PMC बैंक के खाताधारकों के लिए बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने HDIL की संपत्ति की नीलामी को मंज़ूरी दी

वित्तीय संकट से जूझ रही पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बैंक के खाताधारकों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बड़ी राहत दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरोश दमानिया द्वारा दायर एक जनहित याचिका को अनुमति दी, जिसमें हाउसिंग डेवेलमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) की उन सभी संपत्तियों की नीलामी की मांग की गई थी, जो PMC बैंक के पास गिरवी हैं या आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई द्वारा ज़ब्त हैं। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति एसपी तावड़े की खंडपीठ ने HDIL की परिसंपत्तियों के त्वरित निपटान के लिए...

किराए के घर के एक हिस्से को किसी दूसरे को किराए पर देने से मकान मालिक को मिल जाता है पूरा घर खाली कराने का अधिकार-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केरल बिल्डिंग (लीज एंड रेंट कंट्रोल), अधिनियम, 1965( Kerala Buildings (Lease and Rent Control), Act, 1965]) के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा है कि किराए के परिसर या घर के किसी भी हिस्से को किसी अन्य को किराए पर देने से या उसे उप किराएदारी में देने से मकान मालिक को पूरे परिसर से किराएदार को बेदखल करने का अधिकार मिल जाता है। मकान मालिक द्वारा इस मामले में दी गई दलील यह थी कि भले ही परिसर के एक हिस्से में उप-किरायेदारी की जाए, लेकिन निष्कासन या खाली कराने का अधिकार पूरे...

(मानहानि) न्यायिक प्रक्रिया के दौरान हलफ़नामे के तहत या वैसे ही दिए गए किसी बयान को पूर्ण विशेषाधिकार हासिल नहीं : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का कोई पक्षकार आपराधिक मानहानि का दोषी पाया जाता है, क्योंकि उसने इस तरह की न्यायिक प्रक्रिया के दौरान हलफ़नामे के माध्यम से या ऐसे ही कोई बयान दिया तो उसकी आपराधिकता का निर्धारण आईपीसी की धारा 499 के प्रावधानों के आधार पर होना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के वक़ील की इस दलील में कोई दम नहीं है कि याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष दायर रिट याचिका में जो बयान दिया है वह पूरी तरह उसके विशेषाधिकार के तहत आता है। इसी तरह का एक फ़ैसला...

40 वर्षीय व्यक्ति ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर किया मुकदमा, कथित जैविक मां से मांगा 1.5 करोड़ का हर्जाना

एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें उसने कथित तौर पर अपनी जैविक मां आरती म्हैसकर से हर्जाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपये की मांग की है। वादी श्रीकांत सबनीस, जो एक मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम करता है, ने आरोप लगाया है कि " एक उदय म्हैसकर नामक आदमी से अवैध रूप से शादी करने के लिए, उसकी मां आरती ने उसे छोड़ने के लिए एक साजिश रची और अपने ही बेटे को पीछे छोड़ते हुए उदय के पास चली गई। जबकि उसे बेहद अमानवीय और निर्मम तरीके से जीवित रहने और रिश्तेदारों की...

निर्भया केस: दोषी मुकेश ने दिल्ली हाईकोर्ट में डेथ वारंट को चुनौती दी

निर्भया बलात्कार मामले के चार दोषियों में से एक मुकेश ने सात दिसंबर को सत्र न्यायाधीश सतीश अरोड़ा द्वारा जारी डेथ वारंट को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। डेथ वारंट के अनुसार, चार दोषियों को 22 जनवरी, सुबह 7 बजे फांसी दी जानी है। संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर की गई याचिका में इस आधार पर डेथ वारंट जारी करने को चुनौती दी गई है कि दोषियों के पास अब भी भारत के राष्ट्रपति से दया मांगने के रूप मे उपाय शेष है। इसमें कहा गया है कि शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ में...

दिल्ली अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश बोबडे को पुलिस क्रूरता के खिलाफ पत्र लिखा, स्वत: संज्ञान लेने की मांग

दिल्ली अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने एनआरसी और सीएए के खिलाफ देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस क्रूरताओं और राज्य प्रायोजित हमलों की कड़ी आलोचना की है। डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे को इस संबंध में पत्र लिखा है। सीजेआई एसए बोबडे को संबोधित पत्र में डॉक्टर खान ने कथित तौर पर पुलिस द्वारा कथित रूप से धारा 144 लगाने और अत्यधिक बल प्रयोग का सहारा लेकर असहमतिपूर्ण आवाजों को मूक करने की कोशिश की है। उन्होंने...

उड़ीसा वक़ील हड़ताल : सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई और राज्य बार काउंसिल को वकीलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को कहा

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और केएम जोसफ़ की पीठ ने बार काउन्सिल ऑफ़ इंडिया और उड़ीसा बार काउन्सिल को हड़ताली वकीलों के ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। उड़ीसा हाईकोर्ट की पैरवी कर रहे वक़ील शिव शंकर मिश्रा ने अदालत से कहा कि उन्हें अदालत के आदेश का पालन करने के लिए दो सप्ताह का और समय चाहिए। यह आदेश 06.12.2019 को जारी किया गया था। वक़ील ने यह भी कहा कि वक़ील मामलों की सुनवाई से कुछ समय से ख़ुद को अलग रख रहे हैं या सिर्फ़ ज़मानत या रोक लगाने के मामले संबंधी सुनवाई में भाग ले रहे हैं। ...

POCSO केस : बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को दी ज़मानत कहा, प्यार के कारण नाबालिग लड़की ने किया आरोपी की शारीरिक इच्छा के समक्ष 'आत्मसमर्पण'

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 साल के एक व्यक्ति अनिरुद्ध यादव को नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में ज़मानत दे दी है। उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। अदालत ने कहा कि पीड़िता लगभग 15 साल की एक नाबालिग लड़की है, उसके आचरण से संकेत मिले हैं कि उसने अपनी मर्जी से आरोपी के साथ जाने के लिए घर छोड़ दिया था और उसने अपने ' प्यार और लगाव के कारण ही आरोपी की शारीरिक इच्छाओं के आगे समर्पण कर दिया था। न्यायमूर्ति एस.के शिंदे ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439...

आम्रपाली मामला : सुप्रीम कोर्ट ने जेपी मॉर्गन की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जेपी मॉर्गन की भारतीय संपत्तियों को जब्त करने के लिए कहा है जिसने कथित रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम (फेमा) और एफडीआई मानदंड का उल्लंघन कर घर खरीदारों के पैसे निकालने के लिए आम्रपाली समूह के साथ लेनदेन किया। ईडी ने कहा है कि इसमें अमेरिका के जेपी मॉर्गन द्वारा फेमा मानदंडों का उल्लंघन पाया गया है और इस संबंध में एक शिकायत भी दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को आम्रपाली समूह के सीएमडी अनिल कुमार शर्मा, और दो अन्य निदेशकों, शिव...

रिटायर्ड जज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुखबीर बादल और मजीठिया को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पूर्व मंत्री और पार्टी नेता विक्रमजीत मजीठिया को रिटायर्ड जज जस्टिस रंजीत सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने आयोग के खिलाफ बयान देने के लिए राजनेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सिंह की शिकायत को खारिज करने वाले नवंबर 2019 के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक अपील पर बादल और उनके बहनोई मजीठिया से जवाब मांगा। जस्टिस सिंह ने बादल जूनियर और मजीठिया...

शाहीन बाग प्रोटेस्ट के कारण बंद हुए कालिंदी कुंज - शाहीन बाग मार्ग को फिर खोलने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

कालिंदी कुंज - शाहीन बाग मार्ग को बंद करने के फैसले को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। यह मार्ग जो वर्तमान में चल रहे एंटी-सीएए विरोध के कारण बंद किया गया है। कालिंदी कुंज - शाहीन बाग मार्ग, ओखला अंडरपास के साथ, 15 जनवरी को नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में बढ़ी भीड़ के कारण बंद कर दिया गया था। यह विशेष खंड नोएडा, फरीदाबाद और हरियाणा जाने वाले मार्गों को जोड़ता है। कालिंदी कुंज - शाहीन बाग मार्ग बंद होने से यात्रियों के लिए एक बड़ी...

अदालत रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार को 'आदेश' जारी नहीं कर सकती : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा-2018 में मेरिट में कमी लाने संबंधी याचिका को ख़ारिज कर दिया और कहा कि सिर्फ़ इस वजह से कि कुछ सीटें ख़ाली रहीं, अदालत सरकार को ज़्यादा उम्मीदवारों को समायोजित करने का आदेश जारी नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने इस तरह के लगभग 60 याचिकाओं को रद्द करते हुए कहा, "याचिकाकर्ता ने कमज़ोर दलील दी है कि लगभग 27713 पद अभी भी ख़ाली हैं और सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह पास होने के लिए न्यूनतम अंक में कमी लाकर इस पद को भरने का...

कैसा रहा सुप्रीम कोर्ट में पिछला सप्ताह, सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप पर एक नज़र

Supreme Court Weekly Round Up

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का वैवाहिक मामलों में आय और संपत्ति के शपथपत्र पर ज़ोर, भरण पोषण के मामलों में अनावश्यक बोझ न बढ़े

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के सभी फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि वे सभी वैवाहिक मामलों में संपत्ति, आय और व्यय के शपथ पत्र पर जोर दें, ताकि भरण पोषण की मांग करने की इच्छुक पत्नियों को अनावश्यक बोझ से बचाया जा सके। जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने कहा कि- ''सर्वोत्तम प्रथाओं का हमेशा पालन किया जाना चाहिए विशेष रूप से यदि यह प्रथाएं आगे के समय में कुशल और प्रभावी न्याय वितरण के लिए हों। इस तरह के (आय) हलफनामों को दायर करने से ऐसे मामलों में ''लुका-छुपी'' के खेल खेलने की प्रथा की जांच...

CAA के समर्थन में जारी फोन नंबर पर फेसबुक पोस्ट करने के आरोपी की गिरफ्तारी पर त्रिपुरा हाईकोर्ट ने रोक लगाई

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी, जिसे एक एफआईआर में आरोपी बनाया गया , जिसने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के समर्थन में मिस्ड कॉल अभियान के लिए भाजपा द्वारा प्रचारित फोन नंबर पर आधारित एक फेसबुक पोस्ट की थी। आरोपी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा था, "गलती से यदि आप 8866288662 में कॉल करते हैं, तो मोबाइल में सहेजा गया आपका सारा डेटा हैकर्स के पास चला जाएगा। सतर्क रहें ... सतर्क रहें ..."। आरोप लगाया कि यह फेसबुक पोस्ट धार्मिक विभाजनों को भड़काने...

आत्महत्या के लिए उकसाने को स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं, एमपी हाईकोर्ट ने 23 साल पहले मिली सज़ा के खिलाफ दायर अपील स्वीकार की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच, जबलपुर ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक अपीलार्थी-अभियुक्त को मिली सज़ा के फैसले को पलट दिया। इस मामले में 23 साल पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस अपीलार्थी को उसकी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पाया था, जो आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने कहा कि, ''रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य निर्णायक रूप से उकसाने को साबित नहीं करते, जो कि आईपीसी की धारा 107 के तहत आवश्यक है। किसी भी गवाह द्वारा यह आरोप...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चार नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, पढ़ें अधिसूचना

केंद्र ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चार नए न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अधिसूचित किया है। नए न्यायाधीशों के नाम इस प्रकार हैं: आर रघुनंदन राव बट्टू देवानंद डी रमेश एन जयसूर्या ये चारों हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं और वे वरिष्ठता के उपरोक्त क्रम में कार्यालय संभालेंगे। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 25 जुलाई को इनके नाम की सिफारिश की थी। इन नई नियुक्तियों के साथ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 37 के सापेक्ष जजों की मौजूदा...

हिन्दू उत्तराधिकार : हिन्दू पुरुष की मौत के बाद उसकी सम्पत्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं रह जाती

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1956 के तहत उत्तराधिकार के सिद्धांतों पर विचार किया है। अधिनियम की धारा छह और आठ का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि हिन्दू पुरुष की मौत के बाद उसकी सम्पत्ति का खयाली बंटवारा (नोशनल पार्टिशन) होगा और यह उसके कानूनी वारिस को उसके अपेक्षित हिस्से के तौर पर हस्तांतरित होगा। इसलिए, इस तरह की सपत्ति ऐसे बंटवारे के बाद 'संयुक्त परिवार की सम्पत्ति' नहीं रह जायेगी। ये वारिस संबंधित सम्पत्ति के 'टिनेंट्स-इन-कॉमन' के सदृश होंगे तथा तब तक...

फ़िज़ूल मुक़दमा दायर करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाया 50 लाख का जुर्माना कहा, संभव हो तो याचिकाकर्ता को काली सूची में डालें

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फ़ैसले में नागार्जुना एग्रो केमिकल्ज़ प्रा. लि. पर बेतुका मुक़दमा दायर करने के लिए 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कंपनी ने याचिका में एसटीएफआर (Soil Testing Fertilizer Recommendations) तकनीक के उत्पादन और उनके विपणन की जांच की मांग की थी। इस तकनीक को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और भारतीय कृषि शोध संस्थान (आईएआरआई) ने विकसित की है। नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति आरके देशपांडे और न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की पीठ ने याचिकाकर्ता को मुक़दमे की लागत के रूप...

लीज़ पर ली गई ज़मीन पर बने स्कूलों की आरटीई अधिनियम के तहत मान्यता समाप्त करने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें उसने कहा था कि मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत चलने वाले स्कूलों के पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए नहीं तो अधिनियम की धारा 18 और 19 के तहत उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी। राज्य के विशेष सचिव ने जनवरी 11, 2019 को एक आदेश जारी किया था कि जिन स्कूलों के पास अपने परिसर नहीं हैं, उन्हें आरटीई अधिनियम के तहत मान्यता देने पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि जो स्कूल उपरोक्त शर्तों पर खड़ा...