पीठ पंचाट की सुनवाई के स्थान और उसके आधार एवं सिद्धांत के बारे में निर्णय करेगी [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ बनाम हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के मामले में इस प्रश्न का संदर्भ दिया कि जब किसी मध्यस्थता के समझौते में इस बात का जिक्र होता है कि मध्यस्थ ‘कहाँ’ बैठक करेंगे पर इस जगह का जिक्र नहीं होता है तो किस आधार पर और किस सिद्धांत के द्वारा पक्षकार इस जगह का चुनाव करते हैं क्योंकि फैसले के बाद मध्यस्थता की कार्यवाही इस बात पर निर्भर करेगी कि किसी विशेष देश का क़ानून वहाँ लागू होगा या नहीं।क़ानून का यह प्रश्न उस समय पैदा हुआ जब दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ अपील दायर...

मद्रास हाई कोर्ट ने मरीना बीच पर शांतिपूर्ण उपवास की अनुमति दी; कहा, ब्रिटिश सरकार ने भी यहाँ प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाई थी [आर्डर पढ़े]

विनियमन के अधिकार में प्रतिबंध लगाना कभी शामिल नहीं हो सकता...चूंकि वे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों के पास वाहनों की आवाजाही को विनियमित करते रहे हैं, उन्हें मरीना बीच पर याचिकाकर्ता की मीटिंग पर भी नजर रखनी चाहिए, कोर्ट ने कहा।अगर ब्रिटिश सरकार ने मरीना बीच पर सार्वजिनक सभा आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया होता, तो स्वतंत्रता संग्राम जैसे पवित्र कार्य के लिए हम महात्मा गांधी और तिलक को इस जगह पर नहीं देखते, कोर्ट ने कहा।एक महत्त्वपूर्ण फैसले में मद्रास हाई कोर्ट ने नदियों को जोड़ने के आंदोलन से जुड़े...

हिमाचल में तोड़फोड़ के दौरान होटल मालिक द्वारा महिला अफसर की हत्या : सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

हिमाचल के सोलन जिले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर होटलों में हुए अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई के दौरान होटल मालिक द्वारा सहायक टाउन प्लानर की गोली मारकर हत्या करने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।बुधवार को जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने मामले पर स्वत: संज्ञान लिया और कहा कि ये मामला सीधे तौर पर अवमानना का बनता है। बेंच ने कहा कि वो गुरुवार को मामले की सुनवाई करेंगे। बेंच ने चीफ जस्टिस से आग्रह किया है कि गुरुवार को मामले की सुनवाई सूचीबद्ध किया जाए।दरअसल...

न्यायालय आदेशों की गलत रिपोर्टिंग कानून के नियम की मौजूदगी में लोगों की धारणा को प्रभावित करती है: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच [निर्णय पढ़ें]

दुर्भाग्य से, कई न्यायालय की वेबसाइटों पर उपलब्ध न्यायालय के आदेश नहीं पढ़ते, और गलत रिपोर्ट पर जाते हैं, बेंच ने कहा। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने कहा है कि अदालत के आदेशों की गलत रिपोर्टिंग कानून के नियम के अस्तित्व में लोगों की धारणा को प्रभावित करती है और लंबे समय तक न्याय के प्रशासन को प्रभावित करती है। दक्षिण पश्चिम पोर्ट लिमिटेड ने NGT के 22 नवंबर 2017 के आदेश के आधार पर मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, वास्को-दा-गामा में टर्मिनल क्षमता बढ़ाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय...

फैमिली कोर्ट की निषेधाज्ञा के खिलाफ अपील की अनुमति पर अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका की अनुमति नहीं : इलाहाबाद हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए स्थगनादेश व अन्य आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका कोर्ट में नहीं टिक सकता। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आदेश के खिलाफ फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के तहत अपील की जा सकती है।वर्तमान मामले में, पत्नी के खिलाफ स्थगनादेश को खारिज करने को लेकर दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और फैमिली कोर्ट ने अपने स्थगनादेश को वापस ले लिया। इस पर पति ने हाई कोर्ट में अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दायर किया।इस तरह की याचिका को...

जाली मुद्रा का प्रचलन यूएपीए के अधीन 2013 के संशोधन के पहले आतंकवादी गतिविधि नहीं : केरल हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

केरल हाई कोर्ट की पूर्णपीठ ने 2:1 से कहा है कि ऊंचे दर्जे की जाली मुद्रा के प्रचलन को गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम में 2013 में हुए संशोधन के पहले “आतंकवादी घटना” नहीं माना जा सकता। पूर्ण पीठ शरीफ बनाम केरल राज्य 2013 (4) KLT 60 मामले में दिया गया फैसला सही है या नहीं इस पर गौर कर रहा था। इस फैसले में कहा गया था कि असंशोधित प्रावधानों के मुताबिक़ भी जाली मुद्रा का प्रचलन ‘आतंकवादी गतिविधि’ है। इस बारे में बहुमत का फैसला न्यायमूर्ति एएम शफीक और न्यायमूर्ति पी उबैद ने लिखा जबकि न्यायमूर्ति पी...

तिहाड़ जेल को विकलांगों के लिए सुलभ बनाने की सिफारिशों पर विचार करें : दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य से कहा [आर्डर पढ़े]

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जेल अधिकारियों को जेल में खामियों का पता लगाने और  विकलांग लोगों के लिए तिहाड़ जेल को अधिक सुलभ बनाने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की बेंच को सूचित किया गया कि तिहाड़ जेल के लिए विकलांगता लेखा परीक्षा निपुन मल्होत्रा ​​ने की थी  जो निप्पमान फाउंडेशन के सह-संस्थापक हैं जो विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य और वकालत के क्षेत्र में काम करते हैं । सुझावों और उनके कार्यान्वयन की व्यवहार्यता की...

एम्स का लड़की को बालिग घोषित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपने पति के साथ रहने की अनुमति दी [आर्डर पढ़े]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की घोषणा के बाद हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता बालिग है और हाई कोर्ट का उसको नारी निकेतन भेजने का आदेश देना सही नहीं था।सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया जिसमें उसने एक लड़की को अपने पति के साथ जाने से मना कर दिया था। कोर्ट ने उसके सीबीएसई के प्रमाणपत्र के आधार पर नाबालिग माना था।दंपति द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा था कि उम्र के निर्धारण के बारे में जुवेनाइल...

एनएलयू दिल्ली की छात्रा ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी में प्राप्त किया नौवां रैंक; अपनी विकलांगता को नहीं आने दिया आड़े

नेशलन लॉ स्कूल दिल्ली के पांच स्नातकों ने यूपीएससी 2017 की परीक्षा में सफल रहे हैं। इनमें एक छात्रा हैं सौम्या शर्मा जो सुन नहीं सकती हैं पर अपनी इस विकलांगता को उन्होंने पीछे छोड़ते हुए इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में नौवां स्थान प्राप्त करने में सफल रही। पर सौम्या इससे पहले भी कई वजहों से ख़बरों में रही हैं।2016 में जब वह अंतिम वर्ष की छात्र थी, तब सौम्या ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा 2015 के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया था जिसके विज्ञापन में इस परीक्षा के...

मद्रास हाई कोर्ट ने सरकारी विधि अधिकारियों के चयन के लिए दिशानिर्देश बनाने को कहा [आर्डर पढ़े]

“कोई नियुक्ति राजनीतिक उद्देश्य या एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं की जानी चाहिए।” सरकारी विधि अधिकारी के चयन के बारे में एक वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार को सरकारी विधि अधिकारियों के चयन के बारे में दिशानिर्देश तय करने का निर्देश दिया है।यह याचिका “मद्रास हाई कोर्ट और इसके मदुरै पीठ के लिए विधि अधिकारियों की (नियुक्त), नियम, 2017” के खिलाफ दायर की गई है। इसके नियम 5 के मुताबिक़, एडवोकेट जनरल को सरकारी विधि अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाले लोगों के...

बिजली गिरना एक प्राकृतिक आपदा: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को राहत दी जिसकी गर्भवती पत्नी की बिजली से मौत हुई

बिजली गिरना मौत का कारण बनता है क्योंकि भारी करंट प्रवाह शरीर के माध्यम से गुजरता है, कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है और निम्न स्तर के गरीब लोगों को प्रभावित करता है जो  बारिश के दौरान भी खुले में काम करते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 'बिजली' गिरने को प्राकृतिक आपदा के रूप में  मानते हुए  राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उस व्यक्ति को मुआवजा देने पर विचार करें जिसकी गर्भवती पत्नी की बिजली गिरने से मौत हो गई थी। एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी क्योंकि मुआवजे...

अगर चुना हुआ प्रतिनिधि पद और गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है तो विधायिका को इसके लिए गंभीर परिणाम का प्रावधान करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

हमारा मानना है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अगर पद और गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है तो उसको एक निर्धारित गंभीर परिणाम की चेतावनी दी जानी चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि संविधान भी पद और गोपनीयता की शपथ को गंभीरता प्रदान करता है।सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि पद और गोपनीयता की शपथ नही लेने वाले चुने हुए प्रतिनिधि को विधायिका इसके लिए गंभीर परिणाम होने की बात सुझाए।न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने सुझाव दिया कि निर्वाचित प्रतिनिधि का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी को दिया जाना...

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा, एटीएम की ताकत किसी माँ की जगह नहीं ले सकता [आर्डर पढ़े]

सात वर्षीय एक लड़की की माँ की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की अनुमति देते हुए वृहस्पतिवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि एक एटीम की ताकत माँ की जगह नहीं ले सकता। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक हैसियत किसी को उसके बच्चे का संरक्षण प्राप्त करने से नहीं रोक सकता।न्यायमूर्ति बुदिहल आरबी और न्यायमूर्ति केएस मुद्गल की पीठ ने कहा, “मातृत्व/पितृत्व के लिए पूर्णतया अलग तरह के गुण और सोच की जरूरत होती है एटीम के सामर्थ्य की नहीं। आप एटीम की ताकत के कारण माँ की जगह नहीं ले सकते। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि...

जब उच्च न्यायालयों द्वारा ट्रायल कोर्ट का रिकार्ड मंगाया जाए तो देरी से बचने के लिए इसकी फोटोकॉपी / स्कैन की गई प्रतिलिपि भेजी जाए : SC [आर्डर पढ़े]

 न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि यदि अदालत के रिकॉर्ड को उच्च न्यायालयों द्वारा मांगा जाता है तो ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड की फोटोकॉपी / स्कैन की गई प्रतिलिपि भेज सकती है और मूल को बरकरार रख सकती है ताकि कार्यवाही न रुके।बेंच ने यह भी कहा कि जहां भी मूल रिकॉर्ड को अपीलीय / संशोधित अदालत द्वारा बुलाया गया है, उसकी फोटोकॉपी / स्कैन की गई प्रतिलिपि इसके संदर्भ के लिए रखी जा सकती है और मूल कॉपी तुरंत ट्रायल कोर्ट में लौटाई जाए।"उन मामलों में...

ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द करें: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा [आर्डर पढ़े]

राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को  अतिरिक्त पुलिस आयुक्त-यातायात, जोधपुर को निर्देश दिया है कि ड्राइविंग करते समय अपने मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द किया जाए। न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास और न्यायमूर्ति रामचंद्र सिंह झाला की बेंच ने एडिशनल एडवोकेट जनरल  राजेश पंवार द्वारा  सूचित किए जाने के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए कि ड्राइविंग करते समय कई ड्राइवर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ये कई दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। इसके बाद इस तरह...