दिल्ली हिंसा : पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता, हर्ष मंदर और अन्य ने सीएम केजरीवाल को पत्र लिखा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखकर कर कुछ नागरिकों के एक समूह ने कहा है कि हाल ही में राजधानी को घेरने वाले दंगों के कारण हुई हिंसा में प्रभावित व्यक्तियों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। फराह नकवी, अंजलि भारद्वाज, एनी राजा, हर्ष मंदर, अपूर्वानंद, अनिर्बान भट्टाचार्य और अमृता जौहरी द्वारा तैयार किए गए इस पत्र में दिल्ली के सीएम से आग्रह किया गया है कि दिल्ली की हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की रकम को बढ़ाया जाए और इन दंगों से प्रभावित अन्य...

COVID-19 महामारी : दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस मेन्स एक्ज़ाम स्थगित, नई तारीखों की घोषणा अभी नहीं

कोरोना वायरस (COVID-19)के प्रकोप की आशंका के कारण, दिल्ली हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने अधिसूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायिक सेवाओं के लिए मेन्स एक्ज़ाम (मुख्य परीक्षा) निर्धारित तिथियों पर आयोजित नहीं की जाएगी। 13 मार्च, 2020 के नोटिस द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उक्त परीक्षा की तारीखों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। ये परीक्षाएं 14 और 15 मार्च को आयोजित की जाने वाली थीं। उक्त परीक्षाओं को स्थगित करते हुए अदालत की रजिस्ट्री ने नोटिस में नई तारीखों को अधिसूचित नहीं किया है। कोरोना वायरस...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रवीना टंडन, फराह खान और भारती सिंह को कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में दिया अंतरिम संरक्षण 

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को पंजाब राज्य को निर्देश दिया है कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन, फिल्म निर्माता फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ कोई ''कठोर कदम''न उठाए।इन तीनों की तरफ से दायर याचिकाओं में इनके खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग की गई है। कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में इन तीनों के खिलाफ दो केस दर्ज किए गए हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने फ्लिपकार्ट द्वारा जारी ''बैकबेंचर्स'' नामक एक वेब शो के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत किया...

उन्नाव केस : दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सेंगर को बलात्कार पीड़िता के पिता की मौत के मामले में 10 साल की सज़ा सुनाई

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को भाजपा के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर सहित सभी दोषियों को उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की मौत का ज़िम्मेदार मानते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई। सेंगर जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, उसे और उसके भाई अतुल सेंगर को भी पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 10-10 लाख रुपये देने को कहा गया है। तीस हजारी कोर्ट के जिला जज धर्मेश शर्मा ने पिछले हफ्ते सेंगर को छह अन्य लोगों के साथ सदोष मानव वध का दोषी करार दिया...

BCI ने सरकार को दी चेतावनी, यदि वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में लाया गया तो सड़क पर आंदोलन करेंगे

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में अधिवक्ताओं को लाने के सरकार के कदम पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया है। बीसीआई ने चेतावनी दी है कि यदि इस तरह का कानून पारित हुआ तो कानूनी बिरादरी द्वारा "बड़े पैमाने पर आंदोलन" किया जाएगा। बीसीआई ने कानूनी बिरादरी की ओर से असंतोष व्यक्त करते हुए, 11 मार्च, 2020 को एक पत्र में उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान को "गहरी पीड़ा" और "आक्रोश" व्यक्त किया, जिसमें कहा गया कि यदि विवादास्पद प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता है तो...

मास मीडिया का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है, जिसमें देश की रक्षा, सुरक्षा और अखंडता के हित में बड़े पैमाने पर मास मीडिया का राष्ट्रीयकरण करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की खंडपीठ ने एक गायत्री रविशंकर की तरफ से दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा, ''यदि सभी सरकार राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर विचार करना चाहती हैं, तो यह एक कानून या विधान के माध्यम से करना होगा।'' याचिका में सभी निजी मीडिया...

एससी/एसटी अधिनियम के तहत विशेष अदालतों को आईपीसी अपराधों का प्रत्यक्ष संज्ञान लेने का अधिकार : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एससी/एसटी अधिनियम के तहत विशेष अदालतों को आईपीसी की धाराओं के तहत आने वाले अपराधों पर प्रत्यक्ष रूप से संज्ञान लेने का अधिकार है और सीआरपीसी की धारा 193 के तहत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले की सुपुर्दगी आवश्यक पूर्व शर्त नहीं है। सीआरपीसी की धारा 193 के अनुसार, कोई सत्र अदालत मूल क्षेत्राधिकार वाली अदालत के रूप में ऐसे किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती जब तक कि यह केस उसे सीआरपीसी के तहत किसी मजिस्ट्रेट ने नहीं भेजा हो। याचिकाकर्ता ने एससी/एसटी अधिनियम के...

दिल्ली हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी, कपिल मिश्रा और अन्य पर कथित हैट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सोनिया गांधी, वारिस पठान कपिल मिश्रा और अन्य राजनेताओं के खिलाफ कथित रूप से हैट स्पीच देने के लिए कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस हरि शंकर की डिवीजन बेंच ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और विभिन्न राजनीतिक नेताओं को याचिका पर अपना अपना पक्ष रखने वाले को नोटिस जारी किए हैं। याचिका में दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में दायर याचिका में सोनिया गांधी, वारिस पठान, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और अन्य जैसे...

अगर पहली डिलीवरी में जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं तो तीसरे बच्चे की दूसरी डिलीवरी पर मातृत्व लाभ नहीं : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय सिविल सर्विस नियम के तहत अगर किसी महिला कर्मचारी को पहली डिलीवरी में जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं तो उसे तीसरी तीसरे बच्चे की दूसरी डिलीवरी में मातृत्व लाभ नहीं मिलेगा। नियम के तहत मातृत्व का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनके दो से कम बच्चे जीवित हैं। न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति सुब्रामणनियम प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। यह अपील केंद्र सरकार ने एकल पीठ के 18.06.2019 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की है जिसमें तीसरे बच्चे की डिलीवरी...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ मध्यस्थता के स्थान के निरुपण से मध्यस्थता की जगह का निर्धारण नहीं हो सकता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ मध्यस्था के स्थान के निरुपण से यह निर्धारण नहीं हो सकता कि मध्यस्थता किस जगह होगी। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति आर बानुमती, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि "जगह" का निर्धारण समझौते की अन्य बातों और पक्षकारों के व्यवहार पर भी निर्भर करता है। अदालत मध्यस्थ की नियुक्ति के बारे में एक याचिका की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच जो समझौता हुआ उसमें हांगकांग को मध्यस्थता का स्थान बताया गया है पर इससे ही यह नहीं...

जम्मू और कश्मीर में अगस्त 2019 से अब तक सात हज़ार से अधिक लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए

गृह मंत्रालय ने खुलासा किया है कि जम्मू और कश्मीर में अगस्त, 2019 से अब तक सात हजार से अधिक लोगों कथित तौर पर पथराव करने वाले, उपद्रवी, अलगाववादियों आदि को प्रतिबंधात्मक हिरासत में रखा गया है। इन व्यक्तियों में से, 451 व्यक्ति वर्तमान में निवारक निरोध या प्रतिबंधात्मक नजरबंदी के अधीन हैं, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिए गए 396 व्यक्ति भी शामिल हैं। यह खुलासा, सांसद सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा और तिरुचि शिवा द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में किया गया है।...

असम में 800 लोगों को हिरासत केंद्रों में रखा गया है : गृह मंत्रालय

राज्यसभा में बुधवार को एक सवाल का जवाब देते हुए, गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री, नित्यानंद राय ने खुलासा किया कि 6 मार्च, 2020 तक असम में कुल 802 लोगों को हिरासत केंद्रों में रखा गया है। राय समाजवादीए पार्टी सांसद सुखराम सिंह यादव द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सरकार से असम में उन लोगों की संख्या के बारे में पूछा था जो अपनी नागरिकता साबित करने में विफल रहे हैं और हिरासत केंद्रों में रखे गए हैं। लिखित उत्तर में राय ने कहा, "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार...

22 मार्च तक ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस के गठन होने की संभावना

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 22 मार्च तक ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस के गठन होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद को कानून मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव के अनुसार, सरकार मार्च 2022 तक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन की तैयार कर रही है। कहा जा रहा है कि कानून मंत्रालय ने राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के साथ परामर्श प्रक्रिया को वर्ष के अंत तक पूरा करने का निर्णय लिया है, ताकि मार्च 2022 तक एआईजेएस से संबंधित मुद्दों का निपटारा किया जा सके। ...

फास्ट टैग होल्डर्स को विशेष छूट देने के मामले को दी चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारत संघ और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में फास्ट टैग के उपयोगकर्ताओं को विशेष छूट देने के मामले को चुनौती दी गई है। 15 जनवरी, 2020 को जारी किए गए एक परिपत्र या सर्कुलर को इस याचिका में चुनौती दी गई है। इस सर्कुलर के तहत एनएचएआई ने शुल्क प्लाजा पर दी जाने वाली छूटों को लागू किया है जैसे कि वापसी किराया छूट और स्थानीय छूट। परंतु यह छूट केवल फास्ट टैग के माध्यम से किए गए भुगतानों पर ही लागू होंगी। इस...

यूएपीए अधिनियम के तहत किसी को आतंकवादी घोषित करने के सरकार के बेलगाम अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में ग़ैरक़ानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम, 1967 (यूएपीए) और ग़ैरक़ानूनी गतिविधियाँ संशोधन अधिनियम, 2019 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता "सॉलिडैरिटी यूथ मूवमेंट" के सचिव हैं और वे यूएपीए के प्रावधानों के ख़िलाफ़ संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने इस अधिनियम को ख़तरनाक बताया है और कहा है कि इसका अमूमन दुरुपयोग होता है। एडवोकेट जैमोन ऐंड्रूज़ के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि 2019 में इस अधिनियम में हुए संशोधन जिसके माध्यम से यूएपीए की धारा 35 के तहत किसी व्यक्ति...

आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पद के लिए पात्रता पूरी होनी चाहिए : पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के चार छात्रों की तरफ से दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सहायक अभियोजन अधिकारी के पद के लिए उनके आवेदन पर विचार करने की मांग की गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार, पद के लिए आवेदन करने वाले आवेदक इस आवेदन की अंतिम तिथि यानि 6 मार्च को लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर इस पद के लिए आवेदन करने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने दलील दी कि वे नियुक्ति के समय तक कानून के...

दिल्ली बार काउंसिल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री को पत्र लिखा, कानूनी पेशा "व्यापार या व्यावसायिक गतिविधि" नहीं

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में कानूनी सेवाओं को शामिल करने पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली बार काउंसिल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री को पत्र लिखा है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान को संबोधित पत्र में कहा गया है कि वकील न्याय वितरण प्रणाली का अभिन्न अंग हैं और इन्हें "सेवा" की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता है। कानूनी पेशा "व्यापार या व्यावसायिक गतिविधि" नहीं है, पत्र में कहा गया। दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री के सी मित्तल ने मंत्रालय द्वारा तैयार किए जा रहे...

देश की रक्षा और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण, देशद्रोह के आरोपी कश्मीरी छात्रों को हुबली कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया

हुबली की एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अदालत ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में एक वीडियो पोस्ट करने के बाद देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार तीन कश्मीरी छात्रों की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी। न्यायाधीश गंगाधर के.एन ने आरोपी बासित आशिक सोफी (22), तालिब मजीद (20) और अमीर मोहि उद्दीन वानी(20) को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, ''इस देश की रक्षा और सुरक्षा प्राथमिक है। हमें जांच एजेंसी को किसी भी निकाय के हस्तक्षेप के बिना अपना काम करने की अनुमति देनी चाहिए। आरोप की प्रकृति पर...

महिलाओं को हेलमेट पहनने से मिली छूट ख़त्म करेगी मध्य प्रदेश सरकार, एजी ने हाईकोर्ट में कहा

मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट की एक खंडपीठ को कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए हेलमेट पहनने को अनिवार्य करने के बारे में "सिद्धांततः" निर्णय ले लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके मित्तल और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ एनएलआईयू, भोपाल के एक छात्र हिमांशु दीक्षित की याचिका पर सुनवाई की जिसमें मध्य प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1994 के नियम 213(2) के तहत हेलमेट पहनने से मिली छूट के कारण महिला दुपहिया चालकों को होने वाले ख़तरे का ज़िक्र किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम...

पुलिस सुधार के लिए जनहित याचिका दायर- बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर राज्य से मांगा जवाब 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दो सामाजिक कार्यकर्ताओं संजय काले और मीरा कामथ की तरफ से दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इस जनहित याचिका में पुलिस सुधार को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब में यह हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बी.पी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एन.आर बोरकर की खंडपीठ ने पूछा है कि इस मुद्दे पर शीर्ष न्यायालय और हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए पिछले आदेशों के बावजूद कोई जवाब दाखिल क्यों नहीं किया गया? मार्च 2019...