आपराधिक मामलों में बरी होना जज बनने के लिए उम्मीदवार के अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र नहीं हो सकता : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट जाँच समिति के निर्णय में दख़ल देने से इंकार कर दिया है। समिति ने एक उम्मीदवार के जज बनने की उम्मीदवारी को उसके आपराधिक मामले में बरी किए जाने के बावजूद मानने सेइंकार कर दिया था। इस उम्मीदवार के ख़िलाफ़ दो आपराधिक मामले चल चुके हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसके सेठ और विजय कुमार शुक्ला की पीठ ने दीप नारायण तिवारी और नंद किशोर साहू की याचिका पर यह फ़ैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में कहा था कि वर्ष 2017 के न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए अंतिम चयन सूची...

प्रश्नों का ग़लत अनुवाद : कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनईईटी के उम्मीदवार को 20 अतिरिक्त अंक देने के आदेश दिए [निर्णय पढ़ें]

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनईईटी की परीक्षा में बैठने वाले छात्र को 20 अतिरिक्त अंक देने का निर्देश दिया है। इस छात्र का प्रश्नोत्तर ग़लत इसलिए हो गया क्योंकि प्रश्न का ग़लत अनुवाद किया गया था। वसीम अक़रम हुसैन ने बांग्ला में यह परीक्षा दी थी और उसने हाईकोर्ट में यह कहते हुए अपील की कि सात प्रश्नों का ग़लत अनुवाद होने के कारण उसके प्रश्नोत्तर ग़लत हो गए और उसको इन प्रश्नों को अंग्रेज़ी से तुलना करने में काफ़ी वक़्त लग गया। उसने हाईकोर्ट में अपील कर अतिरिक्त अंक दिए जाने की माँग कि। सीबीएसई ने इस...

राफेल फैसले में "पेटेंट तथ्यात्मक और कानूनी त्रुटियां" हैं : यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की

वर्ष 2015 के राफेल सौदे की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के खारिज होने के बाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा के साथ-साथ जाने-माने वकील, प्रशांत भूषण ने एक बार फिर से उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। उनके द्वारा 14 दिसंबर के उच्चतम न्यायालय के फैसले के पुनर्विचार की मांग की गई है। इस याचिका के अनुसार उक्त फैसले में निम्नलिखित त्रुटियां हैं, जिन्हें इस प्रकार से इंगित किया गया है: यह दावा किया गया है कि अदालत द्वारा याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना (सीबीआई द्वारा एफआईआर और...

बलात्कार की शिकार लड़की के शरीर पर अगर कोई चोट के निशान नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि पीड़िता की सहमति से सब कुछ हुआ : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 साल पुराने फ़ैसले को बदल दिया है और 41 साल के एक व्यक्ति को 1996 में एक लड़की से बलात्कार का दोषी माना है। न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती और वीके जाधव ने चोट के निशान और इसे सहमति बताने के बारे में कहा, "पीड़िता के शरीर पर किसी तरह का चोट का निशान नहीं होने का निष्कर्ष यह नहीं निकाला जा सकता कि पीड़िता ने अपनी सहमति दी है और इसका यह अर्थ भी नहीं निकाला जाना चाहिए कि उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया।प्रतिरोध नहीं होना या शरीर पर किसी तरह का चोट का निशान नहीं होने का सहमति देने...

आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करना कर्मचारी की ईमानदारी पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाता : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन की इस बात को लेकर आलोचना की है कि खाद्य और आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग ने अपने एक कर्मचारी के पीछे इसलिए पड़ गई है क्योंकि उसने आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने का पूरा अधिकार है और ऐसा करना उसकी ईमानदारी पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाता। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति हरिंडेर सिंह संधू की पीठ ने खाद्य और आपूर्ति एवं...

बॉम्बे हाईकोर्ट कोख किराए पर देने वाली महिला को उसके बच्चे के होने वाले माँ-बाप की अनुमति से 24 सप्ताह के गर्भ को नष्ट करने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कोख किराए पर देने वाली एक माँ को 24 सप्ताह के गर्भ को नष्ट करने की अनुमति दे दी। इस महिला ने जिस जोड़े को किराए पर यह कोख दिया था, उसने भी उसे ऐसा करने की अनुमति दे दी थी। इस गर्भ को नष्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे के हृदय में कई सारी गड़बड़ियाँ पाई गईं और जन्म के बाद इसके कई सारे ऑपरेशन करने पड़ते। याचिकाकर्ता महिला ने पुणे में रहने वाले एक जोड़े को अपना कोख किराए पर दिया था पर समय-समय पर होने वाले परीक्षणों के बाद इस महिला ने कोर्ट...

बीते वर्ष 2018 के अहम फ़ैसले

अब जबकि साल 2018 ख़त्म हो चुका है हम इस बात पर ग़ौर करने जा रहे हैं कि बीता साल कैसे-कैसे क़ानूनी फ़ैसलों का साल रहा है।सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा इस साल अपने पद से सेवानिवृत्त हुए जबकि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने उनकी जगह ली। दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने बहुत सारे अहम फ़ैसले दिए जो ऐतिहासिक रहे और विवादित भी, मसलन सबरीमाला मंदिर का फ़ैसला, आधार, समलैंगिकों का मामला, व्यभिचार जैसे फ़ैसले इसी श्रेणी मेंआते हैं। रफ़ाल पर नए मुख्य न्यायाधीश के वर्ष अंत के फ़ैसले...

रैगिंग एक बर्बर प्रथा, इसे जल्द से जल्द कानून बनाकर खत्म किया जाना चाहिए : गुजरात हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

"यह [ रैगिंग] सभी शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक कॉलेजों और हॉस्टलों में व्यापक रूप से फैलने वाली एक विरल बीमारी बन गई है। यह गहरे दुःख और पीड़ा का कारण बना है कि ये बहुत दुख और पीड़ा की बात है कि जिस देश के वेदों में विश्वविद्यालय के बारे में उत्तम आदर्श बताए जा चुके हैं वहां के शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग जैसी बुराई घर कर चुकी है जो दरिंदगी की हद तक गिर जाती है। ऐसे संस्थानों में जिनका उद्देश्य देश के भावी शासकों को ज्ञान देना है।" गुजरात उच्च न्यायालय ने रैगिंग को एक 'बर्बर प्रथा' करार...

सोहराबुद्दीन शेख कथित मुठभेड़ : विशेष सीबीआई जज ने कहा, सीबीआई की जांच राजनीतिक नेताओं को फंसाने के लिए ' पूर्व निर्धारित' कहानी पर आधारित

मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने कहा है कि गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसी प्रजापति के कथित झूठी मुठभेड़ में हत्या में सीबीआई की जांच राजनीतिक नेताओं को फंसाने के लिए ' पूर्व निर्धारित' कहानी पर आधारित थी और इसे गढ़ा गया था। यह टिप्पणी विशेष सीबीआई अदालत के जज एसजे शर्मा ने इस मामले में 21 दिसंबर को दिए अपने 350 पेज के फैसले में की है। हालांकि ये पूरा फैसला अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। 21 दिसंबर को राजनीतिक रूप से संवेदनशील सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति की...

भ्रष्टाचार के कारण शासन आज एक मजाक बनकर रह गया है : गुजरात हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

गुजरात उच्च न्यायालय ने हमारे समाज और जीवन पर भ्रष्टाचार के प्रभाव पर प्रहार करते हुए कहा है कि इसके चलते शासन एक ' मजाक' बनकर रह गया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कहा, "यदि शासन आज मजाक का विषय बन गया है और इसे हंसी का पात्र बनाकर दयनीय स्थिति में छोड़ दिया गया है तो इसका पूरा दोष शायद भ्रष्टाचार पर जाना चाहिए । विकास शायद भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा शिकार है और इसके दुष्प्रभाव के कारण प्रतिकूल रूप से विकास पर बुरा असर पड़ा है... ""... भारत जैसे विकासशील देश में भ्रष्टाचार की...

न्यायमूर्ति एसआर सेन ने जताया क्षोभ, कहा - कोई भी अथॉरिटी अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को नहीं रोक सकता है [निर्णय पढ़ें]

अपने विवादास्पद बयान के लिए सूरखियों में आए मेघालय हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुदीप रंजन सेन ने हाल ही में एक शिक्षक को इसलिए हटाए जाने पर ग़ुस्से का इज़हार किया क्योंकि उसने अपने जाति से बाहर किसी अन्य जाति की महिला से शादी की थी।"पहले तो यह कि मैं इस पूरे मामले पर अपना ग़ुस्सा और नाराज़गी ज़ाहिर करता हूँ। किसी भी अथॉरिटी को अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करने को रोकने का अधिकार नहीं है। यह निर्णय करने का अधिकार, उस वर या वधू को है जो शादी कर रहे हैं और उनकी शादी किसी भी तरह उनकी सेवा या नौकरी से...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल ऑफ़ एंट्री में जो मूल्य घोषित हुआ है उसके आधार पर ही कर योग्य मूल्य का निर्धारण हो सकता है [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीमा शुल्क अधिनियम के लिए कर योग्य मूल्य का निर्धारण बिल ऑफ़ एंट्री में घोषित मूल्य के आधार पर ही हो सकता है।न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर की पीठ ने Commissioner of Central Excise and Service Tax, Noida vs. Sanjivani Non-Ferrous Trading Pvt.Ltd. मामले में यह फ़ैसला सुनाया। अधिकारियों ने इस मामले में बिल ऑफ़ एंट्री में घोषित मूल्य को ख़ारिज कर दिया था और कर योग्य मूल्य को बढ़ाकर इसका आकलन दुबारा किया गया।न्यायाधिकरण ने इस आकलन को रद्द कर दिया था...

नेशनल हेराल्ड : दिल्ली हाईकोर्ट ने हेराल्ड हाउस को दो हफ्ते में खाली करने के आदेश दिए, कहा यंग इंडियन ने AJL को हाईजैक किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड ( AJL) को दो हफ्तों के भीतर हेराल्ड हाउस को खाली करने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को हाईकोर्ट में जस्टिस सुनील गौड़ की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर दो हफ्ते में AJL ने इमारत खाली नहीं की तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इस दौरान हाईकोर्ट ने AJL के 99 फीसदी शेयर यंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफर पर भी बडे सवाल उठाते हुए कहा कि AJL को यंग इंडियन कंपनी द्वारा हाईजैक कर लिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिस मक़सद के लिए ये...

महिलाएँ यह नहीं चाहती हैं कि उनकी पूजा हो पर वे चाहती हैं कि उन्हें आज़ादी, सुरक्षा और आराम मिले : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के एक सॉफ़्टवेयर इंजीनियर को एक लड़की का बलात्कार करने और बाद में उसकी हत्या करने के लिए मौत की सज़ा सुनाई है। सज़ा सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा और हिफ़ाज़त पर बल दिया।हाईकोर्ट ने 23 वर्षीय सॉफ़्टवेयर इंजीनियर चन्द्रभान सदन सनप की मौत की सज़ा को सही ठहराया। सनप आंध्र प्रदेश का है और वह टीसीएस का कर्मचारी था।उस पर एक महिला को लिफ़्ट देने और बाद में उसको एक सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने और फिर उसकी हत्या कर देने का आरोप साबित होने के बाद निचली...

समाज के लिए ख़तरा बताते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार और हत्या के दोषी 23 साल के सॉफ़्टवेयर इंजीनियर को मौत की सज़ा को सही ठहराया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वृहस्पतिवार को बलात्कार और हत्या के दोषी 23 वर्षीय सॉफ़्टवेयर इंजीनियर चन्द्रभान सदन सनप की मौत की सज़ा को सही ठहराया। सनप आंध्र प्रदेश का है और वह टीसीएस का कर्मचारी था।सनप ने निचली अदालत से मिली सज़ा के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में अपील की थी।पृष्ठभूमिअभियोजन के अनुसार, पीड़ित भी टीसीएस के गोरेगांव, महाराष्ट्र के उस ऑफ़िस में काम करती थी जहाँ सनप काम करता था। यह युवती वाईएमसीए के होस्टल में रहती थी और आंध्र प्रदेश के मछलीपतनम की रहने वाली थी। अपने घर से वह 4 जनवरी को एलटीटी स्टेशन,...

नीति आयोग की न्यायिक और विधिक सुधार की प्रस्तावित रणनीति: अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा, मध्यस्थता और सुलह के सुझाव [रिपोर्ट पढ़ें]

नीति आयोग ने "Strategy For New India @ 75" के तहत कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जिनका उद्देश्य देश में न्यायिक और विधिक सुधार लाना है। अपनी इस रिपोर्ट में उसने देश में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा आयोजित करने का भी सुझाव दिया है।रिपोर्ट कहता है कि न्यायिक सेवा के निचले क्रम के जजों (प्रथम भर्ती स्तर), भारतीय विधिक सेवा (केंद्र और राज्यों दोनों ही), अभियोजकों, विधिक सलाहकारों और विधिक प्रारूप तैयार करने वालों की चयन की प्रक्रिया के संचालन का ज़िम्मा संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को सौंपा जा...

पूरक आरोपों को उन्मोचित कर बरी हुए आरोपी को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत निचली अदालत का दुबारा सम्मन भेजना सही है : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत निचली अदालत को किसी बरी हुए आरोपी को सम्मन भेजकर दुबारा कोर्ट में पेश होने को कहने का अधिकार है अगर उसको लगता है कि उसने पूरक आरोपों को नज़रंदाज़ किया है।दीपू @दीपक सहित सात लोगों पर हत्या और डकैती का आरोप था। निचली अदालत ने दीपू सहित चार अन्य लोगों को बरी कर दिया और ऐसा करते हुए उसने इनके ख़िलाफ़ पूरक आरोपों पर ध्यान नहीं दिया था। निचली अदालत ने हालाँकि अपने आदेश को वापस लिया पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को अंततः यह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि से कहा, विशेष ऑडिट के लिए आयकर विभाग से सहयोग करें [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से कहा है कि वे विशेष ऑडिट के लिए आयकर विभाग को सहयोग करे।न्यायमूर्ति ए रवींद्र भट और न्यायमूर्ति प्रतीक जलान की पीठ ने कहा, "…आकलन अधिकारी (एओ) ने सम्बंधित आदेश देने से पहले सभी पक्षों पर सावधानीपूर्वक ग़ौर किया है।"पतंजलि ने आकलन वर्ष 2010-11 के लिए विशेष ऑडिट की प्रक्रिया शुरू करने की कार्रवाई को यह कहते हुए चुनौती दी कि एओ विशेष ऑडिटर्ज़ की मदद से इसकी जाँच करना चाहता है और इस तरह वह आकलन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए खातों की जाँच और रिटर्न...

सुप्रीम कोर्ट ने पारसी मंदिर के नीचे मेट्रो टनल बनाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगाने से मना किया [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह बॉम्बे हाईकोर्ट के उस निर्णय पर रोक लगाने से मना कर दिया जिसमें उसने महाराष्ट्र में पारसी मंदिर के नीचे से मेट्रो टनल बनाने की अनुमति दी थी।सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलील को आंशिक रूप से सुनने के बाद इस मामले की सुनवाई 4 जनवरी 2019 को करने का आदेश दिया।पारसी धर्म को मानने वाले पाँच लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील कर कहा था कि अग्नि मंदिर के नीचे से मेट्रो टनल खोदने की अनुमति नहीं...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट का आदेश ख़ारिज किया, अनिवासी भारतीय को 8 हज़ार के बदले ₹50 हज़ार का मुआवज़ा देने को कहा [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कैथरिन एडवार्ड्स की याचिका पर अपने फ़ैसले में दो पूर्व के फ़ैसले को निरस्त कर दिया और कैथेरिन को 8 हज़ार के बदले 50 हज़ार का मुआवज़ा देने का आदेश दिया।कैथरिन ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 23(2) के तहत अपने पति से मुआवज़े की माँग के लिए याचिका दायर की थी। चूँकि उसकी याचिका अपीली अदालत ने ख़ारिज कर दी थी, इसलिए उसने हाईकोर्ट में अपील की। अपने अपील में उसने 28 नवंबर 2013 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और 19 नवंबर 2014 को अतिरिक्त सत्र जज के आदेश को चुनौती दी...