सुपर 30 फेम आनंद कुमार के खिलाफ जनहित याचिका वापस ली गई, याचिकाकर्ता पटना हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने समय-समय पर पारित अपने आदेशों के निष्पादन में व्यावहारिक कठिनाइयों को व्यक्त करते हुए सुपर 30 के फेम आनंद कुमार के खिलाफ चार आईआईटी छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे मामले को पटना हाईकोर्ट ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा और न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ल बुजोर बरुआ की पीठ ने महसूस किया कि हालांकि सभी याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने आनंद कुमार पर धोखाधड़ी और अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है, वे उत्तर पूर्व से हैं और वे सभी 'सुपर 30' में शामिल होने के लिए पटना चले गए और फीस का भुगतान किया।

याचिकाकर्ताओं के लिए पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील द्वारा इस पर सवाल नहीं किया गया कि याचिका में और विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से सभी घटनाओं को पटना हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में होना बताया गया है।

अदालत ने कहा,

"सभी प्रभावित व्यक्तियों को पटना में फीस भरने और पटना में कक्षाओं में शामिल होने के लिए पटना ले जाया गया था। ऐसी परिस्थितियों में हम इस विचार के हैं कि इसके द्वारा पारित किया गया कोई भी आदेश का निष्पादन आसानी से नहीं होगा। समय-समय पर दिए गए आदेशों को व्यावहारिक रूप से लागू नहीं किया जा सकेगा।"

इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने आग्रह किया कि याचिका को पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की अनुमति दी जाए। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति दी।

50 हज़ार का जुर्माना

इस बीच कुमार ने गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा आंनद कुमार पर लगाए गए 50,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान किया। यह जुर्माना अदालत ने इसलिए लगाया था कि आनंद कुमार अदालत में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग के दोहराव के आदेश के बावजूद अदालत के सामने पेश नहीं हो पाए थे।

आनंद कुमार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए बार-बार निर्देश दिए लेकिन आनंद कुमार अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आनंद कुमार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

यह है मामला

अदालत का यह आदेश आईआईटी गुवाहाटी में अध्ययनरत पूर्वोत्तर भारत के चार छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया था। याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता अमित गोयल के माध्यम से कहा कि सुपर 30 के कामकाज में कोई पारदर्शिता नहीं है।

कुमार ने पूर्व बिहार के डीजीपी अभयानंद के साथ मिलकर आईआईटी जेईई को क्रैक करने के लिए बिहार के गरीब छात्रों को पढ़ाने के लिए सुपर 30 की संकल्पना पेश की थी। 2008 में अभयानंद ने कुमार का साथ छोड़ दिया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे छात्र, जिन्होंने "सुपर -30 'में नामांकित होने के लिए" स्व-घोषित गणितज्ञ "कुमार" से संपर्क किया था, उन्हें उनके द्वारा एक कोचिंग संस्थान में "रामानुजन स्कूल" में भर्ती कराया गया। वहां प्रति छात्र 33,000 की राशि देने को कहा गया।