[JEE Mains] IIT में एडमिशन के लिए तय योग्यता शर्तों की जगह सहानुभूति नहीं ले सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) में एडमिशन के लिए तय योग्यता शर्तों की जगह सहानुभूति या पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी संभावित मुश्किलों को नहीं रखा जा सकता।जस्टिस जसमीत सिंह ने JEE की उम्मीदवार की याचिका खारिज की। उम्मीदवार ने JEE मेन 2025 परीक्षा के मूल्यांकन में कथित गलतियों के आधार पर IIT दिल्ली में एडमिशन की मांग की थी।कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए हाईकोर्ट सिर्फ़ कथित मुश्किलों के आधार पर परीक्षा और...

Goa SIR: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ECI से फ़ॉर्म 8 के ऑटोमैटिक रिजेक्शन पर पूछा सवाल

गोवा में बॉम्बेहाई कोर्ट ने गुरुवार (1 अक्टूबर) को भारत के चुनाव आयोग (ECI) से पूछा कि राज्य में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) की चल रही प्रक्रिया के दौरान, वोटर ID में पता बदलने के लिए दिए गए फ़ॉर्म 8 के आवेदनों को उसके ऑटोमैटिक सॉफ़्टवेयर सिस्टम से क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है।जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस अमित जामसांडेकर की डिवीज़न बेंच सलगांवकर परिवार की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। परिवार का दावा है कि फ़ॉर्म 8 (पता बदलने के लिए) भरने के बावजूद उनके नाम ड्राफ़्ट वोटर...

वैवाहिक घर में हर असंवेदनशील या आपत्तिजनक हरकत 'क्रूरता' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक घर में होने वाली हर असंवेदनशील या आपत्तिजनक हरकत अपने आप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत 'क्रूरता' नहीं मानी जा सकती।जस्टिस मधु जैन ने यह टिप्पणी महिला की याचिका खारिज करते हुए की। महिला ने रिविजनल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसके ससुराल वालों को IPC की धारा 498A (क्रूरता) और 406 (भरोसे का आपराधिक उल्लंघन) के आरोपों से बरी कर दिया गया, जबकि उसके पति के खिलाफ क्रूरता का आरोप बरकरार रखा गया।कोर्ट ने कहा कि जब पति के कई रिश्तेदारों पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जश्न में फायरिंग से हुई मौत के मामले में बिहार के MLA राजू कुमार सिंह की सज़ा पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार के MLA राजू कुमार सिंह की सज़ा पर रोक लगाने से इनकार किया। उन्हें नए साल की पूर्व संध्या पर एक पार्टी में जश्न के दौरान फायरिंग से हुई एक महिला की मौत के मामले में 'गैर-इरादतन हत्या' (Culpable Homicide not Amounting to Murder) के लिए चार साल की जेल की सज़ा सुनाई गई।जस्टिस मनोज जैन ने कहा कि मामले के "सतही विश्लेषण" से सबूतों को समझने में कोई स्पष्ट गड़बड़ी या बड़ी गलती नहीं दिखी, जिसके आधार पर सज़ा पर रोक लगाई जा सके।कोर्ट ने कहा,"और तो और, उनका पिछला रिकॉर्ड भी साफ़...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामंथा रूथ प्रभु के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, कहा- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सावधानी बरतनी चाहिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (1 अक्टूबर) को साउथ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए Google, Meta Platforms और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और 'जॉन डो' (अज्ञात पक्षों) को आदेश दिया कि वे उनसे जुड़ा आपत्तिजनक और अपमानजनक कंटेंट हटा दें।सिंगल-जज जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि प्रभु मुख्य रूप से साउथ इंडियन 'मेगा स्टार' रही हैं और अब उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी खास पहचान बनाई है। साथ ही वह 'फिल्मफेयर' अवॉर्ड भी जीत चुकी हैं।प्रभु की ओर से पेश...

1994 के अंतरिम आदेश का पालन नहीं किया गया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जानकारी न देने पर राज्य पर लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते राज्य पर ₹1,00,000 का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना काउंटर एफिडेविट दाखिल करने में 3 दशकों से ज़्यादा की बिना वजह देरी और अंतरिम आदेश का पालन न होने की बात कोर्ट के ध्यान में न लाने के लिए लगाया गया। साथ ही रिट याचिका को मेरिट के आधार पर खारिज भी किया गया।जस्टिस गरिमा प्रसाद ने कहा:"राज्य इस चूक के लिए अपनी ज़िम्मेदारी से सिर्फ़ इसलिए नहीं बच सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता अपना मुख्य दावा साबित करने में नाकाम रहा है। इतनी लंबी देरी के कारण कोर्ट को संबंधित अधिकारियों...

पश्चिम बंगाल SIR अपीलीय ट्रिब्यूनल के जज ने इस्तीफ़ा देने की पेशकश की, कहा- खराब सड़कों के कारण रोज़ 70 किमी का सफ़र करना मुश्किल

कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस इंद्रजीत चटर्जी पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) से जुड़ी अपीलों की सुनवाई करने वाले अपीलीय ट्रिब्यूनल के प्रमुख हैं। उन्होंने 2 नवंबर से ट्रिब्यूनल से इस्तीफ़ा देने की पेशकश की। उन्होंने सॉल्ट लेक स्थित अपने घर और जोका स्थित ट्रिब्यूनल के बीच रोज़ाना की लंबी यात्रा का हवाला दिया।जस्टिस चटर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवींद्र विट्ठलराव घुगे और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना को पत्र लिखकर कहा कि खराब सड़कों...

दिल्ली कोर्ट ने पाकिस्तानी संगठन के साथ 'हवाला लेन-देन' को लेकर यासीन मलिक और अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप तय किया

दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक और 6 अन्य लोगों पर PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप तय किया। उन पर हवाला चैनलों के ज़रिए पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से विदेशी फंडिंग लेने का आरोप है।पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल NIA जज प्रशांत शर्मा ने ज़हूर अहमद शाह वटाली, नवल किशोर कपूर, M/s ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम और अब्दुल रशीद शेख के खिलाफ भी आरोप तय किए।अदालत ने कहा,"मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रथम दृष्टया, रिकॉर्ड पर पर्याप्त...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 'फुल कोर्ट मीटिंग्स' पर विवाद: हाईकोर्ट ने जजों के बीच चर्चा की कमी पर उठाए सवाल, कहा- जजों की राय रिकॉर्ड नहीं की जाती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी 'फुल कोर्ट मीटिंग्स' (सभी जजों की बैठक) में चर्चा की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। कोर्ट ने देखा कि इन बैठकों की कार्यवाही में अलग-अलग जजों की सहमति या असहमति को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है।कोर्ट ने यह भी महसूस किया कि पिछली दो फुल कोर्ट मीटिंग्स "सरकार द्वारा विश्वास मत के दौरान अपने सदस्यों को व्हिप जारी करके नियंत्रित करने" के तरीके से "पहले से तय (स्टेज-मैनेज्ड)" लग रही हैं।जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने 4 मामलों से जुड़े एक फैसले में यह बात कही। इन मामलों में निचली अदालतों...

'जज का फ़ैसला कौन करता है?': चीफ जस्टिस-केंद्रित मॉडल में बदलाव की आवश्यकता- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन के चीफ जस्टिस-केंद्रित मॉडल में 'बदलाव' (Recalibration) की ज़रूरत बताई। कोर्ट ने ज़्यादा सोच-समझकर लिए गए फ़ैसलों, संस्थागत रूप से संतुलित और सबकी भागीदारी वाले नज़रिए के साथ-साथ मज़बूत संस्थागत जवाबदेही पर ज़ोर दिया।जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने चार मामलों से जुड़े एक फ़ैसले में यह बात कही। इन मामलों में निचली अदालतों में देरी, ज़मानत से जुड़े निर्देशों का पालन न होने और न्यायिक अनुशासन से जुड़े बड़े सवालों जैसे मुद्दों को उठाया गया।इन मुद्दों पर विचार...

कोविड वैक्सीन के साइड-इफेक्ट्स का मामला: X को हाईकोर्ट का अदार पूनावाला के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट हटाने आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (29 सितंबर) को X Corp (पहले ट्विटर) को निर्देश दिया कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) और उसके CEO अदार पूनावाला के खिलाफ पोस्ट किए गए आपत्तिजनक कंटेंट को हटाए।कोविड-19 वैक्सीन के कथित बुरे असर से कुछ लोगों की मौत के बाद इन पोस्ट्स में उन्हें 'सामूहिक हत्यारा' (Mass Murderer) कहा गया।सिंगल-जज जस्टिस गौरी गोडसे ने कहा कि 5 जून, 2023 को एक विस्तृत आदेश जारी किया गया, जिसमें प्रतिवादियों - योहान...

ISIS से जुड़े टेरर मॉड्यूल को हथियार सप्लाई के आरोपी को 7.5 साल जेल में रहने के बाद मिली ज़मानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने ISIS से जुड़े कथित टेरर मॉड्यूल को हथियार हासिल करने में मदद करने के आरोपी व्यक्ति को ज़मानत दी। कोर्ट ने यह देखते हुए ज़मानत दी कि वह साढ़े सात साल से ज़्यादा समय से हिरासत में है और निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की कोई संभावना नहीं है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीज़न बेंच ने नईम नाम के व्यक्ति की याचिका को मंज़ूरी दी। नईम ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसकी ज़मानत याचिका खारिज की गई। यह मामला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने...

महिला से कहा- “कौन से वाले पापा?”: दिल्ली कोर्ट ने माना महिला की गरिमा का अपमान

दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला से उसकी तीन वर्षीय बेटी के सामने “कौन से वाले पापा?” कहने वाले व्यक्ति को महिला की गरिमा का अपमान करने के मामले में दोषी ठहराया है।तीस हजारी कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मोक्ष बैंस ने कहा कि जिस परिस्थिति में यह टिप्पणी की गई, उसमें इसका अर्थ केवल बच्चे के पिता की पहचान पूछना नहीं था, बल्कि इसमें महिला के पुरुषों से संबंध और उसके बच्चे के पितृत्व को लेकर यौन रूप से अपमानजनक संकेत निहित था।क्या है मामला?मामला 23 मार्च 2021 का है। शिकायतकर्ता अपनी तीन...

एंटीलिया बम केस: स्पेशल कोर्ट ने NIA की 'नाकामी' पर सवाल उठाए, पूछा- अंबानी परिवार के बयान क्यों नहीं लिए गए?

एंटीलिया बम केस में विवादित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को रिहा करने का आदेश देते हुए स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार (29 सितंबर) को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की 'नाकामी' की आलोचना की। कोर्ट ने सवाल किया कि एजेंसी ने उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज करने के लिए 'शुभ मुहूर्त' का इंतज़ार क्यों किया, जबकि एजेंसी का दावा है कि आरोपी उन्हें 'डराना' चाहता था।स्पेशल जज चकोर बाविस्कर ने कहा कि NIA का दावा है कि वाजे, जिन्हें पहले सस्पेंड कर दिया गया था, उन्हें 'वापस नौकरी पर रखा...

दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन को राहत, दूसरे मामलों के फोरेंसिक डेटा और कॉल रिकॉर्ड से बचाव का मौका

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत देते हुए उन्हें दूसरे दो दंगा मामलों में मौजूद कुछ दस्तावेज हासिल करने की अनुमति दी। इन दस्तावेजों में उनके मोबाइल फोन से फॉरेंसिक साइंस लैब यानी FSL द्वारा हासिल किया गया डेटा और कॉल डाटा रिकॉर्ड शामिल हैं। ताहिर हुसैन इन दस्तावेजों का इस्तेमाल अपने बचाव के समर्थन में करना चाहते हैं।जस्टिस संजीव नरूला ने बुधवार को ट्रायल कोर्ट के वह आदेश रद्द किया, जिसमें ताहिर हुसैन की भारतीय...

DUSU चुनाव में धांधली और ABVP के पक्ष में प्रचार के आरोप वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- तस्वीरें पर्याप्त नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल में हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी DUSU चुनाव के नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज की। याचिका में बड़े पैमाने पर चुनावी अनियमितताओं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारियों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगाया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका के साथ पेश की गई तस्वीरें इन आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI की ओर से अध्यक्ष पद के...

एंटीलिया बम कांड: सचिन वाजे को मिली जमानत के खिलाफ अपील पर सुनवाई से हाईकोर्ट के तीन जज हुए अलग

एंटीलिया बम कांड में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को स्पेशल कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अपील की सुनवाई से बॉम्बे हाईकोर्ट के तीन जजों ने खुद को अलग कर लिया। NIA ने स्पेशल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। अब तीन जजों के सुनवाई से अलग होने के बाद इस मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच के गठन की जरूरत पड़ सकती है।बुधवार 30 सितंबर को NIA की अपील जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस आशीष चव्हाण की डिवीजन बेंच के सामने सूचीबद्ध थी। इस बेंच...

हाईकोर्ट ने खारिज की लाल किले पर इंडियन आर्मी के शहीदों के लिए स्मारक बनाने की PIL

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस PIL पर सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें भारत की आज़ादी की लड़ाई में इंडियन नेशनल आर्मी (INA) के शहीदों के योगदान और बलिदान को सम्मान देने के लिए शहर के लाल किले पर एक समर्पित स्मारक बनाने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि लाल किले पर स्मारक बनाया जाए या नहीं, यह सरकार का फैसला है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता।यह याचिका 'महान स्वतंत्रता सेनानी ललती राम ट्रस्ट' ने दायर की थी। ट्रस्ट ने 'रिट ऑफ़ मैंडमस' (आदेश) की मांग...

BREAKING | दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को JNU के पूर्व स्कॉलर उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत अर्ज़ियों को खारिज किया। ये अर्ज़ियां 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साज़िश के मामले में दायर की गईं, जो गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज किया गया।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की बेंच ने कहा कि वह गुलफिशा फातिमा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश में बदलाव नहीं कर सकते। उस आदेश में ज़मानत पाने के लिए कुछ शर्तें रखी गईं—पहली, संरक्षित गवाहों के बयान पूरे...

कस्टडी मामले में कोर्ट को बच्चे की स्कूल पढ़ाई की निरंतरता पर भी ध्यान देना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दस साल की बच्ची की कस्टडी उसके पिता को सौंपने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब कस्टडी बदलने का एकमात्र कारण बच्ची की स्कूल की पढ़ाई में रुकावट थी, तो कोर्ट को पहले यह देखना चाहिए कि क्या वह अपनी माँ के साथ रहते हुए भी पढ़ाई जारी रख सकती है, खासकर तब जब बच्ची ने कहा हो कि वह अपनी माँ के साथ रहना चाहती है।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने कहा,"हमारी राय है कि संबंधित सिंगल जज को इस संभावना पर विचार करना चाहिए कि बच्ची अपनी माँ के साथ रहते...