सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर स्कूल थप्पड़ मामले में 'चौंकाने वाले' दृष्टिकोण पर यूपी सरकार को फटकार लगाई, शिक्षा सचिव को समन

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 नवंबर) को एक कड़े आदेश में कुख्यात मुजफ्फरनगर स्कूल थप्पड़ कांड में पीड़ित छात्र की काउंसलिंग और प्रवेश के संबंध में पारित आदेशों का पालन न करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य और उसके शिक्षा विभाग को फटकार लगाई।

कोर्ट ने बच्चे और अन्य छात्रों को उचित परामर्श प्रदान न किए जाने पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया। इस विफलता को सुधारने के लिए न्यायालय ने काउंसलिंग में मदद के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) को नियुक्त किया। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को 11 दिसंबर 2023 को होने वाली अगली सुनवाई के लिए वर्चुअली उपस्थित होने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा,

“ हमने पाया है कि यूपी राज्य और विशेष रूप से शिक्षा विभाग ने 25 सितंबर से समय-समय पर अदालत द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का पालन नहीं किया है । पीड़ित बच्चे और इसमें शामिल अन्य बच्चों के लिए कोई उचित परामर्श नहीं दिया गया है। कम से कम कहने के लिए, राज्य का दृष्टिकोण, जैसा कि हलफनामे में देखा जा सकता है, चौंकाने वाला है।"

पीठ ने आगे आदेश दिया, “ इसलिए हम छात्रों को परामर्श देने के तरीके और तरीके का सुझाव देने के लिए TISS को नियुक्त करते हैं। TISS विशेषज्ञ बाल परामर्शदाताओं के नाम भी सुझाएगा जो TISS की देखरेख में काउंसलिंग का विस्तार कर सकते हैं।

मामला 11 दिसंबर, 2023 को सूचीबद्ध किया जाएगा और अदालत ने आदेश दिया, “हम शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को वर्चुअली पेश होने का निर्देश देते हैं। अदालत द्वारा किसी भी कड़ी कार्रवाई से बचने के लिए हम आशा और विश्वास करते हैं कि सचिव व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इसके द्वारा पारित आदेश का अक्षरश: अनुपालन किया जाए और अगली तारीख से कम से कम 3 दिन पहले हलफनामा पेश किया जाए। ”

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शिक्षक के खिलाफ मामले में उचित जांच की मांग की गई थी, जिसने कक्षा में छात्रों को पीड़ित मुस्लिम लड़के को बारी-बारी से थप्पड़ मारने के लिए उकसाया था। घटना का एक वीडियो जिसमें तृप्ता त्यागी नाम की प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका कथित तौर पर पीड़िता के धर्म को निशाना बनाकर सांप्रदायिक टिप्पणी करती दिख रही है, अगस्त महीने में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

जस्टिस ओक ने इस मामले में काउंसलिंग और प्रवेश के संबंध में आदेशों के अनुपालन की कमी पर असंतोष व्यक्त किया। “ काउंसलिंग प्रवेश के संबंध में अनुपालन कहां है? इसके कई पहलू हैं। राज्य द्वारा कोई अनुपालन नहीं किया जा रहा है? कहां है हलफनामा?

राज्य की ओर से एडवोकेट संजय जैन ने जवाब दिया कि परामर्श के लिए तीन डॉक्टरों, एक मनोचिकित्सक, एक नर्स और एक सामुदायिक व्यक्ति की एक टीम बनाई गई है।

जस्टिस ओक ने घटना की गंभीरता को देखते हुए परामर्श में लगे पेशेवरों की पर्याप्तता और योग्यता पर सवाल उठाया।

जस्टिस ओक ने पूछा,

“ वे पेशेवर कौन हैं? क्या इतनी गंभीर घटना में कोई नर्स या सेक्रेटरी काउंसलिंग कर सकता है? क्या आपने बाल मनोवैज्ञानिक नियुक्त किया है?"

वकील ने जवाब दिया, "हमने एक मनोचिकित्सक नियुक्त किया है।"

जस्टिस ओक ने उत्तर दिया, " एक अंतर है- हम उम्मीद करते हैं कि राज्य एक मनोचिकित्सक और एक बाल मनोवैज्ञानिक के बीच अंतर को समझेगा।"

इसके बाद पीठ ने छात्र के प्रवेश के बारे में जांच की। पिछली सुनवाई की तारीख (6 नवंबर) को, अदालत ने राज्य से कहा था कि वह छात्र को उसके माता-पिता की इच्छा के अनुसार एक निजी स्कूल में प्रवेश की सुविधा प्रदान करे।

जस्टिस ओक ने पूछा, “ पिता द्वारा दायर हलफनामे का जवाब कहां है? राज्य द्वारा एक भी अनुपालन नहीं। उसे एक भी स्कूल में दाखिला नहीं दिया गया है।"

वकील ने आश्वस्त करने की कोशिश की कि "आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और केवल पिता को औपचारिकताओं के लिए जाना है"

जस्टिस ओका ने कहा, “ हमें दिखाएं कि स्कूल छात्रों को प्रवेश देने के लिए सहमत हो गया है। सबसे पहले, स्कूल द्वारा एक पत्र तैयार करें। राज्य द्वारा कोई अनुपालन नहीं है, सचिव कौन है? हम उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे. हमें एक भी बयान दिखाएँ- हमने हलफनामे का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।"

न्यायालय ने खर्चों की जिम्मेदारी के बारे में पूछताछ की, जो वकील ने निर्दिष्ट किया था कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) योजना के अंतर्गत आएगा।

सीधे आदेश के बिना कार्य करने की राज्य की इच्छा पर संदेह व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “ जब तक हम कोई आदेश पारित नहीं करते, वे कुछ नहीं करेंगे। क्या आप अनुपालन करना चाहते हैं, या आप चेहरा बचाना चाहते हैं?