वकील कल्याण फंड : दिल्ली सरकार ने लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए

चीफ मिनिस्टर एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक के दौरान, दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अधिवक्ताओं के लिए ओटीपी सुविधा के साथ एक अनुकूलित ऑनलाइन एप्लिकेशन स्थापित करेगी। सभी प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता जो दिल्ली के बार काउंसिल के साथ नामांकित हैं और दिल्ली की मतदाता सूची में हैं, वे कल्याणकारी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। योजना का लाभ लेने का इरादा रखने वाले योग्य अधिवक्ता ऑनलाइन आवेदन भर सकते...

पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा में मनोनयन को चुनौती कहा, यह एक और लक्ष्मण रेखा को पार करने जैसा

मधु पूर्णिमा किश्वर ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा में मनोनीत किए जाने के सरकार के क़दम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि इससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास ख़तरे में पड़ गया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर यह लांछन है। इस स्थिति में याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि वह गोगोई को राज्यसभा जाने से रोके। याचिकाकर्ता ने कहा है कि गोगोई ने ख़ुद ही न्यायाधीश रहते हुए कहा है कि "रिटायर होने के बाद नियुक्ति देश में...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का हक़ जीवन और व्य‌क्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा; भारत की जमीन पर विदेश‌ियों को भी अनुच्छेद 21 का लाभ

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है क‌ि भारत की भूमि पर विदेशी नागरिक को भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया जीवन और व्‍यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। हाईकोर्ट ने ये टिप्‍पणी एक पोलिश छात्र को नागरिक संशोधन कानून के विरोध में आयोजित एक प्रदर्शन में शामिल होने के कारण दी गई भारत छोड़ने की नोटिस को रद्द करते हुए की है। मामले में दिए फैसले में जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा, "मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता के मूल्यवान अधिकार, जिसे इसने केंद्र सरकार की ओर से जारी...

वैध गर्भपात की ऊपरी सीमा को बढ़ाने का विधेयक लोकसभा में पास

लोकसभा ने मंगलवार को गर्भ को हटाने के बारे में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नन्सी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पास कर दिया। ऐसा महिलाओं की स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्टों में कई सारी याचिकाएँ दायर की गई जिसमें 20 सप्ताह से ज़्यादा समय के गर्भ को हटाने की अनुमति दिए जाने की माँग की गई थी। इस माँग के आधार गर्भ में असामान्य गड़बड़ियाँ और यौन हिंसा के कारण होनेवाले गर्भ थे और इसी वजह से इस संशोधन विधेयक को लाया गया। इस विधेयक को केंद्रीय स्वास्थ्य...

केंद्र अपने अधिकारी के खिलाफ कर सकता है जांच, राज्य को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कोलकाता हाईकोर्ट के समक्ष हाल ही में सवाल उठा कि यदि केंद्र सरकार अपने ही कर्मचारी के खिलाफ़ कार्यवाई करना चाहती है, तब भी क्या डीपीएसई अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होगी। भले ही वह कर्मचारी राज्य में तैनात हो, उसे केंद्रीय निधि से भुगतान किया जा रहा हो और केंद्रीय कानून के तहत अपना कार्य का निर्वहन कर रहा हो। 12 मार्च को दिए गए अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की अपने अधिकारियों के ख‌िलाफ जांच और मुकदमा चलाने की शक्ति को किसी भी तरह से राज्य सरकार बाधित नहीं कर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनएलयू-डी रजिस्ट्रार की नियुक्ति के ख़िलाफ़ याचिका ख़ारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोफ़ेसर जीएस बाजपेई की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति को वैध ठहराया है और कहा कि इस मामले का निर्णय पीआईएल से नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति हरी शंकर की पीठ ने कहा कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति की वैधता को उपयुक्त योग्यता के नहीं होने के आधार पर पीआईएल के माध्यम से चुनौती देना पर्याप्त नहीं है। "क़ानूनी कार्रवाई की रिट में अगर प्रतिवादी नम्बर 2 के पास लॉ का प्रोफ़ेसर नियुक्ति होने की योग्यता है तो...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पोलिश छात्र को दिए गए 'भारत छोड़ो' नोटिस को किया रद्द, एंटी- सीएए प्रोटेस्ट में कथित भागीदारी के चलते किया गया था जारी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ,बुधवार कोे विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ),कोलकाता की तरफ से एक पोलिश छात्र को जारी 'लीव इंडिया' नोटिस को रद्द कर दिया है,जो कथित रूप से एक एंटी- सीएए प्रोटेस्ट में भाग लेने के कारण जारी किया गया था। यह बात पीटीआई की रिपोर्ट में कही गई है।न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह पोलैंड के नागरिक, जो जादवपुर विश्वविद्यालय में पढ़ता है, को दिए गए नोटिस को लागू न करें या अमल में न लाएं। 6 मार्च को, अदालत ने नोटिस की कार्यवाही या...

COVID-19: मद्रास हाईकोर्ट में अगले तीन सप्ताह तत्काल मामलों की ही सुनवाई होगी, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एडवाइज़री जारी

मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मंगलवार को मद्रास की प्रिंसिपल बेंच और मदुरै खंडपीठ के लिए कुछ प्रशासनिक निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कोरोना वायरस के प्रकोप के फैलने की आशंका के मद्देनजर केवल अर्जेंट मामलों की सुनवाई तक कोर्ट के कामकाज को सीमित कर दिया है। हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई के मामलों की सूची को तीन सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया है और केवल तत्काल मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया है। सभी मध्यस्थता और मध्यस्थता की कार्यवाही और तमिलनाडु राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और पुदुचेरी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्षति की वसूली संबंधित नए अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के संपत्ति की क्षति की वसूली संबंधित नए अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश राज्य को एक सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।रविवार को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर की गई। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने कहा, '' याचिका में निर्दिष्ट तथ्यों और...

MP का राजनीतिक संकट : दिग्विजयसिंह को कांग्रेस विधायकों से मिलने की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत नहीं

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को संसद सदस्य (राज्यसभा) दिग्विजय सिंह को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। दिग्विजय सिंह मध्यप्रदेश के बागी कांग्रेस विधायक से मिलना चाहते थे, जिन्हें बेंगलुरू के एक रिसॉर्ट में रखा गया है। उच्च न्यायालय में दायर अपनी रिट याचिका में सिंह ने राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, और अन्य लोगों को निर्देश देने की मांग की थी कि वे उन्हें रामाडा रिज़ॉर्ट में अपनी पार्टी के विधायकों से मिलने जाने के लिए न रोकें। न्यायमूर्ति आर देवदास ने विचार किया और दिग्विजय...

COVID-19 : परिसर में साफ सफाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट तीन दिनों के लिए बंद

कोरोना वायरस (COVID-19) के फैलने की आशंका के बीच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय परिसर अगले तीन दिनों तक बंद रहेगा, अर्थात 19, 20 और 21 मार्च को परिसर में साफ सफाई के उद्देश से हाईकोर्ट परिसर बंद रहेगा।सर्कुलर में कहा गया कि "कोरोना वायरस (COVID-19) के आसन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए निवारक और उपचारात्मक उपाय करने के उद्देश्य से इलाहाबाद के साथ-साथ लखनऊ में उच्च न्यायालय का न्यायालय परिसर 19.03.2020, 20.03.2020 और 21.03. 2020 को बंद...

निर्भया मामला : दोषियों ने फांसी रोकने की याचिका दाखिल की, पटियाला हाउस कोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने बुधवार को निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चारों दोषियों की फांसी की सज़ा पर रोक लगाने की याचिका पर नोटिस जारी किया है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा गुरुवार दोपहर 12 बजे मामले की सुनवाई करेंगे।वकील एपी सिंह के माध्यम से दी गई दलीलों में कहा गया कि 20 मार्च को होने वाली फांसी पर रोक लगाई जाए क्योंकि दोषियों ने अभी तक अपने सभी कानूनी उपायों को समाप्त नहीं किया है।उन्होंने ध्यान दिलाया कि कि अक्षय ने भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अपनी दूसरी दया याचिका...

जस्टिस बीपी धर्माधिकारी की बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, पढ़ें अधिसूचना

केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस भूषण प्रद्युम्न धर्माधिकारी की नियुक्ति इसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की है। वे 27 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 24 फरवरी को अपने प्रस्ताव में जस्टिस धर्माधिकारी को बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। वर्तमान में, न्यायमूर्ति धर्माधिकारी 23 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग की सेवानिवृत्ति के बाद से बॉम्बे उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं।...

दिल्ली के श्रम मंत्रालय ने एनएलयू-डी से कहा, हाउसकीपिंग के सभी कर्मचारियों को नौकरी पर बनाए रखने के लिए ठेकेदार से बातचीत करे

दिल्ली के श्रम मंत्रालय और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के हाउसकीपिंग कर्मचारी को ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से हटाने को लेकर सभी संबंधित पक्षों के बीच बैठक के बाद मामले को सुलझाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं।इस बैठक के बाद बैठक के पीठासीन अधिकारी अनिल घिल्डियाल, विशेष अधिकारी, श्रम मंत्रालय ने सभी 55 सफ़ाई कर्मचारियों को नौकरी में बनाए रखने के लिए नए ठेकेदार से बातचीत करने की बात विश्वविद्यालय से कही। इन लोगों को 'वाइट फ़ॉक्स एंड गोल्डन' के साथ कॉंट्रैक्ट समाप्त हो...

अधिवक्ताओं को अपने मुविक्कल को समझाना चाहिए कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं'', बॉम्बे हाईकोर्ट ने COVID-19 नोटिस का पालन न करने पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक वादी पर 15,000 रुपये जुर्माना लगा दिया, क्योंकि यह वादी अंतरिम राहत मांग रहा था और इसने बिना किसी तात्कालिक जरूरत के अपने एक अवमानना के मामले को नियमित सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करवा लिया।COVID-19 नोवल कोरोना वायरस की महामारी को फैलने से रोकने के लिए हाईकोर्ट ने एहतियात के तौर पर सभी खंडपीठ का कामकाज सीमित करवा दिया और केवल अर्जेंट माामलों पर ही सुनवाई हो रही है।जस्टिस एसजी पटेल ने कहा कि सिर्फ जुर्माना ''पर्याप्त नहीं है क्योंकि सुनवाई के मामलों में प्रतिबंधों के...

राज्यसभा ने पास किया केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (संशोधन)

राज्यसभा के सदस्य सोमवार को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 के समर्थन में आए और इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया।तीन संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीकृत करने के विधेयक को लोकसभा में 12 दिसंबर 2019 के शीतकालीन सत्र के दौरान मंजूरी दे दी गई थी।मानव संसाधन विकास मंत्री, रमेश पोखरियाल ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान व श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ और तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में तब्दील करने के लिए...

COVID-19: बीसीआई ने सभी स्टेट बार काउंसिलों को 31 मार्च तक अपने कार्यालय बंद करने को कहा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने मंगलवार को एक एडवाइजरी सर्कुलर जारी कर सभी स्टेट बार काउंसिलों को 31 मार्च तक अपने कार्यालय बंद करने को कहा है। एहतियात के तौर पर COVID-19 महामारी के प्रसार को रोका जा सकता है। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कोरोनोवायरस से पीड़ित / संदिग्ध व्यक्तियों के अलगाव को महत्वपूर्ण बताते हुए परिषद ने कहा, "किसी भी सभा, लोगों के जमा होने को रोकना COVID 19 के फैलने से को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है।" इस प्रकार, एहतियाती उपाय के रूप में सभी स्टेट बार काउंसिल को...

COVID-9 : गुरुग्राम के जिला प्रशासन ने सभी कोर्पोरेट ऑफिस से अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने को कहा

COVID-9 महामारी के फैलने के डर के बीच, गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें शहर के सभी उद्योग, MNC, IT फर्म, BPO और अन्य कॉर्पोरेट कार्यालयों को 31, 2020 मार्च तक अपने अधिकारियों / कर्मचारियों को अपने घर से काम करने की अनुमति देने के लिए कहा। एडवाइजरी HaryanaEpidemic Disease, COVID-19 Regulations, 2020 के अनुपालन में 11 मार्च, 2020 को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। ये विनियम ड्रैकियन महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत जारी किए गए हैं। अधिनियम केंद्र और...

निर्भया मामला : पटियाला हाउस कोर्ट ने  मुकेश की याचिका खारिज की, घटना के समय दिल्ली में ना होने का दावा किया था 

निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में एक दोषी मुकेश की उस याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें ये दावा करते हुए मौत की सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था कि वो घटना के समय वो दिल्ली में नहीं था। अदालत ने मामले को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा है। दोषी मुकेश ने दावा किया था कि उसे राजस्थान से 17 दिसंबर 2012 को गिरफ्तार किया गया था और वह 16 दिसम्बर 2012 को घटना के समय मौजूद नही था। साथ ही ये आरोप भी लगाया था कि जेल में उसे प्रताड़ित किया गया है। मंगलवार को मुकेश...

कोरोना का असर : BS-IV वाहनों की बिक्री कम होने का दावा कर सुप्रीम कोर्ट में बिक्री के लिए 1 अप्रैल की डेडलाइन बढ़ाने की अर्जी

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने अपने सदस्यों की ओर से एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उस आदेश में संशोधन की मांग की है जिसमें 1 अप्रैल 2020 से देशभर में भारत स्टेज ( BS) - IV वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर रोक लगाई गई थी।FADA की ओर से दाखिल इस अर्जी में कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलते वाहनों की भारत में वाहनों की बिक्री पर असर पड़ा है।दरअसल 24 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ व अन्य मामले में ये आदेश जारी किया था, "... कोई भी मोटर...