वर्चुअल अदालतें नागरिकों को न्यायपालिका की ओर से यह बताने का प्रयास हैं कि "हम आपके समय को महत्व देते हैं": ज‌स्ट‌िस चंद्रचूड़ ने केरल हाईकोर्ट की ई-परियोजनाओं का उद्घाटन किया

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने लाइव टेलीकास्ट के जर‌िए उच्च न्यायालय की ई-समिति के अनुरूप उच्च न्यायालयों के ई-मॉड्यूल का उद्घाटन किया। उन्होंने वर्चुअल अदालतों को नागरिक-केंद्रित करार दिया और कहा कि यह न्यायपालिका की ओर से नागरिकों को यह बताने का प्रयास है कि "हम आपके समय को महत्व देते हैं"। ई-मॉड्यूल के उद्घाटन में "उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों और वर्चुअल अदालतों में ई-फाइलिंग और इंटरऑपरेबल बेल मॉड्यूल" का परिचय भी शामिल था। इंस्टैंट ई-मॉड्यूल में बेल एप्लीकेशन ई-फाइलिंग, मोटर एक्सिडेंट...

COVID 19 ड्यूटी पर मौजूद पुलिसपर हमले के आरोपी चार युवकोंं को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 हज़ार रुपए जमा करवाने की शर्त पर ज़मानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में COVID 19 ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले पर हमला करने का आरोप झेल रहे चार युवकों को ज़मानत देने के बदले मुख्यमंत्री राहत कोष में रिहा होने के तुरंत बाद ₹5000 जमा कराने को कहा। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ गौस मोहम्मद शेख़ और तीन अन्य युवकों की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इन चारों के ख़िलाफ़ मुंबई के शिवाजी नगर पुलिस थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं और जन संपत्ति को नुक़सान पहुंचाने से रोकने संबंधी अधिनियम की कुछ धाराओं के साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के...

छात्र चाहें तो ICSE बोर्ड की परीक्षा से बाहर हो सकते हैं, परिणाम प्री-बोर्ड परीक्षा के आधार पर घोषित किए जा सकते हैं : CISCE ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा

काउंसिल फ़ॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इग्ज़ामिनेशंस (CISCE) ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि कक्षा 10 और 12 के छात्र चाहें तो ICSE की शेष बोर्ड परीक्षा से बाहर हो सकते हैं और उनके परीक्षा परिणाम प्री-बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर घोषित कर दिए जाएंगे। न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की पीठ वक़ील अरविंद तिवारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में 2 जुलाई से बोर्ड की जो शेष परीक्षा शुरू होनी है उसे रद्द करने का निर्देश देने की माँग की गई है और छात्रों...

जंगलों पर मानवों का अतिक्रमण COVID 19 संक्रमण का बड़ा कारण, मणिपुर हाईकोर्ट ने जंगल क्षेत्र के प्रसार के लिए जारी किए निर्देश

मणिपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्देश जारी कर पर्यावरण विशेषकर राज्य के जंगल क्षेत्र को बचाने के लिए ज़रूरी क़दम उठाने को कहा है ताकि जानवरों से होने वाली बीमारियों के ख़तरे को रोका जा सके। मुख्य न्यायाधीश रामलिंगम सुधाकर और जस्टिस ए बिमोल सिंह की पीठ ने कहा कि जंगलों को नष्ट करने उनमें मानवों का अतिक्रमण और जंगलों में रहने वाले जीवों को वहां से हटाना COVID 19 जैसी बीमारियों का प्रमुख कारण है। पीठ जिस याचिका पर सुनवाई कर रही थी वह मणिपुर वैली विलेज रिज़र्व फ़ॉरेस्ट राइट्स प्रटेक्शन...

बीच की सीट भरी होने पर भी यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का पर्याप्त ध्यान रखा जा रहा है : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयर इंडिया के पायलट की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा है कि कोरोना वायरस के संदर्भ में विमान में यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की पर्याप्त देखभाल है, भले ही मध्य पंक्ति की सीटें खाली न रखी जा रही हों। कोर्ट ने एयर इंडिया के एक पायलट की तरफ से दायर उस याचिका का निपटारा कर दिया ,जिसमें आरोप लगाया था कि नेशनल कैरियर ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की तरफ से 23 मार्च को जारी सर्कुलर का उल्लंघन किया गया है और मध्य पंक्ति की सीटें खाली नहीं रखी गईं। न्यायमूर्ति एसजे कथावाला और न्यायमूर्ति एसपी तवाडे की खंडपीठ...

ट्रायल कोर्ट के जज अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई संंचालित करेंं : दिल्ली हाईकोर्ट ने सिफारिश की

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को अपने आवासों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अर्जेंट मामलों की सुनवाई जारी रखने की सिफारिश की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रेडेड एक्शन प्लान की तैयारी के लिए अपनी समिति के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों को केवल तभी अदालत में आने की सिफारिश की है, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढांचा उनके निवास पर न हो। सुनवाई करने के मामले में समिति ने आगे सिफारिश की है कि : " जिला न्यायाधीश यह सुनिश्चित...

(तब्लीगी जमात) विदेशियों ने पर्याप्त कष्ट उठाया, उन्हें जल्द से जल्द अपने देश लौटने का अधिकार: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने, एक महत्‍वपूर्ण निर्णय में, 31 विदेशी नागरिकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बंद करने का निर्देश दिया है। उन पर वीजा शर्तों का उल्लंघन कर दिल्ली में मार्च में हुई तब्लीगी जमात की बैठक में भाग लेने के आरोप में फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्यवाही हो रही थी। कोर्ट ने कहा कि इन नागरिकों को जल्द से जल्द अपने मूल देश लौटने का अधिकार है। महामारी की स्थित‌ि में उन्हें लगातार कैद में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ज‌स्ट‌िस जीआर स्वामीनाथन की पीठ ने कहा, "चूंकि याचिकाकर्ताओं...

लाइव लॉ पर 'द चैलेंजेस बिफोर कोर्ट्स' विषय पर हुआ वेबिनार, देखिए वीडियो

लाइव लॉ पर 'द चैलेंजेस बिफोर कोर्ट्स' विषय पर सोमवार को एक वेबिनार आयोजित किया गया। इस वेबिनार में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ गोपाल सुब्रह्मण्यम 'द चैलेंजेस बिफोर कोर्ट्स' ("The Challenges Before Courts ") विषय पर अपने विचार रखे। देखिए वीडियो रिकॉर्ड

दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जून, 2020 को या उसके बाद समाप्त हो रहे अंतरिम आदेशों का संचालन एक महीने के लिए आगे बढ़ाया

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन सभी अंतरिम आदेशों के संचालन को आगे बढ़ा दिया है, जो 15 जून 2020 को समाप्त हो रहे थे या उसके बाद समाप्त होने वाले थे। चीफ जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है कि सभी अंतरिम आदेश 15 जुलाई 2020 या अगले आदेश तक स्वचालित रूप से विस्तारित रहेंगे, केवल उन आदेशों को छोड़कर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने किसी विशेष मामले में, विपरीत आदेश पारित किया है। संविधान के...

किराएदारों का बकाया किराया माफ़ करने और मकान मालिकों को मुआवज़ा देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर लॉकडाउन के कारण मुश्किल में फंसे किराएदारों के बकाया किराए को माफ़ करने के लिए याचिका दायर की गई है। गौरव जैन ने यह याचिका दायर की है, जिसमें किराएदारों के बकाया किराए को माफ़ करने और ऐसा करने वाले मकान मालिकों को मुआवजे का तुरंत भुगतान किए जाने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिककर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि ऐसे लोग जो ज़्यादा संपन्न नहीं हैं जैसे कि नौकरानी, रसोइये, श्रमिक, फ़ैक्ट्री में काम करने वाले, ई-रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर, साइकिल रिक्शा...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने संरक्षण याचिका में संस्कार समारोह की तस्वीरें संलग्न करने पर जताई आपत्ति, रजिस्ट्री को दिए निर्देश

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री को निर्देशित किया है कि भागे हुए जोड़ों (Runaway Couples) द्वारा दायर संरक्षण याचिकाओं (Protection Plea) के साथ संस्कार के समारोह की तस्वीरें संलग्न नहीं की जाएंगी, जब तक कि वकील का इस सम्बन्ध में एक हलफनामा न हो कि तस्वीरें मामले को समझने के लिए आवश्यक हैं, जिसके लिए आवेदन के माध्यम से कारण सौंपा जाना चाहिए।न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना की एकल पीठ ने रजिस्ट्री को यह निर्देश, एक ऐसे ही याचिकाकर्ता दंपत्ति द्वारा दाखिल संरक्षण याचिका पर दिया,...

अधिवक्ता ने इंडिया टुडे ग्रुप को सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर कथित अपमानजनक सूचना फैलाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा

दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता, मोहित सिंह ने भारतीय सिनेमा कलाकार, सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मौत पर अपमानजनक रिपोर्टिंग के लिए इंडिया टुडे ग्रुप के अध्यक्ष और प्रधान संपादक को मानहानि का कानूनी नोटिस दिया है। 14 जून, 2020 को, इंडिया टुडे ग्रुप के आजतक न्यूज चैनल ने एक हेडलाइन दी, जिसमें कथित तौर पर किसी क्रिकेट मैच के दौरान "हिट-विकेट" के साथ अभिनेता की मौत की तुलना की गई। नोटिस में कहा गया है कि, "इस टिप्पणी से, आजतक ने यह पुष्टि की है कि अभिनेता सुशांत की आत्महत्या क्रिकेट में एक...

COVID 19 महामारी के कारण प्रवासी श्रमिकों के पलायन ने कम उम्र के बच्चों की तस्करी के ख़तरे को बढ़ाया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ज़िला मजिस्ट्रेटों से पंचायत स्तर पर मामले से निपटने को कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि COVID 19 महामारी के कारण श्रमिकों के पलायन की वजह से छोटे बच्चों पर कुछ पैसे की लालच और ज़िंदा रहने के लिए तस्करी का ख़तरा बढ़ गया। इस बारे में एक खंडपीठ ने बच्चों की तस्करी और उनके शोषण में आई तेज़ी का संज्ञान लिया। पश्चिम बंगाल के बाल अधिकार संरक्षण आयोग की 8 जून 2020 की रिपोर्ट में यह बात कही गई है, जिसमें 20 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक आंकड़े का ज़िक्र है जिसमें बाल विवाह, यौन उत्पीड़न, बाल तस्करी और बाल अधिकारों के ऐसे ही उल्लंघनों का ज़िक्र है। पीठ ने...

NIA कोर्ट के काम न करने के कारण आरोपी का UAPA के तहत हिरासत में बने रहना अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें एक अभियुक्त को रिहा करने की मांग की गई है, जिसे अन्य आरोपों में जमानत दिए जाने के बावजूद एनआईए के विशेष न्यायालयों के कामकाज न करने के कारण गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत एक आरोप में हिरासत में ही रहना पड़ रहा है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की विस्तार से सुनवाई करने के बाद 12/06/20 को मामले पर आदेश सुरक्षित रखा। याचिका में दावा किया गया है कि चूंकि लॉकडाउन की अवधि के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, अगर नए मामले नहीं हो रहे हैं तो कंटेनमेंट ज़ोन से प्रतिबंध हटाए जाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वे प्रतिबंध हटाने के DG-3 सोसायटी, विकासपुरी के आग्रह पर ध्यान दे जिसे कंटेनमेंट ज़ोन घोषित किया गया था, लेकिन अब वहां कोई नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह जांच और निगरानी के अपने प्रोटकॉल को जारी रखे और अगर कोई नया मामला होता है तो उचित क़दम उठाए। इस बारे में सील हटाने की याचिका DG-3 सोसायटी ने दायर की है जिसे कोविड संक्रमण के बाद सील कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस सोसायटी...

धार्मिक स्थलों को खोलने के ख़िलाफ़ कलकता हाईकोर्ट में याचिका कहा, अनावश्यक गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाए

पूजा स्थलों को 8 जून से दोबारा खोले जाने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्णय पर सवाल उठाते हुए प्रियंका टीबरेवाल ने कलकता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि यह निर्णय अनावश्यक, मनमाना और जनसवास्थ्य और जनव्यवस्था के ख़िलाफ़ है। याचिका के अनुसार, COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए धार्मिक स्थलों को बंद रखना संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत जनव्यवस्था और जनस्वास्थ्य की दृष्टि से एक विनियामक क़दम था। हालांकि, जब COVID-19 का संक्रमण इस समय बढ़ रहा है, एमएचए और...

लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों पर लगाए गए प्रतिबंध जनहित में : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों पर लगाए गए प्रतिबंध आम हित में : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्टपंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने COVID-19 की वजह से लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध उचित था। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति अजय तेवारी की पीठ ने इन प्रतिबंधों के ख़िलाफ़ एक याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि आम हित में धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। मुबीन फ़ारूक़ी जो पेशे से वक़ील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार को धार्मिक स्थलों को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 69,000 सहायक बेसिक शिक्षकों के चयन पर रोक के एकल जज के फ़ैसले पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हाईकोर्ट की एकल जज की पीठ के उस फ़ैसले पर रोक लगा दी, जिसमें एकल पीठ ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति डीके सिंह की पीठ ने यह आदेश परीक्षा विनियामक प्राधिकरण, इलाहाबाद के विशेष रेफ़रेंस पर सुनाया। साथ ही पीठ ने स्पष्ट किया है कि सरकार चाहे तो 37,000 शिक्षकों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है जो 9 जून को सूबेदार सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य...

केंद्र ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा, हवाई और रेल यात्रा के लिए आरोग्य सेतु को इंस्टॉल करना आवश्यक नहीं

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि रेल और हवाई यात्रा के लिए आरोग्य सेतु को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना आवश्य नहीं है और यह स्वैच्छिक है। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और जस्टिस ईएस इंद्रेश की खंडपीठ की मामले पर सुनवाई के दौरान एएसजी एमबी नारगुंड ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किए बिना हवाई और रेल यात्रा कर सकता है। हालांकि, यात्री को एक स्व घोषणा देनी होगी। आरोग्य सेतु को डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है। अगर वे (यात्री) इसे चाहते हैं तो उन्हें इसे रखना चाहिए; अगर नहीं...

जेलों में भीड़ कम करने का मामला : बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी ट्रायल कोर्ट से लंबित जमानत आवदेनों का विवरण मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रत्येक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से एक रिपोर्ट मांगी है, जिसमें पूछा गया है कि पूरे महाराष्ट्र के सुधारगृहों में रखे गए कैदियों में से कितने कैदियों ने हाई पाॅवर कमेटी की सिफारिशों का लाभ लेने के लिए आवदेन दायर किए और कितने अस्थाई जमानत आवदेन लंबित हैं। कमेटी ने यह सिफारिश COVID 19 महामारी के दौरान जेलों में भीड़ कम करने के चलते की है।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की खंडपीठ इस मामले में दायर कई जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।...