"CARA गोद लेने की प्रक्रिया में देरी क्यों कर रही है?" सुप्रीम कोर्ट ने प्रतीक्षा कर रहे बच्चों और दंपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13.10.2023) को गोद लेने की प्रक्रिया में देरी और इच्छुक माता-पिता और ऐसे घरों के जरूरतमंद बच्चों, जहां उन्हें प्यार मिले, दोनों पर संभावित प्रभाव पर गंभीर चिंता जताई।

यह टिप्पणी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, ज‌स्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने "द टेम्पल ऑफ हीलिंग" नामक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दायर‌ देश में गोद लेने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान की।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया, जिस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को अपनी आशंका व्यक्त करनी पड़ी। उन्होंने गोद लेने की प्रक्रिया में देरी के बारे में सवाल उठाए, इस बात पर प्रकाश डाला कि यह वास्तव में एक ठहराव पर आ गया है, जिससे दंपतियों को वर्षों तक इंतजार करना पड़ रहा है।

"वे कह रहे हैं कि गोद लेने की प्रक्रिया लगभग रुक गई है। किसी भी गोद लेने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जोड़ों को तीन साल, चार साल इंतजार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकार की देरी से क्या होता है, खासकर CARA की ओर से। मान लीजिए कि कोई जोड़ा फैसला करता है 26 साल की उम्र में गोद लेने के लिए, जब तक उन्हें गोद लिया जाता है, तब तक वे 30, 31 के हो चुके होते हैं। जीवन में लोगों की मुख्य स्थिति बदल जाती है, "सीजेआई ने कहा।

सीजेआई ने व्यक्तियों और परिवारों पर पड़ने वाले ब्यूरोक्रेटिक देरी के प्रभावों की भी चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा-

"मान लीजिए कि कोई 35 साल की उम्र में गोद लेना चाहता है, लेकिन इसमें देरी हो जाती है और अब वे 39, 40 साल के हो गए हैं, उन्हें लग सकता है कि गोद लेने में बहुत देर हो चुकी है। माता-पिता की स्थिति बदल जाती है। हम समझते हैं कि संभवत: दुरुपयोग का एक तत्व है जिसकी आपको आशंका है लेकिन आप गोद लेने में बाधा क्यों डाल रहे हैं? सैकड़ों और हजारों बच्चे गोद लिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"

एएसजी भाटी ने जवाब दिया कि गोद लेने के लिए उपलब्ध बच्चों की पहचान करने में कुछ समस्याएं थीं, उन्होंने सुझाव दिया कि अदालत दो और सप्ताह का समय देना चाह सकती है।

डॉ. पीयूष सक्सेना (याचिकाकर्ता-व्यक्ति) टेम्पल ऑफ हीलिंग के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम की धारा 56(3) के अनुसार, जेजे अधिनियम हिंदू दत्तक ग्रहण और भरणपोषण अधिनियम, 1956 के तहत किए गए गोद लेने पर लागू नहीं होता है। उन्होंने तर्क दिया कि जमीनी स्तर पर, बच्चों को गोद नहीं लिया जा रहा था क्योंकि किशोरों को गोद लेने के प्रभारी अधिकारी "दोगुने सतर्क" हैं।

उन्होंने कहा, "गोद लिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे 3.1 करोड़ बच्चों के मुकाबले 4000 गोद लेने का आंकड़ा है। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये राज्यसभा की संसदीय समिति के आंकड़े हैं।"

सीजेआई ने पूछा-

"सुश्री भाटी, आप हमें बताएं कि कितने बच्चों को गोद लिया जा रहा है..."

पीठ ने तब कहा कि वह लिखित दलीलों पर अधिक विस्तार से गौर करेगी। आख़िरकार, पीठ ने एएसजी से कहा कि उन्हें CARA पर चर्चा करनी होगी और देरी के परिणामों के बारे में बताना होगा।

अब इस मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी।

केस टाइटल: द टेम्पल ऑफ हीलिंग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया| WP(C) 1003/2021