जस्टिस फॉर जस्टिस जोसेफ: कानूनी पेशे से जुड़े लोग और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने मांगा जस्टिस जोसेफ के लिए इंसाफ

केंद्र द्वारा न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उम्मीदवारी की अस्वीकृति से कानूनी समुदाय में सदमे की लहर चल रही है। हैशटैग # जस्टिसफॉर जस्टिस जोसेफ धीरे-धीरे आंच पकड़ रहा है, रिपोर्ट है कि केंद्र के निर्णय पर विचार करने के लिए कॉलेजियम के अगले बुधवार को मिलने की संभावना है।इस बीच, यहां कानूनी समुदाय ने केंद्र के कदम के बारे में क्या कहा है:CJI को कॉलेजियम बैठक आयोजित करनी चाहिए, केंद्र के साथ मुद्दे उठाएं: पूर्व मुख्य न्यायाधीश इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार कम से कम...

सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के भाजपा सांसद के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की शपथ भंग की कार्यवाही को बंद किया [निर्णय पढ़ें]

हम इस बारे में आश्वस्त हैं कि वर्तमान मामले में कार्यवाही शुरू करना इस अदालत द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुरूप नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के भाजपा सांसद प्रो. चिंतामणि मालवीय के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा झूठी गवाही मामले में शुरू की गई कार्यवाही को बंद कर दिया है।चुनाव आवेदन में प्रोसेस सर्वर के माध्यम से सांसद को नोटिस दिया गया। कोर्ट में पेशी की तिथि के महीनों बाद सांसद ने कोर्ट में एक आवेदन देकर कहा कि नोटिस एक कर्मचारी के खिलाफ तब दिया गया जब वे दिल्ली में थे उन्हें इस नोटिस के...

इच्छुक गवाहों के साक्ष्य में पक्षपात के प्रभाव को कभी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

  इस तरह के प्रभावों के तहत मनुष्य जानबूझकर नहीं, कुछ तथ्यों को दबाएगा, दूसरों को नरम या संशोधित करेगा और अनुकूल रंग प्रदान करेगा, बेंच ने कहा भास्कर राव बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी 14 लोगों को बरी करते हुए कहा कि किसी मामले के परिणाम में गवाहों के साक्ष्य में पक्षपात के प्रभाव को कभी भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति एनवी रमना और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर की बेंच ने उच्च न्यायालय द्वारा दोषी 14 लोगों द्वारा अपील की इजाजत देते हुए ये व्यवस्था दी...

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा, सेक्स और नैतिकता से संबंधित शब्द ही केवल भद्दे शब्द हैं [निर्णय पढ़ें]

यह एक स्थापित क़ानून है कि जो शब्द आम प्रकृति के हैं और बोलचाल की भाषा के अंग हैं, वे भद्दे शब्द नहीं हैं।छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सार्वजनिक रूप से भद्दे शब्दों का प्रयोग करने के आरोपी एक व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया है कि सिर्फ सेक्स और नैतिकता से जुड़े शब्द ही भद्दे शब्द होते हैं।गवाहियों के बयान के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्ता को सार्वजनिक रूप से ‘मा** च*’ कहा और उसे ज़िंदा जमीन में गाड़ देने की धमकी दी। इस पर सुनवाई अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 294 और 506 (भाग-2) के तहत दोषी माना।आरोपी ने...

केंद्र ने कलकता हाई कोर्ट में 4 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की [अधिसूचना पढ़ें]

कई विरोधों और विभिन्न अदालतों में कई आवेदनों के बाद केंद्र ने अंततः शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में चार अतिरिक्त जजों की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया।नियुक्त किए लोगों के नाम हैं : बिस्वजीत बासु अमृता सिन्हा अभिजित गंगोपाध्याय जय सेनगुप्ताकलकत्ता हाई कोर्ट में बढ़ती रिक्तियों के खिलाफ गत वर्ष कई विरोध प्रदर्शन हुए। जुलाई 2017 में हाई कोर्ट ने केंद्र पर इस हाई कोर्ट के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया था और इससे पहले कि व्यवस्था दम तोड़ दे, उससे कार्रवाई करने को कहा था।न्यायमूर्ति दीपंकर...

सुप्रीम कोर्ट को मिली 7 वीं महिला न्यायाधीश, बार से पहली महिला

सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को सातवीं महिला न्यायाधीश मिलीं जब वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा ​​ने 10:30 बजे जज के तौर पर शपथ ली। इस नियुक्ति के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 25 तक बढ़ी है। उनकी नियुक्ति  को स्वाभाविक रूप से महान धूमधाम और खुशी से स्वीकारा  जा रहा है, क्योंकि वह बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनने पहली महिला न्यायाधीश बन गई हैं।इसके अलावा ये नियुक्ति उस समय हुई है जब सुप्रीम कोर्ट में पिछले तीन सालों में केवल एक महिला न्यायाधीश काम कर रही हैं। न्यायमूर्ति आर बानुमति...

अदालत पर गुस्सा होना महँगा पड़ा बुजुर्ग को – मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार कर इहबास भिजवाया; दिल्ली हाई कोर्ट ने माफी माँगी, सरकार से दो लाख मुआवजा देने को कहा [निर्णय पढ़ें]

कोर्ट में अपने मामले के कछुआ चाल से आजिज आकर दिल की बीमारी से ग्रस्त 71 वर्षीय वृद्ध का गुस्सा फूट पड़ा। इसका खामियाजा उन्हें 20 दिन तक मानसिक अस्पताल में बिताने के रूप भी भरना पड़ा। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह उस वृद्ध को दो लाख रुपए मुआवजा दे। साथ ही कोर्ट ने उनसे माफी माँगी और कहा कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के गलत आदेश पास करने के कारण उन्हें यह परेशानी झेलने पड़ी।न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने 71 वर्षीय इस बुजुर्ग से माफी मांगी जिनको गत वर्ष इहबास...

अपील दायर करने में होने वाली देरी को दूर करने के लिए अमिकस क्यूरी के सुझावों को सुप्रीम कोर्ट की सैद्धांतिक मंजूरी [रिपोर्ट पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अमिकस क्यूरी और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की विभा दत्ता मखीजिया के सुझावों को सिद्धांततः मान लिया। ये सुझाव सजायाफ्ता लोगों द्वारा दायर की जाने वाली अपील में होने वाली देरी से निपटने के बारे में है।कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस रिपोर्ट को इससे जुड़े लोगों और संस्थाओं के सुझावों/प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया जा चुका है। कोर्ट ने डिजिटल समाधान के लिए एक कमिटी बनाने का सुझाव भी दिया है।बलात्कार की पीड़ित एक महिला की याचिका...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 में दानिश महिला से गैंगरेप के 5 दोषियों की उम्रक़ैद बरकरार रखी [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते जनवरी 2014 में राजधानी में दानिश  महिला से बलात्कार के लिए दोषी पांच लोगों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आईएस  मेहता की बेंच ने अभियुक्तों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया, जिन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने डिवीजनल रेलवे अधिकारी क्लब के पास एक निर्जन जगह पर खींचने के बाद चाकी की नोंक पर महिला को लूटा और रेप किया। आदेश के अनुसार, अदालत ने उत्तरदाता की गवाही में कुछ विसंगतियों पर ध्यान देने से इनकार कर दिया,...

वैधानिक निर्णय के लिए प्रभावित गलत निर्णय रेस जुडिकाटा के रूप में संचालित नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

अन्य वैधानिक प्रतिबंधों में निहित सार्वजनिक नीति, जो जरूरी नहीं है कि अदालत के क्षेत्राधिकार में जाए , को समान रूप से प्रभाव दिया जाना चाहिए, अन्यथा पक्षों पर कानून के विशेष सिद्धांतों को मजबूत किया जाना चाहिए जब सार्वजनिक नीति से संबंधित विशेष विचारों पर ये जनादेश दिया जाता है कि यह नहीं किया जा सकता, अदालत ने कहा। केनरा बैंक बनाम एनजी सुब्बाराया शेट्टी केस  में सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि बाद के सूट या कार्यवाही में एक ही पक्ष के बीच उत्पन्न कानून का मुद्दा न्यायिक नहीं है, अगर पूर्व के सूट...

इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन : अदालत ने अरविंद केजरीवाल व 9 अन्य को आरोपमुक्त किया [आदेश पढें]

दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नौ अन्य लोगों को 2012 में अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान गैरकानूनी जमावड़े  और अन्य अपराधों के आरोपों से मुक्त कर दिया।इस मामले में निर्वासित अन्य लोग बनवारी लाल शर्मा, दलबीर सिंह, मुकेश कुमार, मोहन सिंह, बलबीर सिंह, जगमोहन गुप्ता, आज़ाद कसाना, हरीश सिंह रावत और आनंद सिंह बिष्ट हैं।मामला प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के घर के बाहर कोयला घोटाले के खिलाफ इंडिया अगेन्स्ट करप्शन (आईएसी) के स्वयंसेवकों द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन से संबंधित है। जब...

किसी महिला को सिर्फ अगवा करने से ही आईपीसी की धारा 366 के तहत मामला नहीं बनता : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ किसी महिला को अगवा भर करने और और इस बात का कोई सबूत नहीं होने से कि ऐसा किसी व्यक्ति के साथ जबरन शादी करने या उसके साथ संभोग के लिए बाध्य करने के लिए किया जा रहा है, आईपीसी की धारा 366 के तहत मामला नहीं बनता।शुरू में जो एफआईआर दायर किया गया था उसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी जबरदस्ती उसको अपने घर ले गया। पांच दिन बाद, एक पूरक बयान दिया गया जिसमें शिकायतकर्ता ने कपड़े उतरवाने और गलत तरीके से छूने और छेड़खानी का आरोप भी शामिल कर दिया। शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में...

बेचने लायक खाद्य सामग्री बनाने के लिए मिलावट खाद्य सामग्री को बचाकर रखना अपराध : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रशासन बनाम विद्या गुप्ता मामले में कहा है कि बेची जाने वाली खाद्य सामग्री बनाने के लिए मिलावटयुक्त खाद्य सामग्री को बचाकर रखना अपराध है।न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि कोर्ट को खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत निदेशक के प्रमाणपत्र में जो बातें कही गई हैं सिर्फ उस पर गौर करना चाहिए। उसे सार्वजनिक विश्लेषक या निदेशक के बीच किसी अंतर पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है।दिल्ली प्रशासन द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बात कही।...

कलकत्ता HC ने राज्य चुनाव आयोग को व्हाट्सएप पर भेजे गए वैध नामांकन पत्रों को मंजूर करने के निर्देश दिए [आर्डर पढ़े]

एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग से भंगूर के उन नौ उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों के सत्यापन के लिए कहा है, जिन्होंने इसे व्हाट्सएप के माध्यम से ब्लॉक विकास अधिकारी को भेजा था।आदेश पारित करने से पहले न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने आयुक्त द्वारा दक्षिण 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट और जिला पंचायत चुनाव अधिकारी को संबोधित 23 अप्रैल, 2018 के दस्तावेज पर ध्यान दिया और इसे अंटाजुल खान और 10 अन्य के नामांकन पत्र प्राप्त करने और  आवश्यक शुल्क के साथ उन्हें पर्याप्त...

जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से कहा, एडवोकेट दीपिका राजावत को न ही धमकाया और न ही चार्ज शीट को रोकने की कोशिश की [शपथ पत्र पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन ने कहा है कि उन्होंने एडवोकेट दीपिका सिंह राजावत को धमकी नहीं दी और कठुआ बलात्कार कांड की पीड़ित परिवार की पैरवी करने से नहीं रोका है।हलफनामे में राजावत को धमकी देने की बात से इनकार किया गया है। राजावत ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रामालिंगम सुधाकर से 9 अप्रैल 2018 को शिकायत कर कहा था कि एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएस सलाथिया एवं अन्य अधिकारियों ने उनको धमकाया और पीड़ित के परिवार की पैरवी नहीं करने को...

सीआईसी ने कहा, देश में असहिष्णुता की घटनाओं को देखते हुए ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ के रिकॉर्ड को जाहिर करना बुद्धिमानी नहीं है [आर्डर पढ़े]

केंद्रीय सूचना आयोग ने ‘ब्लू स्टार’ ऑपरेशन के बारे में सभी फाइलों और रिकार्ड्स की जानकारी नहीं देने को सही ठहराया और कहा कि इस रिकॉर्ड को अभी जाहिर करना बुद्धिमानी नहीं होगी जब देश में समुदायों के बीच पहले ही इस तरह की असहिष्णुता फ़ैली हुई है.आवेदक नवदीप गुप्ता ने आरटीआई आवेदन पीएमओ में दायर कर भारतीय सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में सभी फाइलों की जानकारी माँगी थी। बाद में इस आवेदन को सेना को भेज दिया गया जिसने इस बारे में सूचना इस आधार पर देने से मना कर दिया कि यह देश की सुरक्षा और खुफिया...

हाई कोर्ट इस इस वजह से कार्यवाही को रद्द करने से मना नहीं कर सकता क्योंकि मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें उसने एक चार्ज शीट को इस आधार पर रद्द करने से मना कर दिया था क्योंकि इस मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी थी और अभियोजन पक्ष के गवाहों की पेशी हो चुकी है।एक महिला ने अपने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज़ की मांग का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने इस शिकायत में अपनी ननद और उसके पति पर भी आरोप लगाए थे। उसकी ननद और उसके पति के खिलाफ दायर चार्ज शीट को निरस्त करने की मांग इस आधार पर की गई कि शिकायत करने वाली...

15 लाख रुपये कब जमा होंगे ? RTI के तहत ये सूचना नहीं : PMO ने CIC को बताया [आर्डर पढ़े]

रुपये की जमा राशि की मांग आरटीआई प्रश्न 15 एल नागरिकों के खातों में, 'सूचना' नहीं, पीएमओ सीआईसी बताता है कब रु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे के मुताबिक हर नागरिक के खाते में 15 लाख कब जमा होंगे ?  प्रधान मंत्री कार्यालय के समक्ष आरटीआई आवेदन में मोहन कुमार शर्मा ने ये सवाल पूछा था।उन्होंने यह भी जानना चाहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की घोषणा से पहले ही प्रिंट के मीडिया हाउसों को कैसे पता चला ?शैक्षणिक योग्यता के संबंध में प्रश्न, आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल की पिछली सेवा;...

SC वेबसाइट हैक होने से एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने अफसरों को कहा था, कोर्ट वेबसाइटों को लेकर रहें सतर्क [निर्णय पढ़ें]

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि  निचली अदालतों की वेबसाइटों को लेकर अधिकारियों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। ये टिप्पणी वेबसाइटों  की कई खामियों को इंगित करने वाली  याचिका का निपटारा करते हुए की गई थी।दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट हैक होने से एक दिन पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक बेंच द्वारा ये कहा गया था।न्यायालय शैलेंद्र भटनागर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि दिल्ली जिला न्यायालय की वेबसाइट...

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तहत मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के लिए पीएचडी की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तहत एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के लिए पीएचडी की आवश्यकता नहीं है।दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित अध्यादेश (कार्यकारी) के खंड 12 (19) की व्याख्या करते हुए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा जो दवा के संकाय के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है,  कहा गया कि इसकी पूर्ति अध्यादेश (कार्यकारी) में निर्धारित 'अन्य स्थितियों' में क्लॉज 12 (5) शामिल होगा जिसमें प्रोफेसर पद पर...