अनुच्छेद 226 | गंभीर तथ्यात्मक विवाद होने पर हाईकोर्ट को पार्टियों को वैकल्पिक समाधानों की ओर भेजना चा‌‌हिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने 13 अक्टूबर, 2023 को अपने फैसले में कहा कि रिट याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपाय के लिए वापस भेजने का एक अनिवार्य कारण तब उत्पन्न हो सकता है, जहां तथ्य और सामग्री के सवाल पर पक्षों के बीच गंभीर विवाद हो, न्यायालय को किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य अपर्याप्त/अनिर्णायक हो।

न्यायालय ने दोहराया कि वैकल्पिक उपाय की मौजूदगी रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा,

“और तो और, जब एक रिट याचिका पर विचार किया गया है, तो पार्टियों ने अपनी दलीलों/शपथपत्रों का आदान-प्रदान किया है, और मामला लंबे समय तक लंबित रहा है। ऐसी स्थिति में मामले को गुण-दोष के आधार पर तय करने का ईमानदार प्रयास किया जाना चाहिए और रिट याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपाय के लिए नहीं धकेलना चाहिए, जब तक कि ऐसा करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों।''

मौजूदा मामले में, अधिशेष भूमि पर वास्तविक कब्ज़ा लेने को लेकर एक गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया था। राज्य के अनुसार, 27 फरवरी, 1979 को भूमि धारक को सीलिंग अधिनियम, 1976 के तहत नोटिस देने के बाद, अधिशेष भूमि का भौतिक कब्ज़ा 8 मार्च, 1979 को लिया गया था। दूसरी ओर, अहसान नामक पहले प्रतिवादी के अनुसार अधिशेष भूमि का वास्तविक कब्ज़ा उससे कभी नहीं लिया गया, भले ही राज्य ने कागज़ पर कब्ज़ा कर लिया हो।

हाईकोर्ट ने दो मौकों पर विवादास्पद मुद्दे पर निर्णय लेने से परहेज किया, जब प्रतिवादी ने तीसरी रिट याचिका में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तब उसने ने फैसला सुनाया कि भूमि को अधिशेष भूमि के रूप में नहीं माना जाएगा और उसका कब्जा प्रतिवादी के पास बना रहेगा।

न्यायालय के पास निर्णय का मुद्दा यह था कि क्या रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, हाईकोर्ट को भूमिधारक से अधिशेष भूमि का वास्तविक कब्ज़ा लेने के संबंध में विवादास्पद मुद्दे पर निर्णय लेने से बचना चाहिए था, जब मुकदमे के पिछले दौर में इस पर निर्णय नहीं लिया गया था, भले ही यह विचार के लिए उठाया गया था?

कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां पूरी तरह से यह तय करने के उद्देश्य से हैं कि हाईकोर्ट को रिट याचिका पर विचार करना चाहिए था या नहीं। इसलिए, यदि कोई मुकदमा दायर किया जाता है तो उसका निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा।

अन्य बातों के अलावा, न्यायालय ने पाया कि अतिरिक्त भूमि पर कब्ज़ा करने के संबंध में एक गंभीर विवाद था; पहली रिट याचिका दायर करने में लगभग सात साल की देरी हुई थी कि मुकदमेबाजी के पहले दो दौर में, हाईकोर्ट ने अधिशेष भूमि के कब्जे के मुद्दे पर निर्णय लेने से परहेज किया था, भले ही वह मुद्दा सीधे पक्षों के बीच उत्पन्न हुआ था।

इस संदर्भ में, न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए कहा,

"...हमारा विचार है कि हाईकोर्ट को निरसन अधिनियम, 1999 में निर्दिष्ट कट-ऑफ तिथि से पहले अधिशेष भूमि पर वास्तविक कब्ज़ा लेने के संबंध में मुद्दे पर निर्णय लेने से बचना चाहिए था।”

केस टाइटल: उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम एहसान और अन्य। सिविल अपील संख्या 5721/2023

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 887

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