मां की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर मेघालय हाईकोर्ट ने पिता को दिया निर्देश, अपने साथ कश्मीर लेकर गए शिशु को करें पेश

मेघालय हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस जारी किया है, जो एक 5 महीने के शिशु की तरफ से दायर की गई थी। याचिका शिशु की मां ताहेरा हक ने दायर की थी, जिसने आरोप लगाया था कि उसके पति और बच्चे के पिता, आरिफ हुसैन मीर बच्चे को जम्मू और कश्मीर ले गए हैं और ताहेरा ने बच्चे की कस्टडी उसे देने की मांग की है। ताहेरा के वकील ए.एस.सद्दीकी ने जम्मू-कश्मीर की वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रस्तुत किया कि बच्चे को उसकी मां की कस्टडी से ले लिया गया है और उसकी...

केंद्र ने एमपी, एपी, केरल, राजस्थान, गुवाहाटी, एचपी और सिक्किम के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

राष्ट्रपति ने छह उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अधिसूचित किया है। ये नाम इस प्रकार हैं : जस्टिस अजय लांबा (इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश) गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अरुप के गोस्वामी (गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश) सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रूप में। न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी (मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश) आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी (कर्नाटक हाईकोर्ट के...

सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च, 2018 के फैसले को पलटने के उद्देश्य से संसद ने ये संशोधन कर कड़े प्रावधानों को फिर से लागू कर दिया था। यह संकेत देते हुए कि संशोधनों को बरकरार रखा जाएगा, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि न्यायालय इस अधिनियम को कमजोर नहीं करेगा। विशेष रूप...

दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के पदनाम के लिए 237 अधिवक्ताओं ने आवेदन किया

दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए सचिवालय द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार, कुल 237 अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ पदनाम के लिए आवेदन किया है। सचिवालय द्वारा 26.04.2019, 20.5.2019 और 14.08.2019 को क्रमशः जारी किए गए तीन पूर्व नोटिसों के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए आवेदन भेजे गए थे। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता नियमावली, 2018 के सुझाव / विचार के उच्च न्यायालय दिल्ली पदनाम के नियम 8 की शर्तों के अनुसार, यदि अधिवक्ताआ के पदनाम के लिए कोई आवेदन किया गया है, जो...

हैदराबाद निज़ाम की परिसंपत्ति : यूके की अदालत ने दिया भारत के पक्ष में फ़ैसला, पाकिस्तान का दावा किया खारिज

इंग्लैंड और वेल्ज़ की हाईकोर्ट ने बुधवार को हैदराबाद के निज़ाम की परिसंपत्ति के बारे में भारत के पक्ष में फ़ैसला दिया और पाकिस्तान के दावे को ख़ारिज कर दिया। आज़ादी से पहले हैदराबाद प्रांत के पूर्व निज़ाम की आठवीं पीढ़ी के वारिश मुकर्रम जाह को यूके की अदालत से मिली यह बड़ी राहत है। यह मामला यूके के एक बैंक में जमा 10 लाख पौंड (अब 350 लाख पौंड) पर मालिकाना हक़ का है। यह राशि पूर्व निज़ाम आसफ़ जाह ने पाकिस्तान को सुरक्षित रखने को दिया था और अब इन पर मालिकाना हक़ उनको दे दिया गया है। ...

भीमा कोरेगांव हिंसा : मुख्य न्यायाधीश, फिर तीन जज और अब जस्टिस भट्ट ने भी गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया 

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट ने भी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। गौरतलब है कि नवलखा ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के 13 सितंबर के फैसले को चुनौती दी है जिसमें FIR रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को दूसरी पीठ करेगी। जस्टिस भट्ट इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने वाले पांचवे जज हैं। गुरुवार को जैसे ही जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट की पीठ के...

INX मीडिया : जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चिदंबरम, मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे सुनवाई

INX मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेसी नेता पी. चिदंबरम ने अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। गुरुवार को इस संबंध में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस एन. वी. रमना से मामले की शुक्रवार को ही सुनवाई करने का अनुरोध किया। जस्टिस रमना ने केस को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के पास भेजा है ताकि वो इस मामले को सूचीबद्ध कर सकें। दिल्ली हाईकोर्ट...

कोर्ट कर्मचारी ने की अधिवक्ता की शिकायत, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया, क्यों न अदालत में प्रवेश करने से वंचित कर दिया जाए

हाईकोर्ट के कर्मचारी द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करके कहा कि है कि क्यों न उन्हें अदालत परिसर में प्रवेश करने से रोका दिया जाए। अधिवक्ता पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट के कर्मचारी को धमकी दी और उसके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। कोर्ट कर्मचारी ने इस मामले की शिकायत हाईकोर्ट से की थी। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने कहा, "मेरे कर्मचारियों द्वारा सूचित किया गया है कि श्री आकाश मणि त्रिपाठी, एडवोकेट, जो कि तत्काल रिट याचिका...

गांधी जयंती पर अवकाश के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लापता सैनिक की याचिका पर की सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एक लापता सैनिक की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर गांधी जयंती के दिन राष्ट्रीय अवकाश होने के बावजूद सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने इस याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश माथुर को संबोधित एक पत्र को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के रूप में मानते हुए पीठ ने रजत सिंह, सिपाही के लापता होने के मामले में सैन्य पुलिस अधिकारी, पुलिस स्टेशनकैंट, बरेली को उपस्थित होने को कहा। यह पत्र उपदेश सिंह द्वारा भेजा गया था,...

अलग रह रही पत्नी ने मांगा पति से प्रसव का खर्च, हाईकोर्ट ने पलट दिया फैमिली कोर्ट का आदेश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें पति से अलग रह रही एक महिला को उसके पति से प्रसव का खर्च दिलाने से इनकार कर दिया गया था। फैमिली कोर्ट ने कहा था कि,''यह उसकी पहली डिलीवरी है, ऐसे में सभी समुदायों के रीति-रिवाज के अनुसार यह उसके (महिला के) माता-पिता का कर्तव्य है कि वे खर्च वहन करें।'' न्यायमूर्ति आलोक अराधे ने फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें शाइस्ता सुल्ताना द्वारा दायर अर्जी को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि- ...

डीजीएस 2019: उत्तर-कुंजी में नौ गलतियां, दिल्ली हाईकोर्ट का पुनर्मूल्यांकन का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि दिल्ली न्यायिक सेवा (डीजेएस) की प्रारम्भिक परीक्षा की उत्तर-कुंजी में अशुद्धियों के 15 दावों में से नौ दावे सही पाये गये हैं और इसकी वजह से याचिकाकर्ताओं को व्यापक नुकसान हुआ है। दिल्ली न्यायिक सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा 2019 के 10 असफल उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने प्रश्नपत्र में छह स्पष्ट गलतियों की शिकायत की थी। याचिकाकर्ताओं ने इन प्रश्नों में सुधार/या उन्हें हटाकर उत्तर पुस्तिकाओं का फिर से मूल्यांकन करने की...

इशरत जहां कथित मुठभेड़ : इशरत की मां ने CBI कोर्ट को लिखी चिट्ठी, मजबूरी और बेबसी जताकर केस से बाहर हुईं

वर्ष 2004 में गुजरात पुलिस द्वारा एक कथित फर्जी मुठभेड़ में मारी गई इशरत जहां की मां शमीमा कौसर ने अहमदाबाद की सीबीआई अदालत को चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि वो इंसाफ की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब असहाय और निराश महसूस कर रही हैं, इसलिए वो इस मुकदमे में आगे नहीं लड़ पाएंगी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, "मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूं। मैंने लड़ने की इच्छा खो दी है, इसलिए अब मामले की सुनवाई में शामिल नहीं हो पाऊंगी।" दरअसल विशेष CBI न्यायाधीश आर. के. चुडावाला की अदालत इस मामले में 4 आरोपी...

अयोध्या- 35 वां दिन : राम का जन्मस्थान ही देवता है, परासरन ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में सुनवाई के 35वें दिन वरिष्ठ वकील के. परासरन ने दलील दी, "भागवत गीता में कहा गया है कि भगवान की पूजा अव्यक्त और साथ ही प्रकट, दोनों रूपों में हो सकती है। लेकिन मानव रहित रूप में पूजा करना मुश्किल है।"उन्होंने चिदंबरम मंदिर और केरल के एक अन्य मंदिर का हवाला देते हुए कहा, जहां देवता सार्वजनिक पूजा के स्थानों में जमीन से निकलते हैं और जहां किसी देवता की कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है लेकिन बड़ी संख्या में उपासकों द्वारा 'पूजा' की जाती है। वकील राजीव धवन की...

J&K हाईकोर्ट फैसला लेने की बेहतर स्थिति में, सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में लैंडलाइन और इंटरनेट बहाल करने की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

कश्मीर में इंटरनेट और परिवहन आदि पर पाबंदी का घाटी के नागरिकों की स्वास्थ्य सेवा पर गंभीर परिणाम पड़ा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को बताया गया। वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने जस्टिस एन. वी. रमना, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी. आर. गवई की 3 जजों की बेंच के सामने कहा, "मेडिकल केयर की सुविधाएं श्रीनगर में है और दूर-दराज के जिलों से आने वाले लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते।" वरिष्ठ वकील ने कहा कि इंटरनेट बंद होने से नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि "प्रधानमंत्री जन आरोग्य...

जुए के ख़िलाफ़ पीआईएल : बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, कई बार अंतरात्मा की लड़ाई में दुष्टता की जीत हो जाती है

जुआ और पुलिस की निष्क्रियता के ख़िलाफ़ एक जनहित याचिका का निष्पादन करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने मनुष्य की अंतरात्मा और दुष्टता के बीच लड़ाई की बात कही। पीठ ने कहा कि इसका हाल समाज की अंतरात्मा को प्रकाशित करना होगा। पीठ ने इसके साथ-साथ क़ानून को लागू करने और पुलिस को सतर्क रहने की बात कही। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग और आरजी अवचात की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। यह जनहित याचिका बलिराम ने मराठवाड़ा में जुए के बड़े पैमाने पर प्रचलन की रिपोर्ट के बाद दायर की। ...

कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

शारदा चिट फंड घोटाले और रोज वैली मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त और आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिल गयी है। मंगलवार को हाई कोर्ट की पीठ ने राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दे दी। पीठ ने यह कहा कि ये हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए 'फिट केस' नहीं है।हालांकि जस्टिस एस. मुंशी और जस्टिस एस. दासगुप्ता की पीठ ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत देते हुए यह शर्त लगाई है कि राजीव कुमार को सीबीआई से जांच में सहयोग करना होगा और एजेंसी के बुलाने पर पेश होना होगा। पीठ...

जम्मू कश्मीर में 144 बच्चों को हिरासत में लिया गया, लेकिन कोई अवैध हिरासत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश

जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि राज्य में कोई भी बच्चा अवैध हिरासत में नहीं है, जम्मू-कश्मीर किशोर न्याय समिति ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की विशेष स्थिति को समाप्त करने के मद्देनजर क्षेत्र में कर्फ्यू के उपाय किए जाने के बाद 9 और 11 वर्ष की आयु के बच्चों सहित 144 किशोरों को हिरासत में लिया गया था। उनमें से कुछ को उसी दिन रिहा किया गया था और बाकी को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2013 के...

भीमा कोरेगांव हिंसा : मुख्य न्यायाधीश के बाद अब और तीन जजों ने भी गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ में शामिल जजों ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। नवलखा ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के 13 सितंबर के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें FIR रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। इससे पहले सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने भी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। मंगलवार को जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी आर गवई की पीठ के सामने ये मामला आया तो पीठ ने कहा कि वो...

सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर पर सुनवाई टालते हुए कहा, निजी स्वतंत्रता को राष्ट्रीय सुरक्षा से संतुलित करना होगा

कश्मीर में तालाबंदी के 56 दिन बाद केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि घाटी में सामान्य स्थिति लौट रही है और 5 अगस्त के राष्ट्रपति के जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के आदेश के बाद से पुलिस गोलीबारी के कारण कोई जान नहीं गई है। जम्मू-कश्मीर सरकार के आयुक्त / सचिव ने जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की तीन जजों की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में कहा, "यह सरकार का श्रेय है कि आज तक एक भी गोली नहीं चलाई गई और पुलिस की गोलीबारी से जानमाल का नुकसान...

इस मुद्दे पर एक लाख याचिका दाखिल करने का कोई मतलब नहीं : सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पर और याचिकाओं पर सुनवाई का इच्छुक नहीं 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह साफ कहा है कि वो जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष दर्जे को रद्द करने वाले अनुच्छेद 370 में संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली किसी भी अन्य याचिका पर विचार नहीं करेगा।जस्टिस एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर एक लाख याचिका दायर करने का कोई मतलब नहीं है। पीठ ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को कहा है कि वो 4 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करें और फिर 1 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता उसका जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे। शीर्ष अदालत ने मामले...