अगर जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो कोई भी अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी प्रशासन के खिलाफ Suo Moto एक्शन लेने पर कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लखनऊ में यूपी पुलिस द्वारा लगाए गए सभी पोस्टरों और बैनरों को हटाने का आदेश दिया। इन बैनरों में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शन ले दौरान हिंसा फैलाने के आरोपी व्यक्तियों के नाम और फोटो वाले होर्डिंग्स लगाए थे। न्यायालय ने इन्हें हटाने का आदेश दिया। न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को 16 मार्च तक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के नाम और पते वाले होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को गंभीर झटका देते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लखनऊ में यूपी पुलिस द्वारा लगाए गए सभी पोस्टरों और बैनरों को हटाने का आदेश दिया। इन बैनरों में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शन ले दौरान हिंसा फैलाने के आरोपी व्यक्तियों के नाम और फोटो वाले बैनर लगाए थे। न्यायालय ने इन्हें हटाने का आदेश दिया। न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को 16 मार्च तक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप, पिछले सप्ताह शीर्ष अदालत के प्रमुख ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Supreme Court Weekly Round Up March 2nd to March 6th, 2020

JGLS देश के शीर्ष 100-150 लॉ स्कूलों में शामिल

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (JGLS) को देश के शीर्ष लॉ स्कूल का दर्जा मिला है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की रिपोर्ट उसे यह दर्जा मिला है। JGLS 300 लॉ कॉलेजों के समूह में 100-150 के बीच रखा गया है। यह पहला मौक़ा है, जब भारत के किसी विश्वविद्यालय को क्यूएस की रैंकिंग में जगह मिली है। इस उपलब्धि पर ख़ुशी जताते हुए JGU के संस्थापक वाइस चांसलर प्रो. राज कुमार ने कहा, "संस्था के लिए यह एक विशेष और अपूर्व उपलब्धि है कि हम इस इतिहास के गवाह बन रहे हैं कि जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल देश का शीर्ष लॉ स्कूल...

2002 नरोदा गाम दंगे : केस की सुनवाई कर रहे जज का ट्रांसफर

2002 के नरोदा गाम दंगों के मामले की सुनवाई कर रहे एक विशेष एसआईटी जज को गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश जारी करके वलसाड के प्रमुख जिला न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया है। नरोदा गाम दंगे मामले में भाजपा की पूर्व मंत्री माया कोडनानी आरोपी है। शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, अहमदाबाद, एम के दवे को वलसाड जिले के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया है। उनके स्थान पर एसके बक्षी नियुक्त होंगे, जिन्होंने यहां...

पूर्व कानून मंत्री और कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर हंसराज भारद्वाज का निधन

पूर्व कानून मंत्री और कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर हंसराज भारद्वाज का 8 मार्च, रविवार को निधन हो गया। डॉक्टर भारद्वाज एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे और पहली बार अप्रैल 1982 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और कानून मंत्री रहे। उन्होंने कर्नाटक और केरल के राज्यपाल के रूप में भी काम किया था। वह 83 वर्ष के थे। डॉक्टर भारद्वाज का दाह संस्कार सोमवार शाम 4:00 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट पर होगा।

पुलिसकर्मियों के बैंक खाते एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करने के मामले में दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस को नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक मोहनीश जाबालपुरे द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया है भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और राज्य के पुलिस कर्मियों और संजय गांधी निर्धन योजना के लाभार्थी के बैंक खातों को एक्सिस बैंक में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। एक्सिस बैंक में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी एक वरिष्ठ पद पर काम करती हैं। न्यायमूर्ति रवि देशपांडे और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने इस याचिका पर...

सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने के आरोपियों के फोटो वाले बैनर लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए‌) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपी व्यक्तियों की तस्वीर और विवरण वाले बैनर लगाने के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर रविवार को कार्यवाही करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा।अदालत अपना फैसल 9 मार्च, सोमवार दोपहर 2 बजे सुनाएगी।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रविवार को एक विशेष बैठक में लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए‌) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपी व्यक्तियों की तस्वीर और विवरणों वाले बैनर लगाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों की...

बिना वर्दी पहने पुलिस अधिकारी द्वारा ड्रायविंग लाइसेंस ज़ब्त करना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 के तहत अवैध : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना है कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो वर्दी में नहीं हैं और किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करते हैं तो यह अवैध होगा, जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 130 में प्रावधान दिया गया है और साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 206 (3) के तहत कोई पावती न देना स्पष्ट रूप से अवैध है। न्यायमूर्ति सब्यासाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा, ''एक पुलिस अधिकारी को न्याय का रक्षक माना जाता है, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करके कानून की रक्षा के संबंध में एक आम नागरिक की तुलना में...

सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों से सार्वजनिक संपत्त्ति के नुकसान की वसूली करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर के 24 फरवरी को दिए गए एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 4 व्यक्तियों को 19 दिसंबर, 2019 को लखनऊ में सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप के बाद नुकसान की भरपाई का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट की एक समन्वय पीठ पहले ही मोहम्मद फैजान बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य, Crl. Misc. WP No. 1927/2020 के मामले में इसी...

जब तक हुबली बार एसोसिएशन 15 फरवरी के अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले लेता, हम याचिका का निपटारा नहीं कर सकते : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हुबली बार एसोसिएशन जब तक 15 फ़रवरी के अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले लेता, वह 24 वकीलों की याचिका का निपटारा नहीं करेगा। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि उसका कोई सदस्य उन तीन कश्मीरी छात्रों की पैरवी नहीं करेगा, जिनके ख़िलाफ़ देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में वीडियो डाला था। इससे पहले हुई सुनवाई में संघ के पदाधिकारियों ने अदालत के समक्ष पेश हुए और एक संशोधित प्रस्ताव पेश किया। मुख्य...

सीएए प्रोटेस्ट : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस द्वारा लगाए गए हिंसा के आरोपियों के फोटो वाले बैनर दोपहर 3 बजे तक हटाने के निर्देश दिए कहा, घोर अन्यायपूर्ण

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रविवार को आयोजित एक विशेष बैठक में लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए‌) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपी व्यक्तियों की तस्वीर और विवरणों वाले बैनर लगाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों की खिंचाई की। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की पीठ ने कहा कि कथित सीएए प्रोटेस्टर्स के पोस्टर लगाने की राज्य की कार्रवाई "अत्यधिक अन्यायपूर्ण" है और यह संबंधित व्यक्तियों की पूर्ण स्वतंत्रता पर एक "अतिक्रमण" है। 19 दिसंबर, 2019 को सीएए के विरोध...

सीएए प्रोटेस्ट : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस द्वारा हिंसा के आरोपियों के फोटो वाले बैनर लगाने पर स्वत: संज्ञान लिया

एक असाधारण कदम उठाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए‌) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के आरोपी व्यक्तियों की तस्वीरों और विवरणों वाले बैनर लगाने पर उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई के लिए 8 मार्च, रविवार एक विशेष बैठक आयोजित की। आरोपी व्यक्तियों के नाम, पते और चित्र वाले बैनर शुक्रवार को लखनऊ के कई हिस्सों में दिखाई दिए। उन्हें विरोध...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विदेशी अधिनियम के उल्लंघन के अपराध में गिरफ़्तार शरण मांगने वाले म्यांमार के तीन लोगों को ज़मानत दी

शरण मांगने वाले म्यांमार के तीन लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत दे दी है। ये लोग विदेशी अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में पिछले चार माह से जेल में बंद थे। गुरुवार को तीन अलग-अलग आदेशों में न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने फ़ुरकान हुसैन ऊर्फ़ विन कोको; नौमान अली ऊर्फ़ सोए कोको और मोहम्मद रिज़वान खान ऊर्फ़ शाइन कोको को ज़मानत दे दी। इन तीनों लोगों ने संयुक राष्ट्र संघ शरणार्थी आयुक्त को शरण के लिए अपना आवेदन दिया था। हालांकि, पर बर्मा (म्यांमार) के उनके पासपोर्ट पर नाम अलग थे। इस वजह से उन पर...

अदालत डीएनए टेस्ट से पितृत्व का निर्धारण करने के लिए सामान्य रूप से आदेश नहीं दे सकती : एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालतें डीएनए परीक्षण के माध्यम से पितृत्व के निर्धारण के लिए सामान्य रूप से आदेश नहीं दे सकतीं, क्योंकि किसी को चिकित्सीय परीक्षण के लिए बाध्य करना उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यह आदेश भबानी प्रसाद जेना बनाम संयोजक सचिव, उड़ीसा राज्य महिला आयोग व अन्य, (2010) 8 एससीसी 633 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को देखते हुए दिया गया है, जिसके तहत एक डिवीजन बेंच ने माना था कि- " हमारे विचार में जब किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार कि वह स्वयं...

दिल्ली की अदालत ने शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले कपिल बैसला की ज़मानत मंज़ूर की

दिल्ली की एक अदालत ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दक्षिण-पूर्व दिल्ली के शाहीन बाग इलाके मेंं हो रहे प्रदर्शन के दौरान हवा में गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार कपिल बैसला को जमानत दे दी। अदालत ने शुक्रवार को बैसाला को जमानत दे दी, जिसमें बैसला के वकीलों के साथ-साथ पुलिस की दलीलें भी सुनी गईं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुलशन कुमार ने कहा, "तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने पर आरोपी कपिल बैसाला को 25,000 रुपये की राशि में जमानत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाती...

जब कोई पुरुष किसी महिला को छूता है तो महिला उसका इरादा समझती है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फ्लाइट में छेड़छाड़ के दोषी की सज़ा निलंबित की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक व्यवसायी विकास सचदेवा की सजा निलंबित कर दी। विकास को 17 साल की अभिनेत्री के साथ फ्लाइट में छेड़छाड़ का दोषी पाया गया था और उसे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354 और POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति पी.के चव्हाण ने सचदेवा की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की। उसे दोषी करार दिए जाने के बाद तीन साल कैद की सजा भी दी गई थी। हालांकि स्पेशल कोर्ट ने उसी दिन जमानत देने के लिए सचदेवा की...

केंद्र सरकार ने दिल्ली हिंसा की रिपोर्टिंग में नियमों के उल्लंघन पर मीडिया वन और एशियानेट न्यूज़ टीवी के प्रसारण पर रोक लगाई

केंद्र सरकार ने दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिलों में दंगों के दौरान "गैर-जिम्मेदार रिपोर्टिंग" के लिए मीडिया वन टीवी और एशियानेट न्यूज़ टीवी समाचार चैनलों पर पूरे भारत में किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रसारण पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 25 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा के संबंध में इन दो चैनलों द्वारा प्रसारित की गई रिपोर्टों को इस तरीके से दिखाया गया था, जिसमें पूजा स्थलों पर हमला होना बताया गया था और एक विशेष समुदाय का पक्ष लिया था...

वकीलों को निडर होने के साथ साथ शिष्ट और विनम्र भी होना चाहिए, जस्टिस सिस्तानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में विदाई लेते हुए कहा

" अधिवक्ताओं को निडर होना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें शिष्ट और विनम्र भी होना चाहिए। न केवल अदालत के लिए, बल्कि एक दूसरे के लिए भी।" ये बातें न्यायमूर्ति सिस्तानी ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी विदाई के समय कहीं। न्यायाधीश के रूप में वर्षों तक सेवा देने के बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय से विदाई ले ली है। न्यायमूर्ति सिस्तानी ने अपने भाषण की शुरुआत यह कहते हुए की कि उनके पास साझा करने और बताने के लिए बहुत कुछ है, खासकर उस समय जब वह विदाई ले रहे हैं। उन्होंने कहा, 'बार के साथ जो प्यार...

सबसे कमज़ोर के लिए गांधी के सिद्धांत और आंबेडकर की संवैधानिक नैतिकता मेरे सिद्धांत हैं : न्यायमूर्ति मुरलीधर

दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को न्यायमूर्ति एस मुरलीधर को विदाई दी। उनका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में तबादला हो गया है। उनके इस विदाई समारोह के मौक़े पर हाईकोर्ट में पैर रखने की जगह नहीं थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने इस मौक़े पर उन ऐतिहासिक फ़ैसलों का ज़िक्र किया जो न्यायमूर्ति मुरलीधर ने एक जज के रूप में अपने 14 साल की न्यायिक सेवा के दौरान सुनाए। दिल्ली हाईकोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनींदर आचार्य ने इस मौक़े पर कहा की न्यायमूर्ति मुरलीधर ने हमेशा ही लोगों की दुर्दशा...