पत्नी भले ही अपना व्यवसाय करके कमाती हो, फिर भी है वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में पुणे के एक 51 वर्षीय व्यक्ति की तरफ से दायर आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही पत्नी अपना व्यवसाय करती हो और उससे पैसे कमा रही हो, फिर भी वह गुजारा भत्ता या रखरखाव पाने की हकदार है। इस व्यक्ति ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे निर्देश दिया गया था कि वह अपनी पूर्व-पत्नी को मासिक रखरखाव का भुगतान करे। हालांकि न्यायमूर्ति एनजे जामदार ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने इस तथ्य पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया कि आवेदक की पत्नी...

केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार और हत्या के आरोपी की जमानत रद्द की, लोक अभियोजक और आरोपी के वकील के खिलाफ जारी कार्रवाई समाप्त की

केरल हाईकोर्ट ने एक बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी को दी गई जमानत रद्द कर दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने 17 साल की नाबालिग लड़की के अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोपी सफरशाह को इस आधार पर जमानत दे दी थी, क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिन बाद भी मामले में आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। बाद में वरिष्ठ लोक अभियोजक ने अर्जी दायर करते हुए मांग की थी कि इस आदेश को वापस लिया जाए। साथ ही कहा था कि लोक अभियोजक (जिसने कहा था कि कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई थी) द्वारा दी गई सूचना अनजाने में...

किसी व्यक्ति को कोरे कागज पर दस्तखत के लिए मजबूर करना जालसाजी नहीं : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी अन्य व्यक्ति को कोरे कागज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 468 के तहत दंड के प्रावधान वाले फर्जी दस्तावेज बनाने के अपराध के दायरे में नहीं आता। इस मामले में आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों में से एक यह था कि उसने एक व्यक्ति को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर और राजस्व टिकट चिपके तीन खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया था। इसलिए, कोर्ट के समक्ष विचार करने वाला प्रश्न था कि क्या दबाव में आकर किसी कोरे कागज पर हस्ताक्षर लेना फर्जी...

लॉकडाउन की अवधि में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हज़ारों मामलों पर की वर्चुअल सुनवाई, अधीनस्थ न्यायालयों ने भी निपटाए कई प्रकरण

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री अजय कुमार मित्तल के निर्देशन में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ तथा राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई के दौरान कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पूरी सावधानियां बरती गईं इस दौरान हाईकोर्ट और अन्य अधिनस्थ न्यायालयों में सोशल डिस्टेसिंग और केंद्र, राज्य तथा उच्च न्यायालय के द्वारा समय-समय पर जारी किए गए समस्त निर्देशों का पालन करते हुए वीडियो...

शिकायत दाखिल करते समय यदि वकील की ओर से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है तो शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं हैः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि जब आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 190 की उपधारा एक के खंड (ए) के तहत, जैसी कल्पना की कई, लिखित शिकायत दायर की जाती है और जब शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा किया जाता है तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट शिकायत दर्ज करने के समय शिकायतकर्ता की उपस्थिति पर जोर नहीं दे सकती है। यदि श‌िकायत में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया है तो मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह हर मामले में शिकायतकर्ता का परिक्षण करने के...

केरल हाईकोर्ट का ऑनलाइन क्लासेस पर रोक लगाने से इनकार, अर्ज़ी खंडपीठ को सौंपी

केरल हाईकोर्ट ने केरल में ऑनलाइन क्लासेस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एक पेरेंट ने हाईकोर्ट में अर्ज़ी देकर सरकार और केरल इंफ़्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलोजी फ़ॉर एजुकेशन (केआईटीई) को ऑनलाइन क्लासेस चलाने पर तब तक रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की थी, जब तक कि राज्य के सभी स्कूलों में इस तरह की तकनीकी सुविधा उपलब्ध नहीं करा दी जाती। यह याचिका सीसी गिरिजा ने दायर की, जिनके दो बच्चे हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि दूर दराज के छात्र और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के साथ यह भेदभाव है...

पत्रकारों को कोरोना से संक्रमण का ख़तरा : कर्नाटक हाईकोर्ट ने वित्तीय मदद देने की यचिका पर सरकार को निर्देश जारी किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा है कि वह दो महीने के भीतर इस याचिका पर निर्णय लें कि अगर COVID 19 के कारण मीडियाकर्मी और अख़बार डिलीवर करने वाले लोगों की मौत होती है तो उनके निकट संबंधियों को ₹50 लाख का मुआवज़ा दिया जाए। जेकब जॉर्ज ने यह याचिका दायर की है और इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सूरज गोविन्दराज ने की। अदालत ने कहा कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पत्रकार COVID 19 से संक्रमण का ख़तरा भी मोल ले रहे हैं। "मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो...

'COVID अस्पतालों में जाकर सेवाएं प्रदान करें', पटना हाईकोर्ट ने कई मामलों में जमानत देते समय रखी शर्त

पटना हाईकोर्ट ने इस हफ्ते (1-4 जून 2020) 20 से अधिक जमानत आवेदन के मामलों में इस शर्त पर जमानत दी कि जमानत आवेदनकर्ता को एक/दो/तीन महीने की अवधि के लिए "स्वयंसेवक" (Volunteer) के रूप में (Covid -19 से मुकाबला करने के लिए) या COVID अस्पताल/जिला स्वास्थ्य केंद्र में "स्वयंसेवक" के रूप में अपनी सेवा प्रदान करनी होगी। न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय ने जमानत के लिए यह शर्त रखते हुए पटना हाईकोर्ट में जमानत देते हुए इस प्रकार की शर्त लगाने का एक नया चलन स्थापित कर दिया है, हालाँकि इसके पहले भी वो...

जीपीएफ खाता जारी रखने वाले रिटायर हो चुके व्यक्ति के पीएफ से टीडीएस काटने पर दायर याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज किया

रिटायर हो चुके एक व्यक्ति के पीएफ खाते से टीडीएस काटने को लेकर दायर पीआईएल को राजस्थान हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। इस व्यक्ति ने रिटायर हो जाने के बाद भी अपना जीपीएफ खाता चालू रखा था। यह पीआईएल क्षितिज शर्मा नामक एक व्यक्ति ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि राज्य सरकार ने राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 21C और संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए 1997 में न्यू जनरल प्रॉविडेंट फ़ंड्स रूल्ज़ बनाया। इस नियम के तहत खाताधारक अपने ग्रेच्यूटी, पेंशन, लीव...

टेलिकॉम नेटवर्क के माध्यम से होने वाली फिशिंग से अपने ग्राहकों बचाने के लिए पेटीएम की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

पेटीएम की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि उसके ग्राहकों को एमटीएनएल, जियो, बीएसएनएल, वोडाफ़ोन, एयरटेल आदि टेलिकॉम कंपनियों के माध्यम फिशिंग (यूज़र नेम पासवर्ड चुराना) का शिकार बनाया जा रहा है और उनकी सुरक्षा के लिए ही उसने यह याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जलान की खंडपीठ ने दूरसंचार विभाग (दूर संचार मंत्रालय), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और उपरोक्त मोबाइल नेटवर्क्स को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है...

क्या COVID-19 वायरस से संक्रमित व्यक्ति के छूने से भी संक्रमण फैलता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागर विमानन सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति से पूछा

नागर विमानन सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति से बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या COVID-19 का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के छूने से भी फैलता है या नहीं। न्यायमूर्ति एसजे काठवाला और न्यायमूर्ति एसपी तावड़े की पीठ ने एयर इंडिया के कमांडर देवेन वाई कनानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह पूछा है। कनानी ने याचिका में आरोप लागाया है कि उन्होंने 23 मार्च 2020 को जारी भारत सरकार के सर्कुलर पर भरोसा किया लेकिन एयर इंडिया ने इस सर्कुलर का उल्लंघन किया और वंदे भारत मिशन के दौरान विदेशों में अटके पड़े...

हवाई और रेल यात्रा के लिए 'आरोग्य सेतु' को आवश्यक रूप से इंस्टॉल करने के ख़िलाफ़ याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें हवाई और रेल यात्रा के लिए आरोग्य सेतु को इंस्टॉल करना आवश्यक करने के सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। यह याचिका सायबर सुरक्षा कार्यकर्ता अनिवर अरविंद ने दायर की है और कहा है कि एनआईसी के बनाए इस ऐप के प्रयोग को स्वैच्छिक बनाया जाना चाहिए न कि आवश्यक। यह भी मांग की गई है कि किसी भी सरकारी सेवा या सुविधा प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप को आवश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय ओका और...

श्रमिकों की सेवा : श्रमिक ट्रेन के एक लाख यात्रियों को भोजन और पानी उपलब्ध करवाने के लिए अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ की साझेदारी

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु (एनएलएसआईयू) और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पिलानी (बिट्स, पिलानी) के पूर्व छात्रों ने अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ मिलकर श्रमिक ट्रेन के एक लाख यात्रियों को भोजन और पानी परोसने का मिशन बनाया है। यह मिशन उन सभी यात्रियों के लिए बनाया गया है जो 3 जून से मुंबई और दिल्ली से इन ट्रेनों में यात्रा शुरू करेंगे। यह मिशन उन खबरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिनमें बताया गया था कि श्रमिक ट्रेनों में यात्रा करने वाले प्रवासियों श्रमिकों की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 8 जून से पहले की तरह काम होगा, फ़िज़िकल फ़ाइलिंग की अनुमति

इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी लखनऊ पीठ में 8 जून से पहले की तरह काम होगा, जिसमें मामलों की फ़िज़िकल फ़ाइलिंग भी की जा सकेंगी। हालांकि, इल्लाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत ने जो विशेष पीठ गठित कर रखी हैं वे अगले आदेश तक काम करती रहेंगी और किसी भी समय अदालत कक्ष में 6 से ज़्यादा वकीलों को मौजूद रहने की इजाज़त नहीं होगी। वक़ील की मांंग पर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से केस की सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर कोई पक्ष ख़ुद अदालत में पेश होना चाहता है तो ऐसा सिर्फ़ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग...

बिहार, यूपी में ईंट भट्ठों में 187 बंधुआ मज़दूरों की तत्काल रिहाई के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, बिहार के विभिन्न ईंट भट्ठों में 187 बंधुआ मज़दूरों को शीघ्र छुड़ाने और उनके पुनर्वास के लिए दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। इन बंधुआ मज़दूरों में गर्भवती महिलाएँ और बच्चे भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति रविंद्र भट की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता जाहिद हुसैन की याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह नोटिस जारी किया। याचिका में COVID-19 महामारी के दौरान बंधुआ मज़दूरों को छुड़ाने, उनकी सुरक्षा और पुनर्वास के बारे में दिशानिर्देश जारी करने का भी...

जाने-माने वकीलों को भी लंबा इंतजार करना पड़ा था, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हैं: सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार की लॉ स्टूडेंट्स को सलाह

मद्रास टैक्स बार ने हाल ही में एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दातार को आमं‌त्र‌ित किया गया। दातार ने वेबिनार में अपने 40 सालों की व्यावसायिक यात्रा की चर्चा की, अपनी सफलताओं और असफलताओं से जुड़े अनुभवों को साझा किया। दातार ने संबोधन की शुरुआत बताया कि कैसे पिछले 40 सालों में उनकी प्रैक्टिस के दरमियान तकनीकी में कई व्यापक बदलाव हुए। उन्होंने कहा, "जब मैं बार में शामिल हुआ तब कम्‍प्यूटर नहीं था। मोबाइल फोन औा व्हाट्सएप भी नहीं थे। और, आज, यह कल्पना करना भी मुश्किल है...

PM CARES Fund को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लाने के निर्देश देने की मांंग, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें PM CARES Fund के ट्रस्टियों को अपनी वेबसाइट पर इस फंड में प्राप्त हुए धन का विवरण देने और उस धन का कहां उपयोग हुआ, इसका ब्यौरा देने के निर्देश देने की मांग की गई है। डॉ एसएस हुड्डा ने एडवोकेट आदित्य हुड्डा के माध्यम से पीएम कार्यालय द्वारा एक आरटीआई आवेदन पर दिए गए जवाब की पृष्ठभूमि में यह याचिका दायर की है। पीएम कार्यालय ने उक्त आरटीआई आवेदन पर दिए गए जवाब में कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) के तहत PM CARES Fund...

ग्राम स्तर पर क्वारंटीन केंद्रों की स्थिति दयनीय : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को ग्राम सभाओं को फंड उपलब्ध कराए

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य में ग्रामीण स्तर पर बने क्वारंटाइन या संगरोध केंद्रों की ''दयनीय स्थिति'' पर गहरी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने इस मामले में संबंधित जिलाधिकारियों को स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी दिया है।यह भी निर्देश दिया गया है कि राज्य में हो रही ''रैपिड टेस्टिंग'' के संबंध में भी एक रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाए। राज्य के विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की तरफ से प्रस्तुत रिपोर्टों को देखने के बाद न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और...

वाईजैग त्रासद‌ीः एनजीटी ने कहा, पर्यावरण मामलों में उसे स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को कहा कि उसके पास पर्यावरण कानून के डिफॉल्टरों के खिलाफ सूओ मोटो कार्यवाही करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है। इस प्रकार ट्रिब्यूनल की ओर से दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी पॉलिमर के खिलाफ वाइजैग में हुई केमिकल गैस रिसाव की दुर्घटना में दर्ज सूओ मोटो मामला अवैध नहीं है। एलजी पॉलिमर की ओर से दायर की एक समीक्षा याचिका, जिसमें कहा कहा गया था कि उक्‍त मामले में एनजीटी सूओ मोटो क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकती है, पर एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने...

आरोपी के ट्रायल कोर्ट नहीं जाने के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे ज़मानत आवेदन पर सुनवाई की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लॉकडाउन स्थिति के कारण, याचिकाकर्ता को पहले ट्रायल कोर्ट जाने की आवश्यकता के बिना सीआरपीसी की धारा 439 के तहत सीधे जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने देखा कि यह मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का है, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा नहीं सुना जा सका क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया गया है और इसमें स्थित स्थानीय अदालतें कोरोना वायरस के फैलने की आशंका के मद्देनज़र बन्द हैं। इस प्रकार, मामले की "असाधारण...