प्रतिकूल आदेश जज पर पक्षपात का आरोप लगाने या केस ट्रांसफर की मांग करने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि सिर्फ़ कोई प्रतिकूल आदेश पारित हो जाने भर से अपने आप में किसी जज पर पूर्वाग्रह और पक्षपात का आरोप लगाने और केस ट्रांसफर की मांग करने का कोई आधार नहीं बन जाता।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने एक महिला द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें जज पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए आपराधिक वैवाहिक मामले को 'महिला कोर्ट' से किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।शुरुआत में ही, कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता एक बार फिर उन्हीं मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें...

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने का मामला: CBI का तर्क- अरविंद केजरीवाल की खुद को सुनवाई से हटाने की अर्जी मानना​ गलत मिसाल कायम करेगा

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने सोमवार (13 अप्रैल) को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा दायर उन अर्जियों को स्वीकार करना, जिनमें शराब नीति मामले की सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांग की गई, एक गलत मिसाल कायम करेगा।इससे पहले दिन में केजरीवाल ने खुद बहस करते हुए दावा किया कि उनके मन में यह वाजिब आशंका है कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। वह CBI की उस पुनर्विचार याचिका की सुनवाई से जस्टिस शर्मा को हटाने की मांग कर रहे हैं,...

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को केस से हटने की मांग: केजरीवाल ने दिया सत्येंद्र जैन के केस में जज बदलने की ED की अर्ज़ी मंज़ूर का हवाला

शराब नीति केस की सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के हटने की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2022 के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस अर्ज़ी को मंज़ूर किया गया, जिसमें AAP नेता सत्येंद्र जैन के केस में ट्रायल जज को बदलने की मांग की गई।केजरीवाल ने दावा किया कि उनका केस जैन के केस की सुनवाई कर रहे जज को हटाने की ED की अर्ज़ी से ज़्यादा मज़बूत है। वह CBI की उस रिवीज़न पिटीशन की सुनवाई से जस्टिस शर्मा के हटने की मांग कर...

समाज के लिए खतरा: ओडिशा कोर्ट ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सुनाई फांसी की सजा

ओडिशा के अनुगुल स्पेशल जिला कोर्ट ने मार्च 2025 में एक चार साल की मासूम बच्ची के साथ जघन्य दुष्कर्म और उसकी हत्या के दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। शुक्रवार (10 अप्रैल) को अपना फैसला सुनाते हुए POCSO Act के तहत गठित विशेष अदालत की जस्टिस सौम्या सुभदर्शिनी ने इस कृत्य को मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया।अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कड़ी टिप्पणी की कि बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले विकृत यौन इच्छाओं का परिणाम हैं, जहां अपनी हवस के लिए मासूमों तक को नहीं बख्शा जाता।जस्टिस ने कहा,"यह अपराध अत्यंत...

BNSS की धारा 106 के तहत संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस को पहले से नोटिस देना ज़रूरी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया कि BNSS की धारा 106 के तहत पुलिस द्वारा संपत्ति कुर्क करने के लिए संबंधित व्यक्ति को पहले से कोई नोटिस देना ज़रूरी नहीं है। कोर्ट ने धारा 106 और धारा 107 के बीच अंतर स्पष्ट किया। धारा 107 में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा, जिसकी संपत्ति BNSS की धारा 107 के तहत कुर्क की जानी है।BNSS की धारा 106 पुलिस को ऐसी किसी भी संपत्ति को ज़ब्त करने का अधिकार देती है, जिसके बारे में यह आरोप हो या संदेह हो कि वह चोरी की है,...

आवंटित प्लॉट सौंपने में देरी का मामला: हाईकोर्ट ने KDA को लगाई फटकार, मुख्यमंत्री को दिए अधिकारियों की लापरवाही की जांच के निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ से KDA अधिकारियों की कथित लापरवाही की जांच करने को कहा है। इन अधिकारियों पर आवंटित ज़मीन का कब्ज़ा, अब 90 साल के हो चुके उसके पट्टेदार को सौंपने में 41 साल की देरी करने का आरोप है।जस्टिस संदीप जैन 90 साल के वादी के मामले की सुनवाई कर रहे थे। यह वादी सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला था और उसे 1984 में 999 साल का पट्टा मिला था, लेकिन कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) ने कई बार अनुरोध किए जाने के बाद भी उसे ज़मीन का कब्ज़ा नहीं सौंपा।बेंच ने टिप्पणी की, ...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (06 अप्रैल, 2026 से 10 अप्रैल, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।'जॉब्लेस' पति और 'हैंडसम सैलरी' वाली पत्नी: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मेंटेनेंस बढ़ाने से किया इनकार कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी को दी गई भरण-पोषण राशि बढ़ाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि पत्नी अच्छी आय अर्जित कर रही है, जबकि पति ने स्वयं को...

₹7200 करोड़ का e-Courts Phase III लॉन्च: CJI सूर्यकांत बोले—तकनीक है 'संवैधानिक उपकरण'

चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को e-Courts परियोजना के फेज-III का औपचारिक शुभारंभ किया, जिसकी लागत लगभग ₹7210 करोड़ है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इसे न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ, समावेशी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।सीजेआई ने कहा कि यह पहल केवल अदालतों के डिजिटलीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि न्याय प्रणाली के काम करने के तरीके को मूल रूप से बदलने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि पहले चरणों में अदालतों के कंप्यूटरीकरण,...

हाईकोर्ट ने पत्रकार के Facebook Page को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और पंजाब सरकार से मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार के Facebook पेज को हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत सरकार, Facebook और पंजाब सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों को इस मामले में निर्देश लेने के लिए समय चाहिए।जस्टिस जगमोहन बंसल संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें याचिकाकर्ता के Facebook पेज "मनिंदरजीत सिद्धू" को प्रतिवादी नंबर 1 के प्लेटफॉर्म से हटाने के फैसले को रद्द करने की मांग की गई।याचिकाकर्ता 'लोक आवाज़ TV' से जुड़ा एक पत्रकार है।...

रिटायर्ड प्रिंसिपल से ₹3 करोड़ की ठगी का आरोप: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'डिजिटल अरेस्ट' मामले में आरोपी को दी ज़मानत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी के कथित मामले में आरोपी को ज़मानत दी। इस मामले में रिटायर्ड प्रिंसिपल से "डिजिटल अरेस्ट" के तरीके से ₹3 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की गई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता की कथित भूमिका, हिरासत की अवधि और इस तथ्य को देखते हुए कि ट्रायल में अभी समय लगेगा, याचिकाकर्ता ज़मानत का हकदार है।जस्टिस मनीषा बत्रा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 483 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। इस याचिका में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी...

'पति से ज़बरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ₹1.25 लाख महीना कमाने वाली पत्नी को अंतरिम गुज़ारा भत्ता देने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पत्नी को राहत देने से इनकार किया। इस पत्नी ने फ़ैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत उसकी अंतरिम गुज़ारा भत्ते की अर्ज़ी को खारिज कर दिया गया।फ़ैमिली कोर्ट का आदेश सही ठहराते हुए जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने टिप्पणी की कि पत्नी की यह मांग "पति से ज़बरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश" के अलावा और कुछ नहीं थी, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती।कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि पत्नी पर किसी बच्चे की परवरिश की ज़िम्मेदारी नहीं है...

6 मामलों में 'गंभीर आरोप': राजस्थान के ज्यूडिशियल ऑफिसर सस्पेंशन ऑर्डर के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट

एक ज्यूडिशियल ऑफिसर ने अपने हालिया सस्पेंशन को चुनौती देने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जो उनके खिलाफ छह अलग-अलग मामलों में "गंभीर आरोपों" की शुरुआती जांच के बाद शुरू किया गया।ज्यूडिशियल ऑफिसर राजेंद्र साहू जालोर जिले के भीनमाल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (ADJ) के तौर पर काम कर रहे थे। उनको पिछले महीने हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के आदेश पर सस्पेंड कर दिया गया।ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक, यह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन फेयर जांच सुनिश्चित करने और ऑफिसर को चल...

PM Modi और सीएम आदित्यनाथ पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर प्रो. मधु किश्वर के खिलाफ FIR की मांग

वाराणसी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में शिकायत मामला दायर किया गया, जिसमें शिक्षाविद और लेखिका प्रो. मधु पूर्णिमा किश्वर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई।यह शिकायत वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने दायर की, जो काशी क्षेत्र में BJP लीगल सेल के संयोजक भी हैं। शिकायत में प्रो. किश्वर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और न्यायपालिका को निशाना बनाते हुए एक लगातार, दुर्भावनापूर्ण और सोची-समझी सोशल मीडिया मुहिम चलाने का आरोप लगाया गया।शुक्रवार को इस...

BREAKING| लोकसभा जांच के बीच जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा, घर में मिला था 'करोड़ों' का कैश

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बता दें, उन पर 'घर पर कैश मिलने' के कथित विवाद को लेकर लोकसभा में जांच चल रही है।उन्होंने कहा,"बड़े दुख के साथ मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के पद से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देता हूं।" इस्तीफे की चिट्ठी की एक कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत को भेजी गई। इस्तीफे की चिट्ठी में जस्टिस वर्मा ने कहा कि वह राष्ट्रपति के गरिमामय पद पर अपने इस्तीफे की वजहों का बोझ नहीं डालना चाहते। उन्होंने आगे कहा कि इस...

जस्टिस यशवंत वर्मा ने 'घर पर कैश' विवाद की जांच प्रक्रिया से खुद को अलग किया, प्रक्रिया को 'अनुचित' बताया

इलाहाबाद हाईकोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने जजों की जांच समिति के सामने चल रही कार्यवाही से खुद को अलग कर लिया। इस समिति का गठन लोकसभा ने किया था, जिसका काम जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के एक स्टोररूम से कथित तौर पर कैश मिलने के आरोपों की जांच करना था।उल्लेखनीय है कि यह कदम उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपने के साथ-साथ उठाया।तीन सदस्यों वाली जजों की जांच समिति का गठन पिछले साल लोकसभा स्पीकर ने 'जजों की जांच अधिनियम, 1968' के तहत किया। यह तब हुआ जब 100 से ज़्यादा लोकसभा सांसदों ने...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित भ्रामक विज्ञापन को लेकर एक्टर सलमान खान के खिलाफ कार्यवाही पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक्टर सलमान खान के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जयपुर II में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई। यह मामला राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा है, जिसमें एक्टर ने अभिनय किया था।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने DCDRC के 6 जनवरी के अंतरिम आदेश पर भी रोक लगाई। इस आदेश में उत्पाद बेचने वाली कंपनी और एक्टर को किसी भी तरह के भ्रामक प्रचार में शामिल होने से रोका गया था।कोर्ट ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) के 16 मार्च के आदेश पर भी रोक लगाई। इस आदेश में राज्य...

प्रेम संबंध में विवाह कर संतान होने पर किशोरों को परेशान नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने POCSO FIR रद्द की

बॉम्बे हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि प्रेम संबंध में जुड़े दो किशोर यदि विवाह कर लेते हैं और उनके संबंध से संतान जन्म लेती है तो ऐसे मामलों में पोक्सो कानून और बाल विवाह निषेध कानून के तहत उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए।औरंगाबाद पीठ में जस्टिस संतोष चपलगांवकर ने राहुल सुरुषे के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। यह FIR लड़की के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि युवक ने उनकी नाबालिग बेटी से संबंध बनाकर विवाह किया।अदालत ने पाया कि घटना के...

'दिल्ली की शान' खान मार्केट के रेस्टोरेंट्स को राहत, 50 ग्राहकों की सीमा पर बिना फायर NOC संचालन की अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने खान मार्केट के रेस्टोरेंट्स को बड़ी राहत देते हुए कहा कि केवल फायर एनओसी न होने के आधार पर उन्हें बंद नहीं किया जा सकता, बशर्ते वे एक समय में 50 से अधिक ग्राहकों को न रखें।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने खान मार्केट को दिल्ली की शान बताते हुए रेस्टोरेंट्स द्वारा दिए गए इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि वे सभी आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे।अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी रेस्टोरेंट के खिलाफ फायर NOC के अभाव में कार्रवाई की जाती है तो उससे पहले 30 दिन का नोटिस देना...

राणा अय्यूब के ट्वीट नहीं हटाने पर X को झटका, सुरक्षित छूट हो सकती है खत्म: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने बड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पत्रकार राणा अय्यूब के कथित आपत्तिजनक ट्वीट्स को न हटाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' अपनी सेफ हार्बर यानी कानूनी संरक्षण खो सकता है। केंद्र ने अदालत को बताया कि न्यायिक आदेश और पुलिस नोटिस के बावजूद सामग्री न हटाना कानून के उल्लंघन के समान है।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव के समक्ष दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा कि जब किसी मंच को अवैध सामग्री की वास्तविक जानकारी मिल जाती है तब उसे तुरंत कार्रवाई करनी होती है। ऐसा न करना नियमों के...

असम सीएम की पत्नी के पासपोर्ट पर विवाद: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली 1 हफ़्ते की अग्रिम जमानत, संबंधित कोर्ट में जाने की अनुमति

तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक हफ़्ते की अग्रिम ज़मानत दी। यह ज़मानत असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज कराई गई FIR के सिलसिले में दी गई, जिसमें उन पर कई पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए गए।जस्टिस के. सुजाना ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा,"याचिकाकर्ता को संबंधित कोर्ट में अर्ज़ी दाख़िल करने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया जाता है... याचिकाकर्ता को शर्तों के साथ एक हफ़्ते की राहत दी जाती है।" अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी हैदराबाद...