पांच वकीलों की कर्नाटक हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति, पढ़ें अधिसूचना

अधिवक्ता सिंगापुरम राघवचर कृष्ण कुमार, अशोक सुभाषचंद्र किनगी, गोविंदराज सूरज और सचिन शंकर मगदुम को कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अधिवक्ता कौशिक चंदा को कलकत्ता उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जिस तारीख से वे संबंधित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में पदभार ग्रहण करते हैं, उस तारीख से अगले दो साल के लिए ये नियुक्तियां हुई हैं। इस संबंध में अधिसूचना गुरुवार को जारी की गई। इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम...

उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, कहा 26 साल सोती रही सरकार

उत्तर प्रदेश में सरंक्षित वन क्षेत्र में उद्योगों व अन्य को भूमि आवंटन करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वकील को कहा, "आप राज्य में 26 साल से सो रहे हैं .. आप सोते ही रहिए। इसके गंभीर परिणाम होंगे।" यूपी सरकार की अदालत से क्या थी मांगदरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत से उन लोगों के दावों को रद्द करने के लिए कहा है जिन्हें सितंबर 1994 के बाद "सरंक्षित वन भूमि" में भूमि...

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हुई तो दो नई कोर्ट भी बनाई गईं, पहली बार काम करेंगी 17 कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 होने के साथ ही अब इतिहास में पहली बार देश की सबसे बड़ी अदालत में 17 कोर्ट काम करेंगी। अभी तक इनकी संख्या 15 थी। CJI ने बनाई 2 नई कोर्ट; जारी हुई नोटिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि CJI रंजन गोगोई ने 2 नई कोर्ट 16 और 17 बनाई हैं जो कोर्ट नंबर 10 के निकट काम करेंगी। राष्ट्रपति ने दी थी 4 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी गौरतलब है कि राष्ट्रपति ने बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजों जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस आर. रविन्द्र भट्ट,...

चिदंबरम की हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ी, वकील ने कहा, बीमार हैं चिदंबरम

विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय लुमर कुहर ने गुरुवार को INX मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत को 3 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। चिदंबरम पहले ही 14 दिन न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। चिदंबरम के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि न्यायिक हिरासत का विस्तार करना एक यांत्रिक कवायद नहीं है और रिमांड देने वाले न्यायाधीश को इसके लिए कारण बताना होगा। 'सिर्फ इसलिए कि उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, यह विस्तार का आधार नहीं बन सकता।' ...

आदेश के बावजूद आरोपी को जेल से रिहा किया, सुप्रीम कोर्ट ने UP के जेल अधीक्षक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर की जिला जेल के अधीक्षक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) पर कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल अधीक्षक पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आरोपी को रिहा करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दाखिल की गई है, जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने NBW जारी करते हुए उसे 23 सितंबर को कोर्ट में पेश करने के निर्देश जारी किए थे। पीठ ने वारंट रद्द करने से किया इनकार गुरुवार को जेल अधीक्षक की ओर से जस्टिस एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष...

गर्भपात के अधिकार संतुलित होने चाहिए, गर्भवती महिला को गर्भ गिराने का पूर्ण अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की दलील

एक याचिका पर जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि गर्भवती महिला को अपना गर्भ गिराने का पूर्ण अधिकार नहीं है। इस याचिका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम, 1971 में गर्भपात के बारे में दिए कुछ मौजूदा प्रावधानों को उदार बनाने की मांग की गई है। वर्ष 2009 में डॉक्टर निखिल दातार द्वारा दायर याचिका में एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी और गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए बनाई गई 20 सप्ताह की वर्तमान अवधि को बढ़ाकर 26 सप्ताह की करने की मांग की गई थी।...

मुस्लिम लड़की की याचिका पर जवाब दाखिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने UP के गृह सचिव को तलब किया

नारी निकेतन में "कैद" एक मुस्लिम लड़की की याचिका पर नोटिस के बावजूद जवाब दाखिल ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उत्तर प्रदेश के गृहसचिव को कोर्ट में तलब किया है। 23 सितंबर को गृह-सचिव को अदालत में पेश होने के निर्देश जस्टिस एन. वी. रमना की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई में हलफनामा दाखिल ना करने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई और कहा कि एक लड़की नारी निकेतन में बंद है और राज्य सरकार जवाब दाखिल करने की जहमत भी नहीं उठा रही है। इसके बाद पीठ ने 23 सितंबर को गृह सचिव को पेश होने के निर्देश...

राजीव धवन की अवमानना याचिका पर 88 वर्षीय प्रोफेसर ने मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद की

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अयोध्या-बाबरी विवाद मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर 88 वर्षीय प्रोफेसर एन. शनमुगम के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी है। अदालत और राजीव धवन से मांगी बिना शर्त माफी गुरुवार को प्रोफेसर की ओर से पीठ को यह कहा गया कि इसके लिए वो अदालत और राजीव धवन से बिना शर्त माफी मांगते हैं। हालांकि इस दौरान CJI रंजन गोगोई ने कहा कि वो पहले ही 88 वर्ष के हैं। इस पर धवन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो इस मामले में कोई...

प्रशासनिक निर्णय में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप तभी न्यायसंगत, जब निर्णय कानून की एक स्पष्ट त्रुटि हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई पर अदालतों की न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के सम्बन्ध में दोहराया है कि, न्यायालय तब तक प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक कि ऐसा निर्णय अवैधता, तर्कहीनता या प्रक्रियात्मक अव्यवस्था से ग्रस्त न हो। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने यह बातें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द करते हुए कही हैं। उच्च न्यायालय ने उज्जैन के राजस्व आयुक्त द्वारा 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर भूमि आवंटन...

एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार दे हलफनामा : झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि 'लक्ष्मी बनाम भारत संघ व अन्य' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करे। इस आदेश के तहत सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए गए थे कि वे सुनिश्चित करें कि एसिड हमले के सभी पीड़ितों को उचित उपचार, देखभाल व पुर्नवास प्रदान किया जा सकें। यह आदेश वकील शादाब अंसारी के माध्यम से एसिड अटैक पीड़िता सोनाली मुखर्जी द्वारा दायर एक रिट याचिका के मद्देनजर दिया गया है। इस याचिका...

गुटका पान मसाला सिर्फ़ रखना ही आईपीसी की धारा 188 के तहत 'ख़तरनाक' नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ़ गुटका/पान मसाला रखना आईपीसी की धारा 188 के तहत 'ख़तरनाक' नहीं है। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और भारती डांगरे की पीठ ने आनंद और विजय चौरसिया की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। इन लोगों पर आईपीसी की धारा 179, 188, 273 और 328 और खाद्य सुरक्षा और संरक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 27(3)(d) और 27(3)(e) के तहत मुक़दमा चल रहा है। इन लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर सुरेश तोराब के कहने पर दर्ज किया गया जिसने आरोप लगाया था कि जब इन लोगों के गोदाम पर छापे...

सामान्य और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का अलग-अलग साक्षात्कार करना अवैध, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामान्य और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग साक्षात्कार आयोजित करने की प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने यह बात उस समय कही, जब उन्हें पता चला कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग (अंतरराष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा केंद्र और मुक्त शिक्षा), शिमला के शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के संबंध में अलग-अलग साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। पीठ एक व्यक्ति द्वारा दायर...

जस्टिस कृष्ण मुरारी, रवींद्र भट, रामसुब्रमण्यन और हृषिकेश रॉय की सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति, नोटिफिकेशन पढ़ें

राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में उच्च न्यायालयों के चार मुख्य न्यायाधीशों की पदोन्नति को अधिसूचित किया है। इन न्यायाधीशों के नाम इस प्रकार हैं : जस्टिस कृष्ण मुरारी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस एस रवींद्र भट, राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हृषिकेश रॉय, केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। CJI रंजन गोगोई, जस्टिस बोबडे, रामाना,...

सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, सीवर सफाई के दौरान मौत पर उठाए सवाल

SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का करने के 20 मार्च, 2018 के फैसले पर केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद तीन जजों की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पीठ अब फैसले के बाद लाए गए संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगा। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान मानवीय तरीके से सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौतों पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई। "सीवर सफाई में लोग मर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है "...

काला धन कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जा सकता है ? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी गौतम खेतान को राहत देते हुए कहा गया था कि 2016 के काला धन कानून को जुलाई 2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बुधवार को जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने सभी दलीलों को सुनने के बाद ये फैसला सुरक्षित रखा। इससे पहले खेतान पर पर बरसते हुए 'उग्र' सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, " न्याय को इस तरह से नहीं...

अंतर धार्मिक विवाह करने वाले युवक से सुप्रीम कोर्ट ने लड़की के हितों की रक्षा के लिए हलफनामा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने एक हिन्दू लड़की से शादी करने के लिए हिन्दू धर्म अपना चुके एक युवक को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें उसकी नेकनीयती (प्रामाणिकता) और लड़की के हितों की रक्षा के लिए भविष्य को लेकर जिक्र हो। छत्तीसगढ़ में एक हिन्दू युवती को एक मुस्लिक युवक से प्यार हो गया था। लड़की से शादी के लिए उस युवक ने हिन्दू धर्म अपना लिया। दोनों ने फरवरी 2018 में शादी कर ली थी और एक माह बाद ही विवाह पंजीकरण भी करा लिया था, लेकिन युवती के माता-पिता इस शादी से खुश नहीं थे। यद्यपि युवती ने...

महेश मूर्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज एफआईआर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया, पढ़िए फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने निवेशक महेश मूर्ति के खिलाफ 14 साल पहले किसी महिला की शील भंग करने के आरोपों पर दायर एफआईआर को समय सीमा बीत जाने के आधार पर रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने माना कि उक्त कार्यवाही का जारी रहना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ ने मूर्ति की याचिका को खारिज करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की। 16 मार्च, 2018 को बांद्रा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के तहत दंडनीय अपराधों के तहत एफआईआर दर्ज की...

अयोध्या : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 18 अक्टूबर तक पूरी होगी सुनवाई, मध्यस्थता के जरिए समझौता करने की भी अनुमति

अयोध्या रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई के दौरान संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि 18 अक्टूबर तक मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी। वहीं संविधान पीठ ने पक्षकारों को एक बार फिर मध्यस्थता के जरिए समझौता करने की अनुमति दे दी है। "इस प्रयास से जजों को फैसला लिखने के लिए मिल सकेगा 4 सप्ताह का वक़्त" बुधवार को सुनवाई शुरू होते ही CJI ने पक्षकारों को कहा कि सभी पक्षो को मिलकर संयुक्त प्रयास करना होगा कि मामले की सुनवाई और...

वैवाहिक मामलों में भरण पोषण के भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट करेगा दिशा निर्देश निर्धारित

सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक मामलों में भरणपोषण के भुगतान पर दिशानिर्देश निर्धारित करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने इस संबंध में सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और अनीता शेनॉय को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया। बेंच ने कहा, "हम श्री गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता और सुश्री अनीता शेनॉय, वरिष्ठ अधिवक्ता को वैवाहिक मामलों में भरण पोषण के भुगतान पर दिशानिर्देश तैयार करने के...

बेंच क्लर्क रूम में घुसकर वकील ने आदेश जल्दी टाइप करने को कहा, जज ने किया सुनवाई से इंकार, पटना हाईकोर्ट का मामला

पटना उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने एक याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया और इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष किसी अन्य उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए रखा। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने सचिव कक्ष में प्रवेश किया जहां आदेश टाइप किए जाते हैं और आदेश जल्दी टाइप करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। यह मामला एक जमानत अर्जी था, जिसे एक रिक्की द्वारा एडवोकेट राज दुलार साह के माध्यम से 6 सितंबर को न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता के...