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गोगोई ने यौन उत्पीड़न मामले में खुद को मिली क्लीन चिट का बचाव किया कहा, जांच स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हुई

LiveLaw News Network
22 March 2020 8:46 AM GMT
गोगोई ने यौन उत्पीड़न मामले में खुद को मिली क्लीन चिट का बचाव किया कहा, जांच स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हुई
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"न्यायाधीश पर आरोप लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है ... आपको एक व्यक्ति, एक वकील और एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की आवश्यकता है..और इससे न्यायाधीश की छवि को धूमिल किया जा सकता है, चाहे न्यायाधीश बाद में छूट जाए, मीडिया और जनता के लिए यह काफी है कि वे उस पर बातचीत कर सकें।"

राज्यसभा सांसद और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सर्वोच्च न्यायालय के इन-हाउस पैनल द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में उन्हें दी गई क्लीन चिट का बचाव करते हुए कहा कि यह जांच स्थापित प्रक्रिया के अनुसार की गई है। टाइम्स नाउ के साथ एक साक्षात्कार में गोगोई ने कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपों ने उन्हें पीड़ा पहुंचाई।

गोगोई ने कहा, "मुझे खुशी है कि आपने यह सवाल पूछा। आइए इसे संक्षिप्त समझें, क्योंकि यह मुझे पीड़ा देता है। मैं एक पारिवारिक व्यक्ति हूं, एक इंसान हूं।"

उन्होंने आरोपों का जवाब देने के लिए शनिवार को कोर्ट की कार्यवाही को संचालित करने को सही ठहराया और कहा कि "असाधारण परिस्थितियों में असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं।"

उन्होंने कहा, "अयोध्या मामले में भी फैसला सुनाने के लिए शनिवार को अदालत खोली गई थी।"

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोप मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को अस्थिर करने का प्रयास था और इसलिए उन्होंने शनिवार को बैठक बुलाना उचित समझा। बैठक में तीन जज मौजूद थे। उन्होंने कहा कि "मैं उस पारित आदेश का हस्ताक्षरकर्ता नहीं था।"

गोगोई ने इस सवाल पर कि बिना किसी प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए जांच की गई, कहा कि विशाखा दिशानिर्देश और 2013 का POSH अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के जजों पर लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस कार्यवाही के अनुसार जांच की गई थी। इन-हाउस प्रक्रिया में वकील, गवाह या क्रॉस एक्ज़ामिनेशन नहीं होता।

"न्यायाधीश पर आरोप लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है ... आपको एक व्यक्ति, एक वकील और एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की आवश्यकता है..और इससे न्यायाधीश की छवि को धूमिल किया जा सकता है, चाहे न्यायाधीश बाद में छूट जाए, मीडिया और जनता के लिए यह काफी है कि वे उस पर बातचीत कर सकें।"

गोगोई ने कहा कि 3 सदस्यीय पैनल ने जांच पूरी करने के बाद मामले को अंतिम रूप दिया और आरोपों को निराधार पाया।

इस आलोचना के संबंध में कि जांच की प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थी, गोगोई ने कहा कि

"आपकी या मेरी अपर्याप्तता के बारे में समझ, यदि कानून में कोई हो तो यह कानून को खराब नहीं करेगा। यदि कानून में अपर्याप्तताएं हैं, तो इसे बदलें। कानून को एडहॉक आधार पर लागू न करें। कानून को लगातार लागू करें।

गोगोई ने इस आलोचना को भी खारिज कर दिया कि उनका राज्यसभा नामांकन सरकार के पक्ष में निर्णय देना के कारण हुआ। उन्होंने कहा, "मुझे मेरे द्वारा दिए गए निर्णयों और राज्यसभा की सीट के बीच संबंध की बताएं... राष्ट्रपति ने मुझे राष्ट्र की सेवा के लिए बुलाया ...।"

उन्होंने यह भी कहा कि एक "लॉबी" न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए काम कर रही है, जब चीजें वैसी नहीं रहीं, जैसा वे चाहते थे। उन्होंने कहा, "मेरे कार्यकाल में मुझे कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ है और मैं कहना चाहूंगा कि भारत की न्यायपालिका पूरी तरह से शुद्ध है।"

गोगोई ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जजों न्यायाधीशों मार्कंडेय काटजू, मदन लोकुर, कुरियन जोसेफ और दिल्ली एचसी सीजे ए पी शाह की उस आलोचना को भी स्वीकार करने से इंकार किया, जिसमें उन्होंने गोगोई के राज्य सभा नामांकन की उनकी स्वीकृति को "न्यायपालिका की महत्ता कम होना बताया था।"

पूर्व सीजेआई गोगोई ने कहा,

"न्यायमूर्ति काटजू अप्रासंगिक हैं। उनकी उपेक्षा करें। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति मदन लोकुर, जो मेरे मित्र थे, उनकी अपनी समस्याएं हैं, असफल महत्वाकांक्षाएं। जहां तक ​​न्यायमूर्ति एपी शाह का सवाल है," न्यायिक स्वतंत्रता के चैंपियन" यह रिकॉर्ड की बात है कि उन पर तीन आरोप हैं जिनके लिए उनके नाम की सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश नहीं की गई। "

गोगोई ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी भागीदारी उनके "ईमानदार विश्वास से प्रेरित थी कि चीजें सही होनी चाहिए।"

उन्होंने कहा, "जस्टिस दीपक मिश्रा चीजों को ठीक करने के लिए पर्याप्त थे।"

राज्यसभा के नामांकन की अपनी स्वीकृति के बारे में तीखी आलोचना पर प्रतिक्रिया करते हुए, गोगोई ने कहा "क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को सेवा करने के योग्य नहीं माना गया है क्योंकि वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं?"

2012 में पूर्व कानून मंत्री अरुण जेटली द्वारा की गई टिप्पणी पर कि "पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट प्री-रिटायरमेंट जजमेंट को प्रभावित करते हैं", गोगोई ने कहा "क्या राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन एक रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट है? मुझे बहुत अफसोस है, यह सही नहीं है। ये विचार कहां से आ रहे हैं? "

गोगोई ने यह भी कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के महाभियोग के लिए उनसे मिलने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, "लेकिन मैंने उन्हें मेरे घर में घुसने नहीं दिया।"

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