'बार बेहतर की हकदार': अब BCI को-चेयरमैन ने मांगा मनन कुमार मिश्रा का इस्तीफा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की लीडरशिप से असहमति जताते हुए इसके को-चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट वाई.आर. सदाशिव रेड्डी ने चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा से तुरंत इस्तीफा देने की औपचारिक मांग की।22 अगस्त को खुद मिस्टर मिश्रा को लिखे छह पेज के पत्र में रेड्डी ने गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि काउंसिल के फंड से 150 करोड़ रुपये चेयरमैन के कंट्रोल वाले प्राइवेट ट्रस्ट में ट्रांसफर करना और बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया के परिवार के सदस्यों को अहम पदों पर नियुक्त करना। को-चेयरमैन ने NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के ग्रेजुएट...

26/11 मुंबई आतंकी हमला: महाराष्ट्र ने हाफ़िज़ सईद समेत 6 पाकिस्तानी नागरिकों पर उनकी गैर-मौजूदगी में मुकदमा चलाने की मांग की

महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार (21 अगस्त) को मुंबई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह प्रतिबंधित संगठन 'लश्कर-ए-तैयबा' के हैंडलर - हाफ़िज़ सईद और ज़की-उर-रहमान लखवी (जो शहर में हुए घातक 26/11 आतंकी हमलों के मुख्य मास्टरमाइंड थे) - समेत छह फरार पाकिस्तानी नागरिकों पर उनकी गैर-मौजूदगी में मुकदमा चलाए।सेशन जज सत्यनारायण नवलंदर ने राज्य को 17 सितंबर तक का समय दिया ताकि वह इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान में मौजूद छह आरोपियों - सईद, लखवी, साजिद मीर, अबू अलकमा, आसिम उर्फ ​​अबू कहफ़ा और मेजर अब्दुर रहमान पाशा - को...

NGT का एमपी सरकार को निर्देश: भोपाल में वन भूमि की सीमा तय करें, 3 महीने में अवैध कब्ज़े हटाएं

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की सेंट्रल ज़ोन बेंच ने भोपाल में सड़कों के बीच के हिस्से (सेंट्रल वर्ज) पर हुए कब्ज़ों को व्यवस्थित तरीके से हटाने का निर्देश दिया। इसके लिए तार की बाड़ लगाने, पेड़-पौधे लगाने और जियो-टैगिंग जैसे उपाय करने को कहा गया। साथ ही ग्रीन बेल्ट वाले इलाके में कंक्रीट का निर्माण करने पर भी रोक लगाई गई।ट्रिब्यूनल ने भोपाल के कलेक्टर और डिविज़नल फॉरेस्ट ऑफिसर को संयुक्त सर्वे करने और ज़िले में दर्ज पूरी वन भूमि की सीमा तय करने का निर्देश दिया। यह काम मुख्य रूप से GIS...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को छुट्टी घोषित की, बदले में काम के दिनों का ऐलान किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार, 27 अगस्त को हाई कोर्ट और उसके अधीन आने वाली अदालतों के लिए छुट्टी घोषित की।इस छुट्टी के बदले हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को हाईकोर्ट में कामकाज का दिन तय किया, जबकि 12 सितंबर को निचली अदालतों में कामकाज का दिन होगा।रजिस्ट्री की ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया कि 27 अगस्त को हाई कोर्ट में जिन मामलों की सुनवाई होनी थी, उन्हें 31 अगस्त को सुना जाएगा; उस दिन पहले से तय मामलों की सुनवाई भी होगी।निचली अदालतों के लिए 27 अगस्त को तय मामलों की सुनवाई 29 अगस्त को होगी। साथ...

अलग रह रहे पिता की सहमति न होने पर नाबालिग को पासपोर्ट देने से मना नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पासपोर्ट अथॉरिटी को नाबालिग बच्चे को पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि एप्लीकेशन में पिता की सहमति नहीं थी, बच्चे के विदेश जाने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच ने कहा:"याचिकाकर्ता का भविष्य और करियर उसके माता-पिता में से किसी एक की इच्छा या मर्जी पर निर्भर नहीं छोड़ा जा सकता। पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन पर पिता की सहमति न होने के कारण याचिकाकर्ता के महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार को नुकसान नहीं...

PC-PNDT नियम डॉक्टर को दो अलग-अलग ज़िलों के क्लीनिक में अल्ट्रासाउंड करने से नहीं रोकते: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट को दो अलग-अलग ज़िलों में स्थित दो अलग-अलग क्लीनिक/मेडिकल सेंटर्स में अल्ट्रासोनोग्राफी करने से नहीं रोका जा सकता, खासकर तब जब उसकी स्थायी नौकरी में उसके सीनियर अधिकारियों ने उसे आधिकारिक काम के घंटों के बाद प्रैक्टिस करने के लिए 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी किया हो। [2026 LiveLaw (Ori) 97]प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स (लिंग चयन पर रोक) नियम, 1996 ('PCPNDT नियम') के नियम 3(3) का सही मतलब स्पष्ट करते हुए जस्टिस बिभु...

मुजफ्फरनगर: 22 मौत की सज़ा सुनाने वाले जज की कोर्ट से 97 गंभीर मामले वापस, जिला जज करेंगे सुनवाई

मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की अदालत में लंबित हत्या और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े 97 मामलों को वापस ले लिया गया है। इनमें ऐसे अपराध भी शामिल हैं, जिनमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है।इन मामलों को वापस लेने का प्रशासनिक आदेश मुजफ्फरनगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह ने जारी किया है। अब इन मामलों की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में होगी।चार महीने में 10 मामलों में 22 मौत की सजा97 मामलों को वापस लिए जाने का घटनाक्रम इसलिए...

POSH Act के तहत एम्प्लॉयर अपनी खुद की अपीलीय अथॉरिटी नहीं बना सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि POSH Act की धारा 18 और POSH नियमों के नियम 11 को मिलाकर पढ़ने पर एम्प्लॉयर को अपीलीय अथॉरिटी बनाने या गठित करने का कोई अधिकार या अधिकार-क्षेत्र नहीं मिलता है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि सरकारी संस्थानों को नियमों की व्याख्या करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गलत व्याख्या से अव्यवस्था फैल सकती है।जस्टिस जी. एस. कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की डिवीजन बेंच अशोक उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और...

डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सरकारी आदेश को चुनौती नहीं दे सकते, वे राज्य के पदानुक्रमित फ़ैसले से बंधे हैं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रेटर विशाखापत्तनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GVMC) और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की उन याचिकाओं को खारिज किया, जिनमें 'रयोतवारी पट्टा' अधिकार देने वाले सरकारी आदेश (GO) को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि कानूनी कर्तव्यों को निभाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सरकार के ही रिविजनल आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर नहीं कर सकते। [2026 LiveLaw (AP) 194]जस्टिस सुमति जगदम ने रूप चंद बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा,"कानूनी...

सेम-सेक्स पार्टनर रिलेशनशिप में रह सकते हैं तो उन्हें एक-दूसरे के लिए मेडिकल सहमति देने का विकल्प क्यों नहीं दिया जा सकता? दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सवाल किया कि अगर सेम-सेक्स पार्टनर को रिलेशनशिप में रहने और साथ रहने का अधिकार है तो उन्हें एक-दूसरे के लिए मेडिकल सहमति देने के विकल्प से क्यों वंचित किया जाना चाहिए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह टिप्पणी तब की जब उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि एक साल बीत जाने के बाद भी उस याचिका का जवाब क्यों नहीं दिया गया, जिसमें मरीज के नॉन-हेटरोसेक्सुअल पार्टनर को उनका मेडिकल प्रतिनिधि मानने और मेडिकल स्थितियों में सहमति देने के लिए गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई।यह याचिका...

Prayagraj Waterlogging | हाईकोर्ट ने प्रभावित इलाकों में पंप लगाने का आदेश दिया, पानी निकालने के लिए 24 घंटे की समय-सीमा तय की

प्रयागराज में लगातार बारिश के कारण जलभराव की गंभीर समस्या पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज प्रयागराज नगर निगम को निर्देश दिया कि वे ज़मीन पर पर्याप्त वॉटर पंप लगाएं ताकि शहर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या को अगले 24 घंटों के भीतर दूर किया जा सके।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने प्रयागराज में जलभराव और नागरिक सुविधाओं की विफलता से संबंधित स्वतः संज्ञान कार्यवाही की सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए।कोर्ट...

बिहार शिक्षक ट्रांसफर नियम: सरकारी नौकरी में पति-पत्नी को एक ही जगह पोस्टिंग में प्राथमिकता - पटना हाई कोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार राज्य शिक्षक ट्रांसफर नियम, 2026 में खास तौर पर उन मामलों में ट्रांसफर में प्राथमिकता देने का प्रावधान है जहाँ पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं। कोर्ट ने दो महिला शिक्षकों की उस अर्ज़ी पर विचार करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने पटना सदर शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग की मांग की थी, जहाँ उनके पति काम करते हैं।जस्टिस हरीश कुमार की सिंगल बेंच ने ज़िला स्थापना समिति को निर्देश दिया कि वे 2026 के नियमों के तहत याचिकाकर्ताओं के ट्रांसफर के अनुरोधों पर विचार करें और...

PMLA के तहत ED की ECIR, तलाशी या ज़ब्ती को चुनौती देने वाली सिविल रिट पर हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सिविल रिट याचिका पर सुनवाई की जा सकती है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 17(1) के तहत तलाशी और ज़ब्ती सहित उससे जुड़ी कार्यवाही को चुनौती दी गई हो।जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि ECIR, ED का आंतरिक प्रशासनिक दस्तावेज़ होने के बावजूद, हाई कोर्ट द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है।कोर्ट ने कहा,"इस कोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू की...

झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं-13वीं JPSC परीक्षाओं के ज़रिए की गई नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फ़ैसले पर लगाई रोक

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार (20 अगस्त) को एक अंतरिम आदेश में राज्य सरकार के उन आदेशों पर रोक लगाई, जिनके तहत 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षाओं के ज़रिए की गई नियुक्तियों को रद्द किया गया।गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में JPSC परीक्षाओं के आयोजन में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के कई हफ़्तों तक चले विरोध-प्रदर्शन के बाद इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया था।हाईकोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें नियुक्तियां रद्द करने वाले राज्य सरकार के...

सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के बाद मेडिकल फैकल्टी पोस्ट के लिए इंटरव्यू में कम-से-कम मार्क्स की शर्त नहीं जोड़ी जा सकती: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) के उस फैसले को रद्द किया, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए इंटरव्यू स्टेज में कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त जोड़ी गई। कोर्ट ने कहा कि भर्ती करने वाली अथॉरिटी सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव नहीं कर सकती, खासकर तब जब शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स की लिस्ट पहले ही पब्लिश हो चुकी हो।बदलाव के समय और असर पर सवाल उठाते हुए जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा कि...

तिब्बती प्रवासी की नागरिकता अर्ज़ी की छह हफ़्ते में जांच करें देहरादून डीएम: हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) को निर्देश दिया कि वह भारत आए तिब्बती मूल के एक व्यक्ति की नागरिकता अर्ज़ी की जांच करें और "अगर सब कुछ सही पाया जाता है", तो इसे छह हफ़्ते के भीतर केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारी को भेज दें। कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6(i) के तहत याचिकाकर्ता की अर्ज़ी पर कार्रवाई करने और उसे आगे भेजने के निर्देश की मांग वाली रिट याचिका का निपटारा किया।जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की सिंगल बेंच ने देहरादून के ज़िला मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़...

नकदी विवाद में पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हो: CJAR

न्यायिक जवाबदेही और सुधार के लिए अभियान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू करने की मांग की। संगठन ने यह मांग लोकसभा की जांच समिति की उस रिपोर्ट के बाद की, जिसमें सरकारी आवास पर आग लगने की घटना के दौरान मिली बेहिसाब नकदी से जुड़े तीनों आरोपों को जस्टिस वर्मा के खिलाफ साबित माना गया।जस्टिस वर्मा ने अप्रैल 2026 में इस्तीफा दे दिया था। इसके बावजूद CJAR ने जांच समिति की रिपोर्ट को सदन में पेश किए जाने के फैसले का समर्थन किया। संगठन का कहना है...

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यौन उत्पीड़न का आरोप: लंदन में भारतीय वकील विजय अग्रवाल गिरफ्तार

'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' की रिपोर्ट के अनुसार, लंदन में वकील विजय अग्रवाल को यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार किया गया।खबरों के मुताबिक, यह क्रिमिनल लॉयर, जो भगोड़े बिज़नेसमैन मेहुल चोकसी का केस लड़ रहे हैं, उन पर दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के चार मामलों में केस दर्ज किया गया और उन्हें लंदन के एक आलीशान टाउनहाउस से गिरफ्तार किया गया।बताया जा रहा है कि अग्रवाल पर 'सेक्सुअल ऑफेंसेज़ एक्ट 2003' की धारा 3 के तहत आरोप लगाए गए।इस प्रावधान के अनुसार, कोई व्यक्ति तब यौन उत्पीड़न करता है, जब वह...

Prayagraj Waterlogging | हाईकोर्ट का म्युनिसिपल कमिश्नर और DM को निर्देश: निचले इलाकों से बारिश का पानी पंप करके निकाला जाए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रयागराज के म्युनिसिपल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि लगातार बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में जमा बारिश का पानी मोरी गेट, दारागंज के रास्ते पंप करके निकाला जाए।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने प्रयागराज में जल-जमाव से जुड़ी एक स्वतः संज्ञान (suo motu) याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्थानीय निकाय निदेशक (Director, Local Bodies) को भी निर्देश दिया कि वे...