उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ईंट भट्टों के निरीक्षण का निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में ईंट भट्टों के निरीक्षण का निर्देश दिया।यह निर्देश संबंधित याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका के जवाब में आए। इसमें ईंट भट्टा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के बारे में सरकारी आदेशों को लागू करने की मांग की गई।याचिकाकर्ता के वकील शुभ्र रस्तोगी ने अदालत के समक्ष शिकायतें रखीं, जिसमें ईंट भट्टा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने वाले दिनांक 08.03.2019 और 15.03.2024 के सरकारी आदेशों को...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बकरा-ईद पर दुकानों और बाजारों में कुर्बानी के लिए BMC की अनुमति पर रोक लगाने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा जारी सर्कुलर के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार किया। उक्त सर्कुलर में 17 जून, 2024 को बकरा-ईद के दौरान 67 निजी मांस की दुकानों और 47 नगरपालिका बाजारों में कुर्बानी की अनुमति दी गई थी।जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने BMC सर्कुलर पर तत्काल रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने मामले का उल्लेख किया। प्रेसीप (तत्काल सुनवाई के लिए लिखित अनुरोध) के माध्यम से तत्काल सुनवाई की मांग की।अदालत ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन में मस्जिद और मदरसा खाली करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सराय काले खां के हजरत निजामुद्दीन में स्थित मस्जिद और मदरसे को खाली करने का आदेश दिया, जिसे नगर निगम के अधिकारियों द्वारा ध्वस्त किया जाना है।जस्टिस अमित शर्मा की वेकेशन बेंच ने फैजयाब मस्जिद और मदरसा द्वारा अधिकारियों के ध्वस्तीकरण के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।यह आदेश मस्जिद के रखवाले द्वारा यह दलील दिए जाने के बाद पारित किया गया कि परिसर को एक महीने के भीतर खाली कर दिया जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा किए जा रहे ध्वस्तीकरण अभियान को रोकने के लिए कोई भी आगे कोई...

गुजरात हाईकोर्ट ने आमिर खान के बेटे की फिल्म 'महाराज' की रिलीज पर रोक लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म "महाराज" की रिलीज पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी।यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली इस फिल्म को जस्टिस संगीता के. विशेन द्वारा जारी अंतरिम आदेश के तहत रोक दिया गया।न्यायालय ने यशराज फिल्म्स, नेटफ्लिक्स इंडिया और अन्य संबंधित लोगों को भी नोटिस जारी किया।कहा गया,"प्रस्तुतियों पर विचार किया गया। प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब 18.06.2024 को दिया जाएगा।जस्टिस विशन ने 13 जून को निर्देश दिया कि अगली...

BJP नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO मामले में गैर-जमानती वारंट जारी

बेंगलुरु की अदालत ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ उनके खिलाफ दर्ज POCSO मामले के संबंध में गैर-जमानती वारंट जारी किया।वारंट सीआईडी ​​द्वारा दायर आवेदन के आधार पर जारी किया गया, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (ए) के साथ POCSO Act की धारा 8 के तहत दर्ज मामले की जांच कर रही है।विशेष लोक अभियोजक अशोक नाइक ने तर्क दिया कि आरोपी पेश होने के लिए नोटिस दिए जाने के बाद भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहा है। इसके अलावा, आरोपी...

आईपीसी की धारा 304बी के तहत दहेज हत्या के अपराध से बरी हुए पति को तथ्यों के आधार पर धारा 498ए के तहत वैवाहिक क्रूरता का दोषी ठहराया जा सकता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304बी के तहत दहेज हत्या का आरोप लगाया गया और उसे बरी कर दिया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे वैवाहिक क्रूरता के लिए अधिनियम की धारा 498-ए के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस जॉनसन जॉन ने सेशन जज के निर्णय के खिलाफ आपराधिक अपील पर निर्णय लेते हुए उक्त फैसला दिया। सेशन जज ने अपने फैसले में अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 498ए के तहत दोषी पाया था। सेशन कोर्ट ने आरोपी को धारा 304बी के तहत दोषी नहीं पाया और...

युवा वकीलों का स्टाइपेंड: मद्रास हाईकोर्ट ने बार निकायों को जूनियर वकीलों को भुगतान करने के लिए आवश्यक आदेश में संशोधन किया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल के राज्य रोल में शामिल वकीलों और सीनियर वकील से कहा कि वे उनके साथ नियुक्त जूनियर वकीलों को 15,000 से 20,000 रुपये का मासिक स्टाइपेंड (Stipend) दें।जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस सी. कुमारप्पन की पीठ ने बुधवार (12 जून) को जारी किए गए अपने पहले के निर्देश में संशोधन किया, जिसमें राज्य के बार संघों को मासिक स्टाइपेंड देने को कहा गया था। गुरुवार को जारी अपने आदेश में न्यायालय ने वकीलों को यह राशि देने का निर्देश दिया।इस प्रकार न्यायालय ने...

सर्विस अपील में बिना किसी कारण के 7 वर्षों तक निर्णय में देरी न्याय से वंचित करने के समान: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सिविल सर्विस (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सर्विस अपील पर निर्णय में 7 वर्षों की देरी पर नाराजगी जताई।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा,"मेरा मानना ​​है कि बिना किसी कारण के सर्विस अपील को सात वर्षों तक रोके रखना, सरासर देरी के आधार पर न्याय से वंचित करने के समान है।"न्यायालय नियमों के तहत अपीलीय आदेश के खिलाफ सरकारी शिक्षक (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अपीलीय आदेश ने जिला शिक्षा अधिकारी...

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 39(ई) लागू होने से पहले पार्षद को जारी किया गया चुनाव-पूर्व अयोग्यता का नोटिस वैध नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (Rajasthan Municipalities Act) की धारा 39(ई) जिसे 13 अप्रैल, 2024 को संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया, जिससे राज्य सरकार को चुनाव-पूर्व अयोग्यता के आधार पर नगर पालिका के सदस्य को हटाने का अधिकार मिल सके, पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं रखती।कोर्ट ने कहा,“संशोधन 13.04.2023 को किया गया और रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो दर्शाता हो या सुझाव देता हो कि यह संशोधन पूर्वव्यापी तिथि से प्रभावी हुआ है। इसलिए सभी उद्देश्यों के लिए धारा...

करण जौहर ने फिल्म 'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' में अपने नाम के कथित अनधिकृत उपयोग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने आगामी फिल्म 'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' के निर्माताओं के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया। उक्त फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है, जिसमें फिल्म के टाइटल में उनके नाम के इस्तेमाल को रोकने की मांग की गई।जौहर ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की तत्काल राहत के लिए अंतरिम आवेदन भी दायर किया।जौहर के वकील पराग खंडार ने लाइव लॉ को बताया कि तत्काल राहत के लिए मामला जस्टिस आरआई चागला के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।शिकायत में...

Swati Maliwal Assault Case: आरोपी बिभव कुमार ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार ने कथित स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।कुमार को 27 मई को निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। उनकी दूसरी नियमित जमानत याचिका को सेशन कोर्ट ने 07 जून को खारिज कर दिया था।जमानत याचिका वकील करण शर्मा और रजत भारद्वाज के माध्यम से दायर की गई।कुमार का कहना है कि यह आपराधिक मशीनरी के दुरुपयोग और जांच में धांधली का क्लासिक मामला है, क्योंकि उन्होंने और मालीवाल ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज...

हाईकोर्ट ने मंदिरों को RTI Act के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका खारिज की। उक्त याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई कि कर्नाटक राज्य में मंदिर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 2 (एच) के अर्थ में सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं हैं।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने मेसर्स अखिला कर्नाटक हिंदू मंदिर पुजारी आगमिका और अर्चक एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका खारिज की।याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 (हिंदू धार्मिक एवं बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त) को 16-06-2007 की अपनी अधिसूचना, साथ ही...

प्रेग्नेंसी जारी रखने से प्रेग्नेंट महिला को गंभीर मानसिक क्षति होने का खतरा होने पर ही अबॉर्शन की अनुमति दी जा सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि अबॉर्शन की अनुमति तब दी जा सकती है, जब प्रेग्नेंसी जारी रखने से प्रेग्नेंट महिला को गंभीर मानसिक क्षति हो सकती है।जस्टिस एन.आर. बोरकर और जस्टिस सोमशेखर सुदारेसन की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह की अनुमति यौन उत्पीड़न से उत्पन्न प्रेग्नेंसी तक सीमित नहीं हो सकती।19 वर्षीय याचिकाकर्ता ने सहमति से संबंध बनाने के कारण 25 सप्ताह की अपनी प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति मांगने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दी कि भ्रूण में कोई जन्मजात असामान्यता...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में भर्ती घोटाले की जांच के दौरान ED के अधिकारियों को 'लापरवाह रवैये' के खिलाफ चेताया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में बहुस्तरीय भर्ती घोटाले की जांच के दौरान न्यायालय की निगरानी में 'लापरवाह रवैये' के खिलाफ चेताया।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने डीएसजी धीरज त्रिवेदी से कहा कि न्यायालय को जानकारी मिल रही है कि ED के अधिकारी जांच के प्रति अपने दृष्टिकोण में ढीले हो गए हैं। उन्हें अपने दृष्टिकोण में सावधानी बरतने की जरूरत है।कोर्ट ने कहा,मुझे जानकारी मिल रही है कि आपके अधिकारी (ED) ढीले हो रहे हैं। कृपया उन्हें सावधान रहने के...

गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व ISRO अधिकारी की दूसरी जमानत याचिका खारिज की, पाकिस्तानी महिला को अंतरिक्ष केंद्र की तस्वीरें भेजने का है आरोप

गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व तकनीकी अधिकारी कल्पेश तुरी को जमानत देने से इनकार किया। तुरी पर संगठन के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र से संबंधित तस्वीरें पाकिस्तानी महिला को भेजने के आरोप में साइबर आतंकवाद का आरोप है।जस्टिस एमआर मेंगडे ने तुरी की जमानत दूसरी बार खारिज करते हुए कहा कि अपराध की सुनवाई शुरू हो चुकी है और अभियोजन पक्ष द्वारा कई गवाहों की जांच पहले ही की जा चुकी है।कोर्ट ने कहा, "इसलिए पिछली जमानत याचिका दायर करने के बाद परिस्थितियों में कोई बदलाव...

अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को एक बार असफल होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने का दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) उत्तीर्ण करने के लिए अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को पहले प्रयास में असफल होने पर दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने माना कि अनुकंपा नियुक्ति भर्ती का वैकल्पिक स्रोत नहीं है।खंडपीठ ने कहा,“यह अनिवार्य रूप से शोक संतप्त परिवार को तत्काल सहायता पहुँचाने के लिए है। दूसरे शब्दों में, किसी सरकारी कर्मचारी के अचानक निधन से वित्तीय शून्यता पैदा होती है। यह...

NEET-UG 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रेस मार्क्स दिए जाने और कथित पेपर लीक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 05 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा से संबंधित ग्रेस मार्क्स दिए जाने और कथित पेपर लीक को चुनौती देने वाली चार नई याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की वेकेशन बेंच ने चार अभ्यर्थियों आदर्श राज गुप्ता, केया आजाद, मोहम्मद फ्लोरेज और अनावद्या वी. द्वारा दायर याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NEET) से जवाब मांगा।शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल (SGI) तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि परीक्षा से संबंधित विभिन्न रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट सहित देश की विभिन्न...

जूनियर वकीलों से बिना वेतन के काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती: मद्रास हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन को 15-20 रुपये मासिक स्टाइपेंड देने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल को सभी बार एसोसिएशनों को सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया। उक्त सर्कुलर में उनसे राज्य में प्रैक्टिस करने वाले सभी जूनियर वकीलों को न्यूनतम 15,000 रुपये से 20,000 रुपये का स्टाइपेंड (Stipend) देने के लिए कहा गया।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि युवा वकीलों को पिछली पीढ़ियों के संघर्षों से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और युवा वकीलों के लिए मजबूत जगह बनाने के लिए सभी को आगे आना...

विभाग के पास आधुनिक अग्निशमन तकनीक नहीं: हरियाणा के मोरनी हिल्स में जंगल में लगी आग के बाद वन अधिकारी ने हाईकोर्ट को बताया

हरियाणा के मोरनी हिल्स में लगी भीषण आग के बाद क्षेत्र के प्रभागीय वन अधिकारी ने हाईकोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि विभाग के पास हवाई पानी जैसी आधुनिक अग्निशमन तकनीक नहीं है।मोरनी-पिंजौर डिवीजन के प्रभागीय वन अधिकारी ने प्रस्तुत किया कि विभाग ने अप्रैल की शुरुआत में लगी शुरुआती आग को सफलतापूर्वक बुझाया और नियंत्रित किया। हालांकि, भीषण गर्मी और सूखे के बीच 18 मई से घटनाएं लगातार होने लगीं।हरियाणा सरकार की ओर से अधिकारी ने कहा,"यह गर्मी का मौसम असाधारण रूप से गर्म रहा है, जिसमें उच्च तापमान, कम...

निर्दोषों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रोकने के लिए जिम्मेदार न्यायालयों को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के आरोप में सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने दुर्भावनापूर्ण रूप से दायर किए गए मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब कोई मामला दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर किया जाता है और बाद में हाईकोर्ट में चुनौती दी जाती है तो निर्दोष व्यक्ति के गलत अभियोजन को रोकने के लिए मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने की अधिक जिम्मेदारी होती है।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने टिप्पणी की,"इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई मामला बनता है तो हाईकोर्ट को कार्यवाही रद्द करने के लिए सावधानी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता...