एनजीटी ने अवैध खनन और स्टोन क्रशरों पर कार्रवाई के लिए झारखंड सरकार को दिया निर्देश

एनजीटी ने झारखंड के राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध खनन और स्टोन क्रशरों के संचालन के कारण राज महल (साहेबगंज जिला) की पहाड़ियों को होने वाले नुकसान के खिलाफ कार्रवाई करें। एनजीटी की पूर्वी जोन की पीठ (ईजेड) ने इस मामले में एक रामचंद्र चौरसिया नामक व्यक्ति द्वारा भेजे गए एक पत्र पर यह कार्रवाई शुरू की है। अधिकरण ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) और साहेबगंज के प्रभागीय वन अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह इस मामले को संयुक्त रूप से देखें और उचित कार्रवाई करें। ...

कलकत्ता HC के जज ने केस की सुनवाई से किया खुद को अलग, जज के फेसबुक फ्रेंड वकील ने की थी अपील

कलकत्ता HC के जज ने उस केस में सुनवाई से इंकार कर दिया जिसमें उनके फेसबुक फ्रेंड वकील ने अपील की थी। न्यायमूर्ति प्रकाश प्रोतीक बनर्जी ने हाल ही में खुद को एक मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। न्यायमूर्ति प्रकाश प्रोतीक बनर्जी के सामने एक व्यक्ति ने आग्रह किया था कि अगर किसी न्यायाधीश का फेसबुक पर कोई ऐसा व्यक्ति दोस्त है जो बार का सदस्य है, उनके सामने किसी केस में अपील कर रहा है तो न्यायाधीश के लिए यह इस मामले से बचने का एक कारण है। न्यायमूर्ति बनर्जी ने मामले की सुनवाई से खुद को निजी...

आधार राष्ट्रीय सम्पत्ति, इसकी सूचना साझा करना सुरक्षा के हितों को कर सकता है प्रभावित, जानकारी देने से किया इंकार

केंद्रीय सूचना आयोग ने माना है कि आधार एक राष्ट्रीय संपत्ति है और इससे संबंधित जानकारी साझा करना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सुरक्षा हित को प्रभावित कर सकता है और अपराध को बढ़ावा दे सकता है। शिकायतकर्ता, अनुपम सराफ ने UTIAI के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) से एक आरटीआई आवेदन दायर करके निम्नलिखित जानकारी मांगी थी: सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपॉजिटरी (CIDR) डेटाबेस और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) को डिजाइन करने और विकसित करने में शामिल कर्मचारियों के नाम, पदनाम...

फ़ैसले को लागू करने वाली अदालत फ़ैसले की सीमा के बाहर नहीं जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ़ैसले को लागू करने वाली अदालत लागू होने वाले फ़ैसले की सीमा के बाहर नहीं जा सकती। केएस जगनाथन और एस भास्करन ने ट्रस्टी के रूप में एक मंदिर की ओर से मामला दायर किया था और ज्ञानंबल और उसके पति के ख़िलाफ़ स्थाई रोक आदेश जारी करने की माँग की थी जो उस समय उस परिसंपत्ति में एक किरायेदार के रूप में रह रहे थे जिस बारे में मुक़दमा दायर किया गया था। उमापतीमूर्ति नामक व्यक्ति इस मामले में प्रतिवादी था। अपने लिखित बयान में उसने दावा किया था वह सदाशिवमूर्ति का सबसे बड़ा...

पुर्तगाली कानून का मूल भले ही विदेशी हो, लेकिन यह भारतीय कानूनों का हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि गोअन डोमेसाइल (अधिवास) के सक्सेशन (उत्तराधिकार) एवं इनहेरिटेंस (विरासत) के अधिकार, गोवा राज्य में लागू पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 द्वारा शासित होंगे। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की बेंच ने यह अभिनिर्णित किया कि, यहाँ तक कि गोवा के बाहर, भारत में कहीं भी स्थित गोअन अधिवास की संपत्तियों के संबंध में उत्तराधिकार और विरासत के अधिकार, इसी कोड द्वारा शासित होंगे। जोस पाउलो कॉटिन्हो बनाम मारिया लुइजा वेलेंटीना परेरा के मामले में शीर्ष अदालत...

एनसीएलएटी ने कंपनियों के विलय के मामले में शेयरधारकों और ऋणदाताओं की बैठक बुलाने के मुद्दे पर उत्पन्न भ्रम को ख़त्म किया

मामला : डीएलएफ फ़ेज़-IV कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड एंड अदर्स, कम्पनी अपील (एटी) नम्बर 180, 2019; फ़ैसले की तिथि : 19 अगस्त 2019 राष्ट्रीय कंपनी क़ानून अपीली अधिकरण (एनसीएलएटी) ने एक ऐतिहासिक फ़ैसले में राष्ट्रीय कंपनी क़ानून अधिकरण (एनसीएलटी), चंडीगढ़ के एक फ़ैसले को इस आधार पर निरस्त कर दिया की जो फ़ैसला दिया गया था उसका कोई वैधानिक आधार नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपीलकर्ता कंपनी के शेयरधारकों और ऋणदाताओं की कुछ बैठकों को आयोजित कराने से मना कर दिया था और कहा था कि कंपनी अधिनियम, 2013 की...

जम्मू और कश्मीर में बच्चों की अवैध हिरासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद और राज्य के विभाजन के मद्देनजर जम्मू और कश्मीर में बच्चों की अवैध हिरासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका प्रतिष्ठित बाल अधिकार विशेषज्ञ एनाक्षी गांगुली और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग (एनसीपीसीआर) की पहली अध्यक्षा प्रोफेसर शांता सिन्हा द्वारा दायर की गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर में बच्चों के अवैध निरोध से संबंधित तथ्य सामने आए थे। इस जनहित याचिका में इन्हीं घटनाओं पर उच्चतम न्यायालय का ध्यान...

न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय सिक्किम उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

केंद्र ने सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय की नियुक्ति, उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नोटिफाई कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट 16 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और यह निर्णय उसी पर आधारित है। जस्टिस मदन राय, वर्ष 1989 में कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद, वर्ष 1990 में दिल्ली में एक वकील के रूप में एनरोल हुईं। वह सिक्किम की पहली...

लातूर बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति ताहिलरमणि के स्थानांतरण का विरोध किया, नहीं किया काम

लातुर जिला बार एसोसिएशन के 1800 से अधिक अधिवक्ताओं, लातूर और अन्य बार संघों ने शुक्रवार को मद्रास की पूर्व मुख्य न्यायाधीश वीके ताहिलरामनी के मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के विरोध में किसी भी न्यायिक कार्य में भाग लेने से इनकार कर दिया। लातूर बार एसोसिएशन ने रजिस्ट्रार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के राष्ट्रपति को 11 सितंबर को एक "लेटर ऑफ प्रोटेस्ट" लिखा, जिसमें कहा गया था- "जिस तरह से माननीय न्यायमूर्ति वीके ताहिलरामनी को देश के चार्टर उच्च न्यायालयों में से एक से अपेक्षाकृत...

संकेत में दी गई गवाही साक्ष्य अधिनयम के तहत मौखिक गवाही मानी जाएगी, पटना हाईकोर्ट का फैसला

पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि गूँगा गवाह जब अपना सिर हिलाकर या किसी अन्य तरह का संकेत देते हुए गवाही देता है तो वह साक्ष्य की दृष्टि से अहम होता है। न्यायमूर्ति आदित्य कुमार त्रिवेदी ने कहा, "साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के प्रावधानों अनुसार एकमात्र ज़रूरी बात यह है कि गवाह जैसे समझा सकता है, वह उस रूप में गवाही दे सकता है, चाहे वह लिखकर हो या संकेत में हो और इस तरह के साक्ष्य को साक्ष्य अधिनयम की धारा 3 के तहत मौखिक गवाही माना जाएगा। संकेत या आंगिक भंगिमा से सिर हिलाकर कुछ बताने...

आदिवासियों पर नहीं बल्कि वनभूमि पर अतिक्रमण करने वाले शहरियों पर होनी चाहिए कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आदिवासी, जो वास्तविक वनवासी हैं , उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और बेदखली का आदेश केवल वनभूमि के 'शहरी अतिक्रमणकारियों' के खिलाफ दिया जाना चाहिए। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम.आर शाह और जस्टिस बी.आर गवई की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की है। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग वाली उन अर्जियों को भी स्वीकार कर लिया है, जो कई व्यक्तियों ने व्यक्तिगत तौर पर दायर की थी और कुछ अर्जी...

INX मीडिया : स्पेशल कोर्ट ने चिदंबरम की ED के सामने सरेंडर करने की याचिका खारिज की

INX मीडिया मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) के सामने आत्मसमर्पण करने की याचिका को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार के आत्मसमर्पण आवेदन को खारिज करने के साथ ही चिदंबरम 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। दरअसल 5 सितंबर को सीबीआई कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने के बाद उसी दिन ईडी मामले में आत्मसमर्पण करने की उनकी अर्जी पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा...

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति संजय यादव दुर्व्यवहार की शिकायत की, ट्रांसफर का अनुरोध

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को संबोधित एक पत्र में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति संजय यादव को उनके लगातार दुर्व्यवहार के कारण राज्य से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति संजय यादव, वर्तमान में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के तीसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एलिवेशन की सिफारिश की है, इसलिए अधिवक्ताओं को यह लगता है कि न्यायमूर्ति संजय यादव, जबलपुर में उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ...

ट्रिपल तलाक कानून : चुनौती देने वाली एक और याचिका पर SC ने केंद्र को नोटिस जारी किया, अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक कानून की वैधता को चुनौती देने वाली एक और याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और मामले को अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। ये याचिका मुस्लिम एडवोकेट एसोसिएशन ने दाखिल की है और इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की गुहार लगाई है। न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस पर भी अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई होगी। इससे पहले 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण)...

बाबरी विध्वंस साजिश : UP सरकार ने विशेष जज का कार्यकाल बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया, सुरक्षा भी दी, SC ने अर्जी का निस्तारण किया

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की साजिश की सुनवाई कर रहे लखनऊ की सीबीआई कोर्ट के विशेष जज एस के यादव का कार्यकाल बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने जज को सुरक्षा दी है और अदालत व उनके सरकारी आवास पर संसाधनों की व्यवस्था भी की है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई बंद करते हुए केस का निपटारा कर दिया है। शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ को जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट के जुलाई के...

आधार को सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ने की केंद्र की योजना का परीक्षण करने को तैयार सुप्रीम कोर्ट, केंद्र से मांगा जवाब

आधार कार्ड को सोशल मीडिया अकाउंट्स से जोड़ने के मामले में केंद्र के कदम पर सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या केंद्र सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कोई नीति बनाने पर विचार कर रहा है ? सरकार से मांगा जवाब जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने केंद्र सरकार को इसका जवाब देने के लिए कहा है और मामले को 24 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि तीन उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में...

सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पुनर्विचार याचिकाओं को तीन जजों की पीठ को भेजा, कहा मामला महत्वपूर्ण

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हलका करने के 20 मार्च, 2018 के फैसले पर केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका को तीन जजों की पीठ को भेज दिया है। अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यू यू ललित की पीठ ने कहा, " मामला महत्वपूर्ण है और इसे देखते हुए हम लगता है कि इसकी सुनवाई तीन जजों की पीठ को करनी चाहिए। इसे अगले सप्ताह सुनवाई के लिए लगाया जाए।" सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था दरअसल देश में कानून जाति तटस्थ और एक समान होने...

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने दो सांसदों को फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मिलने की अनुमति दी, प्रेस से न मिलने की रखी शर्त

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने नेशनल कांफ्रेंस पार्टी के दो लोकसभा सांसदों को अपनी पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मिलने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने सांसदों द्वारा दायर याचिका जस्टिस (रिटायर्ड) हसनैन मसूदी (अनंतनाग) और अकबर लोन (बारामुला) को कड़ी शर्तों के साथ अनुमति दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता, नेताओं से उनकी मुलाकात के बाद प्रेस / मीडिया से नहीं मिलेंगे। यह आगे निर्देशित किया गया है कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष...

हम सभी ने जंगलों को बर्बाद कर दिया, पंचमढ़ी और गिर जैसे वन खत्म हो गए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पचमढ़ी और गिर जैसे देश के वन क्षेत्र शहरीकरण और पांच सितारा होटलों के निर्माण के कारण "खत्म " हो गए हैं और इसके लिए राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और अदालतें भी जिम्मेदार हैं।ऐसी इको सेंसिटिव जगहों के ख़राब होने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि जंगलों का सरंक्षण करने की आवश्यकता है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश में पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है जहां होटल और रिसॉर्ट्स वन क्षेत्रों के अंदर आ गए हैं। जस्टिस अरुण...

आय के सबूत वे कैसे देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने दुर्घटना में मरने वाले कारपेंटर के परिवार के मुआवजे की राशि बढ़ाई

वह क्या सबूत पेश कर सकते हैं, सिवाय मौखिक सबूतों के- यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मारे गए एक कारपेंटर के मामले में उसके परिजनों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मृतक की आय को 1250 रुपए प्रतिमाह आंका था, परंतु आय का कोई सबूत पेश नहीं किया गया था, इसलिए उसकी अनुमानित वार्षिक आय 15 हजार रुपए मान ली गई थी। अपील पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उसकी आय को प्रतिमाह तीन हजार रुपए मान लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि आय का कोई ऐसा सबूत...