हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से इनकार के बाद अनिल अंबानी ने IDBI Bank की धोखाधड़ी कार्यवाही के खिलाफ याचिका वापस ली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को उद्योगपति अनिल अंबानी को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें उन्होंने अपने ऋण खाते को "धोखाधड़ी" घोषित करने के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिस (SCN) के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई शुरू न करने का निर्देश देने की मांग की थी।अवकाशकालीन अदालत की अध्यक्षता कर रहे सिंगल जज जस्टिस संदेश पाटिल ने अंबानी के वकील की दलीलें सुनने के बाद याचिका स्वीकार करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की। इसलिए वकील ने अनुमति मांगी और उन्हें याचिका वापस लेने और "विरोध के तहत" व्यक्तिगत सुनवाई...

दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यशील शनिवार के फैसले पर बार एसोसिएशन को आपत्ति

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने हाईकोर्ट के उस निर्णय पर चिंता व्यक्त की, जिसके तहत साल 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट की हर बेंच हर महीने एक कार्यशील शनिवार रखेगी।DHCBA के अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिनिधित्व 17 अक्टूबर को लिखा गया।पत्र में कहा गया कि दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन फुल कोर्ट के फैसलों का अत्यंत सम्मान करता है और उसकी सभी पहलों का पूरा समर्थन करता है लेकिन इस तरह का निर्णय लेने से पहले बार से न तो सलाह ली गई और न ही उसे सूचित किया गया।बार एसोसिएशन...

AIBE XX के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

भारतीय बार काउंसिल (BCI) ने ऑल इंडिया बार परीक्षा (AIBE XX) के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दिया है।उम्मीदवार 1 नवंबर तक ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, जो पंजीकरण फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि भी होगी। एडमिट कार्ड 15 नवंबर को जारी किए जाएंगे, और AIBE XX परीक्षा 30 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। अंतिम वर्ष के विधि छात्र और वे विधि स्नातक जिन्हें अभी तक अपनी डिग्री प्राप्त नहीं हुई है, वे भी आवेदन करने के पात्र हैं। ऐसे उम्मीदवारों को पंजीकरण पोर्टल पर उपलब्ध घोषणापत्र...

सुवेंदु अधिकारी को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने 15 FIR रद्द कीं, नए मामले दर्ज करने पर लगी रोक हटाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने BJP नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज 15 FIRs रद्द की।कोर्ट ने इसके साथ ही दिसंबर 2022 के उस अंतरिम आदेश को भी हटा दिया, जिसमें कोर्ट की अनुमति के बिना अधिकारी के खिलाफ नए मामले दर्ज करने पर रोक लगाई गई थी।यह फैसला पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ ही महीने पहले आया है।जस्टिस जय सेनगुप्ता ने 169 पन्नों के विस्तृत आदेश में ये निर्देश पारित किए। कोर्ट ने पाया कि इन FIR में या तो अधिकारी के खिलाफ कोई विशिष्ट...

परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' फ़िल्म पर संकट: हाईकोर्ट में CBFC सर्टिफिकेशन को चुनौती

ताजमहल के इतिहास पर आधारित आगामी फिल्म 'द ताज स्टोरी' की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 31 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा दिए गए प्रमाणन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।वकील शकील अब्बास द्वारा दायर इस याचिका में फिल्म पर ऐतिहासिक तथ्यों को गढ़ने और सांप्रदायिक दुष्प्रचार फैलाने का गंभीर आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इस फिल्म में देश के विभिन्न समुदायों के बीच सांप्रदायिक अशांति फैलाने की क्षमता...

मध्य प्रदेश में जमानत न देने पर जिला जज के घर पर हमला, प्रियांशु सिंह, देवेंद्र केवट और मणिकेश सिंह नामक आरोपी गिरफ्तार

रविवार (26 अक्टूबर) को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को कथित तौर पर धमकाने, उनके आवास पर तोड़फोड़ करने और पथराव करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रियांशु सिंह, देवेंद्र केवट और मणिकेश सिंह नाम के आरोपियों ने ज़िला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर भालूमाड़ा स्थित कोतमा न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमनदीप सिंह छाबड़ा के सरकारी आवास के बाहर कथित तौर पर उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उन पर पथराव किया और जान से मारने की धमकी दी।रिपोर्ट में...

हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर SIT से आपत्तियां मांगीं

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को विशेष जांच दल (SIT) को दोषी प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर उस याचिका पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसमें उस पर लगाई गई आजीवन कारावास की सज़ा को निलंबित करने और ज़मानत पर रिहा करने की मांग की गई। यह याचिका रेवन्ना द्वारा हसन ज़िले के होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस थाने में दर्ज पहले बलात्कार के मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील के तहत दायर की गई।विशेष लोक अभियोजक प्रोफ़ेसर रविवर्मा कुमार ने SIT की ओर से पेश होते हुए कहा कि वह दोषी द्वारा...

CLAT सुधारों के लिए विशेषज्ञ समिति गठित, जनता से 4 नवंबर तक सुझाव आमंत्रित

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ (NLUs) के कंसोर्टियम की एडवाइजरी बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा कर रही हैं, ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) में मध्यम और दीर्घकालिक सुधारों की सिफारिश के लिए एक विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) का गठन किया है। यह सुधार 2027 से आयोजित होने वाली स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) दोनों परीक्षाओं में लागू किए जाएंगे।समिति की संरचना: इस समिति में देश-विदेश के प्रमुख विधि शिक्षाविद शामिल हैं— • प्रो. देव सैफ गैंजी, प्रोफेसर ऑफ लॉ, सेंट हिल्डा कॉलेज,...

पंजाब कोर्ट का बड़ा आदेश: CM भगवंत मान के Deepfake वीडियो हटाए और Google पर नॉन-सर्च योग्य बनाए

पंजाब कोर्ट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का रूप धारण करने वाली आपत्तिजनक AI-जनरेटेड सामग्री को तुरंत हटाने और ब्लॉक करने का निर्देश मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. (फेसबुक) को दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह सामग्री प्रथम दृष्टया अशोभनीय, अश्लील और संभावित रूप से सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने में सक्षम लगती है।न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वीशा शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा,"अदालत ने आपत्तिजनक सामग्री की सामग्री का अवलोकन किया और प्रथम दृष्टया यह राय है कि यह कम से कम अशोभनीय और अश्लील है। दूसरी बात, यह देखते...

केंद्र सरकार न्यायिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

मद्रास हाईकोर्ट में हेरिटेज हाउस के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार देश भर में न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि न्याय हर नागरिक की पहुंच में बना रहे।मद्रास हाईकोर्ट की समृद्ध विरासत की बात करते हुए उन्होंने टिप्पणी की,"यह कोर्ट पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शक रही है।"उन्होंने आगे कहा कि नए हेरिटेज कोर्ट हाउस का उद्घाटन यह सुनिश्चित करने के हमारे संकल्प की पुष्टि है कि न्याय में देरी न हो, न्याय से इनकार न हो...

एक्टर रवि मोहन के स्टूडियो को आगामी फिल्म के लिए 'BRO CODE' टाइटल का उपयोग करने पर लगी रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर रवि मोहन के प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें मादक पेय 'BROCODE' के निर्माताओं द्वारा दायर मुकदमे के बाद उनकी आगामी तमिल फिल्म के टाइटल के लिए 'BRO CODE' ट्रेडमार्क के उपयोग पर रोक लगा दी गई।यह आदेश प्रमुख मादक और गैर-मादक पेय कंपनी इंडोस्पिरिट बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद आया कि स्टूडियो द्वारा इस नाम का उपयोग उनके प्रसिद्ध ट्रेडमार्क का उल्लंघन करेगा और उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा करेगा।यह देखते हुए कि समान...

सीजेआई गवई पर टिप्पणी मामले में सुरक्षा की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंचे यूट्यूबर अजीत भारती

यूट्यूबर अजीत भारती ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब पुलिस ने चीफ जस्टिस गवई के बारे में सोशल मीडिया पर की गई "जातिवादी" और "भड़काऊ" टिप्पणियों के लिए इस दक्षिणपंथी प्रभावशाली व्यक्ति सहित अन्य के खिलाफ एक दर्जन से अधिक FIR दर्ज की।अदालती कार्यवाही के दौरान एक वकील द्वारा चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की घटना के...

असम सीएम पर टिप्पमी मामले में पत्रकार अभिसार शर्मा को राहत, 17 नवंबर तक बढ़ी अंतरिम सुरक्षा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पत्रकार अभिसार शर्मा को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाने वाली उनकी कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज FIR के संबंध में पूर्व में दी गई अंतरिम सुरक्षा 17 नवंबर तक बढ़ा दी।जस्टिस शमीमा जहान की पीठ ने शर्मा को राहत की अवधि बढ़ाई, क्योंकि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के 19 सितंबर के आदेश के अनुसार केस डायरी प्रस्तुत नहीं की।बता दें, शर्मा ने हाईकोर्ट का रुख तब किया जब कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस द्वारा धारा 152 (राष्ट्र की...

'महर' की वापसी केवल 'खुला नामा' से ही नहीं, पक्षकारों के बयान से भी सुनिश्चित की जा सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि 'महर' (विवाह में पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला प्रतिफल) की वापसी केवल 'खुला नामा' से ही नहीं, बल्कि 'खुला' द्वारा तलाक की घोषणा के लिए मुस्लिम पत्नी की याचिका पर विचार करते समय पक्षकारों के बयान से भी सुनिश्चित की जा सकती है।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ, फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक को चुनौती देने वाली पति द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी।अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए उन्होंने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट का...

एडवोकेट महमूद प्राचा ने अयोध्या फैसले को रद्द करने के लिए दायर की याचिका, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना

दिल्ली कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा एक भाषण में की गई कुछ टिप्पणियों का हवाला देते हुए 2019 का अयोध्या फैसला रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर करने पर वकील महमूद प्राचा पर ₹6 लाख का जुर्माना लगाया।पटियाला हाउस कोर्ट के जिला जज धर्मेंद्र राणा ने इसे तुच्छ और विलासपूर्ण मुकदमा बताते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा प्राचा पर लगाए गए ₹1 लाख के जुर्माने को बरकरार रखा और उन पर ₹5 लाख का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया।₹6 लाख का जुर्माना 30 दिनों के भीतर DLSA में जमा करना...

'अगर वह वाकई वकील है तो यह चिंताजनक है': केरल हाईकोर्ट ने महिला वकील के दुर्व्यवहार और जजों पर संदेह के लिए आलोचना की

केरल हाईकोर्ट ने खुद को वादी बताकर अपने तलाक के आदेश को चुनौती देने के लिए स्वयं अदालत में पेश होने वाली महिला वकील को उसके (दुर्व्यवहार) के लिए फटकार लगाई।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ, एर्नाकुलम फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश और फैसले को अमान्य करने की याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।इस मामले की सुनवाई इस बात पर विचार करने के लिए की जा रही थी कि क्या रिट याचिका को क्रमांकित करने की आवश्यकता है, क्योंकि रजिस्ट्री ने मामले में कई खामियां चिह्नित की हैं।...

पुलिस अधिकारी महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और अनुचित भाषा का प्रयोग न करें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ अनुचित भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए।जस्टिस संजीव नरूला की पीठ थोप्पनी संजीव राव नामक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा दर्ज की गई उनकी शिकायत की जांच की मांग की गई।उनका कहना था कि NHRC द्वारा पुलिस को चार हफ़्तों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई।अपनी याचिका में, महिला ने यह भी मांग की कि...

हाईकोर्ट ने महिला जज के साथ अपमानजनक भाषा प्रयोग करने और उन्हें धमकाने का प्रयास करने वाले वकील को किया बरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला जज के साथ दुर्व्यवहार करने और अपमानजनक एवं धमकाने वाली भाषा का प्रयोग करके उन्हें धमकाने के आपराधिक अवमानना ​​मामले में वकील को बरी किया।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने वकील द्वारा दी गई बिना शर्त माफ़ी स्वीकार कर ली और उसे अवमानना ​​कार्यवाही से मुक्त कर दिया।न्यायिक मजिस्ट्रेट (NI Act) के रूप में तैनात महिला जज को मार्च में शिकायत प्राप्त हुई थी। आरोप लगाया गया कि वकील ने कार्यवाही के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें धमकाया।कार्यवाही के...

मद्रास हाईकोर्ट ने Cryptocurrency को संपत्ति के रूप में मान्यता दी, कहा- इसे "ट्रस्ट में रखा जा सकता है"

मद्रास हाईकोर्ट ने शनिवार को क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को एक प्रकार की संपत्ति के रूप में मान्यता दी, जिसका स्वामित्व, आनंद और ट्रस्ट में रखा जा सकता है। साथ ही न्यायालय ने निवेशक को सुरक्षा प्रदान की, जिसकी डिजिटल संपत्तियां एक बड़े साइबर हमले के बाद वज़ीरएक्स एक्सचेंज पर ज़ब्त कर ली गई थीं।जस्टिस एन आनंद वेंकटेश द्वारा अंतरिम राहत की मांग करने वाली मध्यस्थता याचिका पर पारित आदेश में सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों अहमद जी.एच. आरिफ बनाम संपत्ति कर आयुक्त और जिलुभाई नानभाई खाचर बनाम गुजरात...

राजधानी के CCTV फुटेज तक जनता की पहुंच की मांग वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली के CCTV फुटेज को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।सेव इंडिया फ़ाउंडेशन द्वारा दायर याचिका में दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए कैमरों से CCTV फ़ीड को समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक डोमेन पर अपलोड और साझा करने का निर्देश देने की मांग की गई।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की खंडपीठ ने ऐसा कोई भी निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा कि शहर के CCTV फुटेज की निगरानी पुलिस के कर्तव्य के अंतर्गत आती है और आम जनता द्वारा यह काम नहीं...