फायरआर्म्स की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जमानत प्रावधानों को सख्त बनाया जाए, एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

बिना लाइसेंस वाले फायरआर्म्स के प्रसार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे स्वत: संज्ञान मामले में एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट एस नागामुथु ने शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत जमानत प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाने का सुझाव दिया है जैसा कि धन शोधन निवारण अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट में है। नागामुथु ने विशेष रूप से सबूत के बोझ को उलटने की सिफारिश की है। सीन‌ियर एडवोकेट के अनुसार, अदालत को कुछ मूलभूत तथ्यों के सबूत पर आरोपी का अपराध मानना चाहिए, जब तक कि आरोपी द्वारा इसके विपरीत साबित न किया जाए।

अपने सबमिशन में, एमिकस क्यूरी ने भारत की बढ़ती बंदूक समस्या के समाधान के लिए क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ सावधानीपूर्वक विचार और परामर्श के बाद कई सुझावों प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, उन्होंने उनसे 'युद्धस्तर' पर सहयोगात्मक रूप से नवीन तरीकों के साथ आने का आग्रह किया है अन्यथा स्थिति नियंत्रण से बाहर होने का खतरा है।

नागामुथु ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार विशेषज्ञों की एक समिति स्थापित करे जिसमें पर्याप्त अनुभव और विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति शामिल हों, और उसे राज्य और केंद्र सरकार, अन्य देशों और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विषय-वस्तु विशेषज्ञों सहित विभिन्न स्रोतों से इनपुट का अध्ययन करने का काम सौंपा गया, और वो एक विशिष्ट समय सीमा, अधिमानतः एक वर्ष के भीतर अवैध हथियारों और गोला-बारूद के 'खतरे' पर अंकुश लगाने के लिए सिफारिशें तैयार करे।

इसके अलावा, एमिकस क्यूरी ने संभावित विधायी परिवर्तनों के प्रश्न को कानून आयोग को भेजने, मौजूदा कानूनों में अपर्याप्तताओं का अध्ययन करने और छह महीने के भीतर मौजूदा कानूनों में संशोधन करने या नियामक उपायों को मजबूत करने के लिए नए कानून बनाने की सिफारिश करने का प्रस्ताव दिया है। हथियारों और गोला-बारूद के निर्माण, बिक्री, आयात, निर्यात, उपयोग, कब्ज़ा और भंडारण के संबंध में। सीनियर एडवोकेट ने कहा है कि आयोग से अनुरोध किया जा सकता है कि वह जांच और पूछताछ की प्रक्रिया से संबंधित मौजूदा प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने का सुझाव दे, या बनाए जाने वाले नए कानून में ऐसे प्रावधानों को शामिल करने का सुझाव दे।

एमिकस क्यूरी के सुझावों में केंद्र से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों की त्रैमासिक बैठकें आयोजित करने का भी आह्वान किया गया है ताकि स्थिति का सर्वेक्षण किया जा सके और प्रत्येक क्षेत्र में प्रचलित अजीब स्थितियों का अध्ययन किया जा सके, साथ ही राज्य एजेंसियों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों का भी अध्ययन किया जा सके।

सीनियर एडवोकेट ने इस मुद्दे के समाधान के लिए विभिन्न पूरक उपाय भी प्रस्तावित किए हैं। उनके द्वारा दिए गए पूरक सुझावों में चिंता के कई क्षेत्र शामिल हैं और मौजूदा कानूनों में संभावित बदलावों पर प्रकाश डाला गया है - विशेष रूप से गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद की जमानत, मुकदमे में तेजी लाने और निर्दोषता की धारणा से संबंधित प्रावधानों आदि के संबंध में चर्चा की गई है।

केस डिटेलः राजेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | Miscellaneous Application No. 393 of 2023 in Special Leave Petition (Criminal) No. 12831 of 2022