राज्यपाल विधानसभा सत्र की वैधता पर संदेह नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल से लंबित विधेयकों पर निर्णय लेने को कहा

गवर्नर की शक्तियों की सीमाओं को रेखांकित करने वाले महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 नवंबर) को कहा कि राज्यपाल के लिए विधायी सत्र की वैधता पर संदेह करके विधेयकों पर सहमति रोकना संभव नहीं है, जिसमें वे पारित किए गए हैं।यह घोषणा करते हुए न्यायालय ने कहा कि पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को उन चार विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जो उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब विधानसभा के जून सत्र की वैधता पर संदेह करते हुए विधेयकों पर सहमति...

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद | सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने के मस्जिद समिति का अनुरोध अस्वीकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 नवंबर) को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में नवीनतम विकास में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष चल रही कार्यवाही को निलंबित करने से इनकार कर दिया।इलाहाबाद हाईकोर्ट उक्त मामले में घोषणा, निषेधाज्ञा और विभिन्न राहतों की मांग करने वाले कई मुकदमों की सुनवाई कर रहा है। इसमें मस्जिद स्थल पर पूजा करने का अधिकार और साथ ही संरचना को हटाने का अधिकार भी शामिल है।जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ मस्जिद समिति द्वारा दायर विशेष...

ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड की ई-कॉपी आपराधिक अपीलों के तेजी से निपटान में मदद करेंगी: सुप्रीम कोर्ट ने एससी नियमों में संशोधन का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही को रिकॉर्ड पर नहीं रखे जाने पर चिंता जताई है। न्यायालय ने इस बात पर अफसोस जताया कि इस तरह की चूक के कारण बार-बार स्थगन होता है, जिससे लंबित मामलों में वृद्धि होती है और अपीलों के समाधान में देरी होती है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अभय एस ओक की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ हत्या के मामले में केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। गौरतलब है कि 20 साल पहले हुई इस त्रासदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपीलकर्ताओं की सजा को...

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए दिशानिर्देशों की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की

शुक्रवार (11.11.2023) को सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार और खनन के लिए दिशानिर्देशों की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। अदालत ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका के प्रारूप में याचिका दायर की, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्राथमिक उद्देश्य संबंधित मामले में...

सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले में जज के खिलाफ की गईं टिप्पणियां हटाईं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 नवंबर) को विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश, जो वर्तमान में हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश हैं, उनके खिलाफ गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा की गई कुछ अपमानजनक टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अपने आदेश में कहा,"..हमारी राय है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पैराग्राफ 130, 190,191, 192, 193,194 और 233 और आदेश के किसी भी अन्य प्रासंगिक हिस्से में निहित प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया गया माना जाएगा और किसी भी तरीके से याचिकाकर्ता के...

सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर स्कूल थप्पड़ मामले में 'चौंकाने वाले' दृष्टिकोण पर यूपी सरकार को फटकार लगाई, शिक्षा सचिव को समन

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 नवंबर) को एक कड़े आदेश में कुख्यात मुजफ्फरनगर स्कूल थप्पड़ कांड में पीड़ित छात्र की काउंसलिंग और प्रवेश के संबंध में पारित आदेशों का पालन न करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य और उसके शिक्षा विभाग को फटकार लगाई। कोर्ट ने बच्चे और अन्य छात्रों को उचित परामर्श प्रदान न किए जाने पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया। इस विफलता को सुधारने के लिए न्यायालय ने काउंसलिंग में मदद के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) को नियुक्त किया। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को 11...

'गंभीर चिंता का विषय': सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा बिलों और फाइलों को मंजूरी नहीं देने पर चिंता व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 नवंबर) को विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयकों और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत फाइलों पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के बैठे रहने पर चिंता व्यक्त की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि राज्यपाल के पास 12 विधेयक लंबित हैं। इसके अलावा, कैदियों को समय से पहले रिहाई, अभियोजन की मंजूरी और तमिलनाडु लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए कई फैसले राज्यपाल के पास लंबित हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ लिखे आर्टिकल पर फाइनेंशियल टाइम्स के पत्रकारों को गुजरात पुलिस की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 नवंबर) को फाइनेंशियल टाइम्स के दो पत्रकारों बेंजामिन निकोलस ब्रुक पार्किन और क्लो नीना कोर्निश को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, जिन्हें गुजरात पुलिस ने अडानी ग्रुप के खिलाफ अगस्त में प्रकाशित आर्टिकल के संबंध में तलब किया था।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने पत्रकारों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख यानी 1 दिसंबर तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। खंडपीठ ने यह भी...

सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति को भारतीय मूल के विदेशी नागरिक 3-वर्षीय चचेरे भाई को लीवर डोनेट करने की अनुमति दी; कहा- आदेश को मिसाल नहीं माना जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को लीवर की पुरानी बीमारी से पीड़ित अपने 3-वर्षीय चचेरे भाई को लीवर डोनेट करने की अनुमति दे दी। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान आदेश किसी अन्य मामले के लिए मिसाल के रूप में काम नहीं करेगा।मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत प्राधिकरण समिति द्वारा धारा 9 में प्रदान की गई रोक का हवाला देते हुए लीवर डोनेट के लिए मंजूरी देने से इनकार करने के बाद अदालत का हस्तक्षेप आया।अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, प्राप्तकर्ता का केवल "निकट रिश्तेदार"...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल जहरीली शराब त्रासदी में दोषियों को उम्रकैद की सजा की पुष्टि करते हुए साजिश साबित करने के लिए आवश्यक बातें बताईं

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शराब विषाक्तता की घातक साजिश में शामिल अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। न्यायालय ने आपराधिक साजिश के मामले को साबित करने के लिए आवश्यक घटक निर्धारित करने के लिए राज्य बनाम नलिनी के ऐतिहासिक मामले पर भरोसा किया। इसने फिर से पुष्टि की कि "जहां समझौते के अनुसरण में साजिशकर्ता व्यक्तिगत रूप से अपराध करते हैं, वे सभी ऐसे अपराधों के लिए उत्तरदायी होंगे, भले ही उनमें से कुछ ने उन अपराधों के कमीशन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया हो।"गवाहों की...

ज्यूडिशियल वारंट के बिना डिजिटल डिवाइस से पत्रकारिता या शैक्षणिक सामग्री की जब्ती नहीं: एकेडमिक्स ने सुप्रीम कोर्ट में दिशानिर्देश का मसौदा सौंपा

जांच एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जब्ती के लिए दिशानिर्देश की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले पांच एकेडमिक्स ने दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया है। अब उन्होंने उक्त मसौदे को न्यायालय को सौंप दिया है (राम रामास्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य)।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच के सामने गुरुवार (9 नवंबर) को मामला आया, जब कोर्ट ने सीनियर वकील नित्या रामकृष्णन को इन दिशानिर्देशों को केंद्र और राज्यों को प्रसारित करने का निर्देश...

फायरआर्म्स की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जमानत प्रावधानों को सख्त बनाया जाए, एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

बिना लाइसेंस वाले फायरआर्म्स के प्रसार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे स्वत: संज्ञान मामले में एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट एस नागामुथु ने शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत जमानत प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाने का सुझाव दिया है जैसा कि धन शोधन निवारण अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट में है। नागामुथु ने विशेष रूप से सबूत के बोझ को उलटने की सिफारिश की है। सीन‌ियर एडवोकेट के अनुसार, अदालत को कुछ मूलभूत तथ्यों के सबूत पर आरोपी का अपराध मानना चाहिए, जब...

यह बहस योग्य मुद्दा क‌ि सेवा मामलों में जनहित याचिका बिल्कुल भी सुनवाई योग्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कानून के मुद्दे को खुला छोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के दिए फैसले से पैदा हुई एक अपील पर सुनवाई करते हुए, अपने आदेश पर संदेह व्यक्त किया कि जनहित याचिका सेवा मामलों में "बिल्कुल भी" सुनवाई योग्य नहीं है, और कहा कि यह " बहस योग्य मुद्दा” है। जिसके बाद न्यायालय ने इस मुद्दे को खुला रखा है और कहा कि उचित मामले में इसका निर्णय किया जाएगा।जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष एक मामले की सुनवाई हुई।वर्तमान मामले में प्रताप सिंह बिस्ट (याचिकाकर्ता) द्वारा वर्ष 2017 में शिक्षकों के पद पर...

यदि सेवा मामलों में जनहित याचिका बिल्कुल भी सुनवाई योग्य नहीं है तो यह बहस योग्य मुद्दा है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (03 नवंबर को), दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले से उत्पन्न एक अपील पर सुनवाई करते हुए संदेह व्यक्त किया कि जनहित याचिका सेवा मामलों में "बिल्कुल भी" सुनवाई योग्य नहीं है, यह एक बहस योग्य मुद्दा” है। तदनुसार, न्यायालय ने इस मुद्दे को खुला रखा है जिसका उचित मामले में निर्णय किया जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष एक मामले की सुनवाई हुई।वर्तमान मामले में प्रताप सिंह बिस्ट (याचिकाकर्ता) द्वारा वर्ष 2017 में शिक्षकों के पद पर उत्तरदाताओं...

सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए हाईकोर्ट्स को दिशानिर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (9 नवंबर) को संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए कई निर्देश जारी किए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए राज्यों में लागू समान दिशानिर्देश बनाना मुश्किल था और अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों को लागू करके ऐसे मामलों में प्रभावी निगरानी के लिए उपाय विकसित करने का काम पर छोड़ दिया।साथ ही, पीठ ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटान की...

ज़हर से हत्या के मामलों में साबित की जाने वाली 4 परिस्थितियां कौन-सी हैं?: सुप्रीम कोर्ट ने बताया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कथित शराब विषाक्तता से जुड़े दो दशक पुराने मामले में आरोपी को बरी कर दिया, जिसके कारण व्यक्ति की मौत हो गई थी। न्यायालय ने ज़हर से हत्या के मामलों में साबित की जाने वाली परिस्थितियों को दोहराने के लिए शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116 के ऐतिहासिक 1984 मामले को लागू किया, अर्थात् ज़हर देने का स्पष्ट मकसद, अभियुक्त द्वारा ज़हर का कब्जा, ज़हर देने का अवसर और ज़हर देने से मौत का कारण स्थापित करने के महत्व को रेखांकित किया।न्यायालय ने अभियोजन...

सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए हाईकोर्ट को दिशानिर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (9 नवंबर) को संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए कई निर्देश जारी किए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए राज्यों में लागू समान दिशानिर्देश बनाना मुश्किल है और अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों को लागू करके ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए ऐसे उपाय विकसित करने का काम हाईकोर्ट पर छोड़ दिया।साथ ही पीठ ने लंबित मामलों...

बैंक कर्मचारी द्वारा वास्तविक हानि साबित किए बना पीएफ और ग्रेच्युटी रोक नहीं सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक कर्मचारी (अपीलकर्ता) के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को भविष्य निधि (पीएफ) और ग्रेच्युटी जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (1979 विनियम) के अनुसार, बैंक पीएफ राशि तभी रोक सकता है जब यह साबित हो जाए कि कर्मचारी के किसी कृत्य से उसे कोई नुकसान हुआ है। इस मामले में, बैंक न केवल कथित नुकसान को साबित करने में विफल रहा, बल्कि उसे निष्पक्ष...

मद्रास बार एसोसिएशन में जातिगत भेदभाव का आरोप बेबुनियाद; सदस्यता अस्वीकार करने से भेदभाव नहीं होता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास बार एसोसिएशन की सदस्यता नीति के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी करने वाले एकल न्यायाधीश का आदेश रद्द करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी व्यक्ति की सदस्यता केवल एसोसिएशन द्वारा तय की जा सकती है और सभी व्यक्ति शिकायत नहीं कर सकते हैं।कोर्ट ने कहा,''रिट याचिकाकर्ता का यह आरोप कि मद्रास बार एसोसिएशन में जाति के आधार पर भेदभाव होता है, बेबुनियाद है।''कोर्ट ने कहा कि सदस्यता से इनकार करने से भेदभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।जस्टिस एस वैद्यनाथन और जस्टिस के राजशेखर की खंडपीठ ने...

केंद्र ने तीन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने बुधवार (8 नवंबर) को क्रमशः दिल्ली, राजस्थान और गुवाहाटी के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी। इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मेहता को पदोन्नति के लिए सिफारिश की थी।उनकी नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की पूरी ताकत वापस आ जाएगी। इस वर्ष कई न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनमें आठ न्यायाधीश शामिल हैं - नवीनतम जज, जस्टिस एस रवींद्र भट...