NLU प्रयागराज जातिगत भेदभाव का मामला: हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्रोफेसर की अपील की सुनवाई से खुद को अलग किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने खुद को उस अपील की सुनवाई से अलग कर लिया, जो एक प्रोफेसर ने सिंगल जज के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी, जिसमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, प्रयागराज में जाति-आधारित अपमान और भेदभाव के आरोपों की जांच न्यायिक अधिकारियों से कराने का निर्देश दिया गया।चीफ जस्टिस भंसाली यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं।यह अपील चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने तब आई, जब इससे पहले एक डिवीजन बेंच ने रिट याचिका में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई और न्यायिक...

PM Modi Degree Row: गुजरात हाईकोर्ट ने ₹25,000 का जुर्माना लगाने वाले आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की अपील खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (29 सितंबर) को आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की वह अपील खारिज की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी के खुलासे के मामले में उन पर ₹25,000 का जुर्माना लगाने वाले आदेश को चुनौती दी गई।केजरीवाल ने मार्च 2023 के सिंगल जज के फैसले के खिलाफ अपील की। उस फैसले में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन (CIC) के 2016 का वह निर्देश रद्द किया गया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की डिग्री से जुड़ी जानकारी देने के लिए कहा...

हुक्का बार पर फैसले के बाद जस्टिस शेखर बी. सराफ ने लिखी कविता, युवाओं से तंबाकू से दूर रहने की अपील

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित धूम्रपान क्षेत्रों में हुक्का सेवा देने को अवैध ठहराने वाले 90 पन्नों के फैसले के अंत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर बी. सराफ ने अपने धूम्रपान के अनुभव पर एक कविता लिखी। उन्होंने अपने अनुभव के जरिए युवाओं को तंबाकू की लत से दूर रहने की सलाह दी।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अभ्देश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश में हुक्का बार निर्धारित धूम्रपान क्षेत्रों में हुक्का सेवा देकर कानूनी रूप से संचालित नहीं किए जा...

सरकारी स्कूल का वीडियो बनाने पर CJP एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

फर्रुखाबाद के सरकारी प्राथमिक स्कूल की कथित बदहाल स्थिति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्य गौरव भारती की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में जवाब मांगा।जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस पदम नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने गौरव भारती उर्फ गौरव कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया। सभी प्रतिवादी पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया।याचिका में 19 अगस्त को दर्ज FIR को चुनौती दी गई।...

मुंबई कोर्ट ने एंटीलिया बम केस में सचिन वाज़े को ज़मानत दी

स्पेशल NIA कोर्ट ने सचिन वाज़े को ज़मानत दी, जिन पर चर्चित एंटीलिया बम केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में आरोप लगे।बर्खास्त असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर (API) वाज़े को लंबी जेल की सज़ा और उनकी लीगल टीम (जिसमें वकील सजल यादव और शलभ सक्सेना शामिल थे) की दलीलों के आधार पर ज़मानत दी गई।NIA के मुताबिक, 25 फरवरी को अंबानी के घर के पास एक स्कॉर्पियो कार मिली थी, जिसमें विस्फोटक और एक धमकी भरा लेटर था। बिज़नेसमैन मनसुख हिरेन ने दावा किया कि गाड़ी एक हफ़्ते पहले उनसे चोरी हो गई, 5 मार्च को ठाणे की एक खाड़ी...

चलती कार से वर्चुअल सुनवाई में शामिल हुआ वकील, हाईकोर्ट ने लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वकील पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है, क्योंकि वह चलती कार से वर्चुअल सुनवाई में शामिल हुए। कोर्ट ने कहा कि वर्चुअल सुनवाई की सुविधा के लिए कोर्ट की मर्यादा से समझौता नहीं किया जा सकता और न ही इससे न्यायिक कार्यवाही में कोई बाधा आनी चाहिए।जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने कहा कि जब कोर्ट को एक दिन में 70 से ज़्यादा मामलों की सुनवाई करनी होती है तो सुनवाई के दौरान बैकग्राउंड में होने वाला शोर और हलचल बाधा डालती है और मामलों की सुनवाई करने की कोर्ट की क्षमता पर असर डालती है।कोर्ट ने...

नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को अंतरिम जमानत, 21 अक्टूबर तक रिहाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने उन्हें 21 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधान को 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े पुराने मामलों में नामांकन दाखिल करने के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि इन मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर चुका है। प्रधान ने छह अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम उपचुनाव में चुनाव लड़ने और प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दृष्टि IAS के फाउंडर के खिलाफ डीपफेक कंटेंट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर दृष्टि IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर और पूर्व सिविल सर्वेंट विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ पोस्ट किए गए डीपफेक और उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करने वाले कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि इस मामले में विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने दिव्यकीर्ति की ओर से अपने पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा के लिए दायर मुकदमे में समन भी जारी किया।कोर्ट ने उनके अंतरिम निषेधाज्ञा (Interim Injunction) आवेदन पर...

यौन उत्पीड़न मामला: दिल्ली कोर्ट ने बरी होने के खिलाफ महिला पहलवानों की अपील पर बृजभूषण शरण सिंह को जारी किया नोटिस

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को चार महिला पहलवानों की उस अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किए जाने को चुनौती दी गई।पहलवानों ने अपनी अपील में इस मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर को बरी किए जाने को भी चुनौती दी।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग विनय सिंह ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख तय की।पहलवानों ने 3 अगस्त को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM)...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (21 सिंतबर, 2026 से 25 सितंबर, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पत्नी के पहले पति से हुए बच्चे को अपनाने के बाद पति उसके भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता: उत्तराखंड हाईकोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के पहले पति से हुए बच्चे को 'जान-बूझकर' अपने परिवार का हिस्सा मानने के बाद, बाद में उसके भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी से "मुकर"...

क्या है मुख्य चुनाव आयुक्त के महाभियोग का प्रावधान?

घराट के मुख्य चुनाव आयुक्त पर The Indian Express की रिपोर्ट आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन कुछ क़ानूनी सवाल हैं जिसको समझना ज़रूरी है, वो सवाल है- मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?महाभियोग प्रस्ताव कैसे शुरू होता है?पहले विपक्ष की कोशिश क्यों आगे नहीं बढ़ पाई?और अब अगर दोबारा प्रस्ताव आता है तो आगे क्या होगा?ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पहली कोशिशबंगाल चुनाव के दौरान 12 मार्च को विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने...

यौन उत्पीड़न का मामला: बृजभूषण सिंह को बरी करने के खिलाफ महिला पहलवानों की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई

दिल्ली कोर्ट ने शनिवार को चार महिला पहलवानों की उस अपील पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित की, जिसमें यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी नेता और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह को बरी किए जाने को चुनौती दी गई।पहलवानों ने अपनी अपील में इस मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर को बरी किए जाने को भी चुनौती दी।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग विनय सिंह, जिन्हें इस मामले की सुनवाई करनी थी, न्यायिक प्रशिक्षण के कारण छुट्टी पर थे।इसलिए अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।पहलवानों...

Cow Slaughter Act | 80 किलोग्राम गोमांस ले जा रहे वाहन का मालिक अज्ञानता की दलील देकर जब्ती से नहीं बच सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि वाहन का मालिक, जो गोमांस बरामद होने के समय स्वयं उसमें यात्रा कर रहा था, उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम, 1955 के तहत यह दलील देकर जब्ती का विरोध नहीं कर सकता कि मांस उन यात्रियों का था, जिन्होंने वाहन किराए पर लिया था।यह माना गया कि एक बार जब जब्त किए गए मांस की अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा गोमांस होने की पुष्टि हो जाती है, तो अधिनियम की धारा 5-ए (10) के तहत उसके खिलाफ अनुमान लगाया जाता है, और यह उसके लिए है कि वह इसे ठोस साक्ष्य से हटा दे।अधिनियम की धारा 5-ए(6) के...

म्यांमार ड्रोन ट्रेनिंग केस: दिल्ली कोर्ट ने 6 यूक्रेनी और एक अमेरिकी नागरिक को विदेश जाने की इजाज़त दी

दिल्ली कोर्ट ने UAPA मामले में गिरफ्तार सात विदेशी नागरिकों (यूक्रेन और अमेरिका के) को उनके देश लौटने की इजाज़त दी। NIA इस मामले की जांच कर रही है। अदालत ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकारों का ही एक हिस्सा है।NIA के स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने बताया कि अदालत ने पहले ही छह यूक्रेनी नागरिकों को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 21 और 23 के तहत आरोपों से बरी कर दिया, और अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैन डाइक को क्रमशः 18 और 25 सितंबर को बरी किया गया।NIA ने उन्हें म्यांमार में जातीय...

ECI अधिकारियों पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों वाली याचिका पर दिल्ली कोर्ट ने नई 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' मांगी

दिल्ली कोर्ट नेदिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर नई 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) दाखिल करे। यह याचिका वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी और सरकारी फंड के दुरुपयोग के मामले में दायर की गई।पटियाला हाउस कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कौतुक भारद्वाज ने वकील महमूद प्राचा द्वारा पिछले साल दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।इस शिकायत में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO), सहायक...

Sultanpur Bar Election | हाईकोर्ट ने बैलेट बॉक्स 'लूटने' के बाद 'ब्लैक शीप' की पहचान के लिए दिया जांच का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर के ज़िला जज को निर्देश दिया कि वह सुल्तानपुर बार एसोसिएशन चुनाव की गिनती के दौरान बैलेट बॉक्स लूटने में शामिल वकीलों की पहचान करने के लिए जांच करें। इस घटना ने चुनाव प्रक्रिया में बाधा डाली थी।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने ज़िला जज को निर्देश दिया कि वह CCTV फुटेज और अन्य उपलब्ध सबूतों की जांच करें और उन लोगों या वकीलों की पहचान करें, जो इस घटना में शामिल हो सकते हैं।कोर्ट ने सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) को भी निर्देश दिया कि वह इस घटना के...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला-JKCA मामले में ED की याचिका खारिज की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही कोई पक्ष आपराधिक अदालत का ध्यान आरोपों में किसी कथित चूक की ओर दिला सकता है, लेकिन CrPC की धारा 216 के तहत आरोपों में बदलाव करने या नए आरोप जोड़ने की शक्ति आखिरकार अदालत के पास ही होती है। इस शक्ति का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है, जब रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से शुरुआती तौर पर प्रस्तावित अपराध के तत्व सामने आते हों।जस्टिस संजय परिहार ने यह टिप्पणी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिवीजन याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए की। ED ने अपनी उस याचिका को...

सत्य निकेतन PG बिल्डिंग गिरने के मामले में 5 अधिकारी सस्पेंड, ज़िम्मेदारी तय करने के लिए जांच शुरू: MCD ने हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि सत्य निकेतन PG बिल्डिंग गिरने की घटना, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई, उसके सिलसिले में नगर निकाय के पांच अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया।यह जानकारी SGI तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच के सामने MCD की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए दी।उन्होंने कहा कि बिल्डिंग गिरने के हालात की जांच के लिए एक इंक्वायरी शुरू की गई। इसमें बिल्डिंग की मंज़ूरी या परमिशन का स्टेटस, लागू बिल्डिंग...

अनुच्छेद 227 पत्नी के दाम्पत्य अधिकारों की बहाली का मामला रद्द करने की याचिका सुनवाई योग्य नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। [2026 लाइव लॉ (एमपी) 387]जस्टिस अमित सेठ की पीठ ने कहा:"इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर वर्तमान विविध याचिका, जिसमें फैमिली कोर्ट, ग्वालियर के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) की धारा 9 के तहत प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई, सुनवाई योग्य नहीं है।...

महिला पहलवानों ने ब्रज भूषण सिंह की बरी होने को दी चुनौती, दिल्ली कोर्ट में अपील

चार महिला पहलवानों ने BJP नेता और पूर्व Wrestling Federation of India (WFI) अध्यक्ष ब्रज भूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के खिलाफ दिल्ली की अदालत का रुख किया है। पहलवानों ने सह-आरोपी और पूर्व WFI सचिव विनोद तोमर की बड़ी होने को भी चुनौती दी है।यह अपील 3 अगस्त 2026 को Additional Chief Judicial Magistrate (ACJM) द्वारा पारित फैसले के खिलाफ दायर की गई है। मामले की सुनवाई Rouse Avenue Courts के स्पेशल जज दिग्विजय सिंह के समक्ष होगी।अपील में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला...