हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (27 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।संदिग्ध लेन-देन मिलने पर पुलिस बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है; राहत के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि यदि जांच के दौरान पुलिस को किसी बैंक खाते में संदिग्ध लेन-देन का संदेह होता है, तो वह उस खाते को फ्रीज करने (जमाने) का निर्देश दे सकती...

दिल्ली कोर्ट ने गोली चलाने के मामले में आरोपी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

दिल्ली कोर्ट ने शिकायतकर्ता के घर के बाहर गोली चलाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ निगरानी में चूक और झूठी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ आदेश दिया।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तुषार गुप्ता ने आरोपी मुस्तकीम को जमानत देने से इनकार किया। हालांकि, संयुक्त पुलिस आयुक्त को झूठी रिपोर्ट दर्ज करने और मामले की ठीक से जांच न करने के लिए जांच अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का नोटिस जारी किया।जज ने आगे कहा,"संबंधित एसएचओ और एसीपी पर भी उनकी ओर से...

INX Media Case में कार्ति चिदंबरम को राहत नहीं, संपत्ति कुर्की के खिलाफ याचिका खारिज

तस्करी और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम (SAFEMA) के तहत दिल्ली स्थित अपीलीय न्यायाधिकरण (PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण) ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति पी चिदंबरम की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने INX Media धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी संपत्ति कुर्क करने के फैसले को चुनौती दी।बालेश कुमार और राजेश मल्होत्रा ​​की खंडपीठ द्वारा 29 अक्टूबर, 2025 को पारित आदेश में न्यायाधिकरण ने PMLA न्यायाधिकरण के 29 मार्च, 2019 का आदेश बरकरार रखा, जिसमें अक्टूबर, 2018...

Jolly LLB 3 पर रोक मांग की करने वाली वकील को राहत, हाईकोर्ट ने 50,000 का जुर्माना किया माफ़

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को वकील सैयदा नीलूफर पर लगाए गए 50,000 के जुर्माने को माफ कर दिया। नीलूफर ने फिल्म जॉली एलएलबी 3 (जो 19 सितंबर को रिलीज हुई) की रिलीज और प्रदर्शन को रोकने की मांग करते हुए जनहित याचिका (PIL) दायर की थी।18 सितंबर के अपने आदेश में कोर्ट ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि यह न्यायिक समय का अनुचित उपभोग है। इसी आधार पर वकील पर 50,000 का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जुर्माना कोर्ट रजिस्ट्री में जमा किया जाए, ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई...

आधार कार्ड पर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- आधार कार्ड में बदलाव कराना मौलिक अधिकार

मद्रास हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि आधार कार्ड धारक को अपने कार्ड में विवरण में बदलाव की मांग करने का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जनसांख्यिकीय जानकारी में बदलाव की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए।जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है और आधार कार्ड वह अनिवार्य माध्यम है, जिसके जरिए यह लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए कार्ड धारक को आधार अधिनियम की धारा 31 के तहत अपने...

एमएस धोनी द्वारा दायर ₹100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा रद्द करने की अपील खारिज

मद्रास हाईकोर्ट ने रिटायर आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार द्वारा सिंगल जज के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज की, जिसमें क्रिकेटर एमएस धोनी द्वारा आईपीएस अधिकारी और अन्य के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा खारिज करने से इनकार कर दिया गया था।धोनी ने 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी कांड से संबंधित प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सामग्री के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया था।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एम जोतिरमन की खंडपीठ ने शुक्रवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी द्वारा दायर अपील खारिज की।दिसंबर, 2021 में सिंगल जज...

छात्रपति शिवाजी महाराज पर बनी फिल्म पर विवाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलीज़ पर रोक लगाने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि कोई भी 'छत्रपति शिवाजी महाराज' के नाम पर विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। साथ ही कोर्ट ने एक फिल्म निर्माता की याचिका भी खारिज की, जिसमें मराठा शासक के नाम का इस्तेमाल करने वाली एक मराठी फिल्म की रिलीज़ रोकने की मांग की गई थी।जस्टिस अमित एस. जामसांडेकर की सिंगल बेंच ने 2009 की मराठी फिल्म 'मी शिवाजी राजे भोसले बोलतोय' के निर्माता एवरेस्ट एंटरटेनमेंट एलएलपी की याचिका पर राहत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की।कंपनी ने फिल्म निर्माता महेश मांजरेकर...

आर्यन खान की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए बनाई गई 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड': हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े की दलील

IRS अधिकारी समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी कि नेटफ्लिक्स सीरीज़ "बैड्स ऑफ बॉलीवुड" एक कथित ड्रग्स मामले में शो के निर्देशक आर्यन खान की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए बनाई गई।वानखेड़े ने यह दलील रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट द्वारा उनके मानहानि मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन का विरोध करते हुए दायर जवाब के जवाब में देह है।बता दें, वानखेड़े नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के अधिकारी थे, जिन्होंने 2021 में उस जांच का नेतृत्व किया था, जिसके परिणामस्वरूप आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी।बाद...

भीमा कोरेगांव मामले में अब उद्धव ठाकरे को नोटिस, आयोग ने पूछा गया- दस्तावेज़ प्रस्तुत क्यों नहीं किए?

2018 के भीमा-कोरेगांव हिंसा की जांच कर रहे महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त दो सदस्यीय आयोग ने गुरुवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की मांग वाली याचिका का जवाब न देने पर ज़मानती वारंट क्यों न जारी किया जाए।गौरतलब है कि जस्टिस (रिटायर) जय नारायण पटेल और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सुमित मलिक वाला आयोग पुणे के भीमा-कोरेगांव क्षेत्र में डॉ. भीमा-कोरेगांव के अनुयायियों और दक्षिणपंथी समूहों के बीच हुई हिंसा की जांच कर रहा है। यह हिंसा उस...

आय से अधिक संपत्ति मामले में एमएलए सुखपाल सिंह खैरा की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- सतर्कता जांच पर रोक लगाना उचित नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति (आय से अधिक संपत्ति) मामले में कांग्रेस विधायक (Congress MLA) सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ शुरू की गई सतर्कता जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर सतर्कता ब्यूरो को जांच करने से रोकना उचित नहीं होगा।कोर्ट ने खैरा की याचिका खारिज की, जिसमें पंजाब में सत्तारूढ़ दल द्वारा उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण षड्यंत्र के कारण शुरू की गई सतर्कता जांच रद्द करने की मांग की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि जांच ने ललिता...

'राष्ट्र-विरोधी' समारोह: अवध बार एसोसिएशन की 125वीं वर्षगांठ के आयोजन के लिए धन आवंटन का विरोध

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें 2 नवंबर, 2025 को होने वाले अवध बार एसोसिएशन (OBA) के 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए अधिकारियों को कोई भी धनराशि आवंटित करने या हाईकोर्ट का सम्मेलन कक्ष आवंटित करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई।यह याचिका लखनऊ निवासी 63 वर्षीय वकील अशोक पांडे ने दायर की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों (हाईकोर्ट प्रशासन सहित) को OBA के आयोजन को कोई भी वित्तीय या बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान न करने का आदेश देने हेतु...

रेड चिलीज़ ने किया समीर वानखेडे की याचिका का विरोध, हाईकोर्ट में कहा- 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' व्यंग्य है, मानहानि नहीं'

रेड चिलीज़ एंटरटेन्ड ने दिल्ली हाईकोर्ट में आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा आर्यन खान द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स सीरीज़ "बैड्स ऑफ बॉलीवुड" में उनके कथित अपमानजनक चित्रण को लेकर दायर मानहानि के मुकदमे का विरोध किया।वानखेड़े की अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका के जवाब में प्रोडक्शन कंपनी ने कहा है कि सीरीज़ में पात्रों का चित्रण पूरी तरह से व्यंग्य और पैरोडी है और किसी भी तरह से मानहानि नहीं है।जवाब में कहा गया,"इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ लगाए गए आरोप भी क्लिप की विषयवस्तु हैं, जो एक मिनट...

फ़िल्म में RSS को बताया गया 'दंगाई और गुंडा', विरोध में हाईकोर्ट पहुंचा कार्यकर्ता, कल होगी सुनवाई

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पदाधिकारी ने शेन निगम अभिनीत फिल्म "हाल" के विरोध में केरल हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें फिल्म में संगठन के कथित "अपमानजनक" चित्रण का आरोप लगाया गया।केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा बीफ़ बिरयानी खाने के दृश्य और गाने के एक दृश्य, जिसमें नायिका अपनी पहचान छिपाने के लिए मुस्लिम धार्मिक पोशाक का उपयोग करती है, सहित कई कट लगाने का सुझाव दिए जाने के बाद यह फिल्म विवादों में आ गई।इसके बाद फिल्म के निर्देशक और निर्माता ने "ए" प्रमाणपत्र दिए जाने को चुनौती देते हुए...

KSAT ने RSS के कार्यक्रम में कथित भागीदारी के लिए सरकारी कर्मचारी के निलंबन पर रोक लगाई

कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KSAT), कलबुर्गी पीठ ने विधायक के निजी सहायक के रूप में कार्यरत प्रवीण कुमार केपी के निलंबन आदेश पर रोक लगाई। उन पर कथित तौर पर RSS के कार्यक्रम में संगठन की वर्दी पहनकर भाग लेने का आरोप है।न्यायिक सदस्य एस वाई वटवती की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया और राज्य को अपनी आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को निर्धारित की गई।आवेदक ने कर्नाटक पंचायत आयुक्तालय के आयुक्त द्वारा जारी दिनांक 17/10/2025 के विवादित सरकारी आदेश...

आपूर्तिकर्ता को ₹48.5 लाख भुगतान के आदेश के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद की अपील खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की अपील खारिज की, जिसमें कंपनी को आरयू ओवरसीज की मालिक उजाला गोयल को आपूर्ति किए गए सामान के लिए लगभग 48.5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस विनोद कुमार की खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए राशि पर देय ब्याज को 15% से घटाकर 9% कर दिया।अदालत ने कहा,"अपील खारिज की जाती है, हालाँकि ब्याज दर घटाकर 9% कर दी गई।"यह विवाद तब शुरू हुआ, जब गोयल ने 2021 में एक मामला दायर किया,...

प्राइवेट पार्ट्स धुंधले, अश्लीलता नहीं: नग्न महिला की तस्वीर प्रकाशित करने पर दैनिक भास्कर के खिलाफ याचिका खारिज

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर समाचार पत्र के प्रधान संपादक के खिलाफ एक नग्न महिला की तस्वीर वाला विज्ञापन चलाने के आरोप में दायर याचिका खारिज की।जस्टिस अचल कुमार पालीवाल ने कहा कि विज्ञापन में दिखाई गई महिला के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, लेकिन स्तन और जननांगों को पर्याप्त रूप से धुंधला कर दिया गया और उन हिस्सों पर कुछ शब्द भी लिखे गए।पीठ ने कहा,"किसी भी कोण से देखने पर यह नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त तस्वीर भ्रष्ट मानसिकता का संकेत देती है और उन लोगों में यौन इच्छा जगाने के लिए बनाई गई, जो...

नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण पर आधारित रिपोर्ट मामले में अरुण पुरी और प्रभु चावला को राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में इंडिया टुडे के पूर्व संपादक प्रभु चावला और पत्रिका समूह के प्रधान संपादक अरुण पुरी के खिलाफ बाल तस्करी और वेश्यावृत्ति पर 2003 की खोजी रिपोर्ट से संबंधित आपराधिक कार्यवाही रद्द की।जस्टिस बृज राज सिंह की पीठ ने कहा कि 'लड़कियों की मंडी' शीर्षक वाला लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 153 या 153ए के तहत कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि आवेदकों का दोनों समुदायों के बीच किसी भी प्रकार की नफरत को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं था।संक्षेप में मामला2004 में लखनऊ के विशेष न्यायिक...

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े के मानहानि मुकदमे पर अगले महीने होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट अगले महीने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ आर्यन खान द्वारा निर्देशित सीरीज़ "बैड्स ऑफ बॉलीवुड" में उनके कथित अपमानजनक चित्रण को लेकर दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई करेगा।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने सभी पक्षकारों से लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की।सीनियर एडवोकेट जे साई दीपक वानखेड़े की ओर से पेश हुए। सीनियर एडवोकेट राजीव नायर नेटफ्लिक्स की...

लोकल कमिश्नर को बंदूक दिखाकर धमकाने के आरोप में एक व्यक्ति को एक महीने की जेल की सजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक व्यक्ति को अदालत में नियुक्त स्थानीय आयुक्त को आयोग के क्रियान्वयन के दौरान पिस्तौल दिखाकर धमकाने के आरोप में एक महीने के साधारण कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने नितिन बंसल नामक व्यक्ति को आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया और उसके खिलाफ स्वतः संज्ञान से शुरू की गई कार्यवाही का निपटारा कर दिया।अदालत ने कहा,"तदनुसार, न्यायालय अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 12 के अनुसार, अवमाननाकर्ता को...

हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से इनकार के बाद अनिल अंबानी ने IDBI Bank की धोखाधड़ी कार्यवाही के खिलाफ याचिका वापस ली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को उद्योगपति अनिल अंबानी को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें उन्होंने अपने ऋण खाते को "धोखाधड़ी" घोषित करने के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिस (SCN) के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई शुरू न करने का निर्देश देने की मांग की थी।अवकाशकालीन अदालत की अध्यक्षता कर रहे सिंगल जज जस्टिस संदेश पाटिल ने अंबानी के वकील की दलीलें सुनने के बाद याचिका स्वीकार करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की। इसलिए वकील ने अनुमति मांगी और उन्हें याचिका वापस लेने और "विरोध के तहत" व्यक्तिगत सुनवाई...