एनसीडीआरसी ने सहारा को दिया निर्देश, उपभोक्ता को धनराशि वापस करें, मुआवजा भी दें

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग(एनसीडीआरसी) ने रियल एस्टेट डेवलपर, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता द्वारा दी गई उस मुख्य धनराशि को वापिस करे, जो सहारा से फ्लैट खरीदने के बदले में दी गई थी। इसके अलावा वह शिकायतकर्ता को मुआवजे का भी भुगतान करे, क्योंकि उनके द्वारा फ्लैट पर कब्जा देने में अत्यधिक देरी की गई है। क्या था मामला शिकायतकर्ता तपस्या पलावत ने डेवलपर के साथ वर्ष 2006 में एक फ्लैट बुक किया था और इस फ्लैट की कुल कीमत का 15 प्रतिशत यानि 4,06,050 रुपए...

सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से बलात्कार और फिर उसकी और भाई की हत्या के दोषी की फांसी पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कोयम्बटूर में दस साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और फिर लड़की और उसके भाई की हत्या करने के दोषी मनोहरन की फांसी पर रोक लगा दी है। उसे 20 सितंबर को ही फांसी दी जाने वाली थी। इस मामले में दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने मंगलवार को दोषी की पुनर्विचार याचिका पर ये रोक लगाते हुए 16 अक्तूबर को मामले को सूचीबद्ध किया है। गौरतलब है कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट (2: 1 के बहुमत...

सुप्रीम कोर्ट में SC/ST एक्ट पुनर्विचार याचिका पर तीन जजों की पीठ का गठन, बुधवार को सुनवाई

SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हलका करने के 20 मार्च, 2018 के फैसले पर केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ का गठन कर दिया गया है। इस पीठ में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी आर गवई होंगे और पीठ बुधवार 18 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा था, "मामला महत्वपूर्ण है, तीन जजों को करनी चाहिए सुनवाई" इससे पहले 13 सितंबर को दो जजों की पीठ ने बड़ी बेंच के गठन के लिए मामले को CJI रंजन गोगोई के पास भेज दिया था। अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस अरुण...

कर्नाटक में अयोग्य करार विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शांतनागौदर ने सुनवाई से खुद को अलग किया

कर्नाटक में अयोग्य करार दिए गए 17 बागी विधायकों की याचिका पर फिलहाल सुनवाई टल गई है। मंगलवार को जस्टिस एम एम शांतनागौदर ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब मामले को CJI के पास भेजा गया है ताकि इसके लिए दूसरी पीठ का गठन किया जा सके। मंगलवार को जैसे ही जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस एम एम शांतनागौदर और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ मामले की सुनवाई के लिए बैठी तो जस्टिस शांतनागौदर ने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर रहे हैं। अब CJI रंजन गोगोई इस संबंध में नई पीठ का गठन करेंगे। 17 अयोग्य...

ऑल इंडिया बार परीक्षा से चार दिन पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट को दी राहत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में लॉ कोर्स के पांच अंतिम वर्ष के छात्रों को राहत दी और परीक्षा के नियंत्रक के साथ मुंबई विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वे अपने रिकॉर्ड की वैधता का निर्धारण करने के बाद इन छात्रों को मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट जारी करें, ताकि उन्हें ऑल इंडिया बार परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। बार परीक्षा 15 सितंबर, रविवार को आयोजित की गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले ने बार परीक्षा के चार दिन पहले ही छात्रों को राहत दी और वे बार परीक्षा में सम्मिलित हो पाए।...

रविदास मंदिर : दोबारा मूर्ति लगाने और मंदिर बनाने की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को पीठ ने CJI को पास भेजा

दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर को ढहाने के मामले में दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर. बानुमति और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना ने मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया है। CJI भेजेंगे मामले को उचित पीठ के पास पीठ ने सोमवार को ये कदम उठाते हुए कहा कि CJI रंजन गोगोई ही इस मामले को उचित पीठ में भेजने के लिए आदेश जारी करेंगे। दरअसल इस मामले में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में मुख्य दलीलें सुप्रीम कोर्ट में...

डॉक्टर कर रहा था हाईकोर्ट कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग, अदालत ने लगाया 50 हज़ार रुपए का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में डॉ.विक्रम देशमुख पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि वे अदालत की कार्यवाही का वीडियो बना रहे थे। इसके बाद डॉक्टर के मोबाइल फोन और आधार कार्ड जब्त कर लिया गया। डॉक्टर को अदालत की कार्यवाही का वीडियो बनाते हुए अदालत के क्लर्क ने देखा। न्यायमूर्ति आरवी घुगे अयोग्य घोषित की गई सरपंच गंगाबाई कपावर की ओर से दाखिल एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। जबकि याचिकाकर्ता के वकील एसएस थॉम्ब्रे बहस कर रहे थे। अदालत को क्लर्क द्वारा सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता के पति के...

बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस भीमराव एन नाइक का निधन

बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस भीमराव एन नाइक का आज 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कर्नाटक में 23 जनवरी, 1940 को जन्मे नाइक ने पुणे विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त करने के बाद 16 अक्टूबर, 1964 को बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा में दाखिला लिया। उन्होंने जिला और सत्र न्यायालय, सोलापुर से अपनी प्रैक्टिस शुरू की और 1964 और 1969 के बीच दयानंद लॉ कॉलेज, सोलापुर में प्रोफेसर रहे। वे नवंबर, 1969 में बॉम्बे हाई कोर्ट में शिफ्ट हो गए। बॉम्बे में उन्होंने लगभग 28 वर्षों तक...

जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन को 'कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट' के लिए जनता से पैसा लेने से रोका जाए ,कर्नाटक हाईकोर्ट में जनहित याचिका

कर्नाटक हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई है कि गुरुजी जग्गी वासुदेव की अगुवाई में काम करने वाले ईशा फाउंडेशन को निर्देश दिया जाए कि वह निष्पक्षता और न्याय के हित में 'कावेरी कॉलिंग' परियोजना के लिए जनता से धनराशि एकत्रित न करे। वकील एवी अमरनाथन की तरफ से दायर इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है। याचिका के अनुसार फाउंडेशन कावेरी नदी के जन्मस्थल या उद्गम स्थल तालाकावेरी से थिरुवरुर तक नदी के आस-पास पेड़ लगाने की योजना बना रही है। 639.1 किलोमीटर की इस दूरी को तय...

अयोध्या विवाद : सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़ा ने मध्यस्थता के लिए पत्र लिखा, पैनल ने सुप्रीम कोर्ट से मांगे निर्देश

अयोध्या रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में उन पत्रों का ज्ञापन भेजा है जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़ा ने फिर से मध्यस्थता को शुरू करने का अनुरोध किया है। पैनल ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों ने पैनल को लिखे पत्र में कहा है कि अदालत में सुनवाई जारी रहे और मध्यस्थता के लिए एक बार फिर से कोशिश की जानी चाहिए। वहीं अन्य पक्षकारों ने इसका विरोध किया है। गौरतलब है कि...

कार्य प्रभारी के रूप में दी गई सेवाओं को भी पेंशन के लिए योग्य सेवा माना जाए , सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्य प्रभारी के रूप में संस्थान में दी जाने वाली सेवाओं को पेंशन देने के लिए योग्य सेवा माना जाना चाहिए। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस एम.आर शाह की पीठ ने इस मामले में दिए अपने फैसले में उन कर्मचारियों की अपील को स्वीकार किया जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अपील दायर की थी। यूपी सेवानिवृत्ति लाभ नियम 1961 की धारा 3(8) के अनुसार 'कार्य प्रभारी' के रूप मेंं संस्थान में दी गई सेवाओं की अवधि को पेंशन के लिए योग्य सेवा नहीं माना गया था । ऐसा...

जम्मू- कश्मीर हाईकोर्ट में क्या हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट CJ से मांगी रिपोर्ट, CJI भी जा सकते हैं जम्मू-कश्मीर

देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश से इस मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी है कि क्या हाईकोर्ट में लोगों को अपने केस ले जाने में परेशानी हो रही है। CJI रंजन गोगोई ने कहा है कि वे खुद हाईकोर्ट जाकर जायजा भी लेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द हालात सामान्य करने के लिए राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए हर संभव प्रयास करे। दरअसल CJI रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ बाल अधिकार...

फारूख अब्दुल्ला की रिहाई के लिए वाइको की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या वे हिरासत में हैं ?

नेशनल कांफ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को नजरबंदी से रिहा करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनकी ओर से जवाब मांगा है। पीठ ने केंद्र से पूछा - "क्या अब्दुल्ला हैं हिरासत में?" सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस. ए. बोबडे और जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश SG तुषार मेहता से पूछा, "क्या अब्दुल्ला हिरासत में हैं ?" केंद्र ने किया याचिका का विरोध; मामले की...

SC ने गुलाम नबी आजाद को J& K के 4 जिलों में जाने की अनुमति दी, नहीं करेंगे रैली

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सासंद गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर के 4 जिलों में जाने की अनुमति दे दी है। राजनीतिक रैली ने करने की शर्त पर मिली अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के विरोध के बावजूद आजाद को श्रीनगर, बारामुला, अनंतनाग और जम्मू जाने की अनुमति दी जब उनकी ओर से यह कहा गया कि वो इस दौरान कोई राजनीतिक रैली नहीं करेंगे। सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस. ए. बोबडे और जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर की पीठ को आजाद की ओर से पेश...

रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की लाइव स्ट्रीमिंग की याचिका पर SC ने रजिस्ट्री से पूछा, क्या संभव है लाइव स्ट्रीमिंग

रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका पर सोमवार को CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग संभव है? अगर ये संभव है तो यह कब से शुरू की जा सकती है। पीठ ने कहा कि रजिस्ट्री से रिपोर्ट आने के बाद पीठ इस मुद्दे को तय करेगी। जस्टिस नरीमन की पीठ ने याचिका को भेजा था CJI रंजन गोगोई के पास इससे पहले 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन की पीठ ने इस याचिका को...

जस्टिस कुरैशी की सिफारिश पर कॉलेजियम ने फैसला ले लिया है, जल्द ही अपलोड होगा फैसला :सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने में देरी का विरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस पर फैसला ले लिया है और 1 या 2 दिनों में इस फैसले को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। केंद्र ने जताई जस्टिस कुरैशी को प्रदेश HC के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने में असमर्थता इससे पहले बीते 27 अगस्त को केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को...

घर खरीदारों को कब्जे के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता, NCDRC ने डेवलपर को ब्याज सहित रुपए देने का आदेश दिया

NCDRC ने माना है कि भवन इकाई के कब्जे के लिए खरीदारों को अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता है और रियल एस्टेट डेवलपर गोल्डन पीकॉक रेजीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड को यह निर्देशित किया है कि घर खरीदार (homebuyer) को 4.12 करोड़ रूपये, ब्याज के साथ वापस करे। यह आदेश कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 ('एक्ट') की धारा 21 (ए) (i) के तहत एक आलोक कुमार द्वारा, डेवलपर गोल्डन पीकॉक रेजीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड और निर्माण कंपनी होमस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर एक शिकायत पर...

क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लैंगिक भेदभाव करता है? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक कानून के छात्र की तरफ से दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के छात्र दक्ष कादियान द्वारा दायर याचिका में अधिनियम को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि यह लैंगिक भेदभाव करता है। याचिका में कहा गया है कि अधिनियम के अनुसार बिना वसीयत के व्यक्ति की मौत हो जाने के मामले में उत्तराधिकारी की योजना बेटियों के ऊपर बेटों को वरीयता देती है। ...

दूषित भूजल पी रहे लोगों तक सरकार को पोर्टेबल पेयजल पहुंचाना चाहिए : एनजीटी

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की मुख्य पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह अलग-अलग राज्यों में दूषित भूजल से प्रभावित लोगों को पोर्टेबल पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए। एनजीटी ने कहा कि जो लोग दूषित जल से प्रभावित हैं उन्हें सरकार को पोर्टेबल (पानी को किसी कंटेनर से) पेयजल पहुंचाना चाहिए। एक अनुमान के अनुसार भूजल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा होने के कारण अलग-अलग राज्यों में एक करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। एनजीटी ने केंद्र सरकार से स्थितियों में सुधार करने के...

एफआईआर नहीं हुई है तो हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 156(3) के स्तर पर जांच नहीं रोक सकता : पटना हाईकोर्ट

मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप साही और राजीव रंजन प्रसाद की पटना हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 23 जुलाई 2018 को हाईकोर्ट की एक अन्य खंडपीठ के एक पूर्व आदेश को वापस ले लिया। इस मामले में याचिकाकर्ता राहुल कुमार पांडेय ने अपने वक़ील प्रशांत कुमार के माध्यम से एक खंडपीठ के फ़ैसले की समीक्षा और उसे वापस लेने की मांग की थी। यह फ़ैसला पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने दूसरे पक्ष नम्बर 2, शारदा देवी के लिखे एक पत्र का संज्ञान लिया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि...