मास्क पहनने के लिए कहने पर पुलिस वाले पर हमला करने वाले आर्किटेक्ट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज़मानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को 27 साल के आर्किटेक्ट करन नायर को ज़मानत दे दी, जिसने उस सिपाही पर हमला कर दिया था, जिसने उसे मास्क पहनने को कहा था, जब वह मरीन ड्राइव पर टहल रहा था। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने इस व्यक्ति की ज़मानत याचिका पर सुनवाई की जो 8 मई से अभी तक जेल में है। अदालत ने कहा कि देश में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए जेलों पर बहुत ज़्यादा दबाव है और आवेदनकर्ता का अपराध का यह पहला मौक़ा है, इसलिए उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र पांडुरंग...

NLSIU लॉ स्कूल की NIRF रैंकिंग में टॉप पर, देखिए टॉप 10 लॉ स्कूल की रैंकिंग

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) बैंगलोर ने एक बार फिर देश के टॉप लॉ स्कूलों की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रेटिंग में टॉप किया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) हैदराबाद, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर पांचवें स्थान पर है और पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ जुरिडिकल साइंसेज (NUJS) कोलकाता छठे स्थान पर है। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (GNLU)...

हमारा समाज उस स्तर तक नहीं पहुंचा है, जहां पुरुषों को महिलाओं से सुरक्षा की जरूरत होः जस्ट‌िस हिमा कोहली

‌दि एसोस‌िएशन ऑफ आईएलआई एलुमनाई और इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ने घरेलू हिंसा पर वेबिनार का आयोजन किया, जिसका विषय था-एक अदृश्य महामारी। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली हाईकोर्ट की जज ज‌स्टिस ह‌िमा कोहली और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा ने की, जबकि मॉडरेशन जेएनयू ‌के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ पी पुनीथ ने किया। जस्टिस हेमा कोहली ने चर्चा की शुरुआत में कहा कि महामारी ने घरेलू कामकाजी महिलाओं पर दोहरा बोझ डाला है। उन्हें लैंगिक दुराग्रहों द्वारा खड़ी की गई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।...

यह नोट करते हुए कि RTI आवेदन याचिकाकर्ता ने दायर नहीं किया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने PM CARES Fund की जानकारी मांगने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें PM CARES Fund के धन के स्रोत और उसके उपयोग की जानकारी का खुलासा करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि ( PM CARES Fund) के बारे में जानकारी लेने के लिए कोई आरटीआई आवेदन दायर नहीं किया था। न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की वह रसीद जो धन की प्राप्ति और...

रेप पीड़िता की पहचान को उजागर करने वाली याचिकाओं पर विचार न करें, राजस्थान हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को दिया निर्देश

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की एकल पीठ ने उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि एक रेप पीड़िता का नाम याचिका में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए और ऐसी किसी भी याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए जो रेप पीड़िता के नाम का खुलासा करती हो।गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट का यह आदेश पिछले हफ्ते एक रेप पीड़िता द्वारा दायर उस याचिका पर आया, जिसमे पीड़िता द्वारा, रेप के परिणामस्वरूप हुए गर्भ धारण की समाप्ति हेतु न्यायिक निर्देशों की मांग की गई थी।...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तब्लीगी जमात के 6 विदेशी सदस्यों को CM COVID-19 रिलीफ फंड में दान देने की शर्त पर जमानत दी; स्वतंत्रता के अधिकार पर अदालत ने दिया जोर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने पिछले हफ्ते तब्लीगी जमात से जुड़े 6 सदस्यों को जमानत दे दी, ये सभी किर्गिस्तान के नागरिक हैं, जिन्हें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188, महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 3, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 (3), पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 (2) एवं 3 (3), विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 की धारा 14/14-सी और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने इन सभी विदेशी नागरिकों...

केंद्र ने NI एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादर सहित अन्य आर्थिक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव दिया, टिप्प्णियां आमंत्रित कीं

वित्त मंत्रालय ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादर होने के अपराध सहित कई आर्थिक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर (डिक्रिमिनलाइज़ेशन) का प्रस्ताव किया है और इस पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम लॉकडाउन के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट के मद्देनजर "व्यापारिक भावना में सुधार और अदालती प्रक्रियाओं से बचने के उद्देश्य से उठए जा रहे हैं। निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत आने वाले अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का...

बच्चों की कस्टडी के मामले में हैबियस कॉर्पस की प्रवृत्त‌ि की रिट सुनवाई योग्य : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की अनुमति दी, जो कि 2 साल के बच्चे की कस्टडी से संबंधित थी, जिसके पास अमेरिकी नागरिकता है। पारिवारिक कानून सिद्धांत पर जोर देते हुए कि "बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है", ज‌स्टिस एससी शर्मा की बेंच ने इस मुद्दे की जांच की कि क्या एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी के संबंध में हैबियस कॉर्पस याचिका बरकरार रह सकती है या नहीं, और कहा- "मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हैबियस कॉर्पस की प्रकृति...

मजिस्ट्रेट का COVID19 टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद साकेत कोर्ट को सील करने और सेनेटाइज़ करने के आदेश

साकेत जिला एवं सत्र न्यायालय को सील करने और गहराई से सेनेटाइज़ करने के निर्देश दिए गए हैं। साकेत कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट का टेस्ट COVID 19 पॉज़िटिव आने के बाद उनके चैम्बर के साथ साथ ककरत रूम की भी गहराई से सफाई के निर्देश दिए गए।यह भी उल्लेख किया गया कि वे सभी न्यायालय अधिकारी और अधिवक्ता जो 03/06/20 को संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में उपस्थित हुए थे, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे चिकित्सा सलाह के अनुसार स्वयं को क्वारन्टीन कर लें और सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक एहतियाती उपाय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने AIIMS के पीजी एक्ज़ाम स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS)को निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।यह स्वीकार करते हुए कि वर्तमान परिदृश्य में अधिक से अधिक जूनियर डॉक्टरों को उनके रोल पर जोड़कर AIIMS की मजबूत आवश्यकता है, न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एकल पीठ ने उल्लेख किया कि परीक्षा आयोजित करते समय, एम्स निर्धारित और सामान्य चिकित्सा मानदंडों के अनुसार इन समारोहों के लिए बरती जाने वाली सावधानी के संबंध में...

कलकत्ता हाईकोर्ट  बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास करके नियमित सुनवाई में भाग लेने से किया इनकार, मुख्य न्यायाधीश से पांच जून की अधिसूचना वापस लेने का आग्रह

"यह अधिवक्ताओं के जीवन व मृत्यु और उनकी आजीविका का मामला है।" यह कहते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को विवश होकर यह प्रस्ताव'' पास किया कि उसके सदस्य किसी भी निर्धारित तारीख पर अदालत की नियमित सुनवाई या कामकाज में भाग नहीं लेंगे। साथ ही आग्रह किया है कि कोर्ट में सामान्य कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए पांच जून को जारी की गई अधिसूचना को भी न्यायालय द्वारा वापस लिया जाए। यह माना गया कि उक्त अधिसूचना आमतौर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के हित को...

गुजरात हाईकोर्ट ने GHCAA अध्यक्ष यतिन ओझा के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया, हाईकोर्ट और रजिस्ट्री पर अपमानजनक टिप्‍पणी का आरोप

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता और गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोस‌िएशन के अध्यक्ष यतिन ओझा के खिलाफ फेसबुक पर एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के ‌दर‌म‌ियान हाईकोर्ट और उसकी रजिस्ट्री के खिलाफ 'अपमानजनक टिप्पणी' करने के आरोप में आपराधिक अवमानना ​​नोटिस जारी किया। घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस एनवी अंजारिया ने पीठ ने कहा- 'जैसा कि बार अध्यक्ष ने अपनी निंदनीय अभिव्यक्तियों और अंधाधुंध और आधारहीन बयानों से हाईकोर्ट की प्रतिष्ठा और महिमा को गंभीर नुकसान...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बिना किराए सरकारी बंगलों में रहने के अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को घोषित किया कि उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री सुविधा अधिनियम, 2019 जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बाजार के किराए का भुगतान किए बिना सरकारी बंगलों में रहने की अनुमति देता है, " संविधान के विपरीत " है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की पीठ ने माना है कि एक मुख्यमंत्री, एक बार जब वह पद छोड़ देता है, तो वह आम आदमी की तरह होता है और सुरक्षा और अन्य प्रोटोकॉल के अलावा किसी भी अधिमान्य उपचार का हकदार नहीं होता है।अदालत ने देखा, ...

" अगर बच्चे माता-पिता को शांति से रहने नहीं दे सकते तो कम से कम उनके जीवन को नर्क न बनाएं" बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी एक बेटी को चेतावनी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सरिता सोमकुंवर नामक महिला को कड़ी चेतावनी दी। इस महिला पर अपनी ही बुजुर्ग मां को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने इस महिला को चेताते हुए कहा है कि अगर उसके खिलाफ एक और शिकायत आ गई तो उसे उस फ्लैट में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां इस समय वह अपने 19 वर्षीय बेटे और मां के साथ रह रही है। न्यायमूर्ति एस जे कथावाला और न्यायमूर्ति एस पी तवाडे की खंडपीठ ने 70 वर्षीय रजनी सोमकुंवर की तरफ से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह...

केंद्र ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता सावित्री राठो की नियुक्ति को अधिसूचित किया

केंद्र सरकार ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता सावित्री राठो की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। इस वर्ष जनवरी में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने धिवक्ता सावित्री राठो के नाम की सिफारिश की थी। उड़ीसा हाईकोर्ट कोलेजियम ने पिछले साल मई में राठो के नाम की सिफारिश की थी। हालांकि, एससी कॉलेजियम ने 3 अक्टूबर, 2019 को दिए गए अपने प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। अधिसूचना पढ़ें

केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के जज के रूप में अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी की नियुक्ति को अधिसूचित किया

केंद्र सरकार ने अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी की नियुक्ति को जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा इस साल जनवरी में की गई सिफारिश के अनुरूप है। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पिछले साल मार्च में वानी के नाम की सिफारिश की थी। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा अपनी आईबी रिपोर्ट में आपत्तियां किए जाने के बाद इस पर तब विचार नहीं हुआ था। अधिसूचना...

भवन निर्माण श्रमिकों के फंड के कथित दुरुपयोग के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच की मांग के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में एक एनजीओ ने एक जनहित याचिका दायर कर करोड़ों के फंड के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया है। यह फंड विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी के पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिकों के लिए है। यह याचिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान (पीडीयूएसएस) नामक एनजीओ ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि इस मद में ₹3200 करोड़ जमा है। इस फंड का प्रबंधन दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यू) करता है जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का श्रम मंत्री करता है। ...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस, सम्मन और डाक की भौतिक रूप से सेवा पर अस्थायी रोक लगाई, ईमेल और व्हाट्सएप से दस्तावेज़ भेजने को प्राथमिकता

दिल्ली में COVID 19 के बढ़ते मामलों के आलोक में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस, सम्मन और डाक की सेवा के संबंध में प्रक्रिया में अस्थायी संशोधन किया है। 03 जून को दिए गए आदेश में मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने निर्देश दिया था कि सभी दस्तावेजों / नोटिस / समन / डाक भौतिक रूप से भेजे दिया जाएं, सिवाय इसके कि अदालत द्वारा उस प्रभाव का कोई विशिष्ट आदेश हो। इस आदेश में अस्थायी संशोधन करते हुए निर्देश दिया गया है कि इस तरह के दस्तावेज भौतिक रूप से भेजने के बजाय ईमेल, फैक्स या व्हाट्सएप के माध्यम से...

वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन की पत्नी और जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की माता श्रीमती बापसी एफ नरीमन का निधन

वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन की पत्नी और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश माननीय श्री जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की माता श्रीमती बापसी एफ नरीमन का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। बुधवार, 10 जून को सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा और सरकार के नियमों के अनुसार केवल परिवार के सदस्य मौजूद रहेंगे, जिसमें 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। बापसी 89 साल की थीं। उनकी और फली नरीमन की शादी 1955 में हुई थी। फली नरीमन की आत्मकथा "Before Memory Fades" में उनका उल्लेख किया गया है।

पूरी तरह अस्वीकार्य : दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश की सॉफ्ट कॉपी प्रमाणित न होने के आधार पर बेल बॉन्ड स्वीकार नहीं करने के लिए जिला न्यायाधीश की आलोचना की

दिल्ली हाईकोर्ट ने किसी आरोपी के बेल बॉन्ड को इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार करने के लिए जिला न्यायाधीश की आलोचना की कि आरोपी के द्वारा पेश हाईकोर्ट के जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी प्रमाणित नहीं की गई थी। यह आदेश जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई में आया। जिला न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की जमानत को इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसके द्वारा पेश हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी, प्रामाणिक प्रतिलिपि (authenticated...