सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने JNU में हुए हमले और पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्रों पर रविवार को हुए हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

यह प्रस्ताव JNU में असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हिंसा और पुलिस की निष्क्रियता की निंदा करने के लिए पारित किया गया। इसमें यह जोर देकर कहा गया कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियम कानून लागू हों।

प्रस्ताव में कहा गया,

"सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने आज असामाजिक तत्वों द्वारा जेएनयू छात्रों के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा करने का संकल्प लिया। इसने आगे दिल्ली पुलिस की ओर से निष्क्रियता की निंदा करने का संकल्प लिया और अधिकारियों से कार्य करने और नियम कानून के पालन करने को सुनिश्चित करने का आह्वान किया।"

रविवार को जेएनयू के छात्रों द्वारा फीस वृद्धि के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान नकाबपोश गुंडों द्वारा विश्वविद्यालय में प्रवेश किया गया था, जो छड़, लाठी और हथौड़ों से लैस थे और छात्रों को पीटने के साथ साथ संपत्ति को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस इस हमले को रोकने में नाकाम रही और इस तरह पुलिस की निष्क्रियता से असामाजिक तत्वों को हिंसा फैलाने में मदद मिली।

एक अन्य आयोजन में वकीलों का एक समूह मंगलवार दोपहर सुप्रीम कोर्ट के लॉन में इकट्ठा हुआ और भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई।

' वी द पीपल..' सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी