COVID 19 : दिल्ली में 31 मार्च तक धारा 144 लागू, मेट्रो ट्रेन बंद

COVID 19 महामारी के मद्देनजर, दिल्ली के पुलिस आयुक्त द्वारा 22 मार्च की मध्यरात्रि से 31 मार्च की मध्यरात्रि तक दिल्ली में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। आदेश के अनुसार : * प्रदर्शनों, जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों आदि के लिए किसी भी प्रकार की सभा निषिद्ध है। * किसी भी सामाजिक / सांस्कृतिक / राजनीतिक / धार्मिक / शिक्षाविदों / खेल / संगोष्ठी / सम्मेलन...

चुनावी बॉन्ड योजना मामले की सुनवाई में देरी के सवाल पर रंंजन गोगोई ने कहा, मुझे यह मुद्दा याद नहीं

राज्यसभा सांसद और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती के मामले की सुनवाई में देरी के बारे में सवाल पर कहा कि उन्हें यह मुद्दा याद नहीं है। उन्होंने टाइम्स नाउ की नविका कुमार को दिए साक्षात्कार में बताया कि "चुनावी बांड मुद्दा मुझे याद नहीं है।" सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की 2017-18 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार सत्ताधारी पार्टी को चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त धन का सबसे बड़ा हिस्सा मिला। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी...

COVID 19 : भारतीय रेलवे ने 31 मार्च तक सभी पैसेंजर ट्रेन रद्द की

COVID 19 महामारी के मद्देनज़र भारतीय रेलवे ने प्रीमियम ट्रेन, मेल / एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, उपनगरीय ट्रेन, कोलकाता मेट्रो ट्रेन और कोंकण रेलवे सहित सभी यात्री ट्रेन सेवाओं को 31 मार्च तक रद्द कर दिया है। जो ट्रेनें 22 मार्च को सुबह 4 बजे से पहले ही अपनी यात्रा शुरू कर चुकी थीं, वे अपने गंतव्य तक चलेंगी। हालांकि मालगाड़ी का आवागमन जारी रहेगा। भारतीय रेलवे ने अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा कि रद्द की गई सभी ट्रेनों का पूरा रिफंड 21 जून तक लिया जा सकता है।

गोगोई ने यौन उत्पीड़न मामले में खुद को मिली क्लीन चिट का बचाव किया कहा, जांच स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हुई

"न्यायाधीश पर आरोप लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है ... आपको एक व्यक्ति, एक वकील और एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की आवश्यकता है..और इससे न्यायाधीश की छवि को धूमिल किया जा सकता है, चाहे न्यायाधीश बाद में छूट जाए, मीडिया और जनता के लिए यह काफी है कि वे उस पर बातचीत कर सकें।"

क्या हाईकोर्ट FIR दर्ज करने का आदेश दे सकता है ? : सुप्रीम कोर्ट ने सकिरी वासु फैसला दोहराया 

हाईकोर्ट FIR दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकता था,सुप्रीम कोर्ट ने सकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश मामले के फैसले में दी गई टिप्पणियों को दोहराते हुए कहा है। जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस मोहन एम शांतनागौदर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस को कानून के अनुसार अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए,...

आईटी एक्ट की धारा 143(1-ए) के तहत अतिरिक्त कर की मांग तभी की जा सकती है जब करदाता ने जानबूझकर टैक्स चुराया हो: सुप्रीम कोर्ट

“जिस उद्देश्य से कर अधिनियम को लागू किया गया है, उसे विफल नहीं होने दिया जा सकता।”

COVID-19 : मास्क और सैनिटाइज़र की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए

COVID-19 वायरस के प्रकोप के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें मास्क और हैंड सैनिटाइज़र की कीमतों को नियंत्रित किया गया है। आदेश इस प्रकार है: मेल्ट ब्लोअन नॉन वूलन फैब्रिक जिसका उपयोग मास्क (2ply और 3ply) बनाने में किया जाता है, उसका खुदरा मूल्य 13.03.2020 से पहले के एक महीने में प्रचलित कीमतों से अधिक नहीं होगा, अर्थात कीमतें 20.12.2020 की कीमतों के अनुसार होंगी। मास्क (3 सर्जिकल मास्क) की खुदरा कीमतें, 13.03.2020 से पहले एक महीने में प्रचलित कीमतों से अधिक नहीं...

COVID -19 : वकील ने बिहार की अदालत में गायिका कनिका कपूर के खिलाफ आपराधिक शिकायत दायर की

गायिका कनिका कपूर के खिलाफ बिहार की एक अदालत में एक आपराधिक शिकायत दायर की गई है जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लोक सेवक द्वारा जारी किए गए आदेश की उपेक्षा और अवज्ञा करने का आरोप लगाया है। वकील सुधीर कुमार ओझा द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र की अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह आरोप लगाया कि कपूर ने इस तथ्य को छिपाया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। मामले की सुनवाई 31 मार्च को होगी। शिकायत में कपूर पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में तीन पार्टियों...

कोरोना का प्रकोप : SCBA ने सुप्रीम कोर्ट को 4 हफ्ते बंद करने का अनुरोध किया 

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ( SCBA ) ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से अनुरोध किया गया है कि हालात को देखते हुए अदालत को चाल दिनों तक बंद कर दिया जाए। शनिवार को हुई की एक कार्यकारिणी समिति की बैठक में ये प्रस्ताव किया गया। SCBA ने अनुरोध किया है कि अदालत इन छुट्टियों को मई से जुलाई तक होने वाली गर्मियों की छुट्टियों में कम कर सकती है। वहीं वर्तमान स्थिति की गंभीरता / गंभीरता को देखते हुए बार, न्यायालय, कार्यालय के...

ज़मानत देना एक नियम है और जेल अपवाद, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दिलाया याद

एक आरोपी को ज़मानत देने से हाईकोर्ट के इंकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे ज़मानत देते हुए कहा कि ज़मानत देना नियम है और जेल में रखना अपवाद। इस आदमी के ख़िलाफ़ पुलिस ने मामले को बंद कर दिया था लेकिन हाईकोर्ट ने इसके बाद भी उसे ज़मानत नहीं दी।इस आदमी के ख़िलाफ़ 2012 में धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया गया था और 2013 में पुलिस ने इस मामले को बंद कर दिया। लेकिन पाँच साल बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले की दुबारा जाँच का आदेश दिया। इसके बाद उसे जनवरी 2019 में गिरफ़्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश...

हाईकोर्ट रिट अधिकार का उपयोग कर कानूनी कल्पना पर प्रतिबंध लगा सकता है, बशर्ते वह कल्पना संचालन में न आ चुकी होः सुप्रीम ‌कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए कानून में शामिल की गई कानूनी कल्पना पर प्रतिबंध लगा सकता है, बशर्ते उक्त कानूनी कल्पना संचालन में न आ चुकी हो। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नवीन सिन्हा की खंडपीठ ने दोहराया कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति को किसी क़ानून के विपरीत प्रावधान के ज‌रिए वापस लिया या संकुचित किया नहीं जा सकता है। कानून और तथ्यमुंबई नगर निगम कानून की धारा 5 बी के अनुसार उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल...

COVID 19 के प्रकोप के कारण शराब की होम डिलीवर की मांग करने वाले व्यक्ति पर केरल हाईकोर्ट ने लगाय 50 हज़ार रुपए का जुर्माना

केरल हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को कड़ी फटकार लगाई है, जिसने एक रिट याचिका दायर कर मांग की थी कि बेवरेजेज कॉरपोरेशन को निर्देश दिया जाए कि वह राज्य में उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरण करने के लिए पीने योग्य शराब उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय ले।न्यायमूर्ति ए.के जयशंकरन नांबियार ने याचिकाकर्ता ज्योथिष पर 50000 रुपये की लागत या जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता ने निगम के समक्ष अपने ज्ञापन में कहा था कि कामकाज के घंटों के दौरान आउटलेट्स पर अनिवार्य रूप से भीड़ होती है,...

COVID19: बीमारी को फैलने से रोकने के लिए शाहीन बाग से प्रदर्शकारियों को हटाना अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

कोरोना वायरस के फैलने की आशंका के मद्देनजर अदालतों में कई याचिका दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दायर की गई है, जिसमें शाहीन बाग धरना स्थल से प्रदशनकारियों को हटाने की मांग की गई।शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ महिलाओं के नेतृत्व में 15 दिसंबर 2019 से विरोध प्रदर्शन चल रहा है।जस्टिस ए.एम. जस्टिस खानविलकर, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने रजिस्ट्री को आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया और इसे 23 मार्च, 2020 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। अधिवक्ता अमित साहनी ने...

देश में बीते 20 सालों में हुई फांसियों का ब्यौरा, निर्भया के दोषियों से पहले इन्हें दी गई थी मौत की सजा

दिल्ली गैंगरेप के दोषियों- मुकेश सिंह, अक्षय सिंह ठाकुर, विनय शर्मा और पवन कुमार गुप्ता - को शुक्रवार सुबह 5.30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। भारत में आजादी के बाद के चार दोषियों को एक साथ फांसी देने का यह दूसरा उदाहरण है। इससे पहले 25 अक्टूबर, 1983 को पुणे की यरवदा जेल में एक साथ पांच दोषियों को फांसी दी गई थी। 1970 के दशक में जोशी-अभ्यंकर हत्या के मामले में 10 लोगों की हत्या के लिए यरवदा जेल में राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनव्वर एस को फांसी दी गई थी। शुक्रवार को...

COVID 19 के कारण केंद्र को कर वसूलने से रोकने वाले केरल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद और केरल के हाईकोर्ट द्वारा पारित सामान्य आदेशों पर रोक लगा दी है। इन आदेशों में केंद्र सरकार को राजस्व बकाया जैसे कि माल और सेवा कर और आयकर की वसूली करने से छह अप्रैल तक रोक दिया गया था। दोनों हाईकोर्ट ने COVID 19 महामारी के मद्देनजर मुकदमों की संख्या में कटौती करने के लिए ये आदेश पारित किए थे।सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए. एम खानविलकर, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच के समक्ष केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ याचिका दायर की, जिस पर...

मानहानि के मामले में पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मानहानि के मामलों में पक्षकारों की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट पासपोर्ट जमा कराने सहित उचित आदेश दे सकता है।हाईकोर्ट में एक दीवानी मुक़दमा दायर किया गया जिसमें विवादित संपत्ति के क़ब्ज़े पर स्थाई रोक लगाए जाने की माँग की गई। एकल जज की पीठ ने अंतरिम रोक लगाते हुए बचाव पक्ष को इस विवादित संपत्ति की बिक्री, इसे अलग करने या तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने से रोक दिया। वादी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने इस आदेश का उल्लंघन किया और उसने सीपीसी के आदेश...

आत्म सुरक्षा के लिए लाइसेंसी बंदूकों का इस्तेमाल जश्न में फायरिंग के लिए नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जश्न के दौरान फायरिंग की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इस तरह की फायरिंग में दो व्यक्तियों की मौत के जिम्मेदार व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने कहा : "जश्न के दौरान गोलीबारी की घटनाएं अफसोसजनक रूप से बढ़ रही हैं, क्योंकि इसे प्रतिष्ठा के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। आत्म सुरक्षा या फसलों एवं मवेशियों की सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्राप्त बंदूक का इस्तेमाल जश्न...

देर रात तक सुनवाई के बाद निर्भया केस के चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में दी गई फांसी

2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या मामले में चार दोषियों मुकेश सिंह, अक्षय सिंह ठाकुर, विनय शर्मा और पवन कुमार गुप्ता को शुक्रवार सुबह 5.30 बजे दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। हालांकि दोषियों ने देर रात को दिल्ली हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करके सज़ा के निष्पादन को रोकने का प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर की, लेकिन उन्हें न्यायालयों ने खारिज कर दिया। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संजीव नरूला की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति मनमोहन के आवास पर देर रात...

निर्भया केस : मौत की सज़ा पर रोक लगाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की

निर्भया मामले में गुरुवार को रात 10 बजे से रात 11.30 बजे तक हुई विशेष सुनवाई के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया मामले में चारों दोषियों को शुक्रवार सुबह 5:30 बजे होने वाली फांसी पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई गुण नहीं है। न्यायमूर्ति मनमोहन के आवास पर सुनवाई हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्भया मामले के दोषियों द्वारा पटियाला हाउस के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के आदेश के खिलाफ दायर...

कमलनाथ सरकार को साबित करना होगा बहुमत, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को शुक्रवार शाम 5 बजे तक बहुमत साबित करने का आदेश दिया है।मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व अन्य बीजेपी नेताओं की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को बहुमत साबित करने के लिए राज्य विधानसभा में शुक्रवार शाम 5 बजे बहुमत परीक्षण आयोजित करना होगा। पीठ ने कहा कि परीक्षण में मतों की गिनती हाथों खड़े करके की जानी चाहिए और कार्यवाही की...