मुक़दमेबाज़ के ड्राइवर ने रिकॉर्ड की कोर्ट की कार्यवाही: हाईकोर्ट ने ज़ब्त किया मोबाइल, अवमानना नोटिस जारी

राजस्थान हाईकोर्ट ने मुक़दमेबाज़ और उसके ड्राइवर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इन पर आरोप है कि इन्होंने गुपचुप और बिना अनुमति के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड की। कोर्ट ने इस काम को 'न्यायालय अवमानना ​​अधिनियम, 1971' के तहत प्रथम दृष्टया 'आपराधिक अवमानना' माना है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच ने टिप्पणी की कि इन हरकतों से न केवल न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न हुई, बल्कि कोर्ट की गरिमा भी कम हुई।मामले की पृष्ठभूमिउक्त मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने पाया कि कोई...

'सिर्फ़ सीनियर वकीलों के क्लाइंट को ही ज़मानत मिलती है': कहने वाले वकील को हाईकोर्ट से राहत, माफी स्वीकार की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वकील को चेतावनी दी, जिसने यह दावा किया था कि कोर्ट सिर्फ़ उन आरोपियों को ज़मानत देता है, जिनका प्रतिनिधित्व सीनियर वकील करते हैं, न कि जूनियर वकील; कोर्ट ने उसकी माफ़ी स्वीकार की।जस्टिस रामकुमार चौबे की बेंच ने यह टिप्पणी की:"उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, जब मिस्टर सैनी ने अपनी माफ़ी मांगी तो यह कोर्ट उनके ख़िलाफ़ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने का इच्छुक नहीं है। हालांकि, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता के प्रति सचेत रहें और इस कोर्ट...

आरोपियों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: पुलिस द्वारा कथित 'जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण' परेड की जांच के आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रायसेन के पुलिस अधीक्षक को उन आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया कि पुलिस कर्मियों ने 'जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से' याचिकाकर्ता और अन्य सह-आरोपियों को सार्वजनिक परेड के लिए मजबूर किया।जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच ने टिप्पणी की कि अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन साबित करने के लिए याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई 'जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण थी। उसका मकसद याचिकाकर्ता को अपमानित करना या नीचा दिखाना था।'हालांकि, बेंच ने यह भी कहा...

पंजाब सीएम भगवंत मान और मंत्रियों को अयोग्य ठहराने की मांग, हाईकोर्ट ने खारिज की PIL

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य मंत्रियों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली PIL खारिज की। कोर्ट ने कहा कि 'क्वो वारंटो' (Quo Warranto) रिट तभी स्वीकार्य होती है, जब किसी व्यक्ति में सार्वजनिक पद धारण करने की पात्रता का स्पष्ट अभाव हो।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा,"हमने पूरी याचिका को पढ़ा है, लेकिन प्रतिवादी नंबर 3 से 18 पर भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप लगाने के अलावा, हमें उनके पद पर बने रहने के लिए ज़रूरी योग्यताओं में किसी भी कमी के बारे में...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी पाए गए बच्चे को दी गई 10 साल की सज़ा रद्द की, कहा- IPC की धारा 302 के तहत ऐसी सज़ा गैर-कानूनी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी पाए गए कानून के साथ संघर्षरत बच्चे को दी गई 10 साल की सज़ा रद्द की। कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 302 के तहत ऐसी सज़ा साफ़ तौर पर गैर-कानूनी है।कोर्ट ने साफ़ किया कि भले ही किसी किशोर पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए, लेकिन हत्या के लिए सज़ा सिर्फ़ आजीवन कारावास (रिहाई की संभावना के साथ) ही हो सकती है, न कि कोई तय समय की सज़ा।बता दें, IPC की धारा 302 हत्या के लिए मौत या आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान करती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता...

Industrial Dispute | दिल्ली में एम्प्लॉयर का ऑफिस होना ही अपने आपमें दिल्ली के लेबर अधिकारियों को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं देता: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि औद्योगिक विवादों में "उचित सरकार" (Appropriate Government) की पहचान करने के लिए नौकरी की जगह और वह जगह जहां नौकरी खत्म होने का फैसला लागू होता है, ये दो मुख्य कारक होते हैं।जस्टिस शैल जैन ने यह टिप्पणी की कि दिल्ली में एम्प्लॉयर का ऑफिस होना ही अपने आप में दिल्ली के लेबर अधिकारियों को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं दे देता।कोर्ट ने कहा,"दिल्ली में किसी पुराने समय में कोई बिज़नेस पता होना, यह साबित नहीं करता कि नवंबर 2009 में जो औद्योगिक विवाद पैदा हुआ था, उसका उस...

प्रधानमंत्री की अपील के बाद साइकिल से हाईकोर्ट पहुंचे जस्टिस द्वारका धीश बंसल, बोले- छोटी दूरी के लिए साइकिल अपनाएं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस द्वारका धीश बंसल हाल ही में साइकिल से अदालत पहुंचते नजर आए। उन्होंने यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद उठाया है।फ्री प्रेस जर्नल द्वारा साझा किए गए वीडियो में जस्टिस बंसल साइकिल चलाते हुए लोगों को संदेश देते दिखाई दिए कि जहां संभव हो, 1 से 2 किलोमीटर जैसी छोटी दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए।वीडियो में जस्टिस बंसल ने कहा,“माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईंधन बचाने की अपील की है। इसे ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मुझे भी...

मुस्लिम लड़कियों पर कथित भड़काऊ बयान मामले में लेखक चक्रवर्ती सुलीबेले के खिलाफ FIR पर कर्नाटक हाईकोर्ट की रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने लेखक और राजनीतिक कार्यकर्ता चक्रवर्ती सुलीबेले के खिलाफ दर्ज FIR की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। उन पर धारवाड़ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम लड़कियों को लेकर कथित भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी बयान देने का आरोप है।जस्टिस हंचाटे संजीवकुमार की एकलपीठ ने 7 मई के आदेश में कहा कि मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है, लेकिन प्रथमदृष्टया अंतरिम राहत देने का मामला बनता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि धारवाड़ टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज Crime No.0063/2026 से संबंधित आगे की...

राजनीतिक प्रतिशोध का मामला, BJP सांसदों जैसी राहत दी जाए: ED गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा की हाईकोर्ट से मांग

पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हुई गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के आधार और रिमांड आदेश रद्द करने की मांग करते हुए इसे कानून और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और अगली सुनवाई 14 मई के लिए तय की।संजीव अरोड़ा की ओर से सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली ने अदालत में कहा,“पंजाब में राजनीतिक प्रतिशोध की...

दूरदर्शन पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्रसारण की मांग, हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूरदर्शन और DD स्पोर्ट्स जैसे मुफ्त सार्वजनिक प्रसारण मंचों पर प्रसारण सुनिश्चित कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और प्रसार भारती को नोटिस जारी किया।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती से जवाब मांगा।याचिकाकर्ता अवधेश बैरवा की ओर से सीनियर एडवोकेट वैभव गग्गर ने अदालत में दलील दी कि यदि लोगों को टूर्नामेंट देखने से वंचित किया गया तो यह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होगा और देश में फुटबॉल तथा खेल...

पत्नी की शिक्षा या अकेले कमाने की क्षमता CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने में बाधा नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि सिर्फ़ इस बात से कि पत्नी पढ़ी-लिखी है या उसमें कमाने की क्षमता है, उसे CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने आगे कहा कि जिस बात पर विचार किया जाना चाहिए, वह यह है कि क्या उसमें खुद का भरण-पोषण करने की वास्तविक और मौजूदा क्षमता है। वह भी उसी जीवन-स्तर के अनुसार, जिसका वह अपने वैवाहिक घर में आनंद लेती थी।कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक यह साबित न हो जाए कि वह किसी लाभकारी रोज़गार में है और खुद का...

रेलवे अधिकारी की गिरफ्तारी पर खबर छापने के मामले में 'हिंदुस्तान' के प्रधान संपादक को हाईकोर्ट से राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर के खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि कार्यवाही पर रोक लगाई।जस्टिस बृज राज सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश शशि शेखर की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।मामला गोंडा कोर्ट में दायर मानहानि शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता दिलीप कुमार वर्मा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक के पद पर तैनात थे। उन पर शीशम के पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में रेलवे संपत्ति अधिनियम, 1966 की धारा 3 के तहत FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में उनकी...

मुंबई पुलिस ने आधी रात को गिराई डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा स्थापित ऐतिहासिक प्रिंटिंग प्रेस, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मुंबई पुलिस को उसके "बिना सोचे-समझे" दिए गए हलफनामे के लिए फटकारा। इस हलफनामे में पुलिस ने दादर के एक प्लॉट पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा 1945 में स्थापित प्रिंटिंग प्रेस को अचानक गिराए जाने के मामले में अपनी "निष्क्रियता" को सही ठहराने की कोशिश की थी।इस संपत्ति को 25 जून, 2016 की सुबह-सवेरे तब गिरा दिया गया, जब 400 से 500 लोगों की भीड़ उस जगह पर जमा हो गई।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता की डिवीज़न बेंच ने 30 अप्रैल को आदेश जारी किया। इस आदेश में पुलिस...

'लॉरेंस ऑफ़ पंजाब' विवाद: फ़िल्म रिलीज़ के ख़िलाफ़ केंद्र की एडवाइज़री रद्द, हाईकोर्ट ने दिया टाइटल बदलने का निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फ़िल्म की रिलीज़ का विरोध करने वाली केंद्र की एडवाइज़री रद्द की, जिससे इसकी रिलीज़ का रास्ता साफ़ हो गया। हालांकि, कोर्ट ने यह देखते हुए निर्देश दिया कि टाइटल बदला जाए कि इसमें "लॉरेंस बिश्नोई" या "पंजाब" शब्द नहीं होने चाहिए, ताकि कोई भ्रामक अर्थ न निकले।जस्टिस जगमोहन बंसल ने फ़िल्म देखने के बाद पाया कि यह किसी एक गैंगस्टर के बारे में नहीं है, न ही यह बंदूक संस्कृति का महिमामंडन करती है, बल्कि यह इसके ख़िलाफ़ है।यह याचिका 23 अप्रैल और 24 अप्रैल, 2026 को अधिकारियों...

YouTube चैनल '4PM' से हटा बैन, हाईकोर्ट ने 'आपत्तिजनक' वीडियो को ब्लॉक करने का दिया निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में YouTube चैनल "4PM" को बहाल करने का आदेश दिया। इस चैनल को केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद ब्लॉक किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया गया था। यह बहाली इस शर्त पर की गई कि 26 कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो को अस्थायी रूप से निलंबित रखा जाएगा।जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव ने यह आदेश चैनल के एडिटर संजय शर्मा और 4PM न्यूज़ नेटवर्क द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस याचिका में YouTube चैनल और उसके...

उत्तराखंड ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम: गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किसी सोसाइटी को ज़मीन हस्तांतरित करने हेतु पूर्व अनुमति अनिवार्य - हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि उत्तराखंड में लागू 'उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950' की धारा 154 के तहत, गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किसी सोसाइटी के पक्ष में ज़मीन का हस्तांतरण करने हेतु राज्य सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य है; भले ही यह हस्तांतरण 'उपहार विलेख' (Gift Deed) के माध्यम से किया गया हो। कोर्ट ने टिप्पणी की कि धारा 154 के तहत वैधानिक प्रतिबंध केवल 'बिक्री' के माध्यम से होने वाले हस्तांतरण तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि हस्तांतरण के सभी मान्यता प्राप्त...

भोजशाला स्थल पर मंदिर होने का कोई 'ठोस सबूत' नहीं, नमाज़ की अनुमति देने वाला 1935 का नोटिफिकेशन वैध: मुस्लिम पक्ष की दलील

भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद विवाद पर चल रही सुनवाई में मुस्लिम समुदाय के याचिकाकर्ताओं में से एक, काज़ी ज़कुल्लाह ने दलील दी कि विवादित स्थल पर मंदिर होने का कोई ठोस सबूत नहीं है।याचिकाकर्ता ने आगे दलील दी कि धार के शासक द्वारा अगस्त 1935 में जारी किया गया वह 'ऐलान' (घोषणा), जिसमें इस स्थल पर नमाज़ पढ़ने का अधिकार दिया गया था, एक वैध दस्तावेज़ है; क्योंकि 1904 से 1951 के बीच की अवधि में इस स्मारक को सरकार या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा 'संरक्षित स्थल' घोषित नहीं किया गया।यह विवाद...

बंगाल मतदाता सूची विवाद: जस्टिस टी.एस. शिवगणनम ने SIR अपीलीय न्यायाधिकरण से दिया इस्तीफा

टी.एस. शिवगणनम ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अपीलीय न्यायाधिकरण से इस्तीफा दे दिया।जस्टिस शिवगणनम कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नियुक्त किए गए 19 रिटायर जजों में शामिल किया गया था।बताया गया कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ा। हालांकि,रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा गति से लंबित अपीलों का निपटारा करने में कोलकाता स्थित...

सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या मामले में तीन आरोपियों को 13 दिन की पुलिस हिरासत

बारासात जिला कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में BJP नेता और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को 13 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह के रूप में हुई। इन तीनों को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष जांच टीम ने बिहार और उत्तर प्रदेश में संयुक्त अभियान चलाकर गिरफ्तार किया था।अभियोजन पक्ष ने अदालत से आरोपियों की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए कहा कि यह हत्या पूर्व नियोजित...

गंभीर दुराचार न होने पर पति का पत्नी के साथ फिर से रहने से इनकार करना, HMA की धारा 23(1)(a) के तहत 'गलती' नहीं मानी जाएगी: एपी हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश (Decree) के बाद पति या पत्नी का साथ रहने से सिर्फ़ "इनकार" करना, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23(1)(a) के अर्थ में "गलती" नहीं माना जाएगा, जिससे उस पति या पत्नी को तलाक़ मांगने के अधिकार से वंचित किया जा सके।कोर्ट ने कहा कि धारा 23(1)(a) के अर्थ में 'गलती' माने जाने के लिए, जिस आचरण का आरोप लगाया गया, वह फिर से साथ रहने के प्रस्ताव पर सहमत होने से सिर्फ़ इनकार करने से कहीं ज़्यादा होना चाहिए। यह इतना गंभीर दुराचार होना...