सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खनन ऑपरेशन पूरा होने पर खदानों में उगाई जाए घास, पट्टा धारकों के लिए बने शर्त 

मवेशियों के चारे की उपलब्धता बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए बुधवार को केंद्र को निर्देश दिया है कि खनिजों को निकालने का परिचालन बंद करने के बाद खनन पट्टा धारकों के लिए पूरे खनन क्षेत्र में फिर से घास उगाना अनिवार्य बनाया जाए।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने जारी किया है। करीब एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने खनन पट्टे में एक शर्त को शामिल करने का सुझाव दिया था कि यह पट्टा धारकों को खनन कार्य बंद करने के बाद खनन क्षेत्र, घास और अन्य वनस्पतियों को बहाल करने की जिम्मेदारी दी जाए।

इस दौरान पीठ ने वनस्पति पर खनन के हानिकारक प्रभाव का संज्ञान लिया, खासकर खनन गतिविधियों के समाप्त होने के बाद। अधिकांश खदानें खनन होने के बाद सिर्फ विशाल गड्ढों के साथ अनुत्पादक और अनुपयुक्त भूमि बन जाती हैं और इन्हें पर्यावरण के लिए खतरनाक माना जाता है।

बंद खदानों में घास उगाने के के लिए खदान के पट्टे धारकों को आदेश देने वाला ये फैसला चारे की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करेगा, जिससे भारत दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा।

CJI के नेतृत्व वाली पीठ के आदेश में कहा गया है, "विशेष रूप से, यह देखा गया है कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें परिणाम ये होता है कि घास पूरी तरह खत्म हो जाती है जिससे बदले में पशुपालकों को चारा देने से इनकार किया जाता है।

एकमात्र समाधान ऐसे खनन क्षेत्रों में फिर से घास लगाना हो सकता है।" इस विवाद में नहीं है कि इस देश में री-ग्रास तकनीक उपलब्ध है। " पीठ ने कहा कि खनन पट्टा धारकों की लागत पर खनन गतिविधि समाप्त होने के बाद केंद्र इस शर्त का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित तरीके तैयार करेगा।

यह शर्त उन शर्तों के अतिरिक्त होगी जो पहले से ही खदान बंद करने की योजना के तहत एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगाई गई हैं। यह शर्त उन सभी शर्तों के बदले में नहीं लगाई जाएगी जो पहले से लागू हैं। " सरकार को चार सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है।