'यह नहीं कह सकते कि मीडिया की निगेटिव कवरेज से ट्रायल खराब हुआ': राजस्थान हाईकोर्ट ने 2013 के रेप केस में आसाराम की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार (27 मई) को आदेश बरकरार रखते हुए आसाराम को 2013 में जोधपुर आश्रम में नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न और रेप करने के मामले में दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई। हालांकि, कोर्ट ने गैंग रेप और गंभीर यौन हमले के आरोपों में उसे दोषी ठहराने वाला फैसला रद्द कर दिया।ऐसा करते हुएकोर्ट ने आसाराम की इस दलील को खारिज किया कि मीडिया के दुष्प्रचार के कारण ट्रायल खराब हो गया। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि वह आसाराम को उसकी उम्र के आधार पर कोई रियायत नहीं दे सकता, क्योंकि वह...

राहुल गांधी के खिलाफ केस लड़ रहे BJP कार्यकर्ता को Z+ सुरक्षा देने का मामला: केंद्र ने हाईकोर्ट में कहा- जल्द होगा फैसला

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि गृह मंत्रालय (MHA) BJP सदस्य एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर 'Z+' श्रेणी की सुरक्षा कवर की अर्जी पर "फिर से विचार कर रहा है और उसकी नए सिरे से जांच कर रहा है।" शिशिर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की हैं।केंद्र सरकार की बात पर ध्यान देते हुए जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस ज़फीर अहमद की बेंच ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि "किसी नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को पूरी तरह से...

जस्टिस आलोक कुमार वर्मा ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को कहा अलविदा, दिया इस्तीफा

जस्टिस आलोक कुमार वर्मा ने 30 अप्रैल, 2026 से प्रभावी रूप से उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे दिया।इस घटनाक्रम के संबंध में PIB की एक प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया:"दिनांक 27.05.2026 की समान संख्या वाली अधिसूचना के माध्यम से जस्टिस आलोक कुमार वर्मा ने संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के परंतुक (a) के अनुसरण में 30.04.2026 से प्रभावी रूप से, उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दे दिया।"बता दें, संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) का परंतुक (a) यह कहता है कि हाईकोर्ट का कोई...

हुक्का बार चलाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं, यह गतिविधि 'रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम' के दायरे में आती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि नागरिकों के पास हुक्का बार चलाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसी गतिविधियां 'रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम' (वाणिज्य से बाहर/परे की चीज़ें) के कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं।यह टिप्पणी जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की डिवीज़न बेंच ने एम्पेरियो ग्रैंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई के दौरान की। यह कंपनी लखनऊ में होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार करती है।याचिकाकर्ता का पक्ष यह था कि उसके पास खाद्य...

Twisha Sharma Dowry Death: गिरिबाला सिंह की अग्रिम ज़मानत की चुनौतियों पर फैसला सुरक्षित, CBI को पक्षकार बनने की अनुमति

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और त्विशा शर्मा के माता-पिता की उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिनमें त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को दहेज हत्या के कथित मामले में दी गई अग्रिम ज़मानत को चुनौती दी गई।जस्टिस देव नारायण मिश्रा की सिंगल-जज बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।सुनवाई के दौरान, त्विशा के माता-पिता की ओर से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि भोपाल कोर्ट का वह आदेश, जिसमें ट्विशा की सास गिरिबाला (रिटायर्ड जज) को अग्रिम ज़मानत दी गई...

2013 के रेप केस में आसाराम की उम्रकैद की सज़ा बरकरार, हाईकोर्ट ने दो सह-आरोपियों को किया बरी

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वयंभू बाबा आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में महिला के साथ रेप करने के मामले में IPC की धारा 376 के तहत दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखा।बता दें, जोधपुर की स्पेशल POCSO कोर्ट ने अप्रैल 2018 में आसाराम को IPC की धाराओं 376(2)(f) (विश्वास की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया रेप), 376D (गैंग रेप), 370(4) (मानव तस्करी), 342 (गलत तरीके से रोकना), 506 (आपराधिक धमकी) और 120B (आपराधिक साज़िश) के तहत, उसकी बाकी की पूरी ज़िंदगी के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई।उसे...

पेशेवर कामों के लिए वकीलों पर केस चलाना मतलब 'बार का अंत': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील के खिलाफ साज़िश की FIR रद्द की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को वकील के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए फटकार लगाई। वकील ने यह काम अपनी पेशेवर हैसियत से किया था।एक कड़ा संदेश देते हुए जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने कहा कि अगर वकीलों पर पेशेवर काम करने के लिए केस चलाया जाता है तो यह "बार के अस्तित्व का ही अंत" होगा। साथ ही एडवोकेट्स एक्ट के तहत प्रैक्टिस करने के वकील के अधिकार का भी अंत होगा।इस तरह बेंच ने हाईकोर्ट में 'एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड' और याचिकाकर्ता-समर्पण जैन के खिलाफ...

कथित हेट स्पीच पर FIR की मांग वाली हर्ष मंदर की याचिका पर दिल्ली कोर्ट ने असम सीएम से जवाब मांगा

दिल्ली कोर्ट ने एक्टिविस्ट हर्ष मंदर की याचिका पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से जवाब मांगा। इस याचिका में मंदर ने कथित हेट स्पीच के मामले में सरमा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की।साकेत कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज सोनू अग्निहोत्री ने मंदर की रिवीजन याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा।मंदर ने BJP नेता के खिलाफ BNS के उन प्रावधानों के तहत FIR दर्ज करने की मांग की, जो दुश्मनी बढ़ाने, सार्वजनिक अशांति फैलाने वाले बयान देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे...

हाईकोर्ट ने यमुना के बाढ़ वाले इलाकों के 'ज़ोन O' में नए निर्माण के खिलाफ चेतावनी दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में बनी रिहायशी कॉलोनियां, जिन्हें 'ज़ोन O' में रखा गया है, “पूरी तरह से मना” हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस इलाके की 91 गैर-कानूनी कॉलोनियों को 'नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ दिल्ली लॉज़ (स्पेशल प्रोविज़न्स) सेकंड एक्ट, 2011' के तहत 31 दिसंबर, 2026 तक दंडात्मक कार्रवाई से अस्थायी सुरक्षा मिली हुई है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीज़न बेंच ने इस पर्यावरण के लिहाज़ से संवेदनशील इलाके में लगातार हो रहे...

'कॉकरोच जनता पार्टी' के X अकाउंट को ब्लॉक करने के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार (29 मई) को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें पार्टी के X अकाउंट को ब्लॉक किए जाने को चुनौती दी गई।यह मामला जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव की बेंच के सामने लिस्टेड है।'कॉकरोच जनता पार्टी' व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया आंदोलन है, जो एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की मौखिक टिप्पणी के जवाब में शुरू हुआ था। उस टिप्पणी में उन्होंने ऑनलाइन एक्टिविज़्म की आड़ में व्यवस्था पर हमला करने वाले बेरोज़गार युवाओं की तुलना 'कॉकरोच'...

कोर्ट ने मालदा में SIR से जुड़ी शिकायतों को लेकर न्यायिक अधिकारियों पर हमला करने के आरोपियों को 2 हफ़्ते की NIA हिरासत में भेजा

पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) प्रक्रिया के दौरान न्यायिक अधिकारियों पर कथित हमले और उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा गिरफ़्तार किए गए पंद्रह लोगों को एक विशेष NIA कोर्ट ने दो हफ़्ते की हिरासत में भेज दिया।ये गिरफ़्तारियां NIA द्वारा मालदा में चलाए गए बड़े अभियान के दौरान की गईं। यह अभियान दो अलग-अलग घटनाओं से जुड़ा था, जिनमें सड़क जाम करना और विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची संशोधन के काम में लगे न्यायिक...

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी नरूला ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया और विदेश यात्रा की अनुमति मांगी। इससे पहले एक आदेश के तहत उन्हें बिना मंज़ूरी के देश छोड़ने से रोक दिया गया था।इस मामले का ज़िक्र जस्टिस पार्थ सारथी सेन की वेकेशन बेंच के सामने किया गया, जिन्होंने याचिका को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दी।रिपोर्ट्स के मुताबिक, नरूला ने विदेश यात्रा की अनुमति इसलिए मांगी, क्योंकि बिना पहले से मंज़ूरी लिए विदेश यात्रा पर रोक लगी हुई है। एक दूसरी अदालत ने उन्हें इसके...

इंजीनियर राशिद को बड़ी राहत: पिता की 40वीं की रस्म में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

दिल्ली हाइकोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी।अदालत ने उन्हें अपने दिवंगत पिता की 40वीं की रस्म और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कश्मीर जाने की अनुमति दी।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने आदेश दिया कि इंजीनियर राशिद मौजूदा अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण करेंगे। इसके बाद उन्हें 25 जून से 30 जून तक दोबारा अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, ताकि वह...

प्राइवेट स्कूलों को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाने के लिए पहले से मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़ैसला दिया कि प्राइवेट, गैर-सरकारी मदद वाले (Unaided) स्कूलों को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय (DoE) से पहले से मंज़ूरी लेने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते उन्होंने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 17(3) के तहत DoE के पास अपनी फीस का ब्योरा जमा कर दिया हो।अपने 120 पन्नों के फ़ैसले में कोर्ट ने कहा कि पहले से मंज़ूरी तभी ज़रूरी होगी, जब कोई स्कूल चल रहे शैक्षणिक सत्र के दौरान, सत्र शुरू होने से पहले घोषित फीस के ढांचे से ज़्यादा फीस बढ़ाना...

Voter ID वेरिफ़िकेशन के बिना सीएम एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम के तहत इंश्योरेंस के फ़ायदे नहीं मिल सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़ैसला दिया कि मुख्यमंत्री एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम के तहत सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन करवा लेने से ही किसी वकील को इंश्योरेंस के फ़ायदे पाने का हक़ नहीं मिल जाता, जब तक कि वकील की Voter ID (EPIC) की जानकारी ठीक से वेरिफ़ाई न हो जाए।कोर्ट ने पाया कि इस स्कीम के तहत इंश्योरेंस के फ़ायदों का दावा वहां नहीं किया जा सकता, जहां EPIC का वेरिफ़िकेशन अधूरा रह गया हो; भले ही कोर्ट के अंतरिम निर्देशों के तहत वकील को पहले एक e-card जारी कर दिया गया हो।इस तरह, जस्टिस अनीश दयाल ने वकील की याचिका...

एडवोकेट एक्ट की धारा 37 के तहत अपील सिर्फ़ डिसिप्लिनरी कमिटी के आदेशों के ख़िलाफ़ मान्य, स्टेट बार काउंसिल के प्रस्तावों के ख़िलाफ़ नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़ैसला दिया कि एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 37 के तहत अपील सिर्फ़ स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमिटी द्वारा एक्ट की धारा 35 के तहत पारित आदेशों के ख़िलाफ़ ही मान्य है, न कि खुद स्टेट बार काउंसिल द्वारा पारित प्रस्तावों या आदेशों के ख़िलाफ़।कोर्ट ने साफ़ किया कि जहां कोई वैधानिक अपील नहीं बनती, वहां सही उपाय यह होगा कि एक्ट की धारा 48-A के तहत बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के रिविजनल अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाए।इस तरह जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव ने बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया...

2024 के महिला आरक्षण बिल विरोध प्रदर्शन: मारपीट मामले में दिल्ली कोर्ट ने अलका लांबा को दोषी ठहराया

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अलका लांबा को 2024 में जंतर-मंतर पर महिला आरक्षण के मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने का दोषी ठहराया। अदालत ने टिप्पणी की कि उन्होंने "विरोध प्रदर्शन को आयोजित करने, उसका नेतृत्व करने और उसे हिंसक स्तर तक भड़काने" में अहम भूमिका निभाई थी।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के ACJM अश्विनी पंवार ने घटना के वीडियो और दस्तावेजी सबूतों की जांच की और पाया कि वीडियो में साफ दिख रहा था कि आरोपी उन शुरुआती लोगों में से...

'कॉकरोच जनता पार्टी' के X अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ अभिजीत दिपके ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पार्टी के X अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।'कॉकरोच जनता पार्टी' एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया आंदोलन है, जो एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की मौखिक टिप्पणी के जवाब में शुरू हुआ था। इस टिप्पणी में उन्होंने ऑनलाइन एक्टिविज़्म की आड़ में व्यवस्था पर हमला करने वाले बेरोज़गार युवाओं की तुलना 'कॉकरोच' से की थी। बाद में CJI ने स्पष्ट किया कि उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जिनके पास फ़र्ज़ी डिग्रियां हैं।...

राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग: इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) में रिट याचिका दायर की गई, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई।यह याचिका वकील अशोक पांडे और डेंटिस्ट रजनीश कुमार सिंह ने दायर की। याचिका में राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को भी चुनौती दी गई और उनके खिलाफ 'क्वो वारंटो' (Quo Warranto) रिट जारी करने की मांग की गई। इसके ज़रिए रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के तौर पर काम करने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया गया।इस मामले की सुनवाई मंगलवार को जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अवधेश...

पंजाब नगर निगम चुनावों में धांधली का आरोप: हाईकोर्ट ने खारिज की प्रताप सिंह बाजवा की याचिका, जुर्माना भी लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस MLA और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार किया। इस याचिका में बाजवा ने पंजाब में चल रहे नगर निगम चुनावों के संचालन को लेकर चिंता जताई थी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की डिवीजन बेंच ने बाजवा को ₹25,000 का जुर्माना (कॉस्ट) भरने की शर्त पर अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी।पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने कोर्ट को बताया कि बाजवा "साफ हाथों" (पूरी ईमानदारी) के साथ...